शेतक-यांच्या ट्रेड युनियन्स.
आपण आजवर कामगारांच्या अनेक ट्रेड
युनियन्स बघितल्या आहेत. स्पर्धात्मक पध्दतीने मालकाकडून सर्वाधिक वाढीव पगार
मिळवून देणा-या संघटनांची चलतीही बघितली आहे. नेमका तोच प्रकार शेतक-यांच्या
संघटनात उस उत्पादकांना एफ आर पी पेक्षा अधिक दर मिळवून देणा-या शेतकरी
संघटनांच्या कार्यपध्दतीत दिसून आला. कोण किती दर जास्त दर मिळवून देतो यातली
शर्यत व त्यानंतर श्रेयांची जुगलबंदीही बघायला मिळाली. कुठल्याका मार्गाने होईना
शेतक-यांना दोन पैसे मिळत असतील तर त्यावर टीका करण्याचे काही कारण नाही परंतु हीच
तडफ इतर पिके पिकवणा-या शेतक-यांबाबत का दाखवली जात नाही, वा दिवसेंदिवस गंभीर होत
जाणा-या शेतीतील प्रश्नांविषयी याच शेतक-यांच्या संघटना अगदी सत्तेत असून देखील का
मूग गुळून बसतात हा प्रश्न विचारला तर वावगे ठरू नये.
मुळात शेतक-यांच्या या ट्रेड युनियन्सला
ही जी संधी मिळाली ती भविष्यातील वाढते असणारे साखरेचे भाव दिसत असल्यानेच मिळाली
आहे. एवीतेवी साखर कारखान्यांचा तोटा हा साखर काय भावाने विकली गेली यावर ठरत नसून
तो कारखाना भ्रष्टाचार करण्यात किती पारंगत आहे यावर ठरत असते. असे असतांना
शेतक-यांना दर देतांना मात्र जगातली सारी गणितं सोडवत काय दर देता येईल याचा
काथ्याकूट केला जातो व शेतक-यांचीच नव्हे तर सामान्य ग्राहकांचीही दिशाभूल केली
जाते. परिक्षेत्रात अगोदरच कमी असलेला उस शेजारचे कर्नाटकसारखे राज्य अधिक भाव
देऊन पळवून नेते की काय ही भितीही डोकावत असतांना हा निर्णय झाल्याचे दिसून येईल.
म्हणजे या सा-या सौदेबाजीत शेतक-यांना दोन पैसे मिऴावेत या हेतुपेक्षा स्वतःच्या
हितरक्षणाचाच भाग अधिक असल्याचे दिसून येईल. त्याचा फायदा या सौदेबाजीत असलेल्या
संघटनांना मिळाला एवढे फार तर म्हणता येईल.
राज्यातील एकंदरीत उस उत्पादक
शेतक-यांचे प्रमाण व व्यापकता बघितली तर ती एकूण कृषिक्षेत्राच्या कितीतरी कमी
टक्केवारीत असल्याचे दिसून येईल. उस हे पाण्याचे व सिंचनाची सोय असलेल्या
प्रदेशातील पिक आहे व राज्यातील एकूण सिंचन क्षमता जर अठरा टक्के असेल तर
राज्यातील एकूण कृषि उत्पादनात उसासारख्या पिकाचे प्रमाण किती असावे याचाही अंदाज
येतो. उसाव्यतिरिक्त क्षेत्रातील शेतक-यांची परिस्थिती काय आहे व त्याचे एकंदरीतच
शेतीतील साधे साधे प्रश्न किती गंभीर होताहेत याचा विचार जर या संघटनानी केला तर
आपण उसाला जो काही दर मिळवून देण्याचा पराक्रम केला आहे त्यातील क्षुल्लकता लक्षात
येऊ शकेल.
शेतक-यांच्या शेतमालाला रास्त भाव
मिळावा म्हणून राज्य व केंद्र सरकार किमान हमी दर जाहीर करीत असते. या दोन्ही
स्तरावरील किमान हमी दरात तफावत आढळत असली तरी आज ज्या पिकांचा किमान हमी दर जाहीर
केला जातो तो शेतक-यांना मिळवून देण्याची कुठलीही यत्रंणा अस्तित्वात वा सक्रीय नसल्याचे
दिसते आहे. असली तरी ती काय काम करतेय हे पहाणारे पणन खाते शेतकरी संघटनेकडे असले
तरी याकडे शहामृगी पवित्रा घेत आम्ही नाही त्या गावाचे या अविर्भावात दूर्लक्ष
केले जात आहे. सरकारी नियंत्रणात चालणा-या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेवर किमान
तेथे तरी किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री होऊ नये असे प्रावधान
असले तरी पुराव्याची पावती न देता किमान हमी दरापेक्षा कितीतरी कमी दराने
राजरोसपणे खरेदी चालू आहे. हंगामात एकाचवेळी होणारी शेतमालाची कोंडी व त्यामानाने
न वाढू दिलेले खरेदीदार याचा गैरफायदा घेत विक्रीसाठी अगतिक असलेल्या शेतक-यांची
भयानक लूट चालू आहे. याबद्दलच्या असंख्य तक्रारी माध्यमांमध्ये येऊन सुध्दा या
संघटनाना त्यांचा प्रादुर्भाव जाणवत नसेल तर केवळ शक्य असलेल्या क्षेत्रातच कामगिरी
दाखवणा-या ट्रेड युनियन्स व याच्यात काही फरक नसल्याचे दिसून येईल.
खरे म्हणजे आता सा-या शेतकरी संघटनांनी
सरकार ज्या पध्दतीने देशातील गरज असलेल्या शेतमालाचे आऊटसोर्सिंग करण्याची धोरणे
राबवत आहे त्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. देशाचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह
यांनी ब्रिक्स देशाच्या कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत त्यांना त्यांच्या देशात डाळ व
खाद्यतेलांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन मिळवले आहे. ब्रिक्स
देशांना ही एक सुसंधी असून ब्राझीलसारख्या अविकसित देशांना फायदाच होणार असून ते
देश ही पिके पिकवत नसले तरी भारताने त्यांना बीयांण्यांसह इतर सहाय्य देण्याचे
आश्वासनही दिले आहे. या साऱ्या
घटनाक्रमामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी मोझिंबिक सरकारशी
एक लाख टन डाळी आयात करण्याच्या कराराची पार्श्वभूमी असल्याने या साऱ्या आयातींचे भविष्यही निश्चित झाले आहे. अशाच प्रकारच्या शक्यता भारत आता
म्यानमार वा इथिओपिया, युगांडा या अफ्रिकन देशातही पडताळते आहे. त्यांना किमान हमी
देण्याचे प्रावधान असले तरी हा दर भारतातील वा त्या देशातील हे स्पष्ट झालेले
नाही.
इतर पिकांच्या आयातीबाबतही सरकारची धोरणे अशीच झुकलेली दिसतात. बटाट्यावरील
आयात कर 30 वरून 10 करण्यात आला. गव्हावरचा 25 वरून 10, पामतेलाचा 12.5 वरून 7.5, रिफाईंड तेलाचा 20 वरून 15 करण्यात आला.
आयातीला असे प्रोत्साहित करणे म्हणजे आयात स्वस्त करीत देशातील शेतमालाचे भाव
कृत्रिमरित्या निम्नस्तरावर ठेवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यात काही प्रमाणात
देशातील महागाई कमी झाल्याचे दिसत असले तरी थोडेफार उत्पादन करून गुजराण करणाऱ्या शेतक-यांचे मात्र मरण आहे. अशारितीने डाळी, खाद्यतेलं, गहू, सफरचंद, फळे
यांची आयात करण्याचा परिपाठ अवलंबण्यात आला तर भारतीय शेतकऱ्यांना शेती सोडण्यावाचून पर्याय नाही..
आज सा-या शेतकरी संघटना आपल्या अस्तित्वाबाबत फारच संवेदनशील झालेल्या दिसतात.
शेती व शेतक-यांच्या हलाखीबद्दलचे सा-यांचे एकमत असले तरी त्यांच्यातून विस्तव जात
नाही अशी परिस्थिती आहे. कामगारांच्या ट्रेड युनियन्सला किमान संपावर जाऊन उत्पादन
बंद पाडण्याचे हत्यार उपलब्ध असते, तसे शेतकरी संघटना मानणारे शेतकरी हे कधीच
संपावर जाऊन त्यांची वा सरकारची गोची करू शकत नसल्यानेच शेतक-यांचे एवढे हाल
चाललेत हे मात्र नक्की !!
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा