शेती न कळली हो त्यांसी.....
नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पाचे अगदी ढोलताशे बडवून स्वागत होत आहे.
शेती, शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी जणु आता या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून भरघोस
तरतूद केली असून या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या साऱ्या समस्या जादूची कांडी लावल्यागत
दूर होणार आहेत असा भाबडा आशावादही पसरवला जातोय. खरे म्हणजे या अंदाजपत्रकीय
संकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशाच्या एकंदरीत आर्थिक वाटचालीची दिशा काय रहाणार आहे
याचा पथदर्शक असायला हवा. प्रत्यक्षात मात्र शेतीच नव्हे तर साऱ्या क्षेत्रांना ‘फिल गुड’ वा बरे
वाटण्याजोग्या लोकानुययी तरतुदी जाहीर करण्यातच अंदाजपत्रकीय प्राथमिकतांकडे
दूर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. शेतीच्या साऱ्या समस्या वा प्रश्न हे आर्थिक
स्वरूपाचे आहेत व अर्थाशीच संबंधित असलेल्या अर्थसंकल्पात त्यावर सखोल तपशीलवार
उपाययोजना अपेक्षित होत्या. मात्र त्या तशा न करता शेतजमीनीच्या मातीचे परिक्षण
करणाऱ्या प्रयोगशाळा वा वि का सोसायट्या ऑनलाइन करणार यासारख्या फुटकळ घोषणा करून
आमचे शेतीबाबतचे नेमके आकलन काय आहे याचे प्रदर्शन करण्यात आले. यासारख्या इतरही
तरतुदींचा आपण परामर्ष घेणारच आहोत, मात्र शेतीला भेडसावणारी गंभीर व सर्वव्यापी
समस्या ही शेतीतल्या लुप्त होणाऱ्या भांडवलाची आहे व दरवर्षी शेतीत केलेल्या
गुंतवणुकीचा परतावा शेतकऱ्याला मिळू न दिल्याने त्याचे निजी भांडवल संपुष्टात येऊन
तो कर्जाच्या सापळ्यात अडकत शेवटी आत्महत्यांपर्यत येऊन पोहचल्याचे दिसते आहे. या
लुप्त झालेल्या भांडवलाच्या पुनर्वसनासाठी सरकार नेमके काय करणार आहे यावर विचार
झाला असता तर सरकारला ज्या किरकोळ योजनांचे लटांबर नेहमी बाळगावे लागते त्याची गरज
संपली असती. शेती फायद्याची झाली म्हणजे शेतीत भांडवल येते व संसाधनांची रेलचेल
आपोआप होते. भांडवली शेती ही शाश्वत ठरत अस्मानी वा सुलतानी संकटांना पुरुन
उरण्यात सक्षम ठरते एवढे हे साधे गणित आहे. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली तर
देशातीतील औद्योगिक व जीवनोपयोगी उत्पादनाची गरज निर्माण करत साऱ्या
अर्थव्यवस्थेलाच चालना मिळते या केन्स या जगप्रसिध्द अर्थशास्त्रज्ञाच्या सुत्राशी
जोडता येते.
सरकारने या शेतीतल्या भांडवलाच्या
पुनर्वसनापेक्षा शेतीच्या पतपुरवठ्याला प्राधान्य दिलेले दिसते. मागील वर्षीचा
साडेसात लाख कोटींचा परपुरवठा यावर्षी दहा लाख कोटींवर नेऊन ठेवला आहे. नाबार्ड व
राष्ट्रीकृत बँकामार्फत हा पतपुरवठा केला जातो. पैकी नाबार्डचे पतपुरवठ्याचे जे
सहकारी बँका वा विका सोसायट्यांचे जाळे होते ते आज प्रत्यक्षात तेवढे सक्षम
राहिलेले नाही. बऱ्याचशा जिल्हा सहकारी बँका या बंद पडल्या आहेत. आहेत त्या
भ्रष्टाचाराने लिप्त आहेत. वि का सोसायट्यांना कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना
त्या वर्षापुरते जीवदान देण्याचेच काम उरले आहे. मागील वर्षाचे व्याज व यावर्षीचा
तोटा अंगावर घेत शेतकरी किमान शेती करण्यापुरता चालताबोलता ठेवला जातो. कर्जाची तरतूद
वाढवणे हा काही त्यावरचा उपाय नाही. राष्ट्रीकृत बँकातर द्राक्ष, कांदा वा डाळिंब
वगळता इतर शेतकऱ्यांना दारात उभे करीत नाहीत. जिरायत शेतकरी तर यांच्या खिसगणतीतही
नसतो. आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी या बँका शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, जीप वा
मोटरसायकल सारखी सुलभ कर्जे देऊन ती शेतकर्जे म्हणून दाखवली जातात. एवढे करूनही
एके वर्षी या बँकांची उद्दिष्टपूर्ती केवळ अठरा टक्क्यांचीच होती, तीही बव्हंशी
मुंबईच्या पेडर रोडवरच्या शाखांतून झालेली दाखवली गेली होती. याचा सरळ अर्थ असा
होतो की या तरतुदीचा शेतकऱ्यांना सरळ फायदा होईल हे संभवत नाही.
ग्रामीण भागातील वि का सोसायट्यांना कोर
बँकींगची मदत करत त्या ऑनलाईन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यानी व्यवस्थापकीय
सुलभता येऊ शकेल परंतु शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जपतीत वाढ, व्याजकपात वा
कर्जफेडीतील सवलती यांचा काही उल्लेख नाही. जेवतांना वाढप्याचे भांडे हे कसे आहे
यापेक्षा त्यात वाढण्यासाठी काही आहे का याला महत्व असते. त्यामुळे या तरतुदीचाही
शेतकऱ्यांना तसा काही फायदा नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करणार ही
तशी जूनी झालेली घोषणा परत करण्यात आली. शेतकऱ्यांचेच कशाला कुणाही सोम्यागोम्याने
बँकेत पाच वर्षाची कायमठेव केली तर ती आपोआप दुप्पट होते. मात्र शेतकऱ्यांचे
उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी लागणाऱ्या योजना वा गुंतवणुकीचा कुठे उल्लेख नाही.
म्हणजे शेतीसाठी लागणाऱ्या मूलभूत सेवांमध्ये काही गुंतवणूक वा तरतूद न करता हे
कसे साध्य करता येईल याचा उल्लेख नाही. शेतजमींनीतील मातीच्या परिक्षणासाठी
प्रयोगशाळांची तरतूद ही तशी नेहमीच जाहीर केली जाते मात्र तशा प्रयोग शाळा कार्यरत
असल्याचे कुठे दिसत नाहीत. कृषि विद्यापीठांवर ही जबाबदारी टाकली तर सरकारला
त्यावर वेगळी तरतूद करण्याची गरज नाही.
कृषि विकासाचा दर 1.2 वरून 4.2 करण्याचे
उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा विकास दर शेतीत निर्माण झालेल्या उत्पादनावरून
काढण्यात येतो. त्यातून शेतकऱ्यांना किती उत्पन्न मिळाले याचा बोध होत नाही.
म्हणजेच अलिकडे अतिरिक्त उत्पादित झालेले कांदे वा टमाटे जसे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न
न ठरता रस्त्यावर फेकून द्यावे लागले ते विकासदर वाढल्याचे निदर्शक ठरावेत असा
विरोधाभास कृषिक्षेत्रातच शक्य आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादन काढावे व ते
जर त्यांनी काढले त्याचा परतावा त्याला मिळू नये असा आमच्या साऱ्यांचा संकल्प
असतांना दुप्पट तर जाऊ द्या त्याचे हक्काचे उत्पन्न त्याला मिळू देणार की नाही हा
प्रश्न निर्माण होतो.
शेतमाल बाजारातील सुधार, प्रक्रिया
उद्योगांना प्रोत्साहन वा आयात निर्यातींच्या धोरणातील सुधार याला साधा स्पर्षसुध्दा
झालेला नाही. सामाजिक सुरक्षा जेथे अमेरिकेसारख्या देशातही प्राधान्याने दिली जाते
तेथे भारतात युनिवर्सल बेसिक इंकम च्या माध्यमातून साऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा
विचार चर्चेत आला होता त्याचा अल्पभूधारक जिरायत शेतकऱ्यांना ताबडतोबीने मदत
देण्याच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा होता. जोवर शेतमालाला आपण रास्त भाव देऊ
शकत नाही तोवर शेतकऱ्यांना पेन्शन वा निश्चित उत्पन्नाची हमी देणे हे शासनाचे
विहित कर्तव्य ठरते त्याचाही विचार झालेला नाही.
खरे म्हणजे ज्या रुग्णाला त्वरित
ऑपरेशनची गरज आहे त्याच्या कपाळावर टिकली लाव, तोंडाला पावडर लाव, केसांचा भांग
पाड अशा फुटकळ तरतुदींनी हा अर्थसंकल्प व्यापला आहे. एका वाहिनीच्या चर्चेत शेवटी
आम्हाला अर्थसंकल्पाचे एका वाक्यात वर्णन कसे कराल याचे उत्तर (आकड्यांचे बुडबुडे
व) शाब्दिक समाधान देणारा अर्थसंकल्प यापेक्षा दुसरे काय असणार ?
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा