ग्रामीण राजकारणाचा बदलता आलेख
जिथे सा-या देशातीलच राजकारण ढवळून निघते आहे त्याला महाराष्ट्रासारखे
संवेदनशील राज्य अपवाद समजण्याचे काही कारण नाही. सर्वव्यापी विविधता हे आपल्या
देशाचे गुणवैशिष्ठ्य समजले जाते. तसे येथील राजकारणाचे देखील आहे. दर दोन कोसावर
जिथे भाषा बदलते तेथे एकजिनसी राजकारणाची अपेक्षा फोल ठरते. महाराष्ट्रातील
राजकारणाचे काही ठळक पदर आहेत त्यात सध्या काय बदल होऊ घातले आहेत हे बघणे
महत्वाचे ठरेल. या सा-या बदलांना मूर्त स्वरूप देणारी उमलणारी तरूणाई, तंत्रज्ञान
समृध्द माध्यमे, सोशल मिडियासारख्या नव्या माध्यमाचा उदय, जनतेच्या लोकशाही वा
सरकार या व्यवस्थांकडच्या वाढत्या अपेक्षा, त्या पूर्ण न होण्याची ज्ञातअज्ञात
कारणे व आपल्या गरजांनुसार मतदार करीत असलेली पर्यायी निवड व त्यातून होणारे
राजकीय ध्रुवीकरण ही वैशिष्ठ्ये मानता येतील. याला राज्यातील दुष्काळ व त्यातून
ग्रामीण जीवनातील ताणतणाव आताशा पिण्याच्या पाण्याच्या स्वरूपात शहरी
जनजीवनापर्यंत येऊन ठाकले आहेत. यात नैसर्गिक कारणांचा काय व किती सहभाग आहे
याबरोबर सरकार आपली विश्वासार्हता सिध्द न करू शकल्याने सारी जनता चिंतायुक्त संभ्रमावस्थेत
आहे.
दिल्लीत जेएनयु प्रकरणात डाव्या
उजव्यांचा वाद परत एकदा पृष्ठभागावर आल्याने आहेरे व नाहीरे या वर्गांतील सीमारेषा
आणखी ठळक होण्यात मदतच झाली आहे. त्यात विजय मल्ल्यासारखे प्रकरण, उद्योगांना
देण्यात येणा-या सवलती वा करोंडोंची कर्जमाफी या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण वा
शेतक-यांचे प्रश्न, देशातील दुष्काळ व त्यामुळे प्रकट होणारे विरोधाभास यातून
भारतीय राजकारणाचा पोत बदलायला सुरूवात झालीय का असा शोध राजकीय अभ्यासक घेऊ लागले
आहेत. या सा-या बदलांचा व्यापक कॅनव्हास हा गेल्या सरकारचा नाकर्तेपणा, त्यातून
भाजपाने एक अपरिहार्य ठरु पहाणा-या पर्यायाचे घेतलेले स्थान, मतदारांनीही बहुमत
देऊन स्विकारलेला हा पर्याय, हा राजकीय तत्वज्ञान वा विचार स्विकारून झालेला बदल
नव्हता तर एका प्राप्त परिस्थितीतून सुटका मिळवण्याचा परिस्थितीजन्य मार्ग होता.
त्यामुळेच लोकांच्या अपेक्षापूर्तीतून येणारी भ्रमनिराशा भाजपाला नंतरच्या
निवडणुकांतून आपले ते सर्वश्रेष्ठ स्थान अधोरेखित करण्यात अपुरी पडली. दिल्ली वा
बिहार या राज्यांतील निवडणुकांतून भारतीय मतदारांनी परत एकदा आपल्या स्वतंत्र
निवडीची झलक दाकवल्याने आता येणारे राजकारण नेमके कुठे व कसे जाईल याबद्दल शाशंकता
निर्माण झाली आहे.
भारतीय राजकारणातील डावे व उजवे प्रवाह या तात्विक बैठकीवर राजकीय
ध्रुवीकरणाचा महत्वाचा पाया समजला जातो. देशातील काही पूर्वापार चालत आलेले प्रश्न
वा तात्कालिक स्वरूपाचे प्रश्न यांना डावे-उजवे या समीकरणात बांधण्याचा प्रयत्न
होत आलेला आहे. एकाद्या प्रश्नाचे डावे उत्तर हे वा उजवे उत्तर हे यात तो प्रश्न
सोडवण्यापेक्षा सत्ताकारणाच्या मैदानात आणला जातो. यात संघटित व विपुल संसाधने
असणारा वर्गच ताकदवर असल्याने त्यांचा आवाज प्रखर होत त्यात नाहीरे वर्गातील दरी
वाढत देशातील अर्थकारणाला एक वेगळे स्वरूप आले आहे. तशात साम्यवादी हे
भांडवलशाहीच्या विरोधात समजले जात असल्याने आहेरे व नाहीरे वर्गांची विगतवारी सोपी
होत तसे ध्रुवीकरण येणा-या राजकारणात दिसू शकेल असे संकेत दिसू लागले आहेत. याचे
एक महत्वाचे कारण हेही समजता येईल की जागतिकीकरणापूर्वीचा साम्यवाद व
जागतिकीकरणानंतरचा साम्यवाद यात कमालीचा बदल झालेला दिसून येईल. बंगालमध्ये खुद्द
ज्योति बसूंनी घेतलेले काही आर्थिक निर्णय हे डाव-उजवे यांच्या सीमारेषा ओलांडत
घेतले होते व आपल्या विचारात होत असलेले बदल दिशादर्शक होते.
खुद्द इंग्लंडमध्ये हुजूर व मजूर या पक्षांनी आपल्या परंपरागत भूमिका व भाषा
बदलत अर्थवादी जगाची नवी भाषा स्विकारत नवे राजकारण स्विकारले आहे. रशियासारख्या
मोठ्या देशात अर्थवादाचे वारे कधीच वाहू लागले आहेत. चीनची सारी प्रगती हाच
अर्थवाद अधोरेखित करते. यावरून हे मात्र स्पष्ट होईल की डाव्यांच्या भांडवलशाहीविरोधी
अशा भूमिकेपेक्षा शोषक-शोषित या मांडणीचा भारतीय परिप्रेक्ष्यात योग्य संदर्भ लागू
शकेल. तशात आता सा-या भांडवलशाह्यांनी कल्याणकारी धोरणांचा गाजावाजा चालवलेला
असल्याने व्यवस्थेतील शोषण प्रवणता हुडकून त्यात आपली जागा मिळवण्याची चांगली संधी
डाव्यांना मिळू शकते. यात गरिब-श्रीमंत या समीकरणाबरोबर शहरी-ग्रामीण वर्गात शोषण
बाधित वर्गाचे स्वार्थ निश्चित करता येतील. या डाव्यांचे कामगार संघटनांवरील
वर्चस्व शहरी भागात दिसत असले तरी काही अदिवासी पट्टे वगळता त्यांना शेतक-यांच्या
उजव्या समजल्या जाणा-या संघटनांत शिरकाव मिळालेला नाही. आज डाव्यांना नाशिकच्या
आंदोलनात दिसणारा शेतक-यांचा पाठिंबा हा तात्विक बैठकीवरचा नसून आज प्रस्थापित
राजकीय व्यवस्था न्याय देऊ शकत नसल्याने त्या विरोधातील चीड व्यक्त करण्याच्या
भावनेचा आहे. मात्र यातून एक लक्षात घेतले पाहिजे की आपली गरजपूर्ती जिथे शक्य आहे
तेथे दिलासा शोधण्याचा प्रयत्न होईल व त्यात डावे-उजवे न बघता तात्कालिक निर्णय
घेतले जातील.
आज तशा उजव्या समजल्या जाणा-या शेतकरी संघटनांची परिस्थिती काय आहे हे खुद्द
सत्तेत असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या अवस्थेवरून दिसून येईल. खुद्द
तुमच्या घरातच तुम्हाला कोणी विचारत नसेल तर बाहेर कोण विचारणार ? एकेकाळी अत्यंत सशक्त व अभ्यासू समजली जाणारी शेतकरी संघटना आज अनेक शकलांत
विखूरलेली दिसते. रघुनाथ दादा संघटनेचा विचार कायम ठेवत डाव्यांशी काही आंदोलनात
एकत्र येण्याची संधी शोधत होते त्या प्रयत्नांचा निकाल समजू शकलेला नाही. विदर्भातील
काही जूने नेते काहीतरी नवे घडवण्यासाठी खरोखर प्रामाणिक प्रयत्न करताहेत. मात्र
एवढे खरे की शेतकरी संघटनेने शहाणा केलेला शेतकरी आज आहे तेथेच आहे, त्यांचे
नेतृत्व करणारे नेते अधांतरी आहेत, मध्ये एक मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. या आर्थिक
संकटात सापडलेल्या व राजकीय पंगुत्व आलेल्या एवढ्या मोठ्या समाजाला कसे सक्रिय
करावे हा मोठा यक्षप्रश्न आहे.
