आंबेडकरी घटना व भारतीय शेती
भारतीय घटनेचे
शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान कुणालाच नाकारता येणार नाही. नुकत्याच साज-या झालेल्या त्यांच्या १२५ व्या
जयंतीनिमित्ताने ते परत एकदा नव्या पिढीसमोर आले आहे. बाबासाहेबांनी
राष्ट्राला दिलेल्या घटनेचं आपण सारे किती कौतुक करतो. ही बाबासाहेबांनी
देशासाठी दिलेली मूळ घटना आजही नॅशनल फिजिकल लॅबरोटरीच्या साह्याने अमेरिकेतील
ग्रँटी काँझर्वेशन इन्स्टिट्यूटमध्ये नायट्रोजनने भरलेल्या कुपीत सीलबंद करून
ठेवण्यात आली आहे. परंतु खुद्द भारतात आज
उपयोगात असणारी घटना कितपत बाबासाहेबांची राहिली आहे व तिचा मूळ गाभा हरवत आजवर ९४ वेळा दुरुस्तीच्या नावाने केलेल्या बदलांबाबत मात्र कोणी फारसे गंभीर
दिसत नाही. एवढी दुरदृष्टी ठेऊन
तपशीलवार मांडणी केलेल्या घटनेत दोनचार वर्षातच दुरुस्ती करण्याची
वेळ का यावी हेही कोणी अभ्यासत नाही. शिवाय ज्या लोकसभेने ही घटना
दुरुस्ती केली ती काही देशातून प्रातिनिधिक स्वरूपात निवडून आलेली लोकसभा नव्हती. ती एक
वैधानिक निवडणुकांद्वारा सिध्द होणारी लोकसभा अस्तित्वात
येईपर्यतची ती अस्थायी स्वरुपाची तात्कालिक सोय होती. या अस्थायी लोकसभेने विश्वस्थाची भूमिका
घेत या बदलाचा खरा अधिकार असलेली लोकसभा येऊ द्या व तिला ठरवू द्या काय दुरुस्ती
करायची ते असे म्हणायला हवे होते. परंतु त्यावेळच्या काही घटकांना या नवव्या परिशिष्ठाच्या स्वरूपात जी कलमं घुसडायची घाई
झाली होती त्यामुळे नंतरच्या काळात देशाचा प्रमुख उद्योग असलेल्या शेतीची मात्र वाताहत झाली. यात
शेतक-यांना मालमत्तेचा हक्क
नाकारणे, त्यांच्या जमीन अधिग्रहणाचे एकतर्फी अधिकार सरकारला देणे, त्याचे बाजार व तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य हिरावून घेणे व या सा-या अन्यायाच्या विरोधात त्याला न्यायालयात दाद मागण्याचाही अधिकार न ठेवणे अशा राक्षसी कलमांचा समावेश आहे. दुस-या
पंचवार्षिक योजनेच्या प्रस्तावनेत आणि भारतीय खाद्यान्न महामंडळ कायदा 1962 या
कायद्यांच्या उद्दिष्टांमध्ये शेतमालाच्या किंमती किमान पातळीवर ठेवण्याच्या
धोरणाचा उल्लेख आहे. याच दरम्यान दुस-या महायुध्दाचे सावट असलेली अन्न पुरवठ्याची टंचाईची
स्थिती नियंत्रित करण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तुंचा कायदा इंग्रजांनी अध्यादेश काढून
लागू केला होता. घटनेतील परिच्छेद 19 व परिच्छेद 31 मध्ये नागरिकांच्या आर्थिक
स्वातंत्र्याच्या तरतुदीमुळे तो रद्द ठरण्याची भिती जाणवताच नागरिकांचे आर्थिक
स्वातंत्र्य सिमित करण्यात आले. तसेच मुळ घटनेत भारतीय लोकशाहीत निवडणुका व पक्षीय राजकारण याचा काहीही उल्लेख
नसतांना पक्षीय राजकारण स्थिरावल्यावर तसे
बदल करण्यात आले. आता हीच पध्दती निवडणूक सुधारात अडथळा ठरत असून देशात कुठलेही सकारात्मक सुधार अमलात येण्यात
अडथळा ठरते आहे. देश वाचवायचा असेल मूळ
आंबेडकरी घटनेची पुनर्स्थापना हा घटनाप्रेमींचा कार्यक्रम असायला हवा.
या घटनेचे आणखी एक महत्वाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे या लोकशाहीतील सरकार
नावाच्या संस्थेचे मूळ प्रयोजन व कार्यकक्षा ठरवतांना त्यांनी काय भूमिका घेत ही
विहित कर्तव्ये पार पाडायची आहेत याचे तपशीलवार विवेचन केले आहे. लोकशाहीत निवडून
आलेले हे सरकार आपल्या जनतेसाठी संरक्षक (Protector), जोपासक (Compounder), लवाद, (Arbitrator),
नियामक (Controller), म्हणून कार्यरत असावे असे
म्हटले आहे. घटनेत विषद केलेली अशी ही निर्देशक तत्वे असली तरी आजच्या सरकारांनी
सर्वसामान्य जनतेच्या मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकेल अशा क्षेत्रात लुडबूड करायला
सुरूवात केली आहे.
याच घटनेत सरकारी कर्मचा-यांना उपजिविकेचा हक्क मान्य करत अनन्य
साधारण संरक्षण दिले आहे. खरे म्हणजे सा-या जगात कर्तव्य व योगदान यांची बांधिलकी
सिध्द करणारी हायर अन्ड फायर संकल्पना रूढ होत असतांना असे संरक्षण अनाठायी दिसते.
लोकपाल विधेयकामुळे आपल्या या स्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे दिसताच सा-या
व्यवस्थेने एकजूट होत तो प्रयत्न हाणून पाडला. सरकारकडून न्याय्य सेवा
मिळवण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारावर ते अतिक्रमणच होते याचाही विचार झालेला दिसत
नाही. एकदा सरकारी नोकरीत लागल्यानंतर त्याला सहजासहजी कामावरून काढता येणार नाही
असे हे कलम म्हणते. मात्र त्याचवेळी शेतक-यांच्या उपजिविकेचा हक्क अप्रत्यक्षरित्या
नाकारला आहे. त्याच्या शेतीतील उत्पन्नाला कुठलाही हमी नसल्याने त्याचा उपजिविकेचा
हक्क तसाच नाकारला जातो. शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देणा-या व्यवस्थांची तजवीज ही
सरकारची जबाबदारी मानल्याने सरकार आपल्या अखत्यारित बंदिस्त बाजाराची हस्तक्षेपी
धोरणे राबवते व एकप्रकारे शेतमालाच्या लुटीची व्यवस्था कायम ठेवते.
भारतीय घटना लिहितेवेळी बाबासाहेबांवर भारतातील सामाजिक विषमतेचे प्रचंड
ओझे असण्याची शक्यता जाणवते. इतर देशांतील वर्ग व्यवस्था लक्षात घेता भारतातील वर्ण व्यवस्थेतील सामाजिक समतेची फार
मोठी जबाबदारी घटनेवर होती. जी लोकशाही आपण स्विकारली ती इतर देशात प्रत्यक्ष
वापरातून सिध्द होत प्रगल्भ झालेली होती व भारतासारख्या शतकानुशतके राजेशाही व
सरंजामशाहीच्या अंमलाचा प्रभाव असलेल्या वैविध्यपूर्ण व वैचित्र्यपूर्ण समाजावर
तिचा एकाएकी काय परिणाम होईल याचे प्रत्यक्ष परिणाम आपण आज बघत आहोत. लोकशाही
जनतेत रुजण्याच्या आतच सत्तेच्या परिघात कार्यरत राहून व्यवस्था नियंत्रित करणा-या
घटकांना वाव मिळत सारी लोकशाहीच हायजॅक झाल्याचे दिसते आहे. घटना व तिच्या द्वारा
नागरिकांना मिळणारे अधिकार हे केवळ शाब्दिक बुडबुडे ठरत असून आहेरे व नाहीरे वर्ग
तयार होत त्यांच्यात प्रचंड दरी निर्माण होत आहे. अशा संधी व क्षमतेच्या असमान
वाटणीमुळे शोषक अधिकोधिक प्रबळ होत शोषित मरणासन्न अवस्थेला आले आहेत.
देशातील संसाधने व नागरिकांचे मूळ घटनादत्त स्वातंत्र्य यांतून
योग्य संधी निर्माण झाल्या तर देशातील हे आर्थिक व सामाजिक विषमतेचे विदारक चित्र
बदलू शकते. घटनेत विहित केलेली सरकारची परिभाषा, कर्तव्ये व कार्यक्षेत्र याला
बांधिल रहात सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडत उद्योग, व्यापार व शेती यांना खुलेपणा
देत मुक्त बाजारावर देशाची अर्थव्यवस्था सोपवली तर सरकार ताब्यात घेऊन आपले
स्वार्थ साधणा-या अनिष्ट घटकांची सद्दी संपून अगदी तळागाळातल्या घटकांनाही आपण
भारतीय असल्याचा अभिमान वाटू शकेल. त्यांना मारून मुटकून भारत माताकी जय
म्हणण्याचीही सक्ती करण्याची वेळ येणार नाही असे वाटते.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा