कमाल हमी सरकार – किमान हमी शेतकरी !!
लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी
चालवणा-या जाणा-या लोकशाहीतील सरकार नामक व्यवस्थेचा एकंदरीत कारभार बघता खरोखरच
तो कोणासाठी चालवला जातोय याच्या शंका येऊ लागल्या आहेत. आपल्या लोकप्रतिनिधींचा
एकंदरीत निवडून येण्यासाठीचा अविर्भाव व निवडून आल्यानंतर बदललेल्या प्राथमिकता
याचा कुठल्या सूज्ञ मनाला तसा तार्किक अर्थ लावता येत नाही. निवडणुकीपूर्वी
लोकांच्या अतिगंभीर समजल्या जाणा-या समस्या निवडून आल्यानंतर एकाएकी निरर्थक होऊ
शकतात. त्याचवेळी जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंध नसणा-या सा-या अप्रस्तुत बाबी
एकाएकी ऐरणीवर आणत लोकांवर बळजबरीने लादल्या जातात. आताच्या सरकारने निवडून
येण्यासाठी जी काही आंदोलने केलेली आठवतात त्याबद्दल आता हे सरकार आता काहीही बोलत
नाही. देशातील शेतक-यांची एकंदरीत मतदार म्हणून असलेली संख्या लक्षात घेता त्यांचे
नेमके दुखणे हेरून त्यावर नेमके बोट ठेवत निवडून आल्यावर तुमच्या सा-या समस्या
चुटकीसरशी सोडवू असे भ्रामक चित्र तयार करत निवडून तर आले, मात्र आपण दिलेल्या
आश्वासनांपैकी किमान आश्वासने तरी पुरी करावीत याबाबत मात्र कमाल अनास्था दाखवली
जात आहे.
शेतक-यांचे शेतमालाला रास्त दर
मिळण्याबाबतचे दुखणे हे काही आजचे नाही. आज व्यवस्थेतल्या उत्पादक वर्गाचे
प्रतिनिधीत्व करणारा शेतकरी ज्या संघर्षस्थळांवर आपल्या शोषणाचे गा-हाणे मांडतो
आहे, ती देश, राष्ट्र, सरकार वा कुठलातरी पक्ष या सा-यांच्या परिघाबाहेरची असून
स्वश्रम व स्वाभिमानाच्या विरोधात असलेल्या आयताळू बांडगुळी प्रवृत्तींशी असल्याचा
उल्लेख यापूर्वीही अनेकवेळा झाला आहे. म्हणजे हा लढा व्यवस्थेतील प्रवृत्तींच्या
विरोधातला लढा आहे. शेतक-यांच्या संघटना वा राजकीय विरोधी पक्षांना या समस्येचे
गांभिर्य माहित नाही असेही नाही, कारण प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा प्रत्येक
पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील मुख्य मुद्दा असतो. याही वेळी चाणाक्षपणे या मुद्याला
अधोरेखित करत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीतील तरतुदींचा वापर करीत शेतमालाला
उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा असा परतावा मिळाला पाहिजे या मागणीची पूर्तता
करू असे आश्वासन देत निवडणुका जिंकण्यात आल्या. त्याबद्दल काही हरकत नसली तरी,
निवडून आल्यानंतर सरकारचे याबाबतचे मत इतक्या विरोधी असेल याची कुणाला कल्पना आली
नाही. या संबंधीच्या एका याचिकेवर सरकारने असे दर शेतक-यांना देता येणार नाहीत असे
सर्वौच्च न्यायालयात शपथपूर्वक सांगितले आहे.
या प्रश्नातील गुंतागुंत वा तांत्रिकतेचा
संशयाचा फायदा देत या सरकारच्या शेतक-यांच्या इतर प्रश्नांवर काय भूमिका आहेत याही
बाबतीतही अंधारच दिसतो आहे. शेतमालाचा दर ठरवणारी सरकारची वैधानिक व्यवस्था आहे व
शेतक-याला त्याची गुंतवणूक व खर्च लक्षात घेता काय परतावा मिळायला हवा याचे किमान
हमी दर ही संस्था जाहीर करत असते. म्हणजे हा शुध्द आकडेवारी व त्यातून निघालेल्या
आकड्यांवर अवलंबून असलेला मामला आहे. या मंथनातून जो काही दर निघेल तो निघण्याच्या
अगोदरच देशाचे कृषिमंत्री म्हणतात की शेतमालाचे दर आता वाढवून देता येणार नाहीत.
अहो महाशय, वाढीव दराची मागणी नाहीच आहे, पण झालेल्या खर्चाची आकडेमोड करत जो काही
भाव येईल तो जाहीर करायला काय हरकत आहे ? एकीकडे पाच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न
दुप्पट करण्याच्या घोषणा करायच्या व दुसरीकडे शेतमालाला त्याच्या वैध व हक्काच्या
मार्गातही अडथळे उभे करायचे ही सरकारची निती शेतक-यांवर अन्याय करणारी आहे.
बरं दुसरीकडे असे किमान हमी दर, जे काही
असतील ते, जाहीर केले तरी ते शेतक-यांच्या पदरात पडतील याची कुठलीही वैधानिक वा
संस्थात्मक व्यवस्था आपल्याकडे नाही. त्यामुळे किमान हमी दर हे केवळ भाव पातळी
ठरवण्याचा निर्देशांक ठरत असून बाजारात शेतमालाच्या दराची किमान पातळी कायम
ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे आकडे ठरताहेत.
जिथे सरकारी बंदिस्त शेतमाल बाजाराची बाजार समित्यांची व्यवस्था कार्यरत
आहे, तेथे होणारे शेतमालाचे लिलाव हे किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने होऊ नये असे
प्रावधान असल्याचे म्हटले जाते. मात्र शेतक-यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की शेतमाल
तयार होऊन बाजारात येऊ लागला की परवानाधारक खरेदीदार आपला हात आखडता घेत बाजारात
खरेदीसाठी येतच नाहीत. शेतकरी हतबल झाला की तोच या परंपरागत व्यापा-यांकडे नाक
घासत जातो व किमान हमी दराचा संबंध नसलेल्या दरात आपला माल विकून मोकळा होतो. अशा
व्यवहारांची कुठे नोंद होत नसल्याने कुठलाही पुरावा नसल्याने शेतक-यांना तक्रार
करून दाद मागता येत नाही. शेतमालाच्या खरेदीच्या नोंदीही बाजार समितीत लिलाव
होऊनही होतीलच याची खात्री देता येत नाही, कारण कॅगच्या अहवालानुसार या सा-या
बाजार समित्यांतून केवळ दहा टक्केच व्यवहारांची नोंद होते व ती शेतक-यांना
पुराव्यासाठी वापरता येईल अशा प्रकारची नसते. परवा राज्याचे मुख्यमंत्री
जळगांवच्या जामनेर मधील शेतक-यांसमोर बोलले की शेतक-यांचा शेतमाल किमान हमी
दरापेक्षा कमी दराने खरेदी करणा-या व्यापा-यावर सरकार कडक कारवाई करेल व
शेतक-यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. मात्र हे भाषण आटोपल्यानंतर त्यांना
शेतक-यांच्या ज्या निदर्शनाला तोंड द्यावे लागले त्यात खुद्द मंत्र्यांच्या
गावातील बाजार समितीत मक्याची विक्री किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने होत असल्याचे
पुरावे सादर करत शेतक-यांनी साकडे घातले. त्यावर त्या व्यापा-यांवर कारवाई न झाल्याने सरकारची जाहीर भूमिका व
प्रत्यक्षदर्शी वर्तणूक यात असा हा प्रचंड विरोधाभास दिसत असतो.
डाळवर्गीय पिकांबाबत सरकारची भूमिकाही
अशीच बोटचेपी राहिली आहे. किरकोळ बाजारातील दरवाढीचा फायदा केवळ आपल्या
बगलबच्च्यांना व्हावा व शेतक-यांना वाढीव दर देण्याची वेळ आली की त्याकडे तोंड
फिरवायचे ही सरकारची निती राहिली आहे. वेळ आली तर आयात करू परंतु शेतक-यांना वाढीव
दराचा फायदा मिळू देणार नाही असे सरकार दाखवत असते. कांदा पाच पैसे किलोने विकला गेला
हे आक्रित ज्या व्यापा-यांनी कांद्याचे लिलाव काही कारण नसतांना दिड महिना बंद
ठेवत शेतक-यांचा कांदा सडवला व त्याचे बाजारात पैसे होऊ दिले नाहीत, त्या
व्यापा-यांवर व बाजार समित्यांवर अजूनही काही कारवाई झालेली नाही. असो, शेतक-यांचा
आपल्या सत्तेसाठी कमाल वापर करून घेणा-या सरकारने शेतकरी किमान जगू शकेल अशा
व्यवस्थेची अपेक्षा वावगी ठरू नये.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा