ग्रामीण जीवनाचा सामूहिक कोंडमारा
आपला देश तसा अनेक पातळ्यांवर जगत असतो.
या सामूहिक जीवनाच्या विविध पातळ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषिक अशा
विविध कप्प्यात विभागल्या गेलेल्या दिसतात. गेल्या काही शतकातील मानवी जीवनातील जी
काही परिवर्तने ठळकपणे अधोरेखित करता येतात त्यात या नव्या समाजजीवनाचे जगण्याचे निकष
वा नैतिक मूल्ये प्रस्थापित होत एक नवीनच समाज रचना उदयाला आलेली दिसते.
वसाहतवादाचा परिणाम म्हणून शिक्षण, तंत्रज्ञान व भौतिक समृध्दी यांचा पगडा असलेली
पाश्चात्य संस्कृती इंग्रजांमुळे आपल्या मूळ संस्कृतीवर आरूढ होत आपल्याकडेही या
नव्या समाज रचनेची लागण झालेली दिसते. या बाबतीतील आपल्या भारतीय विचारधारेला
समजेल वा पेलवेल अशी एक अभ्यासपूर्वक मांडणी अगोदरच शरद जोशींनी भारत व इंडिया या
स्वरूपात मांडली आहे. या दोन घटकांतील संघर्षस्थळांची नेमकी नोंद घेत राजकीय,
आर्थिक व सामाजिक तफावतींचा मागोवा घेतला आहे. इतरत्र या नव्या समाज रचनेचा गाभा
व्यक्तीस्वातंत्र्य व अर्थवाद असला तरी भारतातील या नव्या समाज रचनेतील परंपरागत
चालत आलेली शोषण व दमन ही हत्यारे कायम ठेवत न्याय व समतेबाबत लोकसंख्येचा एक मोठा
वर्ग आपल्या वैध अधिकारांसाठी संघर्षाप्रत येऊन पोहचल्याचे दिसते आहे.
या नव्या समाज रचनेची ओळख करून घेतांना
शहरी व ग्रामीण अशी केल्यास समजायला सोपी जाते. तसे तिचे ठळक निकष हे
गरिब-श्रीमंत, साक्षर-निरक्षर, सुरक्षित-असुरक्षित, स्थिर-अस्थिर, सुखी-दुःखी अशा
पोटकप्प्यातही शोधता येतात. शहरी जीवनाचा आपला प्रत्यक्षदर्शी अनुभव हा प्रथमदर्शीच
असल्याने त्याची तुलना एक तर सा-याच बाबतीत भिन्न असलेल्या तशाच पाश्चात्य समाजाशी
करणे योग्य ठरावे. कारण ज्या समाजातून हा नव समाज उदयाला आला त्या उर्वरित भारतीय
समाजाशी त्याची तुलना करू जाता सारे निकष वा मुद्यांवर प्रचंड विरोधाभास दिसतो. हा
विरोधाभास केवळ मानकांच्या संख्यात्मक बाबतीत नसून एकंदरीतच नैतिकतेसारख्या मानवी
मूल्यांवर गुणात्मक स्वरूपातही निदर्शनास येतो. आज भारत व इंडियातील वेगवेगळ्या
पातळ्यांवर जगणारे हे समाज समूह त्यांना उपलब्ध असलेल्या साधनांचा वापर करत
आपापल्या अस्तित्वाबाबत प्रसंगी संघर्षाची भूमिका घेत आपापल्या स्वार्थाबाबत
जागरूतेने वाटचाल करीत असल्याचे दिसते. शोषण व दमन यावर आधारलेली ही रचना केवळ
लोकशाही प्रणालीमुळे आटोक्यात असल्याचे दिसत असले तरी आपल्या राजकीय व प्रशासकीय
व्यवस्था या प्रामुख्याने ज्याच्या हाती ससा तो पारधी या न्यायाने या नव्या
समाजाच्या बाजूने उभे रहात हे सारे असंतुलन वाढवण्याचेच काम करीत असल्याचे दिसते
आहे.
या सा-या प्रक्रियेत बाधित झालेला
ग्रामीण समाज एका उपेक्षितासारखा वंचित जीवन जगतो आहे. ग्रामीण जीवनाची बिघडलेली
घडी व पोत लक्षात घेता जगातील महासत्ता होण्याची स्वप्ने पहाणा-या या देशातील निम्मी
लोकसंख्या देशाच्या सा-या व्यवस्थेतून हद्दपार होत असल्याचे दिसते आहे. या ग्रामीण
समाजाला ज्याचा शेती हा उपजिविकेचा मुख्य व्यवसाय आहे त्यांना या देशाच्या संसाधने
व साधनसंपत्तीचा त्यांचा वैध वाटा तर जाऊ द्या, त्यांनी केलेल्या उत्पादनाला
बाजारात मिळू शकणारा रास्त भावाचा अधिकारही मिळू दिला जात नाही. या सा-या शोषण व
दमनाच्या परंपरेला कायद्याचे पाठबळ देत एवढ्या मोठ्या समाजाला न्याय मिळवण्यासाठी
न्यायालयात जाणे ही अशक्य करून टाकले आहे. हा देश कृषिप्रधान असला तरी या देशात
शेतीचा असा स्वतंत्र कायदा नाही. आहेत ते जमीन, बिबीयाणे वा किटकनाशके
यांच्याविषयात. शेतमालाची आयात निर्यात ही वाणिज्य खात्याला जोडली आहे तर
जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा सार्वजनिक वितरण, ग्राहक संरक्षण व पुरवठा खात्याला
जोडला आहे. तंत्रज्ञान हे पर्यावरण खाते संमत करते तर संशोधने स्वतंत्र
कृषिविद्यापीठात केले जाते. सिंचन, पणन हे विषय शेतीचे असले तरी त्यांची स्वतंत्र
चूल मांडली जाते. शेतीचा स्वतंत्र कायदा नसल्याने निश्चित असे धोरण नाही, निश्चित
धोरण नसल्याने शेतीच्या सा-या प्रश्नांना वा-यावर सोडत कोणाला जबाबदार धरता येत
नाही. इतर क्षेत्रात सा-या नागरिकांना मालमत्तेचा अधिकार असला तरी शेतक-यांना तो
नाही. मालमत्ता नसल्याने शेतीत नवे भांडवल येत नाही व शेतमालाला गुंतवणूक केलेले
भांडवलही वसूल होत नसल्याने असलेले भांडवल संपुष्टात येत या समाजावर आर्थिक
विवंचनेमुळे आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे.
याचवेळी या देशातला तसा दुसरा वर्ग
चंगळवादाला बळी जात एक मोठी बाजारपेठ म्हणून सा-या जगाला आकर्षित करतो आहे. आपल्या
संघटितपणाच्या जोरावर आपले स्वार्थ निश्चित व अबाधित ठेवत राष्ट्रीय उत्पन्नातील
मोठा हिस्सा आपल्याकडे वळवण्यात हा वर्ग यशस्वी झाला आहे. या सा-या वर्गाच्या
एकगठ्ठा मतदारांत रुपांतर झाल्याने सत्ताप्राप्तीसाठी राजकारण्यांना निवडणुकांच्या
राजकारणात यांना चुचकारणे आवश्यक ठरते. देशाच्या आर्थिक क्षमतांचा विचार न करता
यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातात. आता सातवा वेतन आयोग तशी सरकारी कर्मचा-यांची
प्रबळ मागणी नसतांनाही संमत करण्यात आला. औद्यागिक क्षेत्रातील संघटित कामगार
वर्गाने संपाचे हत्यार वापरत आपला उद्योग एवढे वेतन देण्यासाठी सक्षम आहे की नाही
हे न बघता आमचे काय या हडेलहप्पीतून आपले पगार वाढवून घेतले आहेत. उद्योगांना हा
बोजा सहन न झाल्याने काही बंद पडले तर काहीनी देशाचे एक लाख चौदा हजार कोटींची
कर्जे बुडवली आहेत. तशी या उद्योगांना दिल्या जाणा-या सवलती वा अनुदाने ही कधीच
बाहेर येत नाही मात्र शेतक-यांना न दिल्या जाणा-या मदतींचा डांगोरा पिटला जातो.
शेतीच्या उत्पादनाचा संपत्तीत रुपांतर करण्याचा शेतक-यांचा अधिकार सातत्याने
डावलला गेल्याने त्यांच्यावरचा वाढत्या कर्जाचा बोजा अनैतिक धोरणांचा परिपाक
असल्याने शेतक-यांची कर्जे माफ करावीत ही साधी मागणी मान्य केली जात नाही. मात्र
या आश्वासनाचा गैरवापर निवडणुकीत मते मागतांना हमखास केला जातो.
आजच्या या ग्रामीण जीवनाच्या शोषण व
दमनाला एक भ्रष्ट प्रशासन व क्लिष्ट कायद्यांची स्पष्ट किनार आहे. या पिळवणुकीत
मानसिक व आर्थिक दृष्ट्या पिळून निघणारे असंख्य शेतकरी आपल्या न्यायासाठी या
व्यवस्थेचे उंबरठे झिजवत आपले जन्मोजन्म वाया घालीत आहे. साध्या एका तलाठ्याची
चूकाची नोंद एक शेतकरी कुंटूबच नव्हे तर सारी भाऊबंदकी विनाशाला नेत असते. तलाठी
वा ग्रामसेवकासारखा निम्नदर्जाचा शासकीय मुलाजम सा-या गावाला, पर्यायाने सा-या
शेतकरी समाजाला वेठीस धरू शकतो. महसूलमंत्री काय मुख्यमंत्र्यांपर्यत जरी गेलात
तरी माझे कोणी काही वाकडे करू शकत नाही इतपर्यंत दहशत पसरवत या व्यवस्थेने ग्रामीण
जनजीवनावर आपले वर्चस्व जमवले आहे. या सा-या मरण यातनांतून हा वर्ग सुटावा असे
लोकशाहीतील जनकल्याणाची वैध जबाबदारी असलेल्या सरकारला काहीएक वाटत नाही हे या
अवस्थेची भीषणता व्यक्त करण्यासाठी पुरेसे ठरावे.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा