राजकीय जुगलबंदी की नजरबंदी ?
जादुगाराचे सारे कसब प्रेक्षकांचे लक्ष विचलित करून तो करणार असल्याच्या
फसवणुकीचे एक भ्रामक चित्र तयार करण्यात असते. आणि या फसवणुकीतूनच तो करीत
असलेल्या जादुचा कार्यभाग त्याला साधायचा असतो. यातला प्रेक्षकांचा सहभागही
स्वतःला फसवून घ्यायचाच असतो की काय हे जाणवण्या इतपत तोही गाफील असल्याचे दिसत
असल्याने जादुगार हुषार की प्रेक्षक वेडा हाही प्रश्न निर्माण होतो. सध्या
निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्याच्या राजकीय पटलावर जो काही प्रकार चाललाय तो एकीकडे
निवडणुका जिंकण्याची जुगलबंदी असल्याचे दाखवले जात असले तरी मतदारांची नजरबंदी
करीत त्याला वास्तवाचे भानच येऊ द्यायचे नाही व त्या गदारोळात आपल्या
सत्ताप्राप्तीचा कार्यभाग साधायचा हा प्रयत्न दिसतो. नाहीतरी पाच वर्षात एकदाच
येणाऱ्या संधीचा वापर आपल्या उध्दारासाठी करायचा की स्वार्थी राजकारण्यांचे चोचले
पुरवण्यासाठी करायचा हे आता मतदार, तोही शेतकरी, ज्याचे या व्यवस्थेत आजपर्यंत अपरिमित
नुकसान होत आले आहे त्याने करावयाचा आहे. प्रत्यक्षात मात्र तोही काही
माध्यमांच्या भुलभुलैय्याला बळी पडत हा खेळ बघण्यात आनंद घेत असून आता राज्यातील
सर्वसामान्यांचे सारे प्रश्न संपलेले आहेत व या राजकीय पक्षांना सत्ता मिळाली नाही
तर राज्यावर मोठी सुनामी कोसळणार आहे असे भ्रामक वातावरण तयार केले जात आहे. यातील
माध्यमांचा असा सहभाग हा अश्लाघ्य असून निवडणुक काळात मतदारांचे योग्य ते प्रबोधन
करून लोकशाहीचे रक्षण करावयाचे सोडून अशा खोट्या प्रचाराची राळ उठवून
परिवर्तनाच्या साऱ्या शक्यताच उधळून लावायचाही प्रयत्न दिसतो.
सध्याच्या या प्रचाराच्या सामूहिक प्रवाहाच्या विरोधात जाण्याचे एक प्रमुख
कारण म्हणजे याच सदरातून आजवर शेतकऱ्यांची झालेली गंभीर परिस्थिती विषद करत त्याला
परिस्थितीचे एक वास्तव दर्शन आपण करून दिले आहे. बऱ्याचदा प्रश्न केला जातो की
आपले निदान बरोबर आहे परंतु यावर उपाय काय ? असे अनेक उपाय आपण आजवर देत आलो आहोत, मात्र त्यांची
उपयुक्तता ते अमलात कितपत आणले जातात यावर अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ निवडणुक काळात
अमूक एक पक्ष निवडून आला म्हणजे शेतकऱ्यांची हलाखी संपेल या भ्रामक प्रचाराचा बळी
शेतकरी ठरत आलेला आहे. निवडून आल्यावर छपाईची चूक ते निवडणुकातील जुमला अशी भूमिका
घेत या साऱ्या पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या
आहेत. एवढा अनुभव व्यापक व ताजा असून देखील हा पक्ष चांगला की तो या जुगलबंदीला
शेतकरी बळी पडत एकादा सामना बघण्याचा आनंद लुटतात हे चित्र त्यांच्याच दृष्टीने
हिताचे नाही हे सांगावेसे वाटते. आजचे बव्हंशी पक्ष हे एकाच मानसिकतेने भारावलेले
असल्याने कुठलाही पक्ष निवडून आला तरी काय करावयाचे हे त्यांचे अगोदरच ठरलेले
असते. निवडणुकांच्या अगोदर एकमेकांच्या उरावर बसणारे पक्ष निवडून आल्यावर
सत्तेसाठी गळ्यात गळा घालून कसे सुखनैव नांदतात हेही आजवर दिसून आले आहे.
शेतकऱ्यांचा हा अनुभव मात्र त्याने घ्यावयाच्या भूमिकेत परावर्तीत होत नाही हे अगदी
स्पष्ट झाल्याने आतातरी त्याने या पक्षीय सापळ्यात न अडकता एकादा नवा पर्याय शोधला
पाहिजे.
शेतकऱ्यांनी घ्यावयाच्या भूमिकेत सध्यातरी कुणाला मते द्या या आग्रहाऐवजी
कुणाला मते देऊ नका यावर भर द्यायला हवा. कुठलाही नवा इमला बांधण्याअगोदर जूना
इमला पाडणे आवश्यक असते. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कुचकामी ठरलेला हा पक्षीय इमला
अगोदर नेस्तनामूद करत नव्या शक्यतांना अवकाश निर्माण करणे हा उद्देश असायला हवा.
यात दोन उद्दिष्ट साध्य होतात. एकतर सत्ताप्राप्तीसाठी सोकावलेल्या या राजकीय
व्यवस्थेला आपण जे करतो ते चूकीचे आहे हे जाणवण्याचा प्रयत्न व त्याचवेळी या
क्षेत्रात खरोखरच काही तरी चांगले झाले पाहिजे असे वाटणाऱ्यांचा प्रवेश. आपल्या
घरावर डाका घालणारा हा सराईत चोर आहे की भुरटा चोर आहे यावर आपले नुकसान ठरत असते.
कायम सराईतांना वाव देत आपण आपले नुकसानच करून घेत आल्याने आता नव्या पर्यायाचा
शोध घ्यावयाचा आहे. यातून राजकीय अस्थिरतेचा आरोप केला जाईल. त्याला उत्तर असे की
राजकीय स्थिरतेचा आजवर ज्यांना काहीच फायदा झाला त्यांनी तो विचार करण्याची काहीएक
आवश्यकता नाही. जे काही वाईट व्हायचे ते होऊ द्या मात्र ते आता तुम्हाला करता
येणार नाही हा धडा शेतकऱ्यांनी या राजकीय व्यवस्थेला द्यायला हवा. निवडून
येण्यापूर्वी एक व निवडून आल्यावर दुसरे असे राजकीय डावपेचांचे वाळकडू पिऊन तरबेज
झालेल्यांना आता काही काळ तरी घरी बसवण्याचे काम शेतकऱ्यांना करावे लागणार आहे. आज
केंद्रात स्थिर सरकार असून देखील त्याचा गैरवापर शेवटी शेतकऱ्यांना अडचणीच
आणण्यासाठी होणार असेल तर अशा अस्थिरतेचा काळजी किमान शेतकऱ्यांनी तरी करू नये.
दुसरा एक महत्वाचा बदल यातून अपेक्षित आहे तो म्हणजे वर्षानुवर्षे
स्थिरावलेल्या या राजकीय व्यवस्थेचे व प्रशासनाचे घट्ट झालेले साटेलोटे. शेवटी
निवडून येणारे हे जवळपास निश्चित असल्याने दरएक निवडणुकीनंतर अत्याचार व शोषणाचा
हा पाश शेतकऱ्यांच्या उरावर येतो व त्याचे प्रश्न सोडवण्याच्या साऱ्या शक्यताही
क्षीण होत जातात. ज्यांना कुठलाही पक्षीय आधार नाही व प्रशासनाची मदत नाही अशा
कारभाऱ्यांना मतदारांप्रती बांधिलकी निर्माण सोपे जाते जे आजच्या पक्षीय व्यवस्थेत
शक्य होत नाही. आज शेतकऱ्यांमधील उठाव करण्याचे प्रयत्न वा कशीबशी उभी रहाणारी
आंदोलने ज्या निर्घृण पध्दतीने मोडून काढली जातात व त्याबद्दल सध्याच्या राजकीय
व्यवस्थेतील एकही सत्ताधारी वा विरोधक चकार शब्द काढत नाही ते सारे आता
शेतकऱ्यांना भुलवण्यासाठी निरनिराळ्या भिक योजना घेऊन येतील. शहरातील मतदारांना
करमाफी सारखी आश्वासने देत मतांची बेगमी करत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी वा प्रत्यक्ष
रोख रकमेची मदत अशा लघुकालीन व निष्फळ योजना आणत शेतकऱ्यांना भुलवले जाईल व त्याला
शेतकरी बळी पडण्याचीच शक्यता आहे. आता कोणी काहीही म्हणत असले तरी शेतकऱ्याला जर
खरोखर काही परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर सत्तेसाठी जिवाचे रान करणाऱ्या या चार
प्रमुख पक्षाना बाहेरचा रस्ता दाखवल्याशिवाय त्याच्या उध्दाराची दारे उघडणार नाहीत
हे मात्र निश्चित !!
डॉ. गिरघर पाटील. 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा