पक्षीय
राजकारणग्रस्त शेती !!
सध्या
सर्वदूर निवडणुकांचा धूमधडाका चालू आहे. या अशा निवडणुकांतून आपल्या समस्यांवर
उत्तर शोधून त्यावर उपाययोजना करू शकणारे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी घेण्याऐवजी
पक्षीय राजकारणाची लागण झालेल्या या निवडणुका एकाद्या झुंजीप्रमाणे लढवल्या जात
असून सर्वसामान्य नागरिकांनी आपल्या लोकशाहीतील हक्क व कर्तव्यांपेक्षा या पक्षीय
लढायांकडे एक प्रेक्षक म्हणून पहाण्याचा पायंडा पाडला जात आहे. मतदानाची निर्णय प्रक्रियाही
या लढाईतील नाट्यमयता व प्रेक्षणीयता यावर केंद्रित झाल्याने गेली पाच वर्ष आपण
ज्या समस्यांनी त्रस्त होतो त्यांची सोडवणूक करण्याऐवजी या विफल नाट्याचा भाग होत
खोट्या अस्मितांच्या भावनांच्या आहारी जात या सत्ताहरणाच्या डावपेचांना बळी पडतो.
निवडणुकांतील आपल्या समस्यांच्या एकंदरीत भूमिकांशी संदर्भित न रहाता आपणही या
लुटुपुटूच्या लढाईत स्वतःला झोकून देतो व आपल्या उध्दाराचे लोकशाहीतील एक प्रभावी
हत्यार गमावून बसतो.
देशातील
प्रमुख लोकसंख्या असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत त्यांनी आजवर घेतलेल्या या साऱ्या
पक्षीय भूमिकांचे परिणाम आपण अनुभवले आहेत. त्यातला सारा सार म्हणजे पक्ष कुठलाही
येवो शेतीचे प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यांच्याकडे सहेतुक दूर्लक्ष करण्याचे प्रमाण
घटलेले नाही. याचे सरळ व साधे कारण हे सत्ताकारणाशी जुळलेले आहे व शेतकरी जोवर या
सत्ताकारणावर परिणाम करू शकेल अशा प्रभावी भूमिका घेणार नाही तोवर त्याच्याकडे ही
व्यवस्था लक्ष देईल हे संभवत नाही. आज शेतकऱ्यांची ताकद ही जातपात, धर्म, पक्ष, प्रदेश,
नातेगोते अशा अनेकोविध माध्यमातून विखुरली गेल्याने त्याचा सारखाच फायदा साऱ्या
पक्षांना घेता येतो. शेतकऱ्यांच्या मनात खोट्य़ा आशा पल्लवित करणे व निवडणुकांतून
त्यांची मते शेती व्यतिरिक्त कारणांनी हस्तगत करणे हे या पक्षांना चांगले जमत असल्याने
त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून आपला स्वार्थ गमावण्याचे महापातक करण्याचे कुणा
पक्षाला आवश्यक वाटत नाही. अगदी शेतकऱ्यांच्या नावाने स्थापन झालेले पक्ष वा
निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सत्तेत गेल्यावर कसे विपरित भूमिका घेतात हेही सर्वांनी
पाहिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या पक्षीय राजकारणाचा आपल्यावर होणाऱ्या
परिणामाचा गांभिर्याने विचार करीत आपली राजकीय भूमिका निश्चित केली पाहिजे.
शेतक-यांच्या
एकीकरणातील एक महत्वाचा अडथळा म्हणूनही पक्षीय राजकारणाकडे बघायला हवे. आजवरचे एकूणच
पक्षीय राजकारण शेतीप्रश्नांचे व्यापक स्तरावर कशी अवहेलना करते हे स्पष्ट झाले आहे.
हेच पक्षीय राजकारण गावपातळीवर शेतक-यांत दुफळी माजवत त्यांना एक होऊ देत नाही
हेही सिध्द झाले आहे. तसे पहायला गेले तर ही सारी राजकीय व्यवस्था शेतक-यांच्या
विरोधात कार्यरत असल्याचे अनेकवेळा सिध्द होऊनही एक शेतकरी म्हणून एकाद्या पक्षाचा
अभिनिवेष बाळगणा-या शेतकऱ्यांचा सत्कारच केला पाहिजे. खरे म्हणजे राज्य वा गाव
पातळीवर पक्षीय राजकारणाची दुकाने चालवणा-यांचा स्पष्ट व सरळ निजी स्वार्थ
याच्याशी जुळलेला असल्याने शेतीप्रश्नाचे काहीही झाले तरी चालेल पण आमचे राजकारण
मात्र चालू राहिले पाहिजे असा या पक्षीय राजकारणाचा मुख्य हेतु असतो.
शेतीचा एक
प्रश्न नव्हे तर सारी शेतीच गंभीरतेने घेता येत नसतांना तिची साधी थट्टा नव्हे तर
क्रूर म्हणता येईल अशी थट्टा सत्ताधारीच नव्हे तर सत्तेच्या स्पर्धेत असणा-या
सा-या राजकीय पक्षांनी चालवलेली आहे. शेतीतल्या प्रश्नांवर शेतक-यांनी आंदोलन करणे
स्वाभाविक आहे. या असंतोषाचा फायदा घेण्याची ही राजकीय पर्वणी साधणारे विरोधी
पक्षही आपण सत्तेवर असतांना काय दिवे लावले होते हे सोईस्करित्या विसरतात
त्याचवेळी आज सत्तेत असणारे विरोधात असतांना शेतकरी प्रश्नांबद्दल काय बोलत हे
विसरून आज सोईस्कर मौन धारण करताहेत. अलिकडच्या काळात एक नवीनच प्रकार उदयास आलेला
दिसतो. ज्यांनी या प्रश्नांची सोडवणूक करायची ते सत्ताधारी पक्षही शेतक-यांच्या
प्रश्नांबाबत अशी आंदोलने करू लागलीत की अन्यायग्रस्त शेतक-यांना लाज वाटावी.
सत्ता गेली तरी चालेल, सरकारची तिजोरी खाली झाली तरी चालेल अशा भीमगर्जना करणा-या
व जीव असेपर्यंत शेतक-यांच्या प्रश्नांवर लढण्याची तयारी ठेवणा-या यांच्यापैकी
एकानेही आपल्या पक्षीय राजकारणाचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ दिलेला नाही हे विशेष !!
शेतक-यांच्या
प्रश्नांचे पक्षीय राजकीयीकरण झाल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जे काही कठोर
आर्थिक निर्णय व धोरणात्मक बदल करावयाचे असतात त्यांच्याकडे दूर्लक्ष होऊन
तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्याचाच सा-यांचा प्रयत्न असतो. कारण सत्ता टिकवणे हे
प्रमुख ध्येय असते. कांदा, ऊस व आता कापूस यांच्या भाववाढीचा प्रश्न आताच निर्माण
झालेला नाही. दरवर्षी आकड्यांचा थोडाफार तपशील वगळता त्याच मागण्या, त्याच
उपाययोजना पुढे येऊन सुध्दा यावर मूलगामी निर्णय न घेतल्याने नेमेचि येतो पावसाळा
यानुसार ही सारी आंदोलने आळीपाळीने येत असतात. या सा-या समस्येचे मूळ शेतमालाच्या
बाजाराच्या विकृतीकरणात आहे आणि तेथे काही बदल वा सुधारणा केल्याशिवाय
शेतक-यांच्या पदरात काही पडणार नसल्याने या सा-या आंदोलनांना आपली दिशा व मार्ग
ठरवावा लागणार आहे.
भारतीय
शेतक-याची उत्पादकता व बाजारात मिळणारा भाव याचा नेहमीच बादरायण संबंध जोडला जातो.
खरा प्रश्न शेतक-याच्या हातात जो काही शेतमाल आहे त्याचे खरे बाजारमूल्य त्याला
मिळू देणार आहात की नाही याचा आहे. या समस्येचा संघर्षबिंदू हा राजकीय आखाड्यात
तोही पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नसून शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य देऊ शकणा-या
व्यवस्थेचा आहे. सत्तेवर कुठला पक्ष येतो यापेक्षा कुणाला हा प्रश्न खरोखर समजला
आहे व त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती आहे की नाही याच्याशी निगडीत
आहे. देशातील एक मोठी लोकसंख्या अशा रितीने त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे व
त्यांच्या रास्त मागण्यांची आंदोलने मेटाकूटीला आणून ते मोडण्यात धन्यता मानणारे
राज्यकर्ते जोवर सक्रीय आहेत तोवर शेतक-यांच्या उध्दाराची काहीएक शक्यता दिसत
नाही. भारतीय लोकसंख्येतील शेतक-यांचे प्रमाण लक्षात घेता आकड्यांवर आधारलेल्या
लोकशाहीत खरे म्हणजे आपली धोरणे राबवून घेणे फारसे कठीण ठरू नये. ज्याचे जळते त्या
शेतक-याला हे सारे कधी समजेल हा मात्र कळीचा मुद्दा आहे !!
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
girdhar.patil@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा