दुष्काळी सरकार
दुष्काळ हा काही फक्त
पावसाचाच नसतो. तो कल्पनांचा, प्रयत्नांचा, नियोजनाचा वा इच्छाशक्तीचाही असू शकतो.
एवढेच नव्हे तर सरकारच्या एकंदरीत जबाबदा-या बघता आपल्या वैधानिक कर्तव्यातील
अपयशाचा देखील असू शकतो. देशातील दुष्काळाबाबत सरकार या व्यवस्थेची जी काही
प्रकटने जाहीर होताहेत ती केवळ दुष्काळाची आकडेवारी व त्यातील तपशील जाहीर करणारी
आहेत. म्हणजे पाऊस किती कमी पडला, धरणातील पाण्याच्या पातळ्या, दुष्काळी भागातील
टॅंकर्सची संख्या वगैरे वगैरे. या जाहीर केलेल्या माहितीचा दुसरा उद्देश हा दुष्काळ
केवळ नैसर्गिक कारणांमुळेच आहे हे पटवून देण्याचा व त्यात सरकार या व्यवस्थेची
जबाबदारी कशी नाही हाही असतोच. परंतु थोडा वास्तववादी व वस्तुनिष्ठ पध्दतीने विचार
केल्यास हा व अगोदरचेही दुष्काळ हा केवळ व्यवस्था अपयशाचा भाग आहे हे सप्रमाण
सिध्द करता येते. हे अपयश नियोजनाच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधींचे व अंमलबजावणीच्या
बाबतीतले प्रशासनाचे अशी विगतवारी असली तरी फसलेले नियोजन व अंमलबजावणीतील
ढिसाळपणा यामुळे करोडोंचा निधी फस्त होऊन देखील दुष्काळ निवारण्याच्या बाबतीत
तसूभरही फरक पडलेला नाही.
स्वातंत्र्योत्तर काळातील मान्सूनचा
अभ्यास करणारा एक व्यापक अहवाल नुकताच प्रसिध्द झाला आहे. त्याचे स्वरूप बघता
कुठल्याही वर्षी शंभर टक्के अचूक असा पाऊस कुठेही झालेला नाही. सुमारे पस्तीस ते
चाळीस टक्के भाग हा नेहमीच पावसाच्या दृष्टीने दूर्लक्षित असतो. त्यात कमीजास्त
पावसाच्या जागा बदलतात येवढेच. यात काही भौगोलिक विभाग वारंवार दूर्लक्षित
झाल्याने त्यांना कठीण पावसाचे प्रदेश म्हणून ओळखले जाते व त्याबाबतील कायमस्वरूपी
उपाययोजनांची गरज भासते. म्हणजे पर्जन्यमान कितीही चांगले असले तरी या प्रदेशांवर
लक्ष केंद्रित करण्याची सरकारची जबाबदारी असतेच. आता हे कठीण पावसाचे प्रदेश
निश्चित झाल्यानंतर गेल्या साठसत्तर वर्षांत त्यांच्या पाण्याच्या गरजांच्या
बाबतीत काही सकारात्मक काम झाल्याचे दिसत नाही कारण आजही हे सारे प्रदेश तसेच
तहानलेले दिसतात. म्हणजे मान्सूनच्या लहरीपणामुळे बाधित होणारे पस्तीस ते चाळीस
टक्के भूभाग व हे कठीण प्रदेश असे कायमचे ओझे दुष्काळाच्या स्वरूपात भारतात दरवर्षी
दिसून येते. म्हणजे मान्सून कसा का असेना ही एवढी जबाबदारी आपल्याला टाळताच येत
नसल्याने सर्वच प्रदेशात किमान पिण्याच्या पाण्याची का होईना कायमस्वरूपी उपाय
योजना करण्याची जबाबदारी सरकार म्हणून या व्यवस्थेला टाळता येणार नाही.
सिंचन व पाणीपुरवठा हे राज्याचे
विषय असले तरी केंद्रिय अर्थसंकल्पात यासाठी भरघोस तरतुद केलेली असते. विशेष बाब
म्हणून काही महत्वाकांक्षी व मोठ्या प्रकल्पांना इतर मदतींबरोबर केंद्र सरकार सढळ
हाताने मदत करीत असते. आजही इंग्रजांच्या काळातील धरणांना दरवर्षीच्या डागडूजीचे
अनुदान केंद्राकडून येत असते. यात भर म्हणून जागतिक बँकेच्या मदतीने जलस्वराज
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना भारतातील दहा राज्यांमध्ये राबवली जाते. ही ग्रामीण पाणी
पुरवठ्याची करोडो रुपयांची योजना पूर्ण होऊन देखील जागतिक बँकेने त्याच्या
उपयुक्ततेबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या योजने अंतर्गत पूर्ण झालेल्या
सहाशे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा अभ्यास करण्यात आला. काही योजना या तांत्रिक
दृष्ट्या असक्षम असल्याचे आढळून आले. या योजना चालवण्यात राज्य, जिल्हा वा पंचायत
पातळीवर अनेक त्रुटी असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. विकेंद्रीकरणाच्या नावाने
दूर्लक्ष झाल्याने या योजनांना आज कोणी वाली नाही. आज अशा योजनांचा ग्रामीण
भागातील पेयजलाचा घरटी मासिक खर्च ऐक्यांशी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहचला आहे. ग्रामीण
जनतेची खर्च करण्याची क्षमता ही फक्त साठ रुपयांपर्यंत गृहित धरल्याने ब-याचशा
योजना या न चालतांच बंद पडल्या आहेत. या योजना चालवण्यासाठी आवश्यक असणा-या
व्यावहारिक मार्गांचा सरकार अजूनही शोध घेऊ शकलेले नाही असा जागतिक बँकेचा आक्षेप
आहे. म्हणजे या योजना जर नियमितपणे सुरू राहिल्या असत्या तर आज एकदम कोरडीढाक
पडण्याची जी आणीबाणी उद् भवली आहे ती आली नसती. आता गावाला करण्यात येणारा
टँकरद्वारा पाणी पुरवठा गावात पाणी पुरवठा योजना असून देखील सरकारला जबाबदारी
म्हणून काय भावाने द्यावा लागतो याचा मात्र व्यावहारिक विचार झालेला दिसत नाही.
त्याच प्रमाणे मिरजेहून लातूरला रेल्वेद्वारा होणारा पाणी पुरवठा हा काय भावाने
पडतो याचाही विचार सरकार कधी करत नाही. दरवर्षी वाढत जाणारी टँकर्सची संख्या,
त्यात होणारा भ्रष्टाचार यातून सरकारला ही टँकर्सची व्यवस्थाच कायम ठेवायची असल्याचे
अनुमान काढल्यास ते चूकीचे ठरायला नको.
अशाही दुष्काळात आशेची काही
हिरवी बेटे दिसतात, त्याकडे सरकार सहेतुक दूर्लक्ष करीत असल्याचे दिसते. याच
दुष्काळी भागातील हिवरे बाजार, राळेगण सिध्दी, शिरपूर येथील पाणी जिरवण्याचे
प्रयोग लक्षात घेता किमान खर्चात पाण्याची पातळी चांगली राखण्यात या गावांना यश
आले आहे. पिण्याचेच पाणी नव्हे तर शेतीसाठीही पाणी देण्याइतपत या गांवांची सक्षमता
वाढली आहे. पशुपक्षी जे ग्रामीण जीवनाचा अविभाज्य भाग समजले जातात त्यांचीही काळजी
आपोआपच घेतली जाते. सरकारच्या दृष्टीने या सा-या प्रयोगात एकच वाईट आहे ते म्हणजे
यात सरकारी बाबूंना फारसे काम नाही, प्रशासकीय परवानग्यांचे व टेंडरचे लचांड नाही
व सर्वांचे पोट भरणारी टक्केवारी हीही मोठी आर्थिक उलाढाल नसल्यामुळे आपोआपच
नाहीशी होते, मग एवढा उपद् व्याप करायचा तो कशासाठी या कारणाने सरकार हे प्रयोग
दूर्लक्षित करीत होते. नद्यांतील गाळ काढून त्यांच्या पात्राचे रुंदीकरण करणे हाही
प्रयोग बिगरसरकारी नाम या संस्थेनेच केला. या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार ज्या
कामाला सरकारला पंचवीस कोटी लागले असते ते केवळ अडीच कोटीत करण्यात आले. मात्र या
प्रयोगातील यश स्पष्ट झाल्यावर सरकारला जाग आली व या रुंदीकरणाचा समावेश शासकीय
योजनांत करण्यात आला.
या उलट वसंतराव नाईक, शरद पवार,
विलासराव देशमुख यासारखे महाराष्ट्राचे दिग्गज समजल्या जाणा-या नेत्यांच्या भागांत
आजही दुष्काळी आणीबाणी निर्माण झाली असून सा-यांच्या मतदार संघात आजही टँकरने फक्त
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत आहे. याचाच अर्थ हा दुष्काळ पाण्याचा नसून केवळ
दूरदृष्टी, नियोजन व अंमलबजावणीचाच आहे हे लक्षात यायला हरकत नसावी.
डॉ.
गिरधर पाटील 9422263689.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा