कमाल हमी सरकार – किमान हमी शेतकरी !!

  कमाल हमी सरकार – किमान हमी शेतकरी !!

          लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकरवी चालवणा-या जाणा-या लोकशाहीतील सरकार नामक व्यवस्थेचा एकंदरीत कारभार बघता खरोखरच तो कोणासाठी चालवला जातोय याच्या शंका येऊ लागल्या आहेत. आपल्या लोकप्रतिनिधींचा एकंदरीत निवडून येण्यासाठीचा अविर्भाव व निवडून आल्यानंतर बदललेल्या प्राथमिकता याचा कुठल्या सूज्ञ मनाला तसा तार्किक अर्थ लावता येत नाही. निवडणुकीपूर्वी लोकांच्या अतिगंभीर समजल्या जाणा-या समस्या निवडून आल्यानंतर एकाएकी निरर्थक होऊ शकतात. त्याचवेळी जनतेच्या रोजच्या जगण्याशी संबंध नसणा-या सा-या अप्रस्तुत बाबी एकाएकी ऐरणीवर आणत लोकांवर बळजबरीने लादल्या जातात. आताच्या सरकारने निवडून येण्यासाठी जी काही आंदोलने केलेली आठवतात त्याबद्दल आता हे सरकार आता काहीही बोलत नाही. देशातील शेतक-यांची एकंदरीत मतदार म्हणून असलेली संख्या लक्षात घेता त्यांचे नेमके दुखणे हेरून त्यावर नेमके बोट ठेवत निवडून आल्यावर तुमच्या सा-या समस्या चुटकीसरशी सोडवू असे भ्रामक चित्र तयार करत निवडून तर आले, मात्र आपण दिलेल्या आश्वासनांपैकी किमान आश्वासने तरी पुरी करावीत याबाबत मात्र कमाल अनास्था दाखवली जात आहे.

          शेतक-यांचे शेतमालाला रास्त दर मिळण्याबाबतचे दुखणे हे काही आजचे नाही. आज व्यवस्थेतल्या उत्पादक वर्गाचे प्रतिनिधीत्व करणारा शेतकरी ज्या संघर्षस्थळांवर आपल्या शोषणाचे गा-हाणे मांडतो आहे, ती देश, राष्ट्र, सरकार वा कुठलातरी पक्ष या सा-यांच्या परिघाबाहेरची असून स्वश्रम व स्वाभिमानाच्या विरोधात असलेल्या आयताळू बांडगुळी प्रवृत्तींशी असल्याचा उल्लेख यापूर्वीही अनेकवेळा झाला आहे. म्हणजे हा लढा व्यवस्थेतील प्रवृत्तींच्या विरोधातला लढा आहे. शेतक-यांच्या संघटना वा राजकीय विरोधी पक्षांना या समस्येचे गांभिर्य माहित नाही असेही नाही, कारण प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा प्रत्येक पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील मुख्य मुद्दा असतो. याही वेळी चाणाक्षपणे या मुद्याला अधोरेखित करत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीतील तरतुदींचा वापर करीत शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा असा परतावा मिळाला पाहिजे या मागणीची पूर्तता करू असे आश्वासन देत निवडणुका जिंकण्यात आल्या. त्याबद्दल काही हरकत नसली तरी, निवडून आल्यानंतर सरकारचे याबाबतचे मत इतक्या विरोधी असेल याची कुणाला कल्पना आली नाही. या संबंधीच्या एका याचिकेवर सरकारने असे दर शेतक-यांना देता येणार नाहीत असे सर्वौच्च न्यायालयात शपथपूर्वक सांगितले आहे.

          या प्रश्नातील गुंतागुंत वा तांत्रिकतेचा संशयाचा फायदा देत या सरकारच्या शेतक-यांच्या इतर प्रश्नांवर काय भूमिका आहेत याही बाबतीतही अंधारच दिसतो आहे. शेतमालाचा दर ठरवणारी सरकारची वैधानिक व्यवस्था आहे व शेतक-याला त्याची गुंतवणूक व खर्च लक्षात घेता काय परतावा मिळायला हवा याचे किमान हमी दर ही संस्था जाहीर करत असते. म्हणजे हा शुध्द आकडेवारी व त्यातून निघालेल्या आकड्यांवर अवलंबून असलेला मामला आहे. या मंथनातून जो काही दर निघेल तो निघण्याच्या अगोदरच देशाचे कृषिमंत्री म्हणतात की शेतमालाचे दर आता वाढवून देता येणार नाहीत. अहो महाशय, वाढीव दराची मागणी नाहीच आहे, पण झालेल्या खर्चाची आकडेमोड करत जो काही भाव येईल तो जाहीर करायला काय हरकत आहे ? एकीकडे पाच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करायच्या व दुसरीकडे शेतमालाला त्याच्या वैध व हक्काच्या मार्गातही अडथळे उभे करायचे ही सरकारची निती शेतक-यांवर अन्याय करणारी आहे.

          बरं दुसरीकडे असे किमान हमी दर, जे काही असतील ते, जाहीर केले तरी ते शेतक-यांच्या पदरात पडतील याची कुठलीही वैधानिक वा संस्थात्मक व्यवस्था आपल्याकडे नाही. त्यामुळे किमान हमी दर हे केवळ भाव पातळी ठरवण्याचा निर्देशांक ठरत असून बाजारात शेतमालाच्या दराची किमान पातळी कायम ठेवण्यासाठी वापरले जाणारे आकडे ठरताहेत.  जिथे सरकारी बंदिस्त शेतमाल बाजाराची बाजार समित्यांची व्यवस्था कार्यरत आहे, तेथे होणारे शेतमालाचे लिलाव हे किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने होऊ नये असे प्रावधान असल्याचे म्हटले जाते. मात्र शेतक-यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की शेतमाल तयार होऊन बाजारात येऊ लागला की परवानाधारक खरेदीदार आपला हात आखडता घेत बाजारात खरेदीसाठी येतच नाहीत. शेतकरी हतबल झाला की तोच या परंपरागत व्यापा-यांकडे नाक घासत जातो व किमान हमी दराचा संबंध नसलेल्या दरात आपला माल विकून मोकळा होतो. अशा व्यवहारांची कुठे नोंद होत नसल्याने कुठलाही पुरावा नसल्याने शेतक-यांना तक्रार करून दाद मागता येत नाही. शेतमालाच्या खरेदीच्या नोंदीही बाजार समितीत लिलाव होऊनही होतीलच याची खात्री देता येत नाही, कारण कॅगच्या अहवालानुसार या सा-या बाजार समित्यांतून केवळ दहा टक्केच व्यवहारांची नोंद होते व ती शेतक-यांना पुराव्यासाठी वापरता येईल अशा प्रकारची नसते. परवा राज्याचे मुख्यमंत्री जळगांवच्या जामनेर मधील शेतक-यांसमोर बोलले की शेतक-यांचा शेतमाल किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी करणा-या व्यापा-यावर सरकार कडक कारवाई करेल व शेतक-यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. मात्र हे भाषण आटोपल्यानंतर त्यांना शेतक-यांच्या ज्या निदर्शनाला तोंड द्यावे लागले त्यात खुद्द मंत्र्यांच्या गावातील बाजार समितीत मक्याची विक्री किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने होत असल्याचे पुरावे सादर करत शेतक-यांनी साकडे घातले. त्यावर त्या व्यापा-यांवर  कारवाई न झाल्याने सरकारची जाहीर भूमिका व प्रत्यक्षदर्शी वर्तणूक यात असा हा प्रचंड विरोधाभास दिसत असतो.

          डाळवर्गीय पिकांबाबत सरकारची भूमिकाही अशीच बोटचेपी राहिली आहे. किरकोळ बाजारातील दरवाढीचा फायदा केवळ आपल्या बगलबच्च्यांना व्हावा व शेतक-यांना वाढीव दर देण्याची वेळ आली की त्याकडे तोंड फिरवायचे ही सरकारची निती राहिली आहे. वेळ आली तर आयात करू परंतु शेतक-यांना वाढीव दराचा फायदा मिळू देणार नाही असे सरकार दाखवत असते. कांदा पाच पैसे किलोने विकला गेला हे आक्रित ज्या व्यापा-यांनी कांद्याचे लिलाव काही कारण नसतांना दिड महिना बंद ठेवत शेतक-यांचा कांदा सडवला व त्याचे बाजारात पैसे होऊ दिले नाहीत, त्या व्यापा-यांवर व बाजार समित्यांवर अजूनही काही कारवाई झालेली नाही. असो, शेतक-यांचा आपल्या सत्तेसाठी कमाल वापर करून घेणा-या सरकारने शेतकरी किमान जगू शकेल अशा व्यवस्थेची अपेक्षा वावगी ठरू नये. 

                                                                        डॉ. गिरधर पाटील 9422263689    

शोध नव्या आंदोलनांचा

               शोध नव्या आंदोलनांचा....

     लोकशाहीमध्ये आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचे जे काही मार्ग प्रचलित समजले जातात त्यापैकी आंदोलनांचा मार्ग आपल्याकडे ब-यापैकी रुढ झाला आहे. तसे पहायला गेले तर आजची ही सारी आंदोलने त्यांचे स्वरूप व उगम आपल्या इंग्रजांशी म्हणजे परकियांशी असलेल्या स्वातंत्र्य लढ्यात असलेली दिसून येतात. सर्वसामान्य जनतेचे एकाद्या प्रश्नावरचे प्रबोधन व त्याचवेळी सरकारचे त्याकडे लक्ष वेधणे हा या आंदोलनांचा मुख्य उद्देश असतो. यासाठी ही आंदोलने प्रतिकात्मक, आत्मक्लेषी, आग्रही वा प्रसंगी हिंसक असू शकतात. दांडीचा मीठ सत्याग्रह वा प्रेमाचे प्रतिक असलेले फूल देऊन आवाहन करणे ही प्रतिकात्मक आंदोलनाची उदाहरणे. उपोषणे, मोर्चे वा पदयात्रा ही आत्मक्लेषी आंदोलने. तर संप, घेराव, बंदी वा रस्ता रोको अशी अट्टाग्रह धरणारी आंदोलने. अशा सनदशीर मार्गाने काही मिळण्याच्या आशा संपल्या की आंदोलकांची सहनशक्ती अंताला येत यात हिंसेचाही प्रादुर्भाव होऊ शकतो. किंवा यात हिंसेचा प्रादुर्भाव व्हावा व आपल्याला कारवाई शक्य व्हावी म्हणून सरकारकडूनच यात हिंसेचा वापर होऊ शकतो. हिंसक परिस्थितीत प्रसंगी आंदोलनावर वा आंदोलकांवर कारवाई करण्याचे एक कारण सरकारला सापडते व कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावानी बळाचा वापर करून आंदोलने चिरडून टाकण्याचाही प्रयत्न दिसून येतो. या सा-यात आता आपण स्वतंत्र झाल्याने आपल्याच सरकारच्या विरोधात आपल्याला आंदोलने करतांना द्यावा लागणारा वेळ, उर्जा वा जोखीम याच बरोबर सरकारी कामकाज व सार्वजनिक मालमत्तेची सुरक्षितता असे अनेक प्रश्न गुंतलेले असल्याने आपल्या लोकशाहीतील सरकारला एकादी गोष्ट करण्यास भाग पाडण्यासाठी नेमके व परिणामकारक मार्ग काय असू शकतात याचा शोध घेणे अपरिहार्य ठरणार आहे.

अशा आंदोलनांना जनतेकडून मिळणा-या प्रतिसादाबरोबर सरकारची त्याबाबतची काय भूमिका व कारवाई आहे हे या आंदोलनाचे भवितव्य ठरवते. सरकारचे उद्देश व जनहिताचे प्रयत्न यात काही सरळ संबंध असला तर आंदोलने करण्याची वेळच येत नाही. परंतु एकाद्या घटकाला जेव्हा सरकारची धोरणे, प्रयत्न व कारवायांनी आपल्या हिताला बाधा येईल याची शंका वा प्रत्यक्षदर्शी खात्री होते तेव्हा मात्र संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होते. सनदशीर निवेदने वा माध्यमांतून येणारी माहिती वा चर्चा यातून सरकारला यावर सम्यक निर्णय घेणे शक्य असते व तो सा-यांचा हिताचा आहे असे जनतेला सांगण्याचे नैतिक बळ असले तर ते वापरत नाराज घटकांची समजूत घालणे शक्य असते. मात्र आजची सरकारे ही लोकशाहीतील असल्याचे समजली जात असली तरी ती पक्षीय माध्यमातून येत असल्याने जनहित व्हाया पक्षहित असा नवा मार्ग तयार झाला आहे. या पक्षांच्या भूमिका तसे त्यांना सत्तेवर आणणारे घटकच ठरवत असल्याने ब-याचदा जनहिताचा विचार न करता काही घटकांच्या लाभापोटी सर्वसामान्यांच्या हिताचा बळी देण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. या पक्षीय अपरिहार्यतेबरोबर सरकारचा एक प्रमुख घटक असलेल्या प्रसासनाचेही काही स्वार्थ या व्यवस्थेत तयार होतात व मिळालेल्या संधीत आपल्याला काय स्वार्थ साधता येईल असा त्यांचाही प्रयत्न असतो. आता सरकारातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांची युती होणे हे नैसर्गिक असल्याने लोकशाहीचा मूळ उद्देशच हरवत ही यंत्रणा प्रबळ होत राज्यकारभार हाकत असते. यात कारभाराच्या प्राथमिकता या सर्वप्रथम पक्षहित, नंतर सरकारहित, नंतर स्वतःचे हित व या उतरंडीतून काही उरले तर जनतेचे हित असा प्रवास असतो.

आता आपले म्हणजे स्वकियांचे सरकार असल्याने सरकारला आपले निर्णय घेण्यासाठी काय परिणामकारक मार्ग असू शकतात यात प्रामुख्याने लोकशाहीतील घटना, संसद, न्यायालये व जनता यांच्यातील परस्पर संबंधांचा नीटसा अभ्यास करून आंदोलनांची दिशा व स्वरूप ठरवावे लागेल. यात समाज प्रबोधनापेक्षाही सरकारला विहित कर्तव्यासाठी बाध्य करणे आवश्यक असल्याने सरकारच्या कमतरता वा मर्यादा यांचा विचार करून त्यांच्या सत्ताकारणाशी संबंध जोडता आला तर सरकारला निर्णय घ्यावे लागतात किंवा सत्ता गमवावी लागेल अशी परिस्थिती निर्माण करावी लागेल. म्हणजे आंदोलनात वा मोर्च्यात दिसणारी मानवी शक्ती ही सत्ताकारणावर परिणाम करू शकणारी असेल तरच तिला काही ताकद आहे असे मानता येईल. एरवी सरकार सुध्दा आपली अनेक हत्यारे वापरत अशी आंदोलने नेस्तनामूद करू शकते याची उदाहरणे आहेत. आज विविध समाज घटकांची आंदोलने ही वैध व रास्त मागण्यांसाठी असली तरी केवळ त्यांच्यातील विखुरलेली राजकीय ताकद ऐनवेळी फंदफितुरी करीत असल्याने यशस्वी होऊ शकलेली नाहीत. किंवा आंदोलनात व्यक्त झालेली जनेच्छा शेवटी निवडणुकीतील यशावर परिणाम करू शकते हे जर एकदा का होईना सिध्द झाले तर सरकार जनेच्छेला उचित मान देण्याची मानसिकता बाळगू शकेल.

आज आपल्या सा-या आंदोलनांची खरी जागा रस्ता, मैदाने वा इतरत्र नसून संसद वा विधिमंडळ आहे. त्यात आपणच पाठवलेले लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मागण्यांचे योग्य प्रतिनिधीत्व करून तसे निर्णय घेणे वैधानिक व अपेक्षित आहे. त्यांना आपले प्रतिनिधीत्व करणे बाध्य करण्यासाठी काय करावे लागेल यावर नव्या आंदोलनांची आखणी ठरेल. आज आपण आपले लोकप्रतिनिधी वा विधीमंडळे सोडून आपण सर्व ठिकाणी आपल्याच देशबेधवांची गैरसोय करत वा आपल्याच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करत आपला सरकार विरोधातला राग व्यक्त करीत असतो. त्यापेक्षा आपल्या लोकप्रतिनिधीवर दडपण आणून तो या विषयावर विधीमंडळात काय करणार आहे याची खातरजमा केली तर तो जनतेला बांधील आहे की आणखी कोणाला हे सिध्द होत त्याला आपले लोकप्रतिनिधीत्व करू द्यावे की नाही हे वैधानिक मार्गाने ठरवता येईल. तुमच्या आमदारक्या व खासदारक्या आम्हाला जर लाभदायी नसतील तर तुम्हाला त्या आम्ही उपभोगू देणार नाही अशीही आंदोलने त्यातून निघू शकतात. शेवटी आपली पदे सांभाळ्यासाठी का होईना विधीमंडळात आपल्या प्रश्नांबाबत जे काही होईल त्यावर ते सुटतील अथवा नाही याचा निष्कर्ष काढता येईल. कारण विधिमंडळातील कामकाज हे सरकारला कायदेशीररित्या बंधनकारक असते व जनक्षोभ शमवण्यासाठी विधीमंडळाच्या बाहेर जी खरीखोटी आश्वासने देत जनसामान्यांना वाटेस लावले जाते ते बंद होऊ शकेल.

                                                   डॉ. गिरधर पाटील 9422263689   

आर्थिक घडी व सामाजिक तेढ.

            आर्थिक घडी व सामाजिक तेढ.

          एकाद्या रूग्णाने बरे होण्यासाठी कितीही योग्य वा रामबाण उपाय शोधून काढला तरी त्याला आपल्या सोईच्या वैदूकडे नेण्याचा प्रयत्न हा त्याला बरे करण्याऐवजी त्याच्या आजाराची गंभीरता वाढवण्याचीच शक्यता असते. आपल्या वंचितांच्या सा-या समस्यांबाबत असेच काहीसे घडते आहे. मराठा काय वा इतर वंचित घटक काय आपल्या मागण्या अधोरेखित करतांना त्या आर्थिक स्वरूपाच्या असल्याचे स्पष्ट होऊनही त्या मात्र सामाजिक कारणांमुळे आहेत असे भासवत त्यावरची उपाय योजनाही सामाजिक स्वरूपाची ठेवत या घटकांच्या हाती फारसे काही न लागू देता त्याच्या पदरात एक नवा अनुभव पाडण्याखेरीज दुसरे काही घडणार नाही. आज या सा-या वंचित समाजांमध्ये जो काही उद्रेक उफाळून आला आहे त्याला आरक्षणासारखे कारण असल्याचे भासवत सा-या आरक्षित घटकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण करत कुणाला काही मिळण्या वा गमावण्याऐवजी आजच त्यांच्यात संघर्षाचे वातावरण तयार केले जात आहे. मराठ्यांच्या महाकाय मोर्चाची कारणमीमांसा करतांना ज्या पध्दतीने केवळ आरक्षणामुळेच त्यांचे सारे प्रश्न सुटतील असे वातावरण सुरवातीलाच केले असले तरी खुद्द याच समाजात या निमित्ताने जे काही विचारमंथन होत आहे त्यातून अनेक नव्या गोष्टी बाहेर येत न्या. पी. बी. सावंतासारख्या विचारवंतानी या मागण्यांचा आलेख सखोल व व्यापक केला आहे.

          आरक्षणाचा उल्लेख वास्तविक पातळीवर करताच आपल्याला आरक्षण नाकारले जाते अशी भावना होत असते. मात्र त्यातल्या काल्पनिक नकारात्मकतेपेक्षा सकारात्मक वास्तविकता कोणी लक्षात घेत नाही. आरक्षण मिळण्यातील व्यावहारिक अडचणी वा त्याला लागणारा काळ हा काही तमाम मराठ्यांच्या आजच्या हलाखीवरचा ताबडतोबीचा व सर्वसमावेशक उपाय होऊ शकत नाही. ते कसे कुठून मिळेल हेही अजून निश्चित झालेले नाही. त्यावरच्या काही शक्यता मात्र व्यक्त होत असतात. मुळात ते देऊ शकणा-या राजकीय व्यवस्थेचा पूर्वानुभव बघता ते कितपत विश्वासपात्र आहे हेही सांगता येत नाही. त्यातला एक धागा पकडत आपल्या आरक्षणावर कुणाचे अतिक्रमण होते का या भितीने मात्र आता प्रतिमोर्चे निघत असून तसे आजवर एकत्र नांदत आलेल्या समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम, जे आजच्या राजकीय व्यवस्थेला आपल्या सत्ताकारणासाठी हवेच आहे, होऊ घातले आहे. म्हणजे या सा-या घटकांच्या राजकीय गैरवापराच्याच सा-या शक्यता दिसत असून त्यावर सामाजिक समतोल न ढासळू देता सम्यक मार्ग निघणे आवश्यक आहे.  

          एकाद्या जनसमुदायाच्या सामूहिक वाटचालीतून त्याच्या व्यावसाईक, सांस्कृतिक कारणांमुळे काही समान कारणांमुळे त्यांच्यात असमानतेची, विषमतेची वा वंचिततेची भावना जाणवत असेल तर त्या निवारण्यासाठी त्या समाजाने एकत्र येण्यासाठी जात हा घटक महत्वाची भूमिका बजावू शकतो. या समान भावनेचे उफाळून येणे हे नुकत्याच होत असलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्च्यातून दिसून आले आहे. मात्र या समुदायाने या निमित्ताने जात या निकषावर आपला स्वतःचा वेगळा कोष वा वेगळी चूल न मांडता सर्वसमावेशक प्रवाहाचा एक भाग होत आपल्यात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. या एकत्र येणाच्या प्रक्रियेतून सामूहिक व सामाजिक सक्षमीकरणाची भावना वाढीस लागतेच व समस्यांची उकल करण्याचे अनेक मार्ग विचारमंथनातून निघू शकतात. न्या. सावंतांनी यावर टिपणी करतांना ज्या समाजाला आरक्षणाची गरजच भासणार नाही अशा समाजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आपण ठेवले पाहिजे यावर भर दिला आहे.

          मराठ्यांच्या या सामाजिक उद्रेकाचे सुत्रसंचालन राजकीय व्यासपीठावरून काहीही होत असले तरी सामाजिक पातळीवर आपल्या समस्यांच्या स्वरूपाकडे या समाजाने डोळसपणे बघायला सुरूवात केली आहे. सुरूवातीला समावेश नसलेल्या ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या शेतीचा समावेश नंतरच्या मागण्यात होऊ लागला आहे. शेतमाल भावाचे प्रश्न वा शेतीतल्या निश्चित उत्पन्नाचे स्त्रोत याचाही उल्लेख होऊ लागला आहे. शिक्षण क्षेत्रात नेमके काय चालले आहे याचा शोध घेत आपल्या या क्षेत्रातील वंचितपणाची कारणे शोधली जात आहेत. आपल्याच समाजातील विद्यार्थ्यांना ताबडतोबीने काय मदत करता येईल याचे प्रयत्न सोशल मिडियातून प्रकट होऊ लागले आहेत. त्यासाठीचा निधी संकलन व समाजाने दिलेल्या देणग्यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे वा स्पर्धा परिक्षांसाठी मार्गदर्शन यासाठीचे प्रयत्न दिसू लागले आहेत. एकूणच एका सामाजिक सलोख्याचे नवे पर्व या उद्रेकातून सुरू होत असेल तर या सा-या प्रयत्नांच्या आधारे एकूणच हा समाज स्वावलंबी होत आपल्या समस्या निवारण्याचे काम स्वतःच हाती घेऊ शकतो.

          या सा-या समस्यांचे व्यवस्थित सामाजिक प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. समाजातील सा-या घटकांना यातले बारकावे वा खाचाखोचा अवगत असतीलच असे नाही. बराचसा समूह हा भावनिक स्तरावर विचार करत असतो. आपल्या वंचितपणाचे ते एक प्रमुख कारण आहे हेही लक्षात घ्यायला हवे. आपण शोषणप्रवण आहोत कळणे हे एक प्रकारे गुलामाला गुलामीची जाणीव करून देण्यासारखे आहे, कुठलाही अभिनिवेष न बाळगता काही वास्तविकता आपण स्विकारल्या तरच त्यातून मार्ग शोधणे शक्य होईल. परवा लातूरच्या शेतकरी असणा-या एका विधवा स्त्रीचा फोन होता की तिची मुलगी साता-याला शिकत असून तिची सात हजार रुपये फी भरली नाही तर तिला अभ्यासक्रम अपुरा ठेऊन घरी यावे लागेल. यावर तिला आपण काय दिलासा देणार ? ती तर या व्यवस्थेची नकळत ठरलेली बळी आहे व स्वतःलाच दोष देत आक्रोश करते आहे. अशा या सा-या समस्यांवर एक समाज म्हणून आपल्याला सा-यांना विचार करावा लागेल. समाजातील आहेरेंनी नाहीरेंना हात देत वर उचलले पाहिजे. किंबहूना या मोर्च्यातच या आहेरेंचा तसा उल्लेख होत त्यांना दूषणेही दिली जात आहेत. हा सारा सामाजिक वाटचालीचा एक टप्पा समजत आता यातून काय सकारात्मक मार्ग काढता येतो हे महत्वाचे आहे. या आहेरेंमधील काही संवेदनशील घटक आजच पुढे यायला लागले असून ज्यांना राजकीय पार्श्वभूमी आहे अशांना तर आपल्या परिमार्जनाची यापेक्षा चांगली संधी काय असू शकेल ? आपल्यातील हरवलेल्या सामाजिक बांधिलकी व संवेदनशीलतेचा शोध घेत सध्या एक जाती समूह म्हणून जरी यातून मार्ग काढू शकलो तर सा-या समाजाच्या हिताचे ठरू शकेल.

                                                                     डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.    

मराठा आंदोलनाची वाटचाल

             मराठा आंदोलनाची वाटचाल

गेल्या महिन्यात औरंगाबादपासून सुरू झालेल्या मराठा मोर्च्याची मालिका आता ऐन भरात आली असून सा-या जगाला त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. याच संघर्षाचा एक भाग म्हणून काही काळापूर्वी गुजरात, राजस्थान वा हरियाना या राज्यात झालेल्या पटेल, गुजर, जाट यांच्या आंदोलनातील काही साम्यस्थळे व काही फरक अधोरेखित केले जातात. त्यात महाराष्ट्राच्या आंदोलनातील प्रचंड सहभाग, शिस्तबध्दता, अहिंसकता, घोषणाविरहितता व सर्वात महत्वाचे म्हणजे नेतृत्वविहिनता या फरकांचा प्रामुख्याने उल्लेख होतो. नेमके हे गुण अगोदरच्या आंदोलनात नसल्याने त्यातील राजकीय भाग लक्ष्य करून शासनाला हे उद्रेक बळाने का होईना शमवता आले. मात्र महाराष्ट्रात या मोर्च्याची गुणवैशिष्ठ्ये कुठल्या सत्ताकारणाला आव्हान न देता केवळ आपला आक्रोश प्रकट करण्यापुरता असल्याचे दाखवले जात असल्याने सरकारचीही भूमिकेबाबत गोची झाल्याचे दिसते आहे. काही विश्लेषकांच्या मते सत्ताधारी पक्षाच्याच सामाजिक अभिसरणाचा एक प्रयोग असून त्यामुळेच सरकार एवढे आश्वस्थ असल्याचे मांडले जाते. खरे म्हणजे आता या परिस्थितीतील मागण्या लक्षात घेता सरकार नावाच्या व्यवस्थेला हे एक आव्हान आहे, दुर्दैवाने ते सध्याच्या सत्ताधा-यांच्या वाट्याला आल्याने त्यांना या जनसमुदायाच्या रेट्यापुढे मान झुकवण्याखेरीज पर्याय राहिलेला नाही. अर्थात अशा प्रकारच्या आंदोलनात नेहमीच विरोधी वा संघर्षाची भूमिका न घेता कालहरण करत एकादे पाऊल मागे जाण्यातही राजकीय शहाणपणा अनेकवेळा दिसून आला आहे.

या सा-या संघर्षातील साम्यस्थळे म्हणजे ही सारी राज्ये भाजपा सत्ताधारी आहेत. आंदोलकांचा रोख आरक्षणादि असला तरी सारे आंदोलक शेती व ग्रामीण अर्थकारणाशी जुळलेले दिसून येतात. शेती लढ्याला आलेले अपयश व त्यातील निराशा हे या असंतोषाचे प्रमुख कारण आहे. याचाच अर्थ शेती अडचणीची झाल्याने त्यातून बाहेर पडतांना बाहेरच्या जगात आपला अवकाश शोधण्याचा त्यात प्रयत्न असू शकतो. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेतीच्या सा-या प्रश्नांकडे सरकारचे झालेले दूर्लक्ष व अनास्था ही सा-या देशात सारखीच असून शेतीत काही देत नसाल तर आम्ही आरक्षणाच्या माध्यमातून काहीतरी मिळवू असा गर्भित अर्थही त्यातून काढता येतो. आजच्या अर्थवादी जगात व एकूणच स्पर्धात्मक जीवनात शिक्षणाची निकड, त्यात उपलब्ध असलेल्या संधींचा संकोच व त्यानंतरही उपजीविकेसाठी नोकरी वा तत्सम प्रयत्नातील काठिण्य यात आरक्षणाचा मार्ग सुलभ वाटण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण आरक्षणाचे इतर समाजाला झालेले फायदे समोर दिसत असून आपल्या वंचितपणाची भावना गडद होण्यामागे त्याचाही सहभाग असल्याचे दिसून येते.

अर्थात हे विश्लेषण तात्कालिक कारणांवर आधारलेले असले तरी या सा-या लढ्याचे मूळ अतिप्राचीन असून शेती व शेतीच्या लुटीतून निर्माण झालेल्या संपत्तीवरच्या वर्चस्ववादाशी निगडित आहे. शेती संपन्न भूभागावर अतिक्रमणांचे सावट स्वाभाविक असल्याने त्यावेळच्या भारतावर आर्यांचे आक्रमण व तेव्हापासून आर्य व अनार्य वा स्थानिक असे या संघर्षाचे स्वरूप आहे. पुढे वैदिक संस्कृतीचा प्रभाव, सत्ता व धर्म यांची युती व त्यातून होणारे शेतीच नव्हे तर इतर सामाजिक वा सांस्कृतिक शोषण यातून बळी, मनु, चार्वाक ते बुध्द असा हा प्रवास आहे. या वर्चस्ववादाचे भारतीय परिमाण म्हणजे हा देश सततच्या आक्रमणांनी बाधित होत शेवटी मुघल संस्कृतीचे वर्चस्व व त्याही नंतरचे म्हणजे इंग्रजाचे राज्य या सा-यांचा परिणाम म्हणजे स्थानिक व परकिय वर्चस्वाचा बळी ठरलेली जनता ही नेहमी असुरक्षित ठरत तिला नेहमीच भक्कम अशा आधाराची गरज भासत आली आहे. आपली आजची पक्षीय व्यवस्था भक्कम होण्याचे ते एक प्रमुख कारण आहे. या असुरक्षतेतून सरंजामशाही, दैववाद, अंधश्रध्दा वा व्रतवैकल्ये फोफावत या सा-या जनसमुहाची वस्तुनिष्ठता व व्यावाहारिकता लोप पावत आता लोकशाही आली तरी स्वनिर्णयाची व स्वयंपूर्णतेची क्षमता गमावल्याने हे सारे समूह याच वर्चस्ववादाचे बळी ठरू लागले आहेत.

आज वर्चस्ववादी व वंचित अशी ही ढोबळ मानाची वर्गवारी असली तरी वर्चस्ववाद्यांतील  भांडवलदार व संघटित शहरी जनसमूह यांच्या विरोधात शेती, ग्रामीण व असंघटित कामगारांचा समावेश होतो. या वंचित समूहातही जातीय उतरंडीनुसार पोटकप्पे असून त्यातील असंतोषाची विभागणी करत वर्चस्ववादी नेहमीच त्याचा सत्ताकारणात उपयोग करीत आले आहेत. या वंचित वर्गातही वर्चस्ववाद्यांचा एक वर्ग तयार झाला असून जातीय उतरंडीचा फायदा घेत या वर्गाने आपली सुरक्षितता व राजकीय फायदा यांची बेगमी करत आपले स्थान निश्चित केले आहे. उत्तर प्रदेश वा बिहारमधील यादव, महाराष्ट्रातील शहाण्णव कुळी वा देशमुखी हे वंचितातील वर्चस्ववादी समजले जातात. राजस्थान, गुजरात वा हरियानातील आंदोलनात तसे गुजर, जाट वा पटेल हा तसा वर्चस्ववादी वर्ग सक्रीय असल्याने त्याला फारसे यश लाभले नाही मात्र महाराष्ट्रात या वंचितातील वर्चस्ववाद्यांना सुरूवातीपासूनच लांब ठेवल्याने सत्तासमीकरणांच्या फारशा तुटफुटीची शक्यता नसल्याने सरकारने फारशी विरोधाची भूमिका घेतली नसल्याचे दिसते आहे.

आता हे आंदोलन तशा अनिश्चित अशा आरक्षण वा अट्रॉसिटीसारख्या मुद्यांवर रेंगाळत ठेवण्याचा राजकीय प्रयत्न होईल. त्याला शेती व ग्रामीण जीवनाच्या ख-या प्रश्नांचे कंगोरे येऊ न देता या वंचितांना आणि परत एकदा संवाद साधत, प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रीयांचा आधार घेत पुढच्या निवडणुकांपर्यंत झुलवत ठेवले जाईल. यावेळच्या निवडणुकांमध्ये या वंचितांच्या मतांचा मोठा सहभाग असल्याने त्यातील काही गट आपल्या कह्यात आणण्याचा प्रयत्नही होईल. नाहीतरी आजचे राजकारण हे बहुजनांच्या विघटित जनाधाराचा गैरफायदा घेतच चालले असल्याने काही गटांना संतुष्ट ठेवत सत्तासमीकणे जमवली जातील. आज शेतीतील असंतोषावर तोडगा म्हणून लवकरच म्हणजे सहा महिन्यात शेतीचे नवे धोरण आणण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. म्हणजे आणखी एक नवी आशा. मुळात सरकारचे आजवर शेतीसंबंधी असे निश्चित धोरणच नसल्याने नवे काय, जूने काय, जिथे मूळ प्रश्नाचे आकलनच नसेल तेथे अशा क्लुप्त्या करत वेळ मारून न्यावी लागते. एनकेन प्रकारे सत्ताकाळात आपले खरे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी असे कालहरण करत फारसा बदल न करता राजकीय व सामाजिक अभिसरणाच्या नावाने जनतेला ख-या आर्थिक उध्दाराच्या संधी नाकारणे हाच सध्याच्या सा-या राजकीय व्यवस्थेचा प्रयत्न दिसून येतो.

                                                      डॉ. गिरधर पाटील 9422263689