सत्तेच्या गल्ल्यातील
विजय मल्या !!
कुठल्याही धंद्याचा प्रमुख उद्देश हा गल्ला भरण्याचाच असतो.
असा धंदा हा व्यवसाय समजून केला तर या गल्ल्यात निदान काही नैतिकतेची अपेक्षा करता
येते, मात्र आजच्या राजकारणासारखा तो एक बटबटीतपणे केलेला धंदा असला तर त्यात विजय
मल्या व त्याच्या भाऊबंदकीने भरलेल्या अनैतिकतेचाच भरणा झालेला दिसतो. आणि हा राजकारणाचा
धंदा भारतीय संविधानातील न्याय, समता व बंधुत्वाची शपथ घेऊन सत्तेचा उपयोग जनहितासाठी
केल्याचे दाखवले जाते तेव्हा आपल्या सार्वजनिक प्रामाणिकपणा व सचोटीची खरी कसोटी लागत
असते. आज उघड होणा-या अनेक प्रकरणांतून सरकारची ही सचोटी व प्रामाणिकपणा संशयाच्या
भोव-यात सापडली असून सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या नावे बोटे मोडत सारा दोष
व्यवस्थेवर ठकलत आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता गेली साठ वर्षे या
देशातील विचारवंत, तज्ञ व सज्जनजन हे कालबाह्य कायदे बदला म्हणून टाहो फोडताहेत त्याकडे
सहेतुक केलेल्या दूर्लक्षाचा मात्र कधी उल्लेख होत नाही. संसदेचे खरे काम कायदे करण्याचे
असतांना सारी राजकीय व्यवस्था आपल्या सोईसाठी सा-या देशाला वेठीस धरली असून त्याला
विजय मल्ल्यासारखी लागलेली कडू फळे व त्याचे परिणाम सर्वसामान्य विशेषतः शेतकरी समाजाला
भोगावे लागताहेत.
भारतीय राज्य घटनेने सा-या नागरिकांना समान अधिकार दिला आहे. यात जातपात, धर्म,
गरिब-श्रीमंत, शहरी-ग्रामीण, साक्षर-निरक्षर, गोरा-काळा असा कुठलाही भेद न करता प्रत्येकाला एका मताचा
समान अधिकार दिला आहे. म्हणजे घटनेने
स्थापित सरकारनेही सर्व नागरिकांना
समानतेने वागवावे असा त्याचा अर्थ होतो.
आता सरकारच एका नागरिकाला एक
न्याय व दुस-याला दुसरा असे वागत असेल तर
ते घटनाविरोधी ठरते.
सरकार विजय मल्ल्या प्रकरणाला
जो न्याय देत आहे तसाच न्याय देशातील इतर कर्जादारांनाही
द्यावा वा इतर कर्जदारांना जी वागणूक मिळते ती विजय मल्ल्याला द्यावी
असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
मात्र
प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांच्या
प्रतिक्रिया लक्षात घेता हा समान न्याय नसल्याचे जाहीर झाले आहे. विजय मल्ल्याला मिळालेली एवढी
कर्जे वसूल करण्यात बँकांची झालेली हतबलता स्पष्ट दर्शवते की ही सारी कर्जे ही विनातारण
व अगोदरची कर्जे फेडण्यासाठी सतत दिलेली नवीन कर्जे अशा स्वरूपाची आहेत. पूर्वी या
बँका खासगी होत्या तेव्हा अशाच मनमानी व्यवहारांची चलती थांबवण्यासाठी त्यांचे राष्ट्रीयीकरण
करण्यात आले. मात्र राष्ट्रीयीकरणाचा दुसरा अर्थ लावत या बँकाचा नफातोटा, विशेषतः तोटा
हा सरकारी समजला जाऊन कसेही गैरव्यवहार करण्याचा एक परवानाच या बँकाना मिळाला. आताही
या अर्थसंकल्पात या बँकांचा असा अनैतिक तोटा भरून काढण्यासाठी पंचवीस हजार कोटींची
तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजे बुडवलेले पैसेही जनतेचे व त्याची भरपाई करण्यासाठी परत
जनतेचेच पैसे वापरणे यात राजकारणी व बँकांचे व्यवस्थापन यांनी आपापल्या तुंबड्या भरायच्या
व जबाबदारी झटकत हात वर करायचे हे केवळ भारतातच शक्य आहे.
आता याच बँका
सर्वसामान्य ग्राहकांशी कशा वागतात ? कार्पोरेट
क्षेत्राच्या खालोखाल या बँकाचा धंदा असतो तो शहरी ग्राहक म्हणजे बिल्डर,व्यापारी व
पगारदार वर्ग. या सा-यांची पत तशी वसूलीयोग्य असल्याने त्यांना प्राधान्य दिले जाते.
मात्र या बँकांची ज्यांना खरी गरज असते त्या ग्रामीण भागाला व शेतक-यांना नेहमीच या
सार्वजनिक सुविधेच्या लाभाच्या परिघाबाहेर ठेवले जाते व त्यांच्या ख-या गरजा भागवण्याच्या
दृष्टीने ना तर या बँका काही करतात ना सरकार त्यांना आपल्या कर्तव्यासाठी बाध्य करते.
आता अर्थसंकल्पात ज्या पतपुरवठ्याची तरतुद केल्याचे दाखवले जाते त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट
या राष्ट्रीकृत बँकांना दिले जाते. एका अहवालानुसार या सा-या बँकांनी आपल्याला दिलेल्या
उद्दिष्टापैकी फक्त अठरा टक्के कर्ज वाटप केले होते व बाकीच्या कर्ज इच्छुकांच्या तोंडाला
पाने पुसली होती. एका चर्चेत बँकेच्या अधिका-याने सांगितले की बँकेत ठेवलेला पैसा हा
सर्वसामान्य जनतेचा असतो व तो असा कुणालाही वाटता येत नाही. या बुध्दीवान अधिका-यांची
अक्कल विजय मल्ल्यासारख्या पाच लाख कोटींचे कर्ज बुडवणा-यांना कर्जे देण्यावेळी कुठे
गेली होती हे मात्र कळू शकलेले नाही.
आज शेतक-यांच्या
पतपुरवठ्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. बहुतांशी शेतक-यांचे सातबारे कोरे नसल्याने
राष्ट्रीकृत बँका त्यांना उभे करीत नाहीत. नाबार्डवर कृषि पतपुरवठ्याची जबाबदारी असली
तरी ज्या सहकारी जाळ्यातून हा पतपुरवठा केला जातो ती व्यवस्था भ्रष्टाचारी राजकारणामुळे
मरणासन्न अवस्थेत गेली असून सा-या जिल्हा सहकारी बँका, त्यांची शिखर बँक व गाव पातळीवरच्या
विविध कार्यकारी सोसायट्या या डबघाईला आल्याअसून ग्रामीण पतपुरवठा ठप्प झाला आहे. खासगी
सावकारी अशा वातावरणातच फोफावत असते व त्यांना राजकीय पाठबळ मिळत शेतक-यांच्या जमीनी
हडप करण्याची कटकारस्थाने वाढीला लागली आहेत.
देशपातळीवर
जसा राष्ट्रीकृत बँकात कार्पोरेटस् नी धुमाकूळ घातला आहे तेवढाच सरस धुमाकूळ राज्य
पातळीवर सहकारानी कृषि पतपुरवठ्यात घातला आहे. सत्तेत असलेल्यांनी आपल्याच सहकारी संस्थांना
कृषिसाठी असलेल्या तरतुदींचा गैरवापर करत अब्जावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करत आपल्या
खिषात घातले आहेत. आज सा-या सहकारी बँका, प्रक्रिया उद्योग वा व्यापारी संस्था या अवसायानात
निघत असून सर्वसामान्य शेतक-यांच्या वाट्याचे करोडो रूपये पाण्यात गेले आहेत. या सहकारी
संस्थांमध्ये शेतक-यांनी आपल्या उज्वल भवितव्याची स्वप्ने पहात आपले किडूक मिडूक विकून
भरलेले भागभांडवल बुडीत खाते जमा झाले असून शेतकरी वगळता सा-यांच्या बुडलेल्या पैशांची
भरपाईची व्यवस्था सरकार करीत असते. शेतक-यांना उघड्या डोळ्यांनी झालेली आपली लूट पहाण्याशिवाय
पर्याय नसतो.
शेतक-यांच्या
व पर्यायाने ग्रामीण भागाच्या या हलाखीचा विचार करता एकंदरीतच शेती, तिची धोरणे, कायदे
व अमलबजावणीसाठी एक स्वतंत्र आयोग स्थापावा. शेतीसाठी दिली जाणारी आर्थिक तरतूद वा
मदत या आयोगाकडे वर्ग करावी. आज शेतीचे तुकडे पाडत कुणाचीही जबाबदारी निश्चित न करणा-या
विविध खात्यांचे एकत्रीकरण करावे व कृषिचा एक स्वतंत्र कायदाही करावा म्हणजे देशाच्या
कृषिधोरणात एक कायमस्वरूपी सुसंगती व निश्चिती येऊ शकेल. शेतीला योग्य न्याय न देणा-या
धोरणांची फलश्रुती आपण बघतच आहोत, त्यातील दरी अधिक वाढू नये यासाठीच्या प्रयत्नांसाठी
ही योग्य वेळ आहे असे वाटते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा