शोध नव्या आंदोलनांचा....
लोकशाहीमध्ये आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे जे काही मार्ग प्रचलित समजले जातात
त्यापैकी आंदोलनांचा मार्ग आपल्याकडे ब-यापैकी रुढ झाला आहे. तसे पहायला गेले तर
आजची ही सारी आंदोलने त्यांचे स्वरूप व उगम आपल्या इंग्रजांशी म्हणजे परकियांशी असलेल्या
स्वातंत्र्य लढ्यात असलेली दिसून येतात. सर्वसामान्य जनतेचे एकाद्या प्रश्नावरचे
प्रबोधन व त्याचवेळी सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधणे हा या आंदोलनांचा मुख्य उद्देश
असतो. यासाठी ही आंदोलने प्रतिकात्मक, आत्मक्लेषी, आग्रही वा प्रसंगी हिंसक असू
शकतात. दांडीचा मीठ सत्याग्रह वा प्रेमाचे प्रतिक असलेले फूल देऊन आवाहन करणे ही
प्रतिकात्मक आंदोलनाची उदाहरणे. उपोषणे, मोर्चे वा पदयात्रा ही आत्मक्लेषी
आंदोलने. तर संप, घेराव, बंदी वा रस्ता रोको अशी अट्टाग्रह धरणारी आंदोलने. अशा
सनदशीर मार्गाने काही मिळण्याच्या आशा संपल्या की आंदोलकांची सहनशक्ती अंताला येत
यात हिंसेचाही प्रादुर्भाव होऊ शकतो. किंवा यात हिंसेचा प्रादुर्भाव व्हावा व
आपल्याला कारवाई शक्य व्हावी म्हणून सरकारकडूनच यात हिंसेचा वापर होऊ शकतो. हिंसक
परिस्थितीत प्रसंगी आंदोलनावर वा आंदोलकांवर कारवाई करण्याचे एक कारण सरकारला
सापडते व कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावानी बळाचा वापर करून आंदोलने चिरडून टाकण्याचाही
प्रयत्न दिसून येतो. या सा-यात आता आपण स्वतंत्र झाल्याने आपल्याच सरकारच्या
विरोधात आपल्याला आंदोलने करतांना द्यावा लागणारा वेळ, उर्जा वा जोखीम याच बरोबर
सरकारी कामकाज व सार्वजनिक मालमत्तेची सुरक्षितता असे अनेक प्रश्न गुंतलेले
असल्याने आपल्या लोकशाहीतील सरकारला एकादी गोष्ट करण्यास भाग पाडण्यासाठी नेमके व
परिणामकारक मार्ग काय असू शकतात याचा शोध घेणे अपरिहार्य ठरणार आहे.
अशा आंदोलनांना जनतेकडून मिळणा-या प्रतिसादाबरोबर सरकारची त्याबाबतची काय
भूमिका व कारवाई आहे हे या आंदोलनाचे भवितव्य ठरवते. सरकारचे उद्देश व जनहिताचे
प्रयत्न यात काही सरळ संबंध असला तर आंदोलने करण्याची वेळच येत नाही. परंतु
एकाद्या घटकाला जेव्हा सरकारची धोरणे, प्रयत्न व कारवायांनी आपल्या हिताला बाधा
येईल याची शंका वा प्रत्यक्षदर्शी खात्री होते तेव्हा मात्र संघर्षाची परिस्थिती
निर्माण होते. सनदशीर निवेदने वा माध्यमांतून येणारी माहिती वा चर्चा यातून
सरकारला यावर सम्यक निर्णय घेणे शक्य असते व तो सा-यांचा हिताचा आहे असे जनतेला
सांगण्याचे नैतिक बळ असले तर ते वापरत नाराज घटकांची समजूत घालणे शक्य असते. मात्र
आजची सरकारे ही लोकशाहीतील असल्याचे समजली जात असली तरी ती पक्षीय माध्यमातून येत
असल्याने जनहित व्हाया पक्षहित असा नवा मार्ग तयार झाला आहे. या पक्षांच्या भूमिका
तसे त्यांना सत्तेवर आणणारे घटकच ठरवत असल्याने ब-याचदा जनहिताचा विचार न करता
काही घटकांच्या लाभापोटी सर्वसामान्यांच्या हिताचा बळी देण्याचे प्रकार वाढू लागले
आहेत. या पक्षीय अपरिहार्यतेबरोबर सरकारचा एक प्रमुख घटक असलेल्या प्रसासनाचेही
काही स्वार्थ या व्यवस्थेत तयार होतात व मिळालेल्या संधीत आपल्याला काय स्वार्थ
साधता येईल असा त्यांचाही प्रयत्न असतो. आता सरकारातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासन
यांची युती होणे हे नैसर्गिक असल्याने लोकशाहीचा मूळ उद्देशच हरवत ही यंत्रणा
प्रबळ होत राज्यकारभार हाकत असते. यात कारभाराच्या प्राथमिकता या सर्वप्रथम
पक्षहित, नंतर सरकारहित, नंतर स्वतःचे हित व या उतरंडीतून काही उरले तर जनतेचे हित
असा प्रवास असतो.
आता आपले म्हणजे स्वकियांचे सरकार असल्याने सरकारला आपले निर्णय घेण्यासाठी
काय परिणामकारक मार्ग असू शकतात यात प्रामुख्याने लोकशाहीतील घटना, संसद,
न्यायालये व जनता यांच्यातील परस्पर संबंधांचा नीटसा अभ्यास करून आंदोलनांची दिशा
व स्वरूप ठरवावे लागेल. यात समाज प्रबोधनापेक्षाही सरकारला विहित कर्तव्यासाठी
बाध्य करणे आवश्यक असल्याने सरकारच्या कमतरता वा मर्यादा यांचा विचार करून
त्यांच्या सत्ताकारणाशी संबंध जोडता आला तर सरकारला निर्णय घ्यावे लागतात किंवा
सत्ता गमवावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल. म्हणजे आंदोलनात वा
मोर्च्यात दिसणारी मानवी शक्ती ही सत्ताकारणावर परिणाम करू शकणारी असेल तरच तिला
काही ताकद आहे असे मानता येईल. एरवी सरकार सुध्दा आपली अनेक हत्यारे वापरत अशी
आंदोलने नेस्तनामूद करू शकते याची उदाहरणे आहेत. आज विविध समाज घटकांची आंदोलने ही
वैध व रास्त मागण्यांसाठी असली तरी केवळ त्यांच्यातील विखुरलेली राजकीय ताकद
ऐनवेळी फंदफितुरी करीत असल्याने यशस्वी होऊ शकलेली नाहीत. किंवा आंदोलनात व्यक्त
झालेली जनेच्छा शेवटी निवडणुकीतील यशावर परिणाम करू शकते हे जर एकदा का होईना
सिध्द झाले तर सरकार जनेच्छेला उचित मान देण्याची मानसिकता बाळगू शकेल.
आज आपल्या सा-या आंदोलनांची खरी जागा रस्ता, मैदाने वा इतरत्र नसून संसद वा
विधिमंडळ आहे. त्यात आपणच पाठवलेले लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मागण्यांचे योग्य
प्रतिनिधीत्व करून तसे निर्णय घेणे वैधानिक व अपेक्षित आहे. त्यांना आपले
प्रतिनिधीत्व करणे बाध्य करण्यासाठी काय करावे लागेल यावर नव्या आंदोलनांची आखणी
ठरेल. आज आपण आपले लोकप्रतिनिधी वा विधीमंडळे सोडून आपण सर्व ठिकाणी आपल्याच
देशबेधवांची गैरसोय करत वा आपल्याच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत आपला सरकार
विरोधातला राग व्यक्त करीत असतो. त्यापेक्षा आपल्या लोकप्रतिनिधीवर दडपण आणून तो
या विषयावर विधीमंडळात काय करणार आहे याची खातरजमा केली तर तो जनतेला बांधील आहे
की आणखी कोणाला हे सिध्द होत त्याला आपले लोकप्रतिनिधीत्व करू द्यावे की नाही हे
वैधानिक मार्गाने ठरवता येईल. तुमच्या आमदारक्या व खासदारक्या आम्हाला जर लाभदायी
नसतील तर तुम्हाला त्या आम्ही उपभोगू देणार नाही अशीही आंदोलने त्यातून निघू
शकतात. शेवटी आपली पदे सांभाळ्यासाठी का होईना विधीमंडळात आपल्या प्रश्नांबाबत जे
काही होईल त्यावर ते सुटतील अथवा नाही याचा निष्कर्ष काढता येईल. कारण
विधिमंडळातील कामकाज हे सरकारला कायदेशीररित्या बंधनकारक असते व जनक्षोभ
शमवण्यासाठी विधीमंडळाच्या बाहेर जी खरीखोटी आश्वासने देत जनसामान्यांना वाटेस
लावले जाते ते बंद होऊ शकेल.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा