मराठा आंदोलनाची वाटचाल
गेल्या महिन्यात औरंगाबादपासून सुरू झालेल्या मराठा मोर्च्याची मालिका आता ऐन
भरात आली असून सा-या जगाला त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. याच संघर्षाचा एक भाग
म्हणून काही काळापूर्वी गुजरात, राजस्थान वा हरियाना या राज्यात झालेल्या पटेल,
गुजर, जाट यांच्या आंदोलनातील काही साम्यस्थळे व काही फरक अधोरेखित केले जातात. त्यात
महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील प्रचंड सहभाग, शिस्तबध्दता, अहिंसकता, घोषणाविरहितता व
सर्वात महत्वाचे म्हणजे नेतृत्वविहिनता या फरकांचा प्रामुख्याने उल्लेख होतो.
नेमके हे गुण अगोदरच्या आंदोलनात नसल्याने त्यातील राजकीय भाग लक्ष्य करून शासनाला
हे उद्रेक बळाने का होईना शमवता आले. मात्र महाराष्ट्रात या मोर्च्याची
गुणवैशिष्ठ्ये कुठल्या सत्ताकारणाला आव्हान न देता केवळ आपला आक्रोश प्रकट
करण्यापुरता असल्याचे दाखवले जात असल्याने सरकारचीही भूमिकेबाबत गोची झाल्याचे
दिसते आहे. काही विश्लेषकांच्या मते सत्ताधारी पक्षाच्याच सामाजिक अभिसरणाचा एक
प्रयोग असून त्यामुळेच सरकार एवढे आश्वस्थ असल्याचे मांडले जाते. खरे म्हणजे आता या
परिस्थितीतील मागण्या लक्षात घेता सरकार नावाच्या व्यवस्थेला हे एक आव्हान आहे, दुर्दैवाने
ते सध्याच्या सत्ताधा-यांच्या वाट्याला आल्याने त्यांना या जनसमुदायाच्या
रेट्यापुढे मान झुकवण्याखेरीज पर्याय राहिलेला नाही. अर्थात अशा प्रकारच्या
आंदोलनात नेहमीच विरोधी वा संघर्षाची भूमिका न घेता कालहरण करत एकादे पाऊल मागे
जाण्यातही राजकीय शहाणपणा अनेकवेळा दिसून आला आहे.
या सा-या संघर्षातील साम्यस्थळे म्हणजे ही सारी राज्ये भाजपा सत्ताधारी आहेत.
आंदोलकांचा रोख आरक्षणादि असला तरी सारे आंदोलक शेती व ग्रामीण अर्थकारणाशी
जुळलेले दिसून येतात. शेती लढ्याला आलेले अपयश व त्यातील निराशा हे या असंतोषाचे
प्रमुख कारण आहे. याचाच अर्थ शेती अडचणीची झाल्याने त्यातून बाहेर पडतांना
बाहेरच्या जगात आपला अवकाश शोधण्याचा त्यात प्रयत्न असू शकतो. दुसरी महत्वाची
गोष्ट म्हणजे शेतीच्या सा-या प्रश्नांकडे सरकारचे झालेले दूर्लक्ष व अनास्था ही
सा-या देशात सारखीच असून शेतीत काही देत नसाल तर आम्ही आरक्षणाच्या माध्यमातून काहीतरी
मिळवू असा गर्भित अर्थही त्यातून काढता येतो. आजच्या अर्थवादी जगात व एकूणच
स्पर्धात्मक जीवनात शिक्षणाची निकड, त्यात उपलब्ध असलेल्या संधींचा संकोच व
त्यानंतरही उपजीविकेसाठी नोकरी वा तत्सम प्रयत्नातील काठिण्य यात आरक्षणाचा मार्ग
सुलभ वाटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण आरक्षणाचे इतर समाजाला झालेले
फायदे समोर दिसत असून आपल्या वंचितपणाची भावना गडद होण्यामागे त्याचाही सहभाग
असल्याचे दिसून येते.
अर्थात हे विश्लेषण तात्कालिक कारणांवर आधारलेले असले तरी या सा-या लढ्याचे
मूळ अतिप्राचीन असून शेती व शेतीच्या लुटीतून निर्माण झालेल्या संपत्तीवरच्या
वर्चस्ववादाशी निगडित आहे. शेती संपन्न भूभागावर अतिक्रमणांचे सावट स्वाभाविक
असल्याने त्यावेळच्या भारतावर आर्यांचे आक्रमण व तेव्हापासून आर्य व अनार्य वा
स्थानिक असे या संघर्षाचे स्वरूप आहे. पुढे वैदिक संस्कृतीचा प्रभाव, सत्ता व धर्म
यांची युती व त्यातून होणारे शेतीच नव्हे तर इतर सामाजिक वा सांस्कृतिक शोषण यातून
बळी, मनु, चार्वाक ते बुध्द असा हा प्रवास आहे. या वर्चस्ववादाचे भारतीय परिमाण
म्हणजे हा देश सततच्या आक्रमणांनी बाधित होत शेवटी मुघल संस्कृतीचे वर्चस्व व
त्याही नंतरचे म्हणजे इंग्रजाचे राज्य या सा-यांचा परिणाम म्हणजे स्थानिक व परकिय
वर्चस्वाचा बळी ठरलेली जनता ही नेहमी असुरक्षित ठरत तिला नेहमीच भक्कम अशा आधाराची
गरज भासत आली आहे. आपली आजची पक्षीय व्यवस्था भक्कम होण्याचे ते एक प्रमुख कारण आहे.
या असुरक्षतेतून सरंजामशाही, दैववाद, अंधश्रध्दा वा व्रतवैकल्ये फोफावत या सा-या
जनसमुहाची वस्तुनिष्ठता व व्यावाहारिकता लोप पावत आता लोकशाही आली तरी
स्वनिर्णयाची व स्वयंपूर्णतेची क्षमता गमावल्याने हे सारे समूह याच वर्चस्ववादाचे
बळी ठरू लागले आहेत.
आज वर्चस्ववादी व वंचित अशी ही ढोबळ मानाची वर्गवारी असली तरी वर्चस्ववाद्यांतील
भांडवलदार व संघटित शहरी जनसमूह यांच्या
विरोधात शेती, ग्रामीण व असंघटित कामगारांचा समावेश होतो. या वंचित समूहातही जातीय
उतरंडीनुसार पोटकप्पे असून त्यातील असंतोषाची विभागणी करत वर्चस्ववादी नेहमीच
त्याचा सत्ताकारणात उपयोग करीत आले आहेत. या वंचित वर्गातही वर्चस्ववाद्यांचा एक
वर्ग तयार झाला असून जातीय उतरंडीचा फायदा घेत या वर्गाने आपली सुरक्षितता व
राजकीय फायदा यांची बेगमी करत आपले स्थान निश्चित केले आहे. उत्तर प्रदेश वा
बिहारमधील यादव, महाराष्ट्रातील शहाण्णव कुळी वा देशमुखी हे वंचितातील वर्चस्ववादी
समजले जातात. राजस्थान, गुजरात वा हरियानातील आंदोलनात तसे गुजर, जाट वा पटेल हा तसा
वर्चस्ववादी वर्ग सक्रीय असल्याने त्याला फारसे यश लाभले नाही मात्र महाराष्ट्रात
या वंचितातील वर्चस्ववाद्यांना सुरूवातीपासूनच लांब ठेवल्याने सत्तासमीकरणांच्या
फारशा तुटफुटीची शक्यता नसल्याने सरकारने फारशी विरोधाची भूमिका घेतली नसल्याचे
दिसते आहे.
आता हे आंदोलन तशा अनिश्चित अशा आरक्षण वा अट्रॉसिटीसारख्या मुद्यांवर रेंगाळत
ठेवण्याचा राजकीय प्रयत्न होईल. त्याला शेती व ग्रामीण जीवनाच्या ख-या प्रश्नांचे
कंगोरे येऊ न देता या वंचितांना आणि परत एकदा संवाद साधत, प्रशासकीय व न्यायालयीन
प्रक्रीयांचा आधार घेत पुढच्या निवडणुकांपर्यंत झुलवत ठेवले जाईल. यावेळच्या
निवडणुकांमध्ये या वंचितांच्या मतांचा मोठा सहभाग असल्याने त्यातील काही गट आपल्या
कह्यात आणण्याचा प्रयत्नही होईल. नाहीतरी आजचे राजकारण हे बहुजनांच्या विघटित
जनाधाराचा गैरफायदा घेतच चालले असल्याने काही गटांना संतुष्ट ठेवत सत्तासमीकणे
जमवली जातील. आज शेतीतील असंतोषावर तोडगा म्हणून लवकरच म्हणजे सहा महिन्यात शेतीचे
नवे धोरण आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. म्हणजे आणखी एक नवी आशा. मुळात सरकारचे
आजवर शेतीसंबंधी असे निश्चित धोरणच नसल्याने नवे काय, जूने काय, जिथे मूळ
प्रश्नाचे आकलनच नसेल तेथे अशा क्लुप्त्या करत वेळ मारून न्यावी लागते. एनकेन
प्रकारे सत्ताकाळात आपले खरे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी असे कालहरण करत फारसा बदल
न करता राजकीय व सामाजिक अभिसरणाच्या नावाने जनतेला ख-या आर्थिक उध्दाराच्या संधी
नाकारणे हाच सध्याच्या सा-या राजकीय व्यवस्थेचा प्रयत्न दिसून येतो.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा