स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व......
भारतीय घटनेची जीव की प्राण असलेली
स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही मूलतत्वे ही या देशाच्या कारभारातून नुसतीच
हरवलेलीच वाटत नाहीत तर त्यांचा जो काही मागमूस शिल्लक होता तोही संपवण्याचा घाट
ज्यांनी घटनेची बूज राखायची त्यांनीच तिची पायमल्ली करीत घातलेला दिसतो. सरकार या
व्यवस्थेत मुरलेला वर्चस्ववाद अचानक जाण्याची शक्यता नसली तरी स्वातंत्र्य
मिळाल्यानंतर देशातील नागरिकांना घटनेद्वारा मिळालेल्या मूलभूत हक्कांची कशी
पायमल्ली होत चाललीय हे बघितले तर त्याची दिशा मात्र उलटी असल्याचे दिसते. म्हणजे
आपला एकंदरीत प्रवास स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणारा, विषमतेकडून व्यापक
समतेकडे व राजकीय, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात वाढता बंधुवाद असा न रहाता नियंत्रणांचा
आधार घेत कमी बंधनांकडून अधिक कडक बंधनांकडे जात मानवी विकास वा उत्कर्षाच्या मूळ
प्रेरणांचे खच्चीकरण करत साऱ्यांना एकाच दाव्यात बांधत आपला वर्चस्ववाद
पूर्णत्वाला नेण्याच्या दिशेने चाललेला दिसतो. वास्तवात लोकशाहीतील कारभाराची दिशा
जर तिचा मूळ व्यवस्थापकीय उद्देश साध्य करणारा असला तर बंधनांचे प्रमाण किमान होत
नागरिकांना व्यापक स्वातंत्र्याची अनुभूती यायला हवी. मात्र लोकशाहीतील
व्यवस्थापकीय भूमिका बजावणाऱ्या सरकार अजूनही सरंजामी मानसिकतेतून बाहेर येत
नसल्याने साऱ्या संबंधित घटकांची कोंडी झालेली दिसते.
घटनेच्या या तिन्ही मूलभूत तत्वांच्या
आघाडीवर बघितले तर आपली लोकशाही मूल्ये धाब्यावर बसवत केवळ हाती असलेले अधिकार
वापरत सरकारला आपली निजी उद्दिष्टे साध्य करण्याची संधी मिळते. मूलतः सरकारने जर
आपली विहित कर्तव्ये प्रामाणिकपणे वेळच्या वेळी पार पाडली तर देशाला आणीबाणी मग ती
राजकीय, सामाजिक असो की आर्थिक, सामोरे जाण्याचा प्रसंग येत नाही. उदाहरणार्थ
देशातील काळ्या पैशाला केवळ नागरिक जबाबदार आहे हे गृहितक नेहमी मांडले जाते
त्यातून सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्यात अडथळे येतात. देशाची आर्थिक धोरणे
सरकारची स्वतःची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यापेक्षा असे वातावरण निर्मिती करणारी
असावीत की अगदी तळागाळातला नागरिक सन्मानाने जगण्यायोग्य आर्थिक दृष्ट्या सक्षम
व्हावा. मात्र येथे तर नागरिकांच्या आर्थिक विकासापेक्षा सरकारच्याच आर्थिक
परिस्थितीचे गुणगाण करण्यातच सारे रममाण झालेले दिसतात. आपल्या नियमित कामकाजासाठी
नागरिकांकडून कर घेण्याचा सरकारला अधिकार असला तरी तो नागरिकांच्याच अस्तित्वावर
घाला घालणारा नसावा. मधमाशी जसे फूलाला बिलकूल तसदी न देता हळूवारपणे आपल्याला
घेता येईल तेवढेच मध काढून घेते तसेच कर असावेत असे म्हटले जाते. येथे तर मोजता
येणार नाहीत एवढे कर, त्यांचे तेवढेच कायद्यांचे जंजाळ, त्यांचा विपरित अर्थ लावून
आपलीच तुंबडी भरणारे भ्रष्ट प्रशासन यांची मांदियाळी असतांना स्वतःच अनेक आर्थिक
घोटाळ्यात अडकलेले असूनही कारवाईच्या नावावर शून्य असणाऱ्या सरकारला तुम्ही
प्रामाणिकपणे कर द्या असे म्हटले तर तर कोणत्या सूज्ञ माणसाला रूचेल ? आज काळा पैसा म्हणजे कर न भरलेला पैसा अशी
धोपटमार्गाने व्याख्या केली जात असली तरी प्रशासकीय भ्रष्टाचारातून निर्माण होणारा
पैसा हा करप्रणालीत येण्याची कुठलीच व्यवस्था नसल्याने त्याला काय म्हणायचे हा
प्रश्न येतो. असा पैसा सर्वसामान्यांच्या जीवावर उठत महागाई वाढवीत असतो. आज सरकार
जर प्रामाणिक असते, त्याच्या करविषयक गरजा समर्थनीय असत्या तर कुणाही प्रामाणिक
नागरिकांना सरकारला कर देण्यात स्वाभिमानच वाटला असता, परंतु सरकारचे कर्तृत्वच हे
एकंदरीत अप्रामाणिक व पक्षपाती असल्याने सरकारला कर भरणे म्हणजे आपल्या श्रमाचा,
उत्पन्नाचा, उद्योजकतेचा, उद्यमशीलतेचा व प्रामाणिक जीवन जगण्याच्या प्रयत्नांचा
अपमान आहे असे नागरिकांना वाटू लागल्यानेच सरकारला कर न भरण्याची प्रवृत्ती वाढीस
लागते व ती चूकीची आहे असे मानण्याचे कारण नाही.
याचाच अर्थ कर भरणे ही प्रक्रियाच
सापेक्ष असल्याने सरकारला सभ्य नागरिकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा काही
अधिकार नाही. सरकार स्वतःच असभ्य असल्याने स्वतःलाच व आपल्या बगलबच्यांना पकडता न
आल्याने वड्याचे तेल वांग्यावर करत सरसकटपणे साऱ्यांना वेठीस धरत असते. कर न
भरणा-याला देशद्रोही समजले जाणार असले तर सत्तेत राहून केवळ राजकीय संरक्षणाखाली
करोंडोंचा भ्रष्टाचार करून स्वतःवरती कुठलीच कारवाई न होऊ देणाऱ्या राजकारण्यांना
काय म्हणावे ? राजकारण्यांचे जाऊ द्या, देशातील आयकर अधिकाऱ्यांचे साऱ्या
बड्या शहरांमध्ये उच्चभ्रू भागात बंगले व फ्लॅटस् आहेत. या मागचा काळ व बांधकाम
क्षेत्रातील परंपरा लक्षात घेता या साऱ्यांना या मालमत्ता जमवतांना काळा पैसा
द्यावाच लागला नाही असे छातीठोकपणे सांगता येईल का ? यांनी दाखवलेल्या या
मालमत्तांच्या किमती त्यावेळच्या बाजारभावाशी जुळत नसतील तर त्यांनीही काळा पैसा
देऊनच या मालमत्ता जमवल्याचे शेंबडे पोरही सांगू शकते.
आपल्याकडे उमेदवाराला निवडणुकीत आपले उत्पन्न जाहीर करावे लागते. यातील
बव्हंशी राजकारण्यांचे कुठलेही उत्पन्नाचे उघड स्त्रोत नसतांना केवळ दहा दहा
कोटींचे उत्पन्न मिळत त्यांचे उत्पन्न त्यापटीत वाढत असेल तर त्याची आजवर काय
चौकशी झाली ? राजकारण्यांशी संबंधित उद्योगांमधील करबुडवेपणाच्या असंख्य
चौकशा, दावे, तक्रारी यांवर वर्षानुवर्षे कारवाई न करता त्यांना एकप्रकारे अभय
दिले जाते हे कसे शक्य होते ? एवढा
पाखंडीपणा जर सरकार नावाच्या व्यवस्थेत होत असेल व शहामृगी पवित्रा घेत असे होतच
नसल्याचे सोंग घेत सरकार जर देशातील साऱ्या सभ्य वा प्रामाणिक नागरिकांना केवळ
तुघलकीच असणाऱ्या निर्णयाच्या फटकाऱ्याने जायबंदी करणार असेल तर प्रत्येक नागरिक
त्याला शक्य होईल त्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया नोंदवणारच आहे. या चोरांना
कसला कर द्यायचा ? असा जर त्याने निर्णय घेतला तर सरकारला आत्मपरिक्षण करायला
लावणारा हा त्याचा निर्णय योग्यच आहे असे समजले पाहिजे.
या देशाचे खरे उत्पन्न वाढवणारा जो वर्ग आहे तो शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी व
सेवाक्षेत्र आहे. सरकार या साऱ्यांच्या मार्गात विघ्न निर्माण करीत असते. आर्थिक
विकासाला अटकाव करणारे कायदे, त्यांची भ्रष्टाचारी अमलबजावणी करणारे भ्रष्ट
प्रशासन व साऱ्यांकडे सहेतुक दूर्लक्ष करीत आपला निजी कार्यक्रम राबवणाऱ्या शक्ती
जोवर या लोकशाहीत कार्यरत आहेत तोवर तरी देशातील प्रामाणिक नागरिकांनी
स्वातंत्र्य, समता व बंधुभावाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा