शेतीचा
अनर्थसंकल्प
देशातील शेतीची
अवस्था गंभीर आहे हे समजण्यासाठी खरे म्हणजे फारशा आकडेवारीची गरज नाही. शेतीच्या
विकासदराचे खालावणारे आकडे व महत्प्रयासानेही आटोक्यात न येणा-या शेतक-यांच्या
घाऊक आत्महत्या त्यासाठी पुरेशा होत्या. या पार्श्वभूमीवर निदान शेतीकडे भरघोसपणे
पाहिले जाईल अशी अपेक्षा होती. इतर क्षेत्रांसाठी थोडेफार उणेदुणे झाले असते तरी फारसे
बिघडले नसते. मात्र त्यावर केंद्रीत झालेले लक्ष, दिलेला भर यामागच्या काही
तार्किकतेपेक्षा त्यात होणारी प्रचंड आर्थिक उलाढाल याचेच खरे आकर्षण सरकारला व
त्याच्या पाठीराख्यांना असल्याचे दिसते. परंतु शेतीसाठी केवळ काही सहानुभूती वाटते
आहे हे दाखवण्यापुरतेच आकड्यांचा भडिमार व आकर्षक भाषा वापरत शेतीला देशातील मुख्य
आर्थिक प्रवाहातून हद्दपार करण्याचे काम (marginalizing
farmers) याही अर्थसंकल्पांत दिसत असल्याने
शेतीसाठी हा अनर्थसंकल्प असल्याचे नाईलाजाने नमूद करावेसे वाटते.
अर्थसंकल्पांतील
आकडेवारीला आज अवास्तव महत्व आलेले दिसते. मला वाटते सरकारचा एकाद्या क्षेत्राकडे
पहाण्याचा दृष्टीकोण काय आहे हे या संकल्पिय चित्रातून व्यतित होणे महत्वाचे आहे. अलिकडच्या
सा-या अर्थसंकल्पातील आकडेवारी अर्थसंकल्प सादर करते वेळी कितीही आकर्षक वाटली तरी
नंतरच्या होणा-या हस्तक्षेपामुळे ती तशी राहतेच असे नाही. दरवाढ, भाववाढ वा करवाढ
ही अर्थसंकल्पाशिवाय केव्हाही होऊ शकते. शिवाय काही अपरिहार्य तरतुदी जसे
प्रशासकीय खर्च, कर्जफेड शक्य झाली तर ठीक, नाही तर निदान व्याजाची तजवीज,
अप्रत्यक्षरित्या ओढवून घेतलेल्या जोखमी या सा-यांमुळे नियोजित खर्चावर तशी फार
बंधने येतात. केंद्राच्या ब-याचशा योजना या राज्याच्या आर्थिक सहभागाशिवाय
राबवल्या जात नाहीत. महाराष्ट्रातील योजनांचा बराचसा केंद्राचा निधि न वापरताच परत
गेलाय व जो वापरल्याची घाई करण्यात आली त्यात चिक्की वा पुस्तक खरेदी योजनांतील
भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप सर्वश्रुत आहेत. शिवाय योजनेतर खर्चाकडे राज्यकर्त्यांचा
झुकता कल पहाता अशा अर्थसंकल्पांच्या आकडेवारीवर न जाता या अर्थसंकल्पामुळे
राज्यातील विकासाला नेमकी कुठली दिशा मिळणार आहे हे शोधणे क्रमप्राप्त ठरते.
शेतीसाठी
लागणा-या पायाभूत सुविधांचा विचार करता उत्पादनासाठी लागणा-या सिंचन व उर्जा यावरचा
भर महत्वाचा होता. खते, बीबियाणी व किटकनाशकांसारख्या निविष्ठा फारसे लक्ष वेधू
शकलेल्या नाहीत. खतांचे अनुदान हे शेतक-याच्या खात्यात जमा होणार हे म्हणायला सोपे
असले तरी प्रत्यक्षात फार कठीण आहे हे सरकारच्या आता लक्षात येईलच. घरगुती गॅसचे
अनुदान वाटप हे केंद्राच्या अखत्यारितील केवळ दोन चार तेल कंपन्यामार्फत संगणकीकृत
होत असल्याने त्या अनुदानाचे वाटप किमान भ्रष्टाचाराने होते. खताचा व्यापार हा
खासगी क्षेत्रात असल्याने व्यापा-यांकडून खरेदी केलेल्या बिलावर हे अनुदान द्यावे
लागेल. त्यातील पळवाटांचा अभ्यास करून व्यापा-यांच्या आग्रहाखातर ही तरतुद केलेली
दिसते. शेतकरी यातही कोरडाच रहाण्याची शक्यता आहे.
शेती हे एक
उत्पादन असल्याने त्याला लागणारे भांडवल, बाजार व तंत्रज्ञान या पातळ्यांवर
सर्वंकष विचार व मांडणी आवश्यक होती. भांडवली उपलब्धता, उत्पादन वाढ, मूल्यवृध्दी
व मूल्यनिश्चिंती करणारा सुदृढ बाजार, त्याला उपलब्ध असे प्रगत तंत्रज्ञान या
सा-यांनी शेतीतील नफ्याचे प्रमाण वाढून भांडवलाची पूनर्भरणी याला लागणा-या घटकांची
तजवीज, अशी दिशा या अर्थसंकल्पात दिसायला हवी होती. केंद्राने आपल्या अर्थसंकल्पात
कृषि पतपुरवठ्यासाठी भरघोस अशी वाढ केली आहे. या तरतुदी प्रत्यक्ष अमलात येऊ
शकल्या तरच त्यांचा शेतक-यांना फायदा होऊ शकतो. त्यासाठी सक्षम अशी बँकींग
व्यवस्था असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र पुरेशी पत नसल्याने राष्ट्रीकृत बँका
शेतक-यांना उभे करीत नाहीत. एका माहितीनुसार कुठल्याही राष्ट्रीकृत बँकेने
मागीलवर्षीचे आपले कर्जवितरणाचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही व त्याबद्दल त्यांना
जाबही विचारण्यात आलेला नाही. राज्यांतील म्हणजे महाराष्ट्रातील पतपुरवठ्याच्या
पर्यायी व्यवस्थेचे नाबार्ड ते विविध कार्यकारी सोसायट्यापर्यंतचे सहकारी जाळे जवळ
जवळ कोसळलेले आहे. राज्यातील ब-याचशा जिल्हा सहकारी बँका, त्यांच्या शिखर बँकेसह
शेवटचे आचके देताहेत आणि या हंगामात शेतक-यांना पतपुरवठ्याचा गहन प्रश्न निर्माण
होणार आहे. या अर्थसंकल्पात शेतक-यांना सवलतीच्या दराने कर्ज तर जाऊ द्या, निदान
बाजारभावाने कर्ज वितरण कसे करता येईल या सुविधेचा विचार करायला हवा होता.
शेतमालाला
रास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणा-या बाजार सुधारणांबद्दल चकार शब्द
काढलेला नाही. असे सुधार न करता शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पटीने कसे वाढवणार हे कळत
नाही. निर्यात प्रोत्साहनाबाबत शेतीत निर्यातबंदी या अपवादाचा आताशा नियम झाल्याने
त्याचाही कुठे उल्लेख नाही. खाजगी बाजार स्वबळावर उभे राहीपर्यंत सध्याच्या बाजार
समित्यांमध्ये काही मुलभूत बदल करणे आवश्यक आहे असे शासनाला वाटतच नाही. वास्तवात
शेतमाल साठवणूक, वितरण वा प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी या बाजार समित्यांवर
कायद्याने निर्धारित केलेली असल्याने शेवटी पर्यायाने या शासनावरच येते. सक्षम
पुरवठा साखळ्या असणारी शीतगृहे, छाटणी व पॅकींग, वातानुकूलीत वाहने यामुळे
काढणीपश्चात होणारे सुमारे तीस टक्के नुकसान वाचवता आले तर शेतक-यांना आजच तीस
टक्क्यांचा फायदा होऊ शकतो. लिलाव तोंडी केला काय वा संगणकाने केला काय, शेवटी
शेतमालाला भाव काय मिळाला हेच महत्वाचे असल्याने ऑनलाईन पोर्टलसारख्या घोषणा
निरूपयोगी ठरणार आहेत. आज शेतमाल बाजारात वजनकाट्यासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव
असतांना त्यात करावयाच्या सुधाराबाबत चकार शब्द नाही. शेतमाल बाजार राज्याचा विषय
असला तरी कायदा केंद्राचा आहे. त्यातील सुधार व खुलेपणाच्या आग्रहाबाबत केंद्र
फारसे आग्रही दिसत नाही. किमान आपली शासने ज्या राज्यांत आहेत अशा राज्यांतही
शेतमाल बाजारांची दैन्यावस्था दूर करता येऊ शकते मात्र तसे प्रयत्न दिसत नाहीत.
आज
राज्यातील साठ टक्के लोकसंख्या शेतीशी संबंधित आहे. सकल उत्पन्नात
सेवाक्षेत्राखाली परंतु औद्योगिक क्षेत्राबरोबरीने त्याचा वाटा आहे. एका जागतिक
आर्थिक संकटात भारतीय अर्थव्यवस्था केवळ शेतीतील बचतीमुळे वाचली हेही लक्षात घेतले
पाहिजे. जागतिक अन्न बाजारात महत्वाचे स्थान मिळवत देशांतर्गत रोजगार निर्मितीची
अफाट क्षमता असणा-या या कृषिक्षेत्राला देशाच्या मुख्य आर्थिक प्रवाहात काही स्थान
नसले तर विकासक सरकारी सवलतींनी घरे बांधतील, लोक त्यांत रहायलाही जातील मात्र
रहायला गेल्यावर खायला मात्र काही नसेल अशी परिस्थिती यायची शक्यता नाकारता येत
नाही.
डॉ.गिरधर
पाटील. Girdhar.patil@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा