प्रजा विरहित सत्ताक....
या वर्षीही नेहमीप्रमाणे देशाचा
प्रजासत्ताक दिन साजरा होईल. सणासुदीला वाईट बोलू नये असा आपल्याकडे प्रघात असला
तरी ज्या देशाचा जीव शेती आहे व देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्या तिच्यावर अवलंबून
असतांना एवढ्या मोठ्या समाज घटकाला साठ वर्षांनंतरही माझे स्वातंत्र्य कुठे असा
टाहो फोडावा लागत असेल तर हा सारा देश कुठल्या मार्गाने कुणाच्या भल्यासाठी चाललाय
याचा परामर्ष घेणेही तितकेच आवश्यक ठरणार आहे. देशातील शेतकऱ्यांनी या
स्वातंत्र्याने आपल्याला काय दिले याचा आढावा घेत हा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला
तर या साऱ्या व्यवस्थेत तो नेमका कुठे आहे याचा शोध घेणे त्याला सोईचे ठरणार आहे.
भारतीय शेतीची एकंदरीत परिस्थिती व शेतकरी समाजाच्या एकंदरीत आर्थिक, सामाजिक व
राजकीय परिस्थितीबाबत जाहीर होत असलेला आक्रोश व रोष नाकारत प्रजासत्ताक साजरा
करणे हे स्वातंत्र्य नाकारले गेलेल्या शेतकऱ्यांनीच स्वतःचीच दिशाभूल करण्यासारखे
ठरणार आहे.
महाराष्ट्रात तसे शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या शेतकरी संघटनेने
शेतक-यांच्या वतीने ‘माझा स्वातंत्र्यदिन केव्हा ?’ असा प्रश्न विचारत अंजनगावसूर्जी येथे
स्वातंत्र्यदिनी आपल्या डोक्याला हा प्रश्न विचारणा-या काळ्या पट्ट्या बांधत या
सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे आंदोलन केले होते. शेतक-यांची तरूण मुले याच
स्वातंत्र्यदिनी आपल्या सरकारचे प्रतिक म्हणून मिरवणा-या मंत्रालयासमोर
आत्मक्लेषाच्या कार्यक्रमासाठी जाहीर एकत्र झाली होती व यावर्षीही तसेच आंदोलन परत
एकदा होत आहे. काही शेतक-यांनी शेतकरी विरोधी कायद्यांची होळी करण्याची हाळी दिली
आहे तर काही गावच्या शेतक-यांनी आम्हाला सामूहिक आत्महत्यांची परवानगी द्यावी अशी
मागणी केली आहे. काही शेतक-यांनी सरकारच्या धोरणामुळे आजवर झालेल्या लुटीचा हिशोब
मागत कर्जवसूलीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, तर सरकारच आमचे देणे लागते म्हणूनही
कर्जमुक्तीची मागणी होते आहे. तर याच शेतक-यांतील आशा गमावलेला बराचसा मोठा वर्ग
शेतक-यांबद्दल एवढे गोडगोड बोलणारे सरकार प्रत्यक्षात मात्र शेतक-यांवर एवढा
अन्याय का करते आहे हे न उमगल्याने गोंधळलेल्या परिस्थितीत नेमके काय करावे या
संभ्रमात आहे.
अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्यावेळची
शेतकरी वा ग्रामीण भागाची परिस्थिती व आजचे वास्तव यांची तुलना केली तर
स्वातंत्र्य मिळूनही त्याचे लाभ पदरात न पडलेला हा बळीराजा शेतकरी वर्ग सरकारच्या
चुकीच्या धोरणाचा बळी होत आज पराकोटीच्या दुरवस्थेत येऊन पोहचला आहे. कुणीही माणूस
असला तरी त्याला सर्वात प्रिय असणारी गोष्ट म्हणजे त्याचा जीव व जीवन. मात्र एकादा
माणूस जेव्हा ही प्राणप्रिय गोष्ट त्यागायला तयार होतो तेव्हा तो काय
आत्मक्लेषातून जात असावा याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. आज देशातील जवळ जवळ तीन
लाख शेतक-यांनी केलेल्या आत्महत्या या क्षेत्राची झालेली भीषण परिस्थिती
दर्शवण्यास पुरेशा समजून सरकारने वेळीच जागे होत या सा-या राष्ट्रीय संकटाची
गंभीरतेने दखल घेतली पाहिजे.
या स्वतंत्र देशातील घटनेतील काही (नंतर
घुसडलेली) कलमे, काही कायदे व सरकारची धोरणे ही शेतकरी विरोधी असल्याचे सहजरित्या
सिध्द करता येते. सर्वप्रथम शेतकरी विरोधी घटनादुरूस्ती जी करण्यात आली ती निवडून
न आलेल्या अस्थायी लोकसभेने त्यांना असा अधिकार नसतांना करण्यात आली. या परिशिष्ठ
नऊ मध्ये शेतक-यांना मालमत्तेचा अधिकार नाकारण्यात आला. त्याची जमीन ही सरकारची
झाली. त्यामुळे सिलिंगसारखे कायदे व त्याची मालमत्ता सरकारला सहजतेने हडप करण्याचे
मार्ग मोकळे झाले. त्याच बरोबर उत्पादनाला लागणा-या संसाधनी व भांडवली गुंतवणुकीचे
मार्गही आपोआप बंद झाले. त्यामुळे त्याच्या उत्पादन स्वातंत्र्यावर गदा आली.
त्याचे बाजार स्वातंत्र्य एपीएमसी कायद्यामुळे अगोदरच बंदिस्त झाले होते. ते मुक्त
होण्याच्या दृष्टीने आजतागायत कुठलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. आजही त्याला बंदिस्त
व्यवस्थेतच त्याचे उत्पादन घालावे लागते. मालक असून त्याला त्याचा दर ठरवण्याचा
अधिकार नाही. त्याला लागणा-या सा-या निविष्ठा खुल्या बाजारातून न येता या सरकारी
बंधनातून व माध्यमातून त्याच्यावर थोपवल्या जाऊ लागल्या. त्यांना अनुदानाचे आवरण
चढवत सरकारच्या उपकाराने त्याला मिंधेही ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचे
तंत्रज्ञान व संशोधनात्मक स्वातंत्र्य हेही सरकारी धोरणात अडकवून त्याला आधुनिक
तंत्रज्ञान व त्याच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले. देशातील काही घटकांच्या
लाभासाठी औद्योगिक विकासाच्या नावाने स्वस्त मजूर मिळावेत म्हणून शेतमालाचे भाव
केवळ शेतकरी जिवंत रहावा अशी धोरणे निश्चित करत जीवनावश्यक वस्तुंच्या कायद्यासारखे
राक्षसी कायदे राबवण्यात आले. आजही महागाई वाढू नये म्हणून शेतमालाचे भाव न वाढू
देण्यासाठी ही सारी आयुधे वापरली जातात. महत्वाचे म्हणजे याच परिशिष्ठ नऊ मध्ये
आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी शेतक-यांना न्यायालयात जाण्याचा
मार्गही नाकारण्यात आला आहे. या धोरणांतून शेतक-यांच्या उपजिविकेचा व सन्मानाने
जगण्याचा घटनादत्त अधिकारच नाकारला गेल्याचे सिध्द होत आहे. या सा-या विषमतेची
पेरणी करणा-या अवस्थेला स्वातंत्र्य कसे म्हणावे हाच मोठा प्रश्न पडतो.
हा सारा शेतकरी वर्ग अगोदरच आपल्या निजी
समस्यांनी ग्रस्त असल्याने आपल्या सा-या समस्यांबाबत जरा सहनशील वाटत असला तरी
शेतक-यांची येणारी नवी पिढी मात्र या अन्यायाकडे अधिक डोळसपणे अभ्यासपूर्वक पहाते
आहे. शेतकरी आंदोलनाचा बाजही बदलू लागला आहे. शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका निश्चित
झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांचा या व्यवस्थेतील वाटा मिळणे दुरापास्त असल्याचे
लक्षात आल्याने सारी राजकीय व्यवस्था एकीकडे व जागरूक शेतकरी समाज एकीकडे असे
चित्र दिसू लागले आहे. आज जातीयवाद व फंदफितुरीचा शाप असलेली शेतकरी चळवळ यातील आंदोलनात्मक
बाजू राजकारण्यांनी आपल्या कुटिल कारस्थांनानी निष्प्रभ केल्याचे दिसत असले तरी या
सा-या संघटनांचे प्रबोधनात्मक कार्य इतके महान आहे की त्यातून निर्माण होणा-या
प्रश्नांना स्वतःला महाराजकारणी समजणा-या जाणत्या नेत्यांनाही काही उत्तर देता येत
नाही. त्यामुळे आपल्या क्षुद्र राजकारणापुरते शेतक-यांना कह्यात ठेवायचे व त्यांचा
असंतोष ख-या खोट्या आश्वासनांनी थोपवून धरायचा अशी तात्पुरती हत्यारे वापरत त्यांचे
स्वातंत्र्य नाकारत येणारे स्वातंत्र्यदिन साजरे करीत रहायचे हेच त्यांच्या हाती
उरले आहे.
डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा