बदलत्या राजकारणाचा अर्थ
गेल्या काही दिवसांपासून देशातील
राजकारण ढवळून निघते आहे. रोहित वेमुला प्रकरण, त्यातील जेएनयुतील पडसाद, त्याच
वेळी नेमके उभे राहिलेले जाटांचे आरक्षणाचे आंदोलन या सा-या आंदोलनांना एक
जातियवादी वा सामाजिक शोषणाची किनार दिसते आहे. तसे म्हणायला गेले तर जाट हा वर्ग
शेतकरी म्हणूनच ओळखला जातो व विद्यार्थी नेता कन्हैयाने आपला लढा शोषितांचा म्हणत
किसानांनाही त्यात समाविष्ट केले आहे. देशातील या बदलत्या राजकारणात शेतक-यांच्या
प्रश्नांचा असा उल्लेख वा समावेश होत असला तरी त्यातल्या राजकीय घटकामुळे ते
प्रश्न खरोखरच सुटतील असे वाटत नाही. कारण शेतक-यांचे सारे प्रश्न हे आर्थिक
क्षेत्राशी जुळलेले आहेत व आजच्या सत्तालोलुप पक्षीय ध्येयधोरणांपेक्षा देशाच्या
अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत बदलांशी संबंधित आहेत. ते आजवर देशातील राजकीय
व्यवस्थेच्या सत्ताकारणाचे एक प्रमुख हत्यार ठरले असल्याने पक्षीय बदलाचा अनुभव
लक्षात घेता त्याहीपेक्षा पुढे जात वेगळ्या प्रयत्नांची गरज अधोरेखित करणारे आहे.
अशीच अभूतपूर्व परिस्थिती इंदिरा गांधींच्या आणीबाणी नंतर आली होती व बिगर
काँग्रेसीवादाला कधी नव्हे ते बळ प्राप्त झाले होते. डावे उजवे असा भेदभाव न करता
सारे राजकारण काँग्रेसच्या विरोधात एकवटले होते. भाजपाच्या निर्मितीपूर्वी
जनसंघासारखा उजवा पक्षही त्या काँग्रेस विरोधात सामील झाला होता व शोषितांच्या
लढ्याचे नामकरण करत शेवटी त्या प्रयोगाचे काय झाले हे आपण पाहिले आहे. म्हणजे
सत्तापरिवर्तनासाठी शोषितांची मदत घ्यायची पण शोषितांचे प्रश्न तसेच ठेवायचे असा
तो अनुभव होता. आताही हा सारा लढा शोषितांचा म्हणून पुढे येत असला तरी
धार्मिक-जातिय या सामाजिक शोषणाचे उपाय समाजाचे मानसिक परिवर्तन व त्यामुळे होत
जाणा-या बदलांशी संबंधित आहेत. मात्र शेतीच्या प्रश्नांचे तसे नाही. देशाच्या
आर्थिक धोरणात, कायद्यात, प्रशासकीय व्यवस्थात व एकंदरीतच शेतीकडे पहाणाच्या
दृष्टीकोनात आमुलाग्र बदल केल्याखेरीज अपेक्षित परिणाम दिसू शकणार नाहीत. आजच्या लघुदृष्टीच्या
पक्षीय राजकारण व सत्ताकारण यात गुरफटलेल्या व्यवस्थेपुढे हे एक मोठे आव्हान आहे व
ते पेलवण्याची आजतरी कुठल्या राजकीय पक्षाची तयारी, क्षमता वा मानसिकता नाही.
कुठल्या कारणाने होईना प्रचलित सत्ताधा-यांविरोधातील असंतोषाचे ध्रुवीकरण करणे
सोपे जाते. कारण आपल्याकडचे सारे सत्ताधारी हे निवडणुकांतील कमतरतांचा गैरफायदा
घेत तीसपस्तीस टक्के मतांवरच सत्तेत येत असतात. म्हणजे त्याच्या विरोधात
कायमस्वरूपी एक मोठा जनसमुदाय हा असंतोष प्रकट करायला खुला असतो. आपल्या
अस्तित्वासाठी अनेक लहानमोठ्या संघटना-पक्ष-गट हे एकत्र येत आपल्यासाठी संधी शोधत
असतांनाच या भाऊगर्दीत व्यवस्थावादी मंडळीही यात घुसत आपली जागा निश्चित करीत
असतात. म्हणजे प्रचलित सत्तेच्या विरोधातून नव्या पर्यायातही तसा फारसा फरक
नसण्याची शक्यता असते. म्हणजे दारूमुळे सर्वनाश झालेल्या संसाराची घडी
सावरण्यासाठी एकाद्या स्त्रीला परत दारूड्या नव-यांतूनच नवा नवरा निवडण्याची वेळ
यावी असे हे आहे. आजही भाजपा विरोधाचा फायदा आपल्याला मिळेल या आशावादात
काँग्रेससह अनेक पक्ष आशावादी होत येणा-या संधीवर दबा धरून बसले आहेत व या राजकीय
फौजेला वापरून घेण्यात देशातील जे घटक वाकबगार झाले आहेत त्यांचे हस्तक होत आपले
स्वार्थ साधण्यासाठी उत्सुक आहेत. ही सारी परिस्थिती लक्षात घेता यावेळी
पहिल्यांदा पक्षीय परिघाबाहेत जात परिवर्तनवाद्यांना खरा बदल हवा असेल तर आपला वेगळा
मार्ग शोधणे क्रमप्राप्त आहे.
यावेळी भाजपा सत्तेवर येतांना या वर्गाचीच भाजपाला मदत झाली आहे. तत्कालिन
सत्ताधा-यांनी केलेल्या ऐतिहासिक चूकांचे भांडवल करीत शोषितांच्या अस्मितांना
फुंकर घालत भाजपाने सत्ता मिळवली असली तरी त्यांच्या डोक्यात मात्र त्यांच्या
क्षमता व ताकदीची भलतीच हवा शिरल्याने तमाम शोषितांची अगदी शेतक-यांसह सा-यांची
भ्रमनिराशा झाली आहे. मात्र पुढच्या वेळी पर्याय निवडतांना आहे त्याच उर्वरित
राजकीय पर्यायांचा विचार झाल्यास परिस्थितीत बदल होण्याच्या सा-या शक्यता परत
क्षीण होत जातात. यावरचा खासा उपाय म्हणजे शोषितांच्या अधिकाराच्या अतिक्रमणावर
उभ्या राहिलेल्या या प्रस्थापित राजकीय चिरेबंदी वाड्याला खिळखिळे केले पाहिजे.
शोषितांच्या प्रश्नांकडे सहजगत्या दूर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती बळावली जाता कामा
नये यासाठी नव्या पर्यायांच्या शक्यता शोधल्या पाहिजेत. नवीन घर बांधतांना जून्या
घराला जमीनदोस्त करणे अपरिहार्य असते तसेच नव्या पर्यांयाना जागा करून देण्यासाठी
जूनी व्यवस्था मोडीत काढणे आवश्यक आहे. याचाच अर्थ सध्याच्या राजकीय पक्षांना
सत्तेच्या परिघाबाहेर ठेवण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करावा लागेल. नव्या
नेतृत्वाला निवडत त्यांना पुरेसा अवकाश देत शोषितांचा आवाज या लोकशाहीत ऐकला जाईल
असे वातावरण तयार करावे लागेल. कुठल्याही बदलाला होणारा नैसर्गिक विरोध यातून या
सा-या प्रक्रियेची एक अनामिक भिती सर्वसामान्यांच्या मनांत निश्चितच येणार आहे,
म्हणून प्रसूती वेदनांच्या भयापोटी आईने बाळाला जन्म न देण्यासारखेच ते ठरेल.
म्हणून धाडसाने या नव्या प्रयोगाकडे पहावे लागेल.
यासाठी येणारी नवी पिढी सक्षम आहे हे आग्रहाने सांगावेसे वाटते.
प्रस्थापितांना मुळीच महत्व न देता राजकारणात वा प्रशासनात आलेले काही तरूण खरोखरच
ऐतिहासिक काम करताहेत. त्यांच्याकडे ही व्यवस्था जाणूनबूजून दूर्लक्ष करते, एवढेच
नव्हे तर त्यांना हरत-हेने नामोहरण कसे करता येईल असाही प्रयत्न होतो. आपल्या
बुध्दीवंतांच्या सतत सत्तेच्या वळचणीला रहाण्याच्या व्यसनामुळे असे प्रयोग नाना
त-हेचे युक्तीवाद करत हाणून पाडले जातील. असे कधी होते का असेही म्हटले जाईल.
थोडेफार वाईट असले तरी सध्याच्या राजकारणातील चांगल्या घटकांना बळ दिले पाहिजे
असाही मार्ग काढला जाईल. मात्र आजवरच्या सा-या चळवळींचा अनुभव लक्षात घेता अशा
त-हेचा सारा अधिकार सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेने कधीच गमावला आहे व आता नव्या वाटा
शोधल्याखेरीज शोषितांचे प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत असे ब-याच समाजधुरिणांना वाटू
लागले आहे.
आज महाराष्ट्रात देखील शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ व पाण्याच्या प्रश्नावर
भाजपा विरोधी वातावरण तयार होतांना विरोधी पक्षाच्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटत
असतील. येणा-या काळात आपल्या सत्तासंपादनाचा मार्ग कसा सुकर होईल याचेही आडाखे
बांधले जातील. मात्र शेतक-यांनीच आता, झाले तेवढे पुरे झाले, आता आमच्या शेतीची
काळजी आम्हालाच करू द्या, असे नम्रपणे सांगत सा-यांना घरी बसवावे व आपले पर्याय
आपणच निवडत आपल्या भवितव्याची दोरी आपल्याच हाती ठेवत आपल्या प्रश्नांची तड लावून
घ्यावी.
डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा