विरोधाभासी कृषिनीती
दिल्लीत
नुकतेच किसान उन्नती मेला या कृषिविषयक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या मेळाव्याच्या उद् घाटन प्रसंगी केलेल्या भाषणातून
सरकारचा शेतीकडे पहाण्याचा दृष्टीकोन काय आहे व भविष्यात या शेतीत कुठल्या बाबतीत
बदल आवश्यक वा अपेक्षित आहेत याचे एक दिशादर्शक चित्र अपेक्षित होते. या बदलांची
निकड अशासाठी की कधी नव्हे ते भारतीय कृषिक्षेत्र अस्मानी व सुलतानीच्या गंभीर
संकटातून जात असतांना देशातील एका प्रमुख उद्योगाबाबत सरकारची कृषिनीती काय असणार
आहे याबाबत उत्सुकता असणे स्वाभाविक आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणातून जे मुद्दे पुढे
आले ते सरकारची भूमिका स्पष्ट करणारे असले तरी मागील काळात ते अगोदरच मांडले
गेल्याने त्यात नाविन्य असे काही नव्हते. अर्थसंकल्पीय भाषणातून पंतप्रधानांनी
येत्या पांच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. अतिशय
आकर्षक वाटणारी ही घोषणा प्रत्यक्षात कशी अमलात येणार याची सा-या अभ्यासकांच्या
मनात चिंताजनक उत्सुकता होती. निदान या मेळाव्याचे निमित्त साधून पंतप्रधान त्यावर
अधिक प्रकाश टाकतील अशी अपेक्षा असातंना त्याबाबतही निराशा झालेली दिसते.
एकंदरीतच पंतप्रधानांनी शेतीचे जे चित्र
रंगवले ते अपूरे तर होतेच त्याचबरोबर त्यात अनेक विरोधाभासही जाणवले. त्यांनी हरित
क्रांतीचा उल्लेख केला. शास्त्रीय दृष्टीकोन, प्रगत तंत्रज्ञान यांच्या मदतीने
भारतीय शेतक-यांनी भारताला आपल्या कृषिविषयक गरजांमध्ये स्वयंपूर्ण केले हा त्यातला
महत्वाचा भाग. यात सिंचनाचे प्रयोग, हायब्रीड बियाणी, रासायनिक खते व किटकनाशकांचा
प्रथमच व्यापक स्तरावर वापर करण्यात आला व भारतीय शेतीत एका नव्या प्रयोगाची
सुरूवात झाली. आताही दुस-या क्रांतीचा उल्लेख करतांना त्यांनी पूर्व उत्तर प्रदेश,
बिहार, बंगाल, आसाम, ओरिया या पूर्व पट्ट्यातील राज्यांचा उल्लेख करातांना त्यात
परत याच प्रकारे क्रांती अपेक्षित आहे का याबाबत काही खुलासा केला नाही. तशी ही
राज्ये मागास समजली जातात. या क्रांतीचा मूळ गाभा असलेले प्रगत तंत्रज्ञान,
रासायिनिक खते व किटकनाशकांच्या वापराबाबत त्यांनी पंजाब व हरियानाच्या शेतक-यांबद्दल
नाराजी व्यक्त करतांनाच दुसरी क्रांती कशा प्रकारची असावी याचा खुलासा झाला नाही.
पुढे त्यांच्या भाषणात सेंद्रिय शेतीचा उल्लेख आला तेव्हा या राज्यांनी सेंद्रिय
शेतीच्या माध्यमातून ही दुसरी क्रांती आणावी की काय असे वाटले तरी भारतातल्या
मागासप्रदेशात जी काही शेती होते ती सेंद्रिय शेतीपेक्षा वेगळी असते असे दिसत
नाही. शिवाय देशातील सहासष्ट टक्के जिरायत शेती ही आपोआपच सेंद्रिय होत असते. कारण
या शेतीचा आर्थिक स्तर महागडी रासायनिक खते वा किटकनाशके वापरण्यास सक्षम नसल्याने
नैसर्गिकरित्या हाती येईल ते पिक अशी परिस्थिती आहे. मात्र म्हणून या पिकाला
सेंद्रीय म्हणून इतर पिकांपेक्षा जास्त भाव मिळाला असे होत नाही. म्हणजे ज्या
शेतीतून शेतक-यांच्या किमान गरजांही भागवल्या जाऊ शकत नाही त्या प्रकारच्या
शेतीतून क्रांती घडावी असे अपेक्षित असेल तर मग प्रश्न मिटला.
परदेशात सेंद्रिय अन्नाची मागणी वाढत
असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले मात्र त्याबाबत सरकारची एकादी प्रोत्साहनपर योजना
आहे का याबाबतीत मौन बाळगले. कारण आज ज्या भारतीय पिकांना, मग ती सेंद्रिय असोत की
नसोत, जागतिक बाजारात चांगली मागणी असतांना केवळ सरकारच्या धरसोडीच्या आयात-निर्यात
धोरणांमुळे शेतक-यांना परदेशी बाजारातून नफा कमवता येत नाही. शेतक-यांचे उत्पन्न
वाढवण्याचा तो एक प्रभावशाली मार्ग असतांना केवळ देशात महागाई वाढू नये म्हणून आयात-निर्यातीत
हस्तक्षेप करीत स्वतःच शेतक-यांच्या उत्पन्नवाढीच्या विरोधात सक्रिय होत असते.
कांदा, कापूस ही त्याची ठळक उदाहरणे.
शेतक-यांचे दर एकरी उत्पादन कमी
असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मात्र त्यातूनही जे काही उत्पादन येते त्याला आपण
न्याय देऊ शकतो का ? नाही. भले आमच्या गाई कमी दूध देत असतील, मात्र त्या देत
असलेल्या दुधालाच आम्ही योग्य भाव देतो का ? नाही. अतिरिक्त उत्पादन झाले तर पहिली धडकी भरते ती शेतक-यांना. आज या
अतिरिक्त उत्पादनामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे.
अतिरिक्त गहू खरेदीच्या हौसेपोटी सरकारच साठवणुकीत त्याची नासाडी करीत असते. पंजाब
मध्ये किमान हमी दराने गव्हाची खरेदी होते तेव्हा खाजगी बाजारात गव्हाचे काहीही दर
असले तरी खाजगी खरेदीला पंजाब व हरियानात परवानगी नसते. अनेक शेतमाल बाजारात
भाजीपाला व फळांसारखी नाशवंत पिके केवळ बाजार सक्षम न होऊ दिल्याने शेतक-यांना
साठवणुकीच्या सोई न केल्याने फेकून यावा लागतो हे शेतक-यांचे नुकसान जर या
व्यवस्थेमुळेच होत असेल तर याच व्यवस्थेतून शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे करणार ? या व्यवस्थेतील सुधारांबाबत काहीही उल्लेख झाला नाही.
शेताच्या बांधावर वृक्ष लागवड,
मधनिर्मिती, कडूलिंबाच्या बीयांचा व्यापार अशा फुटकळ व दातकोरू मार्गातून
शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवता येऊ शकते असा आशावाद की युक्तीवाद त्यांनी केला आहे.
प्रश्न शेतक-यांचे उत्पन्न शेतीतून वाढवण्याचा आहे. त्याला अतिरिक्त पैसे
मिळवण्याचे मार्ग लॉटरीच्या तिकिटापासून ते मटका खेळण्यापर्यंतचे असू शकतात. सरकारला
अशाच पध्दतीने शेतक-यांनी आपापले उत्पन्न वाढवून घ्यायचे अपेक्षित असेल तर मग या
प्रयत्नात सरकारची तशी गरजच काय ? शेतक-यांचे उत्पन्न काही एक न करता वाढवता येऊ शकते तो खरा
मार्ग म्हणजे शेतीत व शेतमाल बाजारात सरकार, त्याची धोरणे व शेतीवर फुकट पोसल्या
जाणा-या बांडगुळ लाभार्थ्यांचा प्रभाव जोवर दूर होत नाही तोवर यात काहीही होणे
अशक्य आहे.
ज्या तंत्रज्ञानाचा पंतप्रधानांनी या
दुस-या कृषि क्रांतीसाठी उल्लेख केला ते तंत्रज्ञान भारतीय शेतक-यांना मिळण्यात
प्रमुख अडचण त्यांच्याच सरकारची असल्याने जनुकीय बियाण्यांबाबत काहीही उल्लेख झाला
नाही. सरकारशी संबंधित संस्थाच या प्रगत तंत्रज्ञानाला विरोध करताहेत, त्यावर
पंतप्रधानांची काय भूमिका असणार ? एकीकडे प्रगत
तंत्रज्ञानाचा उदोउदो करायचा, त्याचवेळी भारतीय शेतक-यांना सेंद्रीय शेतीचा सल्ला
द्यायचा यातला विरोधाभास कसा दूर करणार ? ज्या ऑनलाईन शेतमाल
बाजाराचा उल्लेख वारंवार होतो तो होईल तेव्हा होईल मात्र आजच्या शेतमाल बाजारात
किमान वजनमापाच्या वा साठवणुकीच्या सोई ज्या कायद्याने बाध्य आहेत त्या आज
शेतक-यांना देऊ शकत नाही त्याबाबत काय बोलणार ? असे अनेक विरोधाभास या
कृषि धोरणात आहेत. सरकारने अगोदर शेतीच्या मूलभूत बाबींचा अभ्यास करावा व नंतर
सल्लावजा प्रबोधन करावे. अन्यथा प्रत्यक्ष ज्ञानाने हुषार झालेला शेतकरी सरकारच्या
या धोरणांवर कितपत विश्वास ठेवेल हे येणारा काळच ठरवील.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा