पिक विमा भरपाई विना !!

              पिक विमा भरपाई विना !!

          पंतप्रधान पिक योजनेच्या जाहिराती आपण विसरत नाही तोवर त्यातून न मिळणाऱ्या भरपाईबद्दल शेतकऱ्यांच्या सर्वव्यापी तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. अगोदर शेतक-यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी देणारा स्वामिनाथन आयोग असो, पंतप्रधानांचा पांच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारा राष्ट्रीय कार्यक्रम असो वा आता करोंडोंच्या जाहिराती करून मोठा गाजावाजा करीत आणलेली पिक विमा योजना असो, या सा-यांचा बोजवारा उडाला असून त्या केवळ सरकारची दिवसेंदिवस खालावत जाणारी प्रतिमा सावरण्याच्या एका केविलवाण्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सर्वसामान्यांना अनुभवास येत आहेत. या योजनांतून शेतक-यांचा प्रत्यक्ष काही फायदा झाला असता तर त्याचे श्रेय घेण्याचे एकवेळ समर्थन होऊ शकते, मात्र काही शेतीला यज्ञादि मानणा-या वा बाबूमंडळींच्या केवळ कल्पनेतून साकारलेल्या व प्रत्यक्षात भाकडपणाचीच बीजे असणा-या या योजना प्रत्यक्षात येण्याअगोदरच सार्वजनिक निधीचा चुराडा करत त्यांचा ज्या पध्दतीने जाहिरातीत वापर केला जातो तो केवळ जनतेने दिलेलल्या अधिकाराचा गैरवापरच समजला पाहिजे. यावरच्या जाहिरातींचा प्रचंड खर्च बघितला तर निधी नसलेल्या कारणानी शेतक-यांची अनेक वर्षांपासून रखडलेली अनुदाने सहज देता आली असती. यातून सरकारची प्रतिमा भले काही काळ उजळल्याचे तात्पुरते समाधान सरकारला लाभत असले तरी सरकार नावाच्या व्यवस्थेवर अजूनही थोडाफार विश्वास असणा-या भाबड्या जनतेच्या खोट्या का होईना आशा पल्लवित करत आपण पुढे त्यांना कशा निराशेच्या गर्तेत ढकलणार आहोत याचा विचार होत नाही. आपली माध्यमे अशा प्रचारयंत्रणेचा एक भाग झाल्याने या योजनांच्या यशापयशाची जेवढी मीमांसा व्हायला हवी, त्यात कमी पडतात व शेतकरी वा इतर जनतेला फसवणा-या योजनांचा भडिमार चालू रहाण्याची प्रक्रिया न थांबता चालू रहाते.

          आता काहीच दिवसापूर्वी पंतप्रधानांच्या नावाने आलेली पिक विमा योजना अनेक शेतक-यांनी स्विकारली असली तरी आता नुकसान भरपाई मिळवतांना या पिक विम्याचे जे खरे स्वरुप लक्षात येते आहे त्यावरून शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच एक प्रकार असल्याचे लक्षात येऊ लागले आहे. यात विम्याचा हप्ता काही प्रमाणात शेतकरी व काही प्रमाणात सरकार भरणार असल्याचे दाखवले गेले होते. त्याचा आधार घेत आता सरकारही यातील एक घटक झाल्याने विमा कंपन्यांनी सरकारलाच विम्याचे भरपाईचे क्लेम पूर्ण करण्यासाठी जबाबदार धरले असून त्यांच्याकडून पूर्तता न झाल्याने शेतक-यांना नुकसान भरपाई देता येत नाही असा पवित्रा घेतला आहे. म्हणजे सरकार व विमा कंपन्यांच्या लढाईत शेवटी शेतक-यांचेच मरण ठरलेले आहे. 

          दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या विमा कंपन्या आता काही तांत्रिक बाबींचा फसवणुकीसाठी वापर करीत असून नुकसान झाल्यानंतर अठ्ठेचाळीस तासाच्या आत विमा कंपनीला त्याची माहिती देण्याच्या कलमाचा उल्लेख करताहेत. प्रत्यक्षात मात्र या कंपन्यांशी संपर्क साधता येईल असे कुठलेही प्रावधान शेतक-यांसाठी उपलब्ध नाही. जो टोल फ्री नंबर दिलेला असतो तो कधी प्रतिसाद देईल हे निश्चित नसते. संपर्क झालाच तर आपल्या विभागातील कृषि अधिका-यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जातो. इमेल चा पर्याय अजूनही आपल्या अशिक्षित व गरीब शेतक-यांच्या उपयोगाचा नाही. काही ठिकाणी तर तुमचे पंचनामे वेळेत न झाल्याने नुकसानभरपाई मिळणार नाही असेही सांगितले गेले. मात्र ही योजना जाहीर होते वेळी नुकसानीचे उपग्रहाद्वारे मॅपिंग वा ड्रोन वापरून निश्चिती केली जाईल असे प्रसिध्द झाले होते. शिवाय मागच्या अतिवृष्टीत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी पंचनाम्याची गरज नाही असे जाहीर करून जिल्हाधिका-यांना तसे आदेश दिल्याचे जाहीर झाले होते. शिवाय असे पंचनामे करण्याची जबाबदारी ही तेथल्या महसूल कर्मचा-यांची असल्याने शेतक-यांकडून असे पंचनामे मागणे हे विमा कंपन्यांनी भरपाई चुकवण्यासाठी काढलेली एक पळवाट असल्याचे लक्षात येते.

          खरे म्हणजे या सा-या विमा कंपन्यांचे आजवरचे कर्तृत्व जगजाहीर आहे. वाहन, गृह या सारख्या केवळ सरकारने लादलेल्या बंधनांमुळे काही वेळा असे विमे घ्यायची सक्ती ग्राहकांवर होते व अशा विम्याच्या अटीशर्थी पहाता त्या नुकसानभरपाईपेक्षा सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता या एकमेव कारणांसाठी वापरले जाते. वाहन वा गृह कर्जांसाठी असे विमे सक्तीचे आहेत. शिवाय वाहनांसाठी परिवहन खात्याचे संरक्षण या विम्याला लाभले आहे. या विमा कंपन्या, त्यातल्या काही आता परकीय गुंतवणुकीतून सज्ज झालेल्या आहेत, त्यांनी सरकारला हाताशी धरून कृषिक्षेत्राची निवड केलेली दिसते. या विम्याच्या अटी ठरवतांना किती शेतक-यांना विचारले गेले ? तर कुणालाच नाही हे त्याचे उत्तर आहे. या कंपन्यांनी या योजनेतून किती हप्ते गोळा केले व किती नुकसानभरपाई दिली हेही जाहीर होणे महत्वाचे आहे. यात सरकारने या विमा कंपन्यांना देय असलेल्या रकमेबाबत काही अपूर्णता राहिल्याने या कंपन्या नुकसान भरपाई देण्यात टाळाटाळ करताहेत हेही कळले पाहिजे. या योजनेतील लाभार्थी असलेला शेतकरी त्याची नुकसानभरपाई मिळवण्यातील त्याची नेमकी जबाबदारी काय हेही निश्चित नाही. यातील काही भाग सरकार भरत असल्याने सरकार व विमा कंपन्या यात नेमके काय असे ठरले आहे की त्यांच्या सहभागाशिवाय शेतक-यांना नुकसान भरपाई देता येत नाही हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

          खरे म्हणजे शेतक-यांसाठी असलेली ही पिक विमा योजना केवळ विमा योजना म्हणून बघितली जाऊ नये तर शेतक-यांसाठी देशाने उपलब्ध करून दिलेली एक सामाजिक सुरक्षा योजना म्हणून बघितले पाहिजे. आपल्या चूकीच्या धोरणांनी अडचणीत आलेल्या कृषिक्षेत्राला अशी मदत करणे ही सा-या देशाची नैतिक जबाबदारीच आहे व ती पार पाडतांना यजमान व याचक अशा भूमिका न घेता या वंचित क्षेत्राच्या आत्मसन्मानाचीही बूज राखली गेली पाहिजे. केवळ इतर क्षेत्रात आलेले अपयश लपवण्यासाठी बेगडी आरास करून भाबड्या जनतेला भ्रमनिरास करणा-या योजना या जाहीरातीसारख्या स्वतःच्या प्रसिध्दीसाठी वापरणे हे सत्ताकारणात आवश्यक असले तरी यात होणारी सर्वसामान्यांची होणारी फरफट टाळली पाहिजे. आता निर्माण झालेल्या या तिढ्यावरचा खरा उपाय म्हणजे सरकार व या विमा कंपन्यांनी कुठलीही सबब न सांगता शेतक-यांची नुकसान भरपाई काहीही कारण न सांगता त्वरित दिली पाहिजे तरच या सरकारला शेतक-यांबद्दल खरा कळवळा असल्याचे मानता येईल.

                                                                        डॉ. गिरधर पाटील 9422263689