पिक विमा भरपाई विना !!

              पिक विमा भरपाई विना !!

          पंतप्रधान पिक योजनेच्या जाहिराती आपण विसरत नाही तोवर त्यातून न मिळणाऱ्या भरपाईबद्दल शेतकऱ्यांच्या सर्वव्यापी तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. अगोदर शेतक-यांना निश्चित उत्पन्नाची हमी देणारा स्वामिनाथन आयोग असो, पंतप्रधानांचा पांच वर्षात शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणारा राष्ट्रीय कार्यक्रम असो वा आता करोंडोंच्या जाहिराती करून मोठा गाजावाजा करीत आणलेली पिक विमा योजना असो, या सा-यांचा बोजवारा उडाला असून त्या केवळ सरकारची दिवसेंदिवस खालावत जाणारी प्रतिमा सावरण्याच्या एका केविलवाण्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून सर्वसामान्यांना अनुभवास येत आहेत. या योजनांतून शेतक-यांचा प्रत्यक्ष काही फायदा झाला असता तर त्याचे श्रेय घेण्याचे एकवेळ समर्थन होऊ शकते, मात्र काही शेतीला यज्ञादि मानणा-या वा बाबूमंडळींच्या केवळ कल्पनेतून साकारलेल्या व प्रत्यक्षात भाकडपणाचीच बीजे असणा-या या योजना प्रत्यक्षात येण्याअगोदरच सार्वजनिक निधीचा चुराडा करत त्यांचा ज्या पध्दतीने जाहिरातीत वापर केला जातो तो केवळ जनतेने दिलेलल्या अधिकाराचा गैरवापरच समजला पाहिजे. यावरच्या जाहिरातींचा प्रचंड खर्च बघितला तर निधी नसलेल्या कारणानी शेतक-यांची अनेक वर्षांपासून रखडलेली अनुदाने सहज देता आली असती. यातून सरकारची प्रतिमा भले काही काळ उजळल्याचे तात्पुरते समाधान सरकारला लाभत असले तरी सरकार नावाच्या व्यवस्थेवर अजूनही थोडाफार विश्वास असणा-या भाबड्या जनतेच्या खोट्या का होईना आशा पल्लवित करत आपण पुढे त्यांना कशा निराशेच्या गर्तेत ढकलणार आहोत याचा विचार होत नाही. आपली माध्यमे अशा प्रचारयंत्रणेचा एक भाग झाल्याने या योजनांच्या यशापयशाची जेवढी मीमांसा व्हायला हवी, त्यात कमी पडतात व शेतकरी वा इतर जनतेला फसवणा-या योजनांचा भडिमार चालू रहाण्याची प्रक्रिया न थांबता चालू रहाते.

          आता काहीच दिवसापूर्वी पंतप्रधानांच्या नावाने आलेली पिक विमा योजना अनेक शेतक-यांनी स्विकारली असली तरी आता नुकसान भरपाई मिळवतांना या पिक विम्याचे जे खरे स्वरुप लक्षात येते आहे त्यावरून शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच एक प्रकार असल्याचे लक्षात येऊ लागले आहे. यात विम्याचा हप्ता काही प्रमाणात शेतकरी व काही प्रमाणात सरकार भरणार असल्याचे दाखवले गेले होते. त्याचा आधार घेत आता सरकारही यातील एक घटक झाल्याने विमा कंपन्यांनी सरकारलाच विम्याचे भरपाईचे क्लेम पूर्ण करण्यासाठी जबाबदार धरले असून त्यांच्याकडून पूर्तता न झाल्याने शेतक-यांना नुकसान भरपाई देता येत नाही असा पवित्रा घेतला आहे. म्हणजे सरकार व विमा कंपन्यांच्या लढाईत शेवटी शेतक-यांचेच मरण ठरलेले आहे. 

          दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या विमा कंपन्या आता काही तांत्रिक बाबींचा फसवणुकीसाठी वापर करीत असून नुकसान झाल्यानंतर अठ्ठेचाळीस तासाच्या आत विमा कंपनीला त्याची माहिती देण्याच्या कलमाचा उल्लेख करताहेत. प्रत्यक्षात मात्र या कंपन्यांशी संपर्क साधता येईल असे कुठलेही प्रावधान शेतक-यांसाठी उपलब्ध नाही. जो टोल फ्री नंबर दिलेला असतो तो कधी प्रतिसाद देईल हे निश्चित नसते. संपर्क झालाच तर आपल्या विभागातील कृषि अधिका-यांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला जातो. इमेल चा पर्याय अजूनही आपल्या अशिक्षित व गरीब शेतक-यांच्या उपयोगाचा नाही. काही ठिकाणी तर तुमचे पंचनामे वेळेत न झाल्याने नुकसानभरपाई मिळणार नाही असेही सांगितले गेले. मात्र ही योजना जाहीर होते वेळी नुकसानीचे उपग्रहाद्वारे मॅपिंग वा ड्रोन वापरून निश्चिती केली जाईल असे प्रसिध्द झाले होते. शिवाय मागच्या अतिवृष्टीत खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी पंचनाम्याची गरज नाही असे जाहीर करून जिल्हाधिका-यांना तसे आदेश दिल्याचे जाहीर झाले होते. शिवाय असे पंचनामे करण्याची जबाबदारी ही तेथल्या महसूल कर्मचा-यांची असल्याने शेतक-यांकडून असे पंचनामे मागणे हे विमा कंपन्यांनी भरपाई चुकवण्यासाठी काढलेली एक पळवाट असल्याचे लक्षात येते.

          खरे म्हणजे या सा-या विमा कंपन्यांचे आजवरचे कर्तृत्व जगजाहीर आहे. वाहन, गृह या सारख्या केवळ सरकारने लादलेल्या बंधनांमुळे काही वेळा असे विमे घ्यायची सक्ती ग्राहकांवर होते व अशा विम्याच्या अटीशर्थी पहाता त्या नुकसानभरपाईपेक्षा सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता या एकमेव कारणांसाठी वापरले जाते. वाहन वा गृह कर्जांसाठी असे विमे सक्तीचे आहेत. शिवाय वाहनांसाठी परिवहन खात्याचे संरक्षण या विम्याला लाभले आहे. या विमा कंपन्या, त्यातल्या काही आता परकीय गुंतवणुकीतून सज्ज झालेल्या आहेत, त्यांनी सरकारला हाताशी धरून कृषिक्षेत्राची निवड केलेली दिसते. या विम्याच्या अटी ठरवतांना किती शेतक-यांना विचारले गेले ? तर कुणालाच नाही हे त्याचे उत्तर आहे. या कंपन्यांनी या योजनेतून किती हप्ते गोळा केले व किती नुकसानभरपाई दिली हेही जाहीर होणे महत्वाचे आहे. यात सरकारने या विमा कंपन्यांना देय असलेल्या रकमेबाबत काही अपूर्णता राहिल्याने या कंपन्या नुकसान भरपाई देण्यात टाळाटाळ करताहेत हेही कळले पाहिजे. या योजनेतील लाभार्थी असलेला शेतकरी त्याची नुकसानभरपाई मिळवण्यातील त्याची नेमकी जबाबदारी काय हेही निश्चित नाही. यातील काही भाग सरकार भरत असल्याने सरकार व विमा कंपन्या यात नेमके काय असे ठरले आहे की त्यांच्या सहभागाशिवाय शेतक-यांना नुकसान भरपाई देता येत नाही हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

          खरे म्हणजे शेतक-यांसाठी असलेली ही पिक विमा योजना केवळ विमा योजना म्हणून बघितली जाऊ नये तर शेतक-यांसाठी देशाने उपलब्ध करून दिलेली एक सामाजिक सुरक्षा योजना म्हणून बघितले पाहिजे. आपल्या चूकीच्या धोरणांनी अडचणीत आलेल्या कृषिक्षेत्राला अशी मदत करणे ही सा-या देशाची नैतिक जबाबदारीच आहे व ती पार पाडतांना यजमान व याचक अशा भूमिका न घेता या वंचित क्षेत्राच्या आत्मसन्मानाचीही बूज राखली गेली पाहिजे. केवळ इतर क्षेत्रात आलेले अपयश लपवण्यासाठी बेगडी आरास करून भाबड्या जनतेला भ्रमनिरास करणा-या योजना या जाहीरातीसारख्या स्वतःच्या प्रसिध्दीसाठी वापरणे हे सत्ताकारणात आवश्यक असले तरी यात होणारी सर्वसामान्यांची होणारी फरफट टाळली पाहिजे. आता निर्माण झालेल्या या तिढ्यावरचा खरा उपाय म्हणजे सरकार व या विमा कंपन्यांनी कुठलीही सबब न सांगता शेतक-यांची नुकसान भरपाई काहीही कारण न सांगता त्वरित दिली पाहिजे तरच या सरकारला शेतक-यांबद्दल खरा कळवळा असल्याचे मानता येईल.

                                                                        डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

पक्षीय राजकारणग्रस्त शेती !!

पक्षीय राजकारणग्रस्त शेती !!

सध्या सर्वदूर निवडणुकांचा धूमधडाका चालू आहे. या अशा निवडणुकांतून आपल्या समस्यांवर उत्तर शोधून त्यावर उपाययोजना करू शकणारे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी घेण्याऐवजी पक्षीय राजकारणाची लागण झालेल्या या निवडणुका एकाद्या झुंजीप्रमाणे लढवल्या जात असून सर्वसामान्य नागरिकांनी आपल्या लोकशाहीतील हक्क व कर्तव्यांपेक्षा या पक्षीय लढायांकडे एक प्रेक्षक म्हणून पहाण्याचा पायंडा पाडला जात आहे. मतदानाची निर्णय प्रक्रियाही या लढाईतील नाट्यमयता व प्रेक्षणीयता यावर केंद्रित झाल्याने गेली पाच वर्ष आपण ज्या समस्यांनी त्रस्त होतो त्यांची सोडवणूक करण्याऐवजी या विफल नाट्याचा भाग होत खोट्या अस्मितांच्या भावनांच्या आहारी जात या सत्ताहरणाच्या डावपेचांना बळी पडतो. निवडणुकांतील आपल्या समस्यांच्या एकंदरीत भूमिकांशी संदर्भित न रहाता आपणही या लुटुपुटूच्या लढाईत स्वतःला झोकून देतो व आपल्या उध्दाराचे लोकशाहीतील एक प्रभावी हत्यार गमावून बसतो.

देशातील प्रमुख लोकसंख्या असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत त्यांनी आजवर घेतलेल्या या साऱ्या पक्षीय भूमिकांचे परिणाम आपण अनुभवले आहेत. त्यातला सारा सार म्हणजे पक्ष कुठलाही येवो शेतीचे प्रश्न सुटण्याऐवजी त्यांच्याकडे सहेतुक दूर्लक्ष करण्याचे प्रमाण घटलेले नाही. याचे सरळ व साधे कारण हे सत्ताकारणाशी जुळलेले आहे व शेतकरी जोवर या सत्ताकारणावर परिणाम करू शकेल अशा प्रभावी भूमिका घेणार नाही तोवर त्याच्याकडे ही व्यवस्था लक्ष देईल हे संभवत नाही. आज शेतकऱ्यांची ताकद ही जातपात, धर्म, पक्ष, प्रदेश, नातेगोते अशा अनेकोविध माध्यमातून विखुरली गेल्याने त्याचा सारखाच फायदा साऱ्या पक्षांना घेता येतो. शेतकऱ्यांच्या मनात खोट्य़ा आशा पल्लवित करणे व निवडणुकांतून त्यांची मते शेती व्यतिरिक्त कारणांनी हस्तगत करणे हे या पक्षांना चांगले जमत असल्याने त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून आपला स्वार्थ गमावण्याचे महापातक करण्याचे कुणा पक्षाला आवश्यक वाटत नाही. अगदी शेतकऱ्यांच्या नावाने स्थापन झालेले पक्ष वा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी सत्तेत गेल्यावर कसे विपरित भूमिका घेतात हेही सर्वांनी पाहिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या पक्षीय राजकारणाचा आपल्यावर होणाऱ्या परिणामाचा गांभिर्याने विचार करीत आपली राजकीय भूमिका निश्चित केली पाहिजे.

शेतक-यांच्या एकीकरणातील एक महत्वाचा अडथळा म्हणूनही पक्षीय राजकारणाकडे बघायला हवे. आजवरचे एकूणच पक्षीय राजकारण शेतीप्रश्नांचे व्यापक स्तरावर कशी अवहेलना करते हे स्पष्ट झाले आहे. हेच पक्षीय राजकारण गावपातळीवर शेतक-यांत दुफळी माजवत त्यांना एक होऊ देत नाही हेही सिध्द झाले आहे. तसे पहायला गेले तर ही सारी राजकीय व्यवस्था शेतक-यांच्या विरोधात कार्यरत असल्याचे अनेकवेळा सिध्द होऊनही एक शेतकरी म्हणून एकाद्या पक्षाचा अभिनिवेष बाळगणा-या शेतकऱ्यांचा सत्कारच केला पाहिजे. खरे म्हणजे राज्य वा गाव पातळीवर पक्षीय राजकारणाची दुकाने चालवणा-यांचा स्पष्ट व सरळ निजी स्वार्थ याच्याशी जुळलेला असल्याने शेतीप्रश्नाचे काहीही झाले तरी चालेल पण आमचे राजकारण मात्र चालू राहिले पाहिजे असा या पक्षीय राजकारणाचा मुख्य हेतु असतो.  

शेतीचा एक प्रश्न नव्हे तर सारी शेतीच गंभीरतेने घेता येत नसतांना तिची साधी थट्टा नव्हे तर क्रूर म्हणता येईल अशी थट्टा सत्ताधारीच नव्हे तर सत्तेच्या स्पर्धेत असणा-या सा-या राजकीय पक्षांनी चालवलेली आहे. शेतीतल्या प्रश्नांवर शेतक-यांनी आंदोलन करणे स्वाभाविक आहे. या असंतोषाचा फायदा घेण्याची ही राजकीय पर्वणी साधणारे विरोधी पक्षही आपण सत्तेवर असतांना काय दिवे लावले होते हे सोईस्करित्या विसरतात त्याचवेळी आज सत्तेत असणारे विरोधात असतांना शेतकरी प्रश्नांबद्दल काय बोलत हे विसरून आज सोईस्कर मौन धारण करताहेत. अलिकडच्या काळात एक नवीनच प्रकार उदयास आलेला दिसतो. ज्यांनी या प्रश्नांची सोडवणूक करायची ते सत्ताधारी पक्षही शेतक-यांच्या प्रश्नांबाबत अशी आंदोलने करू लागलीत की अन्यायग्रस्त शेतक-यांना लाज वाटावी. सत्ता गेली तरी चालेल, सरकारची तिजोरी खाली झाली तरी चालेल अशा भीमगर्जना करणा-या व जीव असेपर्यंत शेतक-यांच्या प्रश्नांवर लढण्याची तयारी ठेवणा-या यांच्यापैकी एकानेही आपल्या पक्षीय राजकारणाचा फायदा शेतकऱ्यांना होऊ दिलेला नाही हे विशेष !!

शेतक-यांच्या प्रश्नांचे पक्षीय राजकीयीकरण झाल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी जे काही कठोर आर्थिक निर्णय व धोरणात्मक बदल करावयाचे असतात त्यांच्याकडे दूर्लक्ष होऊन तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्याचाच सा-यांचा प्रयत्न असतो. कारण सत्ता टिकवणे हे प्रमुख ध्येय असते. कांदा, ऊस व आता कापूस यांच्या भाववाढीचा प्रश्न आताच निर्माण झालेला नाही. दरवर्षी आकड्यांचा थोडाफार तपशील वगळता त्याच मागण्या, त्याच उपाययोजना पुढे येऊन सुध्दा यावर मूलगामी निर्णय न घेतल्याने नेमेचि येतो पावसाळा यानुसार ही सारी आंदोलने आळीपाळीने येत असतात. या सा-या समस्येचे मूळ शेतमालाच्या बाजाराच्या विकृतीकरणात आहे आणि तेथे काही बदल वा सुधारणा केल्याशिवाय शेतक-यांच्या पदरात काही पडणार नसल्याने या सा-या आंदोलनांना आपली दिशा व मार्ग ठरवावा लागणार आहे.

भारतीय शेतक-याची उत्पादकता व बाजारात मिळणारा भाव याचा नेहमीच बादरायण संबंध जोडला जातो. खरा प्रश्न शेतक-याच्या हातात जो काही शेतमाल आहे त्याचे खरे बाजारमूल्य त्याला मिळू देणार आहात की नाही याचा आहे. या समस्येचा संघर्षबिंदू हा राजकीय आखाड्यात तोही पक्षीय राजकारणाशी संबंधित नसून शेतक-यांना बाजार स्वातंत्र्य देऊ शकणा-या व्यवस्थेचा आहे. सत्तेवर कुठला पक्ष येतो यापेक्षा कुणाला हा प्रश्न खरोखर समजला आहे व त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती आहे की नाही याच्याशी निगडीत आहे. देशातील एक मोठी लोकसंख्या अशा रितीने त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे व त्यांच्या रास्त मागण्यांची आंदोलने मेटाकूटीला आणून ते मोडण्यात धन्यता मानणारे राज्यकर्ते जोवर सक्रीय आहेत तोवर शेतक-यांच्या उध्दाराची काहीएक शक्यता दिसत नाही. भारतीय लोकसंख्येतील शेतक-यांचे प्रमाण लक्षात घेता आकड्यांवर आधारलेल्या लोकशाहीत खरे म्हणजे आपली धोरणे राबवून घेणे फारसे कठीण ठरू नये. ज्याचे जळते त्या शेतक-याला हे सारे कधी समजेल हा मात्र कळीचा मुद्दा आहे !!

                                        डॉ. गिरधर पाटील 9422263689 girdhar.patil@gmail.com

शेती न कळली हो त्यांसी.....

               शेती न कळली हो त्यांसी.....

     नुकत्याच जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पाचे अगदी ढोलताशे बडवून स्वागत होत आहे. शेती, शेतकरी व ग्रामीण भागासाठी जणु आता या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून भरघोस तरतूद केली असून या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या साऱ्या समस्या जादूची कांडी लावल्यागत दूर होणार आहेत असा भाबडा आशावादही पसरवला जातोय. खरे म्हणजे या अंदाजपत्रकीय संकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशाच्या एकंदरीत आर्थिक वाटचालीची दिशा काय रहाणार आहे याचा पथदर्शक असायला हवा. प्रत्यक्षात मात्र शेतीच नव्हे तर साऱ्या क्षेत्रांना ‘फिल गुड’ वा बरे वाटण्याजोग्या लोकानुययी तरतुदी जाहीर करण्यातच अंदाजपत्रकीय प्राथमिकतांकडे दूर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. शेतीच्या साऱ्या समस्या वा प्रश्न हे आर्थिक स्वरूपाचे आहेत व अर्थाशीच संबंधित असलेल्या अर्थसंकल्पात त्यावर सखोल तपशीलवार उपाययोजना अपेक्षित होत्या. मात्र त्या तशा न करता शेतजमीनीच्या मातीचे परिक्षण करणाऱ्या प्रयोगशाळा वा वि का सोसायट्या ऑनलाइन करणार यासारख्या फुटकळ घोषणा करून आमचे शेतीबाबतचे नेमके आकलन काय आहे याचे प्रदर्शन करण्यात आले. यासारख्या इतरही तरतुदींचा आपण परामर्ष घेणारच आहोत, मात्र शेतीला भेडसावणारी गंभीर व सर्वव्यापी समस्या ही शेतीतल्या लुप्त होणाऱ्या भांडवलाची आहे व दरवर्षी शेतीत केलेल्या गुंतवणुकीचा परतावा शेतकऱ्याला मिळू न दिल्याने त्याचे निजी भांडवल संपुष्टात येऊन तो कर्जाच्या सापळ्यात अडकत शेवटी आत्महत्यांपर्यत येऊन पोहचल्याचे दिसते आहे. या लुप्त झालेल्या भांडवलाच्या पुनर्वसनासाठी सरकार नेमके काय करणार आहे यावर विचार झाला असता तर सरकारला ज्या किरकोळ योजनांचे लटांबर नेहमी बाळगावे लागते त्याची गरज संपली असती. शेती फायद्याची झाली म्हणजे शेतीत भांडवल येते व संसाधनांची रेलचेल आपोआप होते. भांडवली शेती ही शाश्वत ठरत अस्मानी वा सुलतानी संकटांना पुरुन उरण्यात सक्षम ठरते एवढे हे साधे गणित आहे. शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती वाढली तर देशातीतील औद्योगिक व जीवनोपयोगी उत्पादनाची गरज निर्माण करत साऱ्या अर्थव्यवस्थेलाच चालना मिळते या केन्स या जगप्रसिध्द अर्थशास्त्रज्ञाच्या सुत्राशी जोडता येते.

          सरकारने या शेतीतल्या भांडवलाच्या पुनर्वसनापेक्षा शेतीच्या पतपुरवठ्याला प्राधान्य दिलेले दिसते. मागील वर्षीचा साडेसात लाख कोटींचा परपुरवठा यावर्षी दहा लाख कोटींवर नेऊन ठेवला आहे. नाबार्ड व राष्ट्रीकृत बँकामार्फत हा पतपुरवठा केला जातो. पैकी नाबार्डचे पतपुरवठ्याचे जे सहकारी बँका वा विका सोसायट्यांचे जाळे होते ते आज प्रत्यक्षात तेवढे सक्षम राहिलेले नाही. बऱ्याचशा जिल्हा सहकारी बँका या बंद पडल्या आहेत. आहेत त्या भ्रष्टाचाराने लिप्त आहेत. वि का सोसायट्यांना कर्जाचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना त्या वर्षापुरते जीवदान देण्याचेच काम उरले आहे. मागील वर्षाचे व्याज व यावर्षीचा तोटा अंगावर घेत शेतकरी किमान शेती करण्यापुरता चालताबोलता ठेवला जातो. कर्जाची तरतूद वाढवणे हा काही त्यावरचा उपाय नाही. राष्ट्रीकृत बँकातर द्राक्ष, कांदा वा डाळिंब वगळता इतर शेतकऱ्यांना दारात उभे करीत नाहीत. जिरायत शेतकरी तर यांच्या खिसगणतीतही नसतो. आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी या बँका शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, जीप वा मोटरसायकल सारखी सुलभ कर्जे देऊन ती शेतकर्जे म्हणून दाखवली जातात. एवढे करूनही एके वर्षी या बँकांची उद्दिष्टपूर्ती केवळ अठरा टक्क्यांचीच होती, तीही बव्हंशी मुंबईच्या पेडर रोडवरच्या शाखांतून झालेली दाखवली गेली होती. याचा सरळ अर्थ असा होतो की या तरतुदीचा शेतकऱ्यांना सरळ फायदा होईल हे संभवत नाही.

          ग्रामीण भागातील वि का सोसायट्यांना कोर बँकींगची मदत करत त्या ऑनलाईन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यानी व्यवस्थापकीय सुलभता येऊ शकेल परंतु शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जपतीत वाढ, व्याजकपात वा कर्जफेडीतील सवलती यांचा काही उल्लेख नाही. जेवतांना वाढप्याचे भांडे हे कसे आहे यापेक्षा त्यात वाढण्यासाठी काही आहे का याला महत्व असते. त्यामुळे या तरतुदीचाही शेतकऱ्यांना तसा काही फायदा नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करणार ही तशी जूनी झालेली घोषणा परत करण्यात आली. शेतकऱ्यांचेच कशाला कुणाही सोम्यागोम्याने बँकेत पाच वर्षाची कायमठेव केली तर ती आपोआप दुप्पट होते. मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी लागणाऱ्या योजना वा गुंतवणुकीचा कुठे उल्लेख नाही. म्हणजे शेतीसाठी लागणाऱ्या मूलभूत सेवांमध्ये काही गुंतवणूक वा तरतूद न करता हे कसे साध्य करता येईल याचा उल्लेख नाही. शेतजमींनीतील मातीच्या परिक्षणासाठी प्रयोगशाळांची तरतूद ही तशी नेहमीच जाहीर केली जाते मात्र तशा प्रयोग शाळा कार्यरत असल्याचे कुठे दिसत नाहीत. कृषि विद्यापीठांवर ही जबाबदारी टाकली तर सरकारला त्यावर वेगळी तरतूद करण्याची गरज नाही.

          कृषि विकासाचा दर 1.2 वरून 4.2 करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा विकास दर शेतीत निर्माण झालेल्या उत्पादनावरून काढण्यात येतो. त्यातून शेतकऱ्यांना किती उत्पन्न मिळाले याचा बोध होत नाही. म्हणजेच अलिकडे अतिरिक्त उत्पादित झालेले कांदे वा टमाटे जसे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न न ठरता रस्त्यावर फेकून द्यावे लागले ते विकासदर वाढल्याचे निदर्शक ठरावेत असा विरोधाभास कृषिक्षेत्रातच शक्य आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादन काढावे व ते जर त्यांनी काढले त्याचा परतावा त्याला मिळू नये असा आमच्या साऱ्यांचा संकल्प असतांना दुप्पट तर जाऊ द्या त्याचे हक्काचे उत्पन्न त्याला मिळू देणार की नाही हा प्रश्न निर्माण होतो.

          शेतमाल बाजारातील सुधार, प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन वा आयात निर्यातींच्या धोरणातील सुधार याला साधा स्पर्षसुध्दा झालेला नाही. सामाजिक सुरक्षा जेथे अमेरिकेसारख्या देशातही प्राधान्याने दिली जाते तेथे भारतात युनिवर्सल बेसिक इंकम च्या माध्यमातून साऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा विचार चर्चेत आला होता त्याचा अल्पभूधारक जिरायत शेतकऱ्यांना ताबडतोबीने मदत देण्याच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा होता. जोवर शेतमालाला आपण रास्त भाव देऊ शकत नाही तोवर शेतकऱ्यांना पेन्शन वा निश्चित उत्पन्नाची हमी देणे हे शासनाचे विहित कर्तव्य ठरते त्याचाही विचार झालेला नाही.

          खरे म्हणजे ज्या रुग्णाला त्वरित ऑपरेशनची गरज आहे त्याच्या कपाळावर टिकली लाव, तोंडाला पावडर लाव, केसांचा भांग पाड अशा फुटकळ तरतुदींनी हा अर्थसंकल्प व्यापला आहे. एका वाहिनीच्या चर्चेत शेवटी आम्हाला अर्थसंकल्पाचे एका वाक्यात वर्णन कसे कराल याचे उत्तर (आकड्यांचे बुडबुडे व) शाब्दिक समाधान देणारा अर्थसंकल्प यापेक्षा दुसरे काय असणार ?

                                                                        डॉ. गिरधर पाटील 9422263689