सरकारची न शिजणारी डाळ
सर्वसामान्य जनतेच्या दृष्टीने राज्य वा
देशातील नव्या सरकारांमुळे राज्यकारभारात फारसा फरक पडल्याचे दिसत नाही. एकंदरीतच
नव्या सरकारचा कारभार अनेक कारणांनी गाजतोय. जनतेचा साधारण अपेक्षाभंग हा तर
महत्वाचा मुद्दा आहेच, परंतु या कारभाराबाबत प्रश्न उभे करत न्यायालयांनीही
सरकारच्या कार्यक्षमता वा उद्देश याबद्दल कडक ताशेरे ओढत सरकारला आपल्या
निर्णयांचा फेरविचार करण्यास भाग पाडले आहे. देशातील संविधान व त्यामुळे
नागरिकांना मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांची पाठराखण प्रचलित कायद्यांप्रमाणे अबाधित
ठेवण्याचे काम न्यायालयांना करावे लागत असल्याने सरकारने घेतलेल्या प्रत्येक
निर्णयाबाबत आताशा भिती व संशयाचे वातावरण तयार होऊ लागले आहे. मुंबईतील बार
बालांच्या प्रकरणात सरकारने राणा भीमदेवी थाटात अनेक घोषणा करत नवा कायदा आणला तरी
न्यायालयीन कसोट्यांवर तो टिकू शकला नाही. अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या
सरकारच्या मनसुब्यालाही न्यायालयानेच कातर लावली. याचाच दुसरा अर्थ असाही होतो की
सरकार म्हणून तुम्हाला मनमानी करून कारभार करता येणार नाही. प्राप्त संविधान,
कायदे व प्रशासकीय चौकटीतच राहून त्यांचा सारासार अभ्यास करून निर्णय घेतले तरच ते
जनतेच्या दृष्टीने हिताचे ठरतील असे न्यायालयांना अभिप्रेत असावे. आताही डाळींच्या
बाबतीतही सरकारने जो नवा कायदा प्रस्तावित केला आहे त्याबाबतही असेच काहीसे
व्हायची शक्यता आहे. कारण एकंदरीतच देशातील अर्थ व बाजार व्यवस्थेची दिशा, डाळींचे
बाजार वास्तव, देशाची शेतमाल बाजाराची बदलती धोरणे व जागतिक व्यापार संस्थेची
बंधने यांचा विचार करता भाव वाढण्याची खरी कारणे काय त्याचा सपक अभ्यास न करता
भावनिक असा कायदा कितपत परिणामकारक ठरू शकतो याबाबत सरकारचा हा कायदा न्यायालयात
फारसा टिकाव धरेल असे वाटत नाही.
पहिली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने
जीवनावश्यक कायद्यातील एका कलमान्वये डाळींचे भाव निश्चित करण्याचे ठरवले आहे. हा
कायदा तसा केंद्राचा असल्याने एकाद्या राज्याला आपल्या राज्यात तशी तरतूद करायची
असल्यास केंद्रिय कायद्यातही तसे बदल करावे लागतील. परत हा कायदा घटनेच्या
परिशिष्ठ नऊमध्ये समाविष्ट केला असल्याने त्यातील बदल हे घटना दुरूस्तीशिवाय होऊ
शकतात का हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. दुसरा महत्वाचा मुद्दा भेदभावाचा. जो जकात
हटवण्याच्या बाबतीत व्यापारी नेहमी करायचे तो दरातील फरकामुळे होणा-या व्यापारावरील
परिणामांचा. म्हणजे महाराष्ट्रातील जनतेला एक दर व इतर राज्यातील जनतेला दुसरा दर.
हा मुळातच घटनेच्या भेदभावाच्या कलमाशी निगडित असल्याने देशातील जनतेच्या समन्यायाच्या
अधिकारावर गदा आणणारा ठरेल. असे करायचे झाल्यास साठ्यांबरोबर डाळींची आंतरराज्यीय
वाहतूकही नियंत्रित करावी लागेल. मुख्य म्हणजे केंद्र सरकार देशात संपूर्ण एकल असा
शेतमाल निर्माण करण्याची धोरणे आखून सारा शेतमाल बाजारच एका समान सुत्रात बांधू
इच्छिते, त्याच्या विरोधात जाणारा हा कायदा आहे. एकाद्या राज्याला फूटून त्यातून
आपला नवा बाजार थाटता येणार नाही. यातला दुसरा महत्वाचा मुद्दा सरकारचे दर जाहीर
झाल्यावर उपस्थित होईल तो पंतप्रधानांच्या शेतक-यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट
करणा-या महत्वाकांक्षी योजनेचा. शेतक-यांचे उत्पादनाचे दर अशा रितीने बांधून
ठेवण्याचा प्रघात पडला तर शेतक-यांचे आहे तेच उत्पन्न कमी व्हायची शक्यता आहे.
वाढणे तर दूरच.
तसे पहायला गेले तर हा कायदा तसा डाळ
उत्पादक शेतकरी, घाऊक व किरकोळ व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग व उपभोक्ता ग्राहक या
सा-यांना अडचणीत आणणारा आहे. ज्या मध्यमवर्गीय हिताचे कारण पुढे करत सरकार हे धोरण
पुढे दामटते आहे, त्यांना ही डाळ स्वस्तात मिळण्याऐवजी मिळेल का नाही अशीच
परिस्थिती तयार व्हायची शक्यता आहे. अशा निर्बंधांमुळे असलेली डाळ गायब होऊन
काळ्याबाजारात जाईल व दारूबंदी असली तरी अधिकचे पैसे मोजायची तयारी असेल तर वाटेल
तेवढी मिळते, तसेच डाळीच्या बाबतीतही होईल. डाळीच्या दरातील नियंत्रणाबरोबर
भ्रष्टाचाराच्या अनेक संधि व नोकरशाहीच्या हातात नको ते अधिकार सोपवणारा आहे.
उदाहरणार्थ, पोलिस उपनिरिक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी वा सार्वजनिक वितरण
व्यवस्थेचा कर्मचारी हे केव्हाही व्यापा-याच्या घरावर, दुकानावर, गोदामावर धाड
टाकू शकतात. आपल्या प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे कर्तृत्व व प्रामाणिकपणा जगजाहीर
असल्याने त्यांना हे नवीन घबाड सापडल्याचा आनंद होईल. अर्थात अशा धाडींचे स्वरूप व
परिणाम काय असतात हे सर्वापेक्षा आताच्या अन्नपुरवठा मंत्र्यांना चांगले माहित
आहे. कारण अशा धाडींचा धाक दाखवत व चाळीस रुपयाने खरेदी केलेली डाळ अडीचशे रुपयानी
विकण्याची परवानगी देत मागच्या डाळ घोटाळ्यात आठ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असा
मुंबई ग्राहक पंचायतीने केलेला आरोप अजून जनता विसरलेली नाही. याच साठेबाज
व्यापा-यांवर सरकारने लादलेले शंभर रुपये दराने डाळ विकण्याचे फर्मान कसे झिडकारले
गेले हेही सर्वज्ञात आहे. शिवाय सरकारने डाळीच्या विक्रीचा दर शंभर रुपये हा
कुठल्या निकषावर ठरवला हेही अज्ञातच आहे. एकप्रकारे शंभर रुपये दराला मान्यता
मिळत बाजारात अशी अर्थशास्त्रीय समर्थन
नसलेली दर पातळी स्थिरावणे हे बाजाराच्या दृष्टीने योग्य नाही. मागील प्रकरणात
सरकारने मारलेल्या कोलांटउड्या लक्षात घेतल्या तर सरकारला हे आव्हान पेलवेल की
नाही याचीच शंका वाटते. त्यांनी त्यात टाकलेल्या अशा धाडी व कारवाया जर मॅनेज
होणार असतील तर असे शेकडो कायदे केले तरी प्रत्यक्षात सर्वसामान्य जनतेला काही
दिलासा मिळणार नाही.
आता नव्या बदलत्या अर्थकाळात सारा बाजार
व त्यातील संकल्पनाच बदलत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील सा-या व्याख्या आता बदलू
घातल्या आहेत. घाऊक व किरकोळ व्यापारी हे ठरवणे सोपे आहे परंतु एकाद्या
व्यापा-याची स्वतःची शेती आहे, त्याने आपल्या शेतीत घेतलेल्या डाळीचे उत्पन्न हे
शेतकरी म्हणून धरणार की व्यापारी म्हणून याचा उलगडा होत नाही. कारण शेतकरी म्हणून
त्याचा माल साठवायला सरकारच प्रोत्साहित करीत असते. कांद्याच्या बाबतीत कांदा
साठवणूकीसाठी सरकारच अनुदान देत असते त्यामुळे डाळीच्या बाबतीत साठवणुकीचे नवे
निकष ठरवावे लागतील. शेतमालाच्या विक्रीचे प्रमुख केंद्र असलेल्या बाजार
समित्यांवर शेतमालाच्या साठवणूकीची जबाबदारी कायद्याने टाकलेली आहे. त्यांच्यातील
साठ्यांचे काय करणार ? केंद्राच्याच वखार
कायद्यानुसार निर्देशित गोदामात शेतक-याला आपला माल ठेऊन त्याच्या किमतीतील काही
रक्कम अग्रीम मिळण्याची सोय आहे. असे साठे हे काय धरले जातील ? केंद्राच्या
नव्या धोरणामुळे करार शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. म्हणून करारातून पिकलेली
डाळ ही कुठल्या पातळीवर शेतक-यांची वा व्यापा-याची ? कारण असे करार पूर्ण झाल्यावरच डाळीचा मालक निश्चित होईल. त्याचा पूर्णत्वाचा कालखंड
हा डाळीच्या व्यापारचक्रापेक्षा वेगळा असू शकेल. आणि हा करारदार जर परदेशातील असेल
तर त्याला ती डाळ परदेशात नेण्याबाबतचे काय निकष असतील हेही स्पष्ट नाही. डाळ ही
प्रक्रियेनंतर बाजारात येते. शेतक-यांने आपले पिक प्रक्रियेसाठी पाठवल्यास ती डाळ
परत येईपर्यंत तो साठा की काय हे कसे ठरवणार हेही निश्चित नाही. व्यापा-यांच्या
बाबतीतही असेच होऊ शकते. प्रक्रिया उद्योगांची गोदामे व त्यातील साठे हे कसे
ठरवणार हेही निश्चित करता येत नाही. म्हणजे साठा कशाला म्हणावे याची कायदेशीर
परिभाषाच निश्चित नसतांना त्याबाबतची बंधने नागरिकांवर लादणे म्हणजे त्यांना
भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या तोंडी दिल्यासारखे होणार आहे. एकंदरीत हे
प्रकरण हाताळणा-या नोकरशाही व मंत्र्यांच्या हाती अशा प्रकरणांचे निर्णय करण्याचे
अधिकार जातात व ते राबवण्यात काय गैरप्रकार होतात हे जगजाहीर आहे.
यात आणखी एक हास्यास्पद व व्यापाराच्यात
विरोधात जाणारे कलम आहे की आयात डाळ काहीही दराने आयात केली असली तरी ती राज्याने
ठरवलेल्या भावातच विकावी लागेल. म्हणजे महाग डाळ आणून ती स्वस्तात विकावी असा
अव्यापारेषु व्यापार कोणी करणार नाही म्हणजे राज्यापुरता आयात डाळींचा प्रश्न
आपोआपच मिटला. म्हणजेच टंचाईच्या काळात नवीन पुरवठा न झाल्याने आहे त्याच डाळीवर
भार पडल्याने ती बाजारातून गायब होत काळ्याबाजारात जाईल व सरकारचे नियंत्रण
नसलेल्या अव्वाच्या सव्वा दरातच सर्वसामान्यांना घ्यावी लागेल हा धोकाही लक्षात
घ्यावा लागेल. तसाच दुसरा एक भाग म्हणजे मोठी शहरे, महानगर पालिका व तालुका
स्तरावर डाळींचे दर वेगवेगळे रहातील व राज्य सरकार ते निश्चित करील. आता
महानगरांच्या हद्दीजवळची जी खेडी वा उपनगरे आहेत तेथील जनतेला वेगळे दर व
प्रत्यक्ष शहरात रहाणा-या जनतेला वेगळे दर. यातून होणा-या अवैध वाहतूकीवर सरकारचे
काय नियंत्रण असेल हे स्पष्ट नाही. असे हे त्रैराशिक त्रांगडे कसे टिकेल याचेही
आश्चर्य वाटते. शिवाय असे हे ठरवले जाणारे दर कृषिमूल्य आयोगाच्या किमान हमी
दराप्रमाणे ठरवले जातील की कसे हे निश्चित नाही. कृषिमूल्य आयोगाने ठरवलेले आजवरचे
दर कमी असल्याबाबत शेतक-यांचे अनेक आक्षेप आहेत. त्यातील आकडेवारी व पध्दत हीच
चूकीची असल्याचे आरोप आहेत. तेव्हा राज्य सरकार हेच दर प्रमाण मानणार की स्वतःची
प्रणाली राबवणार हे यात स्पष्ट होत नाही. म्हणजे उत्पादन खर्च जमेस धरून त्यावर
वाजवी नफा लावत सरकारने विक्रीची किंमत ठरवली तरी त्यातील गुणवत्तेमुळे पडणा-या
दरातील तफावतींचा विचार झालेला दिसत नाही. वेगवेगळ्या भागातील पिकणा-या डाळींची
गुणवत्ता व त्यांचे दर त्यानुसार ठरत असतात. ते प्रत्यक्ष घेणारा व विकणारा
यापेक्षा दुसरा कोणी सक्षमतेने ठरवेल असे वाटत नाही. सरसकट सर्व गुणवत्तेच्या डाळी
एकाच पारड्यात मोजत एकाच भावाने विकणे हे बाजार संकल्पनेच्या विरोधात म्हणजे
उत्पादक व ग्राहक यांच्या विरोधात जाणारे आहे.
आता देशात एकतल बाजाराच्या संकल्पनेनुसार
सारा बाजार ऑनलाईन होत शेतमाल खरेदीच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होणार आहे. आपला
शेतमाल शेतकरी देशात कोणालाही विकू शकतील वा काणीही व्यापारी सदरचा शेतमाल कुठूनही
खरेदी करू शकतील. या दर नियंत्रित केलेल्या राज्यातील डाळ खरेदीचे अधिकार इतर
राज्यांना असतील की नाही कारण इतर राज्यांपेक्षा ही डाळ निश्चितच कमी दरात उपलब्ध
होईल. अशा प्रकारे एकाद्या पिकाचे भाव निश्चित करणे म्हणजे शेतक-यांना जर काही
मिळणार नसेल तो आपसूकच या पिकापासून लांब जाईल व डाळींची टंचाई वाढतच जाऊन सरकारला
दरवर्षी असे नवेनवे कायदे करावे लागतील. महाराष्ट्रातील ग्राहकांना केवळ ते
महाराष्ट्रात आहेत म्हणून ज्या दराने डाळ घ्यावी लागेल त्यापेक्षा कदाचित स्वस्त
दरात शेजारच्या राज्यात मिळू शकेल. अशा आंतरराज्यीय निर्बंधांचे आजवरचे अनुभव
फारसे चांगले नाहीत त्यामुळे अशा तस्करीवर सरकारला आणखी एक नवा कायदा करावा लागेल.
याबाबत दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे
भारत आता जागतिक व्यापार संस्थेचा सभासद आहे व त्याच्या करारानुसार एकाद्या
राज्याला असे दर निश्चित करून सा-या व्यापारावर होणा-या परिणामासाठी जबाबदार धरून
आक्षेप घेता येतील. त्याचे उत्तर केंद्र सरकारलाच द्यावे लागेल. त्यामुळे या
करारातील अटींचा काही भंग होतो का हे बघावे लागेल.
या सा-या निर्बंधात एकाद्याने मात्र जर
सरकारी दरापेक्षा कमी दरात डाळ विकली तर सरकार त्याच्यावर काय कारवाई करणार याबाबत
काहीएक स्पष्टता नाही. सरकारला जनतेला डाळ स्वस्तच द्यायची असली तर खुल्या
बाजारातून खरेदी करावी आपल्या नावाजलेल्या व कार्यक्षम समजल्या जाणा-या सार्वजनिक
वितरण व्यवस्थेद्वारा सा-यांना फुकट वाटावी. एकीकडे गॅसवरील अनुदानाचा भार कमी
व्हावा म्हणून त्यावरील अनुदान सोडण्याचे आवाहन करायचे व त्याचवेळी पाचशे रुपयांचा
मल्टिप्लेक्स सिनेमा व दोनशे रुपयांचे आईसक्रिम खाणा-या वर्गाची महाग डाळीची काळजी
करायची यात निश्चितच काहीतरी काळेबेरे आहे ते आपण ओळखले पाहिजे. एकंदरीत आपल्याकडे
राबवली जाणारी डाळबंदी ही दारूबंदी ज्या पध्दतीने राबवली जाते त्याच पध्दतीने राबवली
जाण्याची शक्यता आहे. जनकल्याणाच्या नावाने योजना आणायच्या व त्यांच्यात पळवाटा
ठेवत त्या भ्रष्टाचाराने पोखरून भलत्याच घटकांना लाभदायक करायचा पायंडा आताशा पडत
चाललाय. अशा बिनबुडाच्या व अपारदर्शक उद्दिष्टांच्या सा-या योजनांना उत्पादक शेतकरी,
व्यापारी, प्रक्रियाधारक व ग्राहकांनी सारे भेद विसरून विरोध केला पाहिजे नाहीतर
आपल्या कुणाचीच डाळ शिजणार नाही हे लक्षात ठेवलेले बरे !!
डॉ. गिरधर पाटील
९४२२२६३६८९
