शेतीतील सरकार व सरकारातील शेती !!
शेती ही प्रामुख्याने अस्मानी व सुलतानी
संकटांनी ग्रासलेली असल्याचे समजले जाते. अस्मानी संकटं तशी कुणाच्या हाती
नसल्याने ती सहन केल्यावाचून पर्याय नसतो, परंतु सुलतानी, म्हणजे सरकार ज्या
पध्दतीने शेतीला वागवते त्यातून निर्माण होणा-या समस्या निश्चितच दुरुस्त
करण्यायोग्य असल्याचे समजले पाहिजे. यात प्रामुख्याने सरकारी धोरणे जी एकंदरीत सरकारच्या
शेतीच्या आकलनावर वा शेतीकडे पहाण्याच्या दृष्टीकोनावर आधारित असतात, त्यांचा
परिणाम शेतीला जाणवत असतो. यात सरकारच्या आकलनातून होणा-या कळत नकळत होणा-या चूका
व त्याचवेळी परिणाम माहित असलेल्या बाधक धोरणे राबवण्याचा समावेश करता येईल. आज या
सा-या शेतीशी प्रत्यक्ष संबंध नसणा-या पण शेतीवर गंभीर परिणाम करणा-या घटकांमुळे
शेतीची सारी अंगे बाधित होत शेती व शेतकरी कायमच्या संकटात सापडल्याचे दिसते आहे.
तसे पहायला गेले तर शेती ही अनादि
काळापासून शोषणाचे केंद्र राहिली आहे. शेतकरी वगळता सा-या घटकांचा या शोषणांत सक्रिय
सहभाग असतो. मानवी समूहांच्या व्यवस्थापकीय प्रयत्नांचा सामूहिक भाग म्हणून
निर्माण झालेल्या सरकारसारख्या व्यवस्था या शेतीला न्याय देण्याच्या सम्यक
अपेक्षांपेक्षा स्वतःच शोषणाचे एक प्रमुख हत्यार झालेल्या दिसतात. अर्थात मानवी इतिहास तज्ञांच्यामते सरकार
ही व्यवस्थाच मुळात शेतीच्या शोषणातून निर्माण झालेली व्यवस्था असल्याने
त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा संभाव्य नाहीत. त्यातल्या त्यात शोषणातील बटबटीतपणा
काढून त्याला जनकल्याणाचा मुलामा देणारी लोकशाहीतील सरकारे शेतीच्या हिताचा आव आणत
असली तरी शेतीला न्याय मिळेल असे वातावरण देण्यात तीही अपुरी पडत असल्याचे दिसते
आहे. यात प्रामुख्याने सरकार या व्यवस्थेचे संचालन हे सारे शेतकरी व्यतिरिक्त
घटकांच्या हाती गेल्याने धोरणांतील संतुलन बिघडत शेतीला नेहमीच दुय्यम वा तिय्यम
स्तरावर ठेवत सा-या मूलभूत सुविधा वा प्राधान्याच्या बाबतीत शेतीवर अन्याय होत आला
आहे. त्याचे दृष्य परिणाम आताशा शेतीच्या अवस्थेत दिसू लागले असून शेतक-यांच्या
मोठ्या प्रमाणातील आत्महत्यांतून ते प्रकट होऊ लागले आहे.
आता शेतीत सरकार आहे म्हणजे नेमके काय
आहे हे आपल्याला मुळापासून समजून घ्यावे लागेल. भारतीय घटनेने शेतीला इतर
उद्योगांचा दर्जा देत त्याला समान वागणूक देत घटनेत मालमत्तेचे अधिकार दिले होते.
जमीन ही शेतक-यांच्या मालकीची मानत तिच्या अधिग्रहणात शेतक-यांना पुरेसे संरक्षणही
होते. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ज्यांना कुठलाही अधिकार नाही अशा अस्थायी व
नेमणुकीने आलेल्या संसदेने शेतीचा जीव असलेली ही सारी प्रावधाने परिशिष्ठ नऊत
घालून त्या विरोधात शेतक-यांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकारही काढून घेतला. यात
त्याकाळी शेतमाल बाजारात सक्रिय असलेली शेतमाल बाजारातील दलाल व शेतीत शिरकाव करून
आपले बस्तान बसवणा-या मंडळींचा भरणा असल्याने जमीनदारी व्यवस्थेचा गैरवापर करत
शेतीवर अन्याय करणारी प्रावधाने अस्तित्वात आली. त्या नंतरची सारी धोरणे ही
शेतीच्या विकासापेक्षा देशाची अन्नधान्याची गरज कशी भागवता येईल या भोवतीच फिरत
राहीली व शेतीवर होणारा अंदाजपत्रकीय खर्च हा भांडवली गुंतवणीतून त्याचे लाभ
शेतक-यांच्या नावाने इतर घटकांनाच होतील असे बघितले गेले. उदाहरणार्थ आजवर सा-या
देशात उर्जा निर्मिती व सिंचनाच्या नावाने झालेला खर्च व त्यातून झालेला शेतीला
लाभ याचे प्रमाण व्यस्त दिसते. योजना शेतक-यांच्या नावाने परंतु लाभ दुस-यातरी
कोणाला असे जे अप्रत्यक्षरित्या चालत होते ते शेवटी सरकारांनी औद्योगिक विकासाच्या
नावाने उघडपणे शेतीचे पाणी व उर्जा ही उद्योगांना प्राधान्य क्रमाने देण्याचा
निर्णय घेऊन आपण शेतीच्या विरोधात आहोत हे दाखवून दिले.
गेल्या दुष्काळात मराठवाड्यातील जनता
पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी जीव टाकत असतांना औरंगाबादच्या मद्यनिर्मिती उद्योगाला
प्राधान्यक्रमाने पाणी देण्यात येत होते. कुणा जागरूक नागरिकाने न्यायालयात दाद
मागितल्यावर सरकार हे शेतक-यांचे आहे की उद्योगांचे हे स्पष्ट झाले व शेतक-यांच्या
नावाने खर्च दाखवून बांधलेल्या धरणातील पाणी हे शेतक-यांसाठी नाही हे स्पष्ट झाले.
याला आपण म्हणतो शेतीतील सरकार. असे सरकार शेतीच्या सर्वच क्षेत्रात व्यापून असून
आपला प्रादुर्भाव दाखवत असते. शेतमाल बाजारातील बाजार समिती कायद्याच्या मदतीने
शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे सरकार आजसुध्दा या बाजारातील शोषक
व्यापारी दलांलाचेच हित पहाण्यात धन्यता मानत शेतमालाची माती करते आहे.
शेतक-यांच्या बाजूने असणारा किमान हमी दराचा कायदा हा या बाजार समित्यांमध्ये पाळला
जावा म्हणजे शेतमालाला नफा नसला तरी किमान त्याची गुंतवणूक तरी निघेल या सुविधेचा
फायदा शेतक-यांना मिळू दिला जात नाही कारण शेतक-यांचा शेतमाल कवडीमोल भावात या
व्यापा-यांच्या घशात घालायचा सरकारचा डाव असतो व त्याची किंमत वसूल करत आज सा-या
शेतमाल बाजारात किमान हमी दरापेक्षा कमी दरात खरेदी करत सरकार निष्क्रियतेने
त्याकडे बघते आहे, याला म्हणतात शेतीतील सरकार.
आता सरकारमध्ये शेती काय व कशी असते हे
बघू या. शेतीकडे पहाण्याचा सर्वसामान्यांचा दृष्टीकोन व सरकारचा दृष्टीकोन यात
फारशी तफावत नसली तर निदान चर्चा करून पटवता येते. मात्र शेतीकडे पहाण्याचा
दृष्टीकोनच जर शेती मुळात न समजल्याचा द्योतक असेल तर काय करावे हा मोठा
यक्षप्रश्न होतो. उदाहरणार्थ सरकारचे शेतीबद्दलचे आकलन त्या स्तरावर तो जर
दुष्काळात खुद्द देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी शेतात राजयज्ञ करा म्हणजे पाऊस पडेल अशा
दर्जाचा असेल तर काय करणार ? आज शेतीच्या उत्पादनच नव्हे तर बाजार, प्रक्रिया व निर्यात
यात धुमाकूळ घालत असल्याचे दिसते आहे. आत्महत्या करणा-या शेतक-यांनी योगसाधना
करावी, सूर्यनमस्कार घालावे असे सल्ले खुद्द सरकारी पातळीवरून दिले जात असले तर
गोष्टच संपली. गोहत्याबंदी कायदा, सेंद्रिय शेती, स्वामिनाथन आयोग, पाच वर्षात
दुप्पट उत्पन्न हे सारे प्रकार शेतीबद्दल चूकीच्या कल्पना असल्याचे निदर्शक
असल्याने हे सरकार खरोखरच अनभिज्ञ आहे की झोपेचे सोंग घेतले आहे हे कळत नाही. एकंदरीत
सरकारमधील शेती ही वास्तवदर्शी स्तरापर्यंत येत नाही तोवर तिचे भोग काही संपणार
नाहीत एवढे मात्र नक्की !!
डॉ. गिरधर पाटील 422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा