स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व......

               स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व......

          भारतीय घटनेची जीव की प्राण असलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही मूलतत्वे ही या देशाच्या कारभारातून नुसतीच हरवलेलीच वाटत नाहीत तर त्यांचा जो काही मागमूस शिल्लक होता तोही संपवण्याचा घाट ज्यांनी घटनेची बूज राखायची त्यांनीच तिची पायमल्ली करीत घातलेला दिसतो. सरकार या व्यवस्थेत मुरलेला वर्चस्ववाद अचानक जाण्याची शक्यता नसली तरी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील नागरिकांना घटनेद्वारा मिळालेल्या मूलभूत हक्कांची कशी पायमल्ली होत चाललीय हे बघितले तर त्याची दिशा मात्र उलटी असल्याचे दिसते. म्हणजे आपला एकंदरीत प्रवास स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणारा, विषमतेकडून व्यापक समतेकडे व राजकीय, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात वाढता बंधुवाद असा न रहाता नियंत्रणांचा आधार घेत कमी बंधनांकडून अधिक कडक बंधनांकडे जात मानवी विकास वा उत्कर्षाच्या मूळ प्रेरणांचे खच्चीकरण करत साऱ्यांना एकाच दाव्यात बांधत आपला वर्चस्ववाद पूर्णत्वाला नेण्याच्या दिशेने चाललेला दिसतो. वास्तवात लोकशाहीतील कारभाराची दिशा जर तिचा मूळ व्यवस्थापकीय उद्देश साध्य करणारा असला तर बंधनांचे प्रमाण किमान होत नागरिकांना व्यापक स्वातंत्र्याची अनुभूती यायला हवी. मात्र लोकशाहीतील व्यवस्थापकीय भूमिका बजावणाऱ्या सरकार अजूनही सरंजामी मानसिकतेतून बाहेर येत नसल्याने साऱ्या संबंधित घटकांची कोंडी झालेली दिसते.

          घटनेच्या या तिन्ही मूलभूत तत्वांच्या आघाडीवर बघितले तर आपली लोकशाही मूल्ये धाब्यावर बसवत केवळ हाती असलेले अधिकार वापरत सरकारला आपली निजी उद्दिष्टे साध्य करण्याची संधी मिळते. मूलतः सरकारने जर आपली विहित कर्तव्ये प्रामाणिकपणे वेळच्या वेळी पार पाडली तर देशाला आणीबाणी मग ती राजकीय, सामाजिक असो की आर्थिक, सामोरे जाण्याचा प्रसंग येत नाही. उदाहरणार्थ देशातील काळ्या पैशाला केवळ नागरिक जबाबदार आहे हे गृहितक नेहमी मांडले जाते त्यातून सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्यात अडथळे येतात. देशाची आर्थिक धोरणे सरकारची स्वतःची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यापेक्षा असे वातावरण निर्मिती करणारी असावीत की अगदी तळागाळातला नागरिक सन्मानाने जगण्यायोग्य आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्हावा. मात्र येथे तर नागरिकांच्या आर्थिक विकासापेक्षा सरकारच्याच आर्थिक परिस्थितीचे गुणगाण करण्यातच सारे रममाण झालेले दिसतात. आपल्या नियमित कामकाजासाठी नागरिकांकडून कर घेण्याचा सरकारला अधिकार असला तरी तो नागरिकांच्याच अस्तित्वावर घाला घालणारा नसावा. मधमाशी जसे फूलाला बिलकूल तसदी न देता हळूवारपणे आपल्याला घेता येईल तेवढेच मध काढून घेते तसेच कर असावेत असे म्हटले जाते. येथे तर मोजता येणार नाहीत एवढे कर, त्यांचे तेवढेच कायद्यांचे जंजाळ, त्यांचा विपरित अर्थ लावून आपलीच तुंबडी भरणारे भ्रष्ट प्रशासन यांची मांदियाळी असतांना स्वतःच अनेक आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेले असूनही कारवाईच्या नावावर शून्य असणाऱ्या सरकारला तुम्ही प्रामाणिकपणे कर द्या असे म्हटले तर तर कोणत्या सूज्ञ माणसाला रूचेल ?  आज काळा पैसा म्हणजे कर न भरलेला पैसा अशी धोपटमार्गाने व्याख्या केली जात असली तरी प्रशासकीय भ्रष्टाचारातून निर्माण होणारा पैसा हा करप्रणालीत येण्याची कुठलीच व्यवस्था नसल्याने त्याला काय म्हणायचे हा प्रश्न येतो. असा पैसा सर्वसामान्यांच्या जीवावर उठत महागाई वाढवीत असतो. आज सरकार जर प्रामाणिक असते, त्याच्या करविषयक गरजा समर्थनीय असत्या तर कुणाही प्रामाणिक नागरिकांना सरकारला कर देण्यात स्वाभिमानच वाटला असता, परंतु सरकारचे कर्तृत्वच हे एकंदरीत अप्रामाणिक व पक्षपाती असल्याने सरकारला कर भरणे म्हणजे आपल्या श्रमाचा, उत्पन्नाचा, उद्योजकतेचा, उद्यमशीलतेचा व प्रामाणिक जीवन जगण्याच्या प्रयत्नांचा अपमान आहे असे नागरिकांना वाटू लागल्यानेच सरकारला कर न भरण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागते व ती चूकीची आहे असे मानण्याचे कारण नाही.

          याचाच अर्थ कर भरणे ही प्रक्रियाच सापेक्ष असल्याने सरकारला सभ्य नागरिकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा काही अधिकार नाही. सरकार स्वतःच असभ्य असल्याने स्वतःलाच व आपल्या बगलबच्यांना पकडता न आल्याने वड्याचे तेल वांग्यावर करत सरसकटपणे साऱ्यांना वेठीस धरत असते. कर न भरणा-याला देशद्रोही समजले जाणार असले तर सत्तेत राहून केवळ राजकीय संरक्षणाखाली करोंडोंचा भ्रष्टाचार करून स्वतःवरती कुठलीच कारवाई न होऊ देणाऱ्या राजकारण्यांना काय म्हणावे ? राजकारण्यांचे जाऊ द्या, देशातील आयकर अधिकाऱ्यांचे साऱ्या बड्या शहरांमध्ये उच्चभ्रू भागात बंगले व फ्लॅटस् आहेत. या मागचा काळ व बांधकाम क्षेत्रातील परंपरा लक्षात घेता या साऱ्यांना या मालमत्ता जमवतांना काळा पैसा द्यावाच लागला नाही असे छातीठोकपणे सांगता येईल का ? यांनी दाखवलेल्या या मालमत्तांच्या किमती त्यावेळच्या बाजारभावाशी जुळत नसतील तर त्यांनीही काळा पैसा देऊनच या मालमत्ता जमवल्याचे शेंबडे पोरही सांगू शकते.

आपल्याकडे उमेदवाराला निवडणुकीत आपले उत्पन्न जाहीर करावे लागते. यातील बव्हंशी राजकारण्यांचे कुठलेही उत्पन्नाचे उघड स्त्रोत नसतांना केवळ दहा दहा कोटींचे उत्पन्न मिळत त्यांचे उत्पन्न त्यापटीत वाढत असेल तर त्याची आजवर काय चौकशी झाली ? राजकारण्यांशी संबंधित उद्योगांमधील करबुडवेपणाच्या असंख्य चौकशा, दावे, तक्रारी यांवर वर्षानुवर्षे कारवाई न करता त्यांना एकप्रकारे अभय दिले जाते हे कसे शक्य होते ? एवढा पाखंडीपणा जर सरकार नावाच्या व्यवस्थेत होत असेल व शहामृगी पवित्रा घेत असे होतच नसल्याचे सोंग घेत सरकार जर देशातील साऱ्या सभ्य वा प्रामाणिक नागरिकांना केवळ तुघलकीच असणाऱ्या निर्णयाच्या फटकाऱ्याने जायबंदी करणार असेल तर प्रत्येक नागरिक त्याला शक्य होईल त्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया नोंदवणारच आहे. या चोरांना कसला कर द्यायचा ? असा जर त्याने निर्णय घेतला तर सरकारला आत्मपरिक्षण करायला लावणारा हा त्याचा निर्णय योग्यच आहे असे समजले पाहिजे.

या देशाचे खरे उत्पन्न वाढवणारा जो वर्ग आहे तो शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी व सेवाक्षेत्र आहे. सरकार या साऱ्यांच्या मार्गात विघ्न निर्माण करीत असते. आर्थिक विकासाला अटकाव करणारे कायदे, त्यांची भ्रष्टाचारी अमलबजावणी करणारे भ्रष्ट प्रशासन व साऱ्यांकडे सहेतुक दूर्लक्ष करीत आपला निजी कार्यक्रम राबवणाऱ्या शक्ती जोवर या लोकशाहीत कार्यरत आहेत तोवर तरी देशातील प्रामाणिक नागरिकांनी स्वातंत्र्य, समता व बंधुभावाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

                                                         डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.   

दगड कुठे तर पक्षी कुठे !!

                दगड कुठे तर पक्षी कुठे !!

          आपल्याकडच्या एका दगडात किती पक्षी या म्हणीनुसार किमान पक्ष्याचे लक्ष्य ध्वनित होत असले तरी केंद्र सरकारने नुकताच घेतलेला मोठ्या नोटा हद्दपार करण्याचा निर्णय हा पक्ष्याच्या नावाने दगड मारल्याच्या अविर्भावाचा असला तरी आजवरच्या मागे घ्याव्या लागलेल्या अनेक निर्णयासारखा हाही निर्णय हुकलेला दिसतो. या निर्णयाचे मुख्य लक्ष्य काळा पैसा बाहेर येणार असल्याचे दाखवले जात असले तरी खोट्या नोटा चलनातून बाद होण्यापेक्षा दुसरा दृष्य फायदा तरी आज दिसत नाही. सरकारने दावा केल्याप्रमाणे काळ्या पैशावाल्यांचे धाबे दणाणले असल्याचे दाखवले जात असले तरी त्या जमातीतील अजूनही कोणी अस्वस्थ झाल्याचे वा तो पैसा सरकारजमा होण्याचे प्रत्यक्षात दिसत नाही. उलट यातून सरकारने या बड्या धेंडांना अगोदर पळून जाण्यास मदत केलीय असे आरोपही होऊ लागले आहेत. मात्र यातून होणारी सर्वसामान्यांची होणारी ससेहोलपट सहन करावी म्हणून त्यांना देशासाठी थोडा त्रास सहन करण्याचे आवाहन केले जात असले तरी त्यांचा हा त्रास देशासाठी नसून आजवर ज्यांनी अर्थव्यवस्थेत धुमाकूळ घालत सार्वजनिक स्वरुपाचे एकही क्षेत्र न सोडता प्रचंड काळा पैसा देशात वा परदेशात लंपास केला आहे त्यांच्यासाठी सहन करावा लागतो आहे, देशासाठी नव्हे. सीमेवर उभे असणारे सैनिकही देशाचे नागरिकच आहेत त्यांच्या योगदानाइतकेच प्रत्येक नागरिक या ना त्या स्वरूपात देशासाठी काहीतरी करतच असतो त्यामुळे ते जे करतात त्याची तुलना देशातील प्रामाणिक नागरिकांशी करत त्यांना वेगळे पाडणे हे काही सा-या देशाचे समजल्या जाणाऱ्या पंतप्रधानांचे उचित कर्तव्य समजता येत नाही. ही योजना जाहीर झाल्या दिवसापासून एक गोष्ट स्पष्ट झालीय ती ही की सरकारला अपेक्षित असलेले लक्ष्य काही या जाळ्यात यायला तयार नाही. पंतप्रधान काळा पैसा आता गंगेत वा रस्त्यावर येण्याची उदाहरणे देत आपल्या यशाची जाहिरात करीत असले तरी यातला पैसा व अपेक्षित पैसा यांचे गणित काही जमत नसल्याने कुठलाही परिणाम न करणारे एक भावनिक आवाहन यापलिकडे त्याचे महत्व नाही.

          यामुळे झाले काय की सरकार जरी म्हणत असले की ही सारी योजना काळा पैसा बाहेर येण्यासाठी मारलेला एक दगड आहे, तर लक्ष्य असलेला पक्षी कधीच या परिघाबाहेर पसार झाला आहे. अर्थव्यवस्थेतील काळी मालमत्ता, मग ती कर चुकवून केलेली असो वा अवैध धंदे, भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेली असो, नेहमीच चलनी स्वरुपात असते असे नाही. उलट चाणाक्ष व्यावसाईक काळा पैसा तयार होताच तो जंगम मालमत्तेत अडकवून, बेनामी का होईना त्या स्वरुपात परत काळा पैसाच उत्पन्न करण्याच्या प्रक्रियेत वाढ करीत असतात. काळा पैसा निर्माण होणारे एक मोठे परिमाण नजरेआड केले जाते ते म्हणजे शेतमाल बाजारातील शोषणातून निर्माण होणारा काळा पैसा. आजवर बिल्डर, राजकारणी, प्रशासन, उद्योगपती या साऱ्यांना काळ्या पैशांचे आरोपी करत जो मार सहन करावा लागलाय तो बाजार समित्यातून प्रचंड काळा पैसा निर्माण करणाऱ्या व्यापारी-आडते-दलाल या वर्गावर झालेला नाही. यातून किती काळा पैसा कसा निर्माण होतो याची आकडेवारी खुद्द सरकारनेच जाहीर केलेली असली तरी त्यावर सरकारने कुठली कारवाई केल्याचे दिसत नाही. उलट विदर्भातील शेतक-यांचे कोट्यावधि रुपये बुडवणाऱ्या एका व्यापाऱ्यावर कारवाई होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रातील कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री दिल्लीला ठाण मांडून बसले होते. यावरून काळ्यापैशांबाबत सरकारचे दाखवायचे व खरे दात कसे आहेत हे स्पष्ट होते.

          भारतातील शेतमाल बाजारातून निर्माण होणाऱ्या काळ्यापैशांची आकडेवारी कॅगच्या राज्याच्या आर्थिक अहवालातून स्पष्ट होते. एका वर्षाच्या अहवालानुसार राज्यात निर्माण होणारा शेतमाल अगदी किमान हमी दराने मोजला तरी अदमासे चार लाख कोटी रुपयांचा भरतो. याच अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की राज्यातील बाजार समित्यांतील एकूण होणारी त्यावर्षीची उलाढाल चाळीस ते पन्नास हजार कोटींची असते. आता बाजार समिती कायद्यानुसार बाजार समिती व्यतिरिक्त हा शेतमाल बाहेर कुठेही विकला जाऊ नये असे प्रावधान असतांना इतर ठिकाणच्या विक्रिची शक्यताच नसते. म्हणजे हा सारा शेतमाल बाजार समित्यांत विकला गेला तरी त्यापैकी दहा टक्के मालाचीच नोंद होते. इतर तीन लाख साठ हजार कोटींचा शेतमाल हा बाजार समित्यांचा सेस, सरकारचे सारे कर चूकवत काळ्या पैशात रुपांतरीत होत असतो. या काळ्या पैशात आपली राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थाही लाभार्थी असल्याने यावर आजवर कारवाई झालेली नाही.

          काही जाणकारांच्या मते सरकारला घ्यावा लागणारा निर्णय हा एका राजकीय परिस्थितीचा परिपाक असून सरकारला साऱ्याच आघाड्यांवर येत असलेले अपयश, वाढती महागाई व बेरोजगारी, कृषिक्षेत्राचे गहन व क्लिष्ट होत जाणारे प्रश्न आणि सर्वात महत्वाचे महत्वाचे म्हणजे देशाच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक जिंकण्याचा वाढत जाणारा दबाब या सा-या कारणांमुळे जनतेला एक शॉक ट्रीटमेंट देणे आवश्यक ठरल्याने काळ्या पैशांवरील कारवाईचे समर्थन करणारा असा तुघलकी निर्णय घ्यावा लागला. तो घेतांनाही पुरेशी पूर्वतयारी न करता रामभरोसे बँकांच्या बेजबाबदार व्यवस्थापनावर विसंबत सर्वसामान्यांना ज्या अभूतपूर्व अडचणीत ढकलण्यात आले ते काही प्रमाणात तरी टाळता आले असते असते असे सामान्य नागरिकांना वाटू लागले आहे.

          सरकार खुद्द काळा पैसा निर्मितीला कसा हातभार लावते ते बघा. दरवर्षी सरकार उद्योगविश्वाचे कोट्यावधींचे कर्ज माफ करीत असते. त्यांचा हा एनपीए त्यांनी जाहीर केलेल्या तोट्यावर अवलंबून असतो. तसा हा तोटा काळ्या पैशाच्या स्वरुपात अर्थव्यवस्थेत वावरतच असतो, मात्र कर्ज माफीसाठी आवश्यक असणाऱ्या अटींसाठी तो दाखवला जातो. योग्य त्या निकषानुसार तपासणी झाली तर पंचवीस पंचाहत्तर समीकरणानुसार हा एनपीए व्हायलाच नको. मात्र या उद्योगांवर त्यानी निवडणुकांत केलेल्या मदतीची परतफेड म्हणून अशी मेहेरबानी केली जाते. दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या वीस लाखाच्या जमीनीवर कर्ज लाखाचे व बोजा पाच लाखाचा अशी कडेकोट व्यवस्था केल्यावर थकित कर्जासाठी सरकारकडे दाद मागण्याची सोय नसल्याने त्याला आपले जीवन संपवल्याशिवाय मार्ग नसतो. हे सारे काही पहाता सरकार नावाची व्यवस्था, मग ती कुठल्या का पक्षाची असेना या आत्महत्या केलेल्या निष्पाप शेतकऱ्यांच्या तळतळाटाचा बळी ठरणार हे मात्र नक्की !!

                                               डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

शेतक-यांच्या ट्रेड युनियन्स.

               शेतक-यांच्या ट्रेड युनियन्स.

          आपण आजवर कामगारांच्या अनेक ट्रेड युनियन्स बघितल्या आहेत. स्पर्धात्मक पध्दतीने मालकाकडून सर्वाधिक वाढीव पगार मिळवून देणा-या संघटनांची चलतीही बघितली आहे. नेमका तोच प्रकार शेतक-यांच्या संघटनात उस उत्पादकांना एफ आर पी पेक्षा अधिक दर मिळवून देणा-या शेतकरी संघटनांच्या कार्यपध्दतीत दिसून आला. कोण किती दर जास्त दर मिळवून देतो यातली शर्यत व त्यानंतर श्रेयांची जुगलबंदीही बघायला मिळाली. कुठल्याका मार्गाने होईना शेतक-यांना दोन पैसे मिळत असतील तर त्यावर टीका करण्याचे काही कारण नाही परंतु हीच तडफ इतर पिके पिकवणा-या शेतक-यांबाबत का दाखवली जात नाही, वा दिवसेंदिवस गंभीर होत जाणा-या शेतीतील प्रश्नांविषयी याच शेतक-यांच्या संघटना अगदी सत्तेत असून देखील का मूग गुळून बसतात हा प्रश्न विचारला तर वावगे ठरू नये.

          मुळात शेतक-यांच्या या ट्रेड युनियन्सला ही जी संधी मिळाली ती भविष्यातील वाढते असणारे साखरेचे भाव दिसत असल्यानेच मिळाली आहे. एवीतेवी साखर कारखान्यांचा तोटा हा साखर काय भावाने विकली गेली यावर ठरत नसून तो कारखाना भ्रष्टाचार करण्यात किती पारंगत आहे यावर ठरत असते. असे असतांना शेतक-यांना दर देतांना मात्र जगातली सारी गणितं सोडवत काय दर देता येईल याचा काथ्याकूट केला जातो व शेतक-यांचीच नव्हे तर सामान्य ग्राहकांचीही दिशाभूल केली जाते. परिक्षेत्रात अगोदरच कमी असलेला उस शेजारचे कर्नाटकसारखे राज्य अधिक भाव देऊन पळवून नेते की काय ही भितीही डोकावत असतांना हा निर्णय झाल्याचे दिसून येईल. म्हणजे या सा-या सौदेबाजीत शेतक-यांना दोन पैसे मिऴावेत या हेतुपेक्षा स्वतःच्या हितरक्षणाचाच भाग अधिक असल्याचे दिसून येईल. त्याचा फायदा या सौदेबाजीत असलेल्या संघटनांना मिळाला एवढे फार तर म्हणता येईल.

          राज्यातील एकंदरीत उस उत्पादक शेतक-यांचे प्रमाण व व्यापकता बघितली तर ती एकूण कृषिक्षेत्राच्या कितीतरी कमी टक्केवारीत असल्याचे दिसून येईल. उस हे पाण्याचे व सिंचनाची सोय असलेल्या प्रदेशातील पिक आहे व राज्यातील एकूण सिंचन क्षमता जर अठरा टक्के असेल तर राज्यातील एकूण कृषि उत्पादनात उसासारख्या पिकाचे प्रमाण किती असावे याचाही अंदाज येतो. उसाव्यतिरिक्त क्षेत्रातील शेतक-यांची परिस्थिती काय आहे व त्याचे एकंदरीतच शेतीतील साधे साधे प्रश्न किती गंभीर होताहेत याचा विचार जर या संघटनानी केला तर आपण उसाला जो काही दर मिळवून देण्याचा पराक्रम केला आहे त्यातील क्षुल्लकता लक्षात येऊ शकेल.

          शेतक-यांच्या शेतमालाला रास्त भाव मिळावा म्हणून राज्य व केंद्र सरकार किमान हमी दर जाहीर करीत असते. या दोन्ही स्तरावरील किमान हमी दरात तफावत आढळत असली तरी आज ज्या पिकांचा किमान हमी दर जाहीर केला जातो तो शेतक-यांना मिळवून देण्याची कुठलीही यत्रंणा अस्तित्वात वा सक्रीय नसल्याचे दिसते आहे. असली तरी ती काय काम करतेय हे पहाणारे पणन खाते शेतकरी संघटनेकडे असले तरी याकडे शहामृगी पवित्रा घेत आम्ही नाही त्या गावाचे या अविर्भावात दूर्लक्ष केले जात आहे. सरकारी नियंत्रणात चालणा-या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेवर किमान तेथे तरी किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने शेतमालाची विक्री होऊ नये असे प्रावधान असले तरी पुराव्याची पावती न देता किमान हमी दरापेक्षा कितीतरी कमी दराने राजरोसपणे खरेदी चालू आहे. हंगामात एकाचवेळी होणारी शेतमालाची कोंडी व त्यामानाने न वाढू दिलेले खरेदीदार याचा गैरफायदा घेत विक्रीसाठी अगतिक असलेल्या शेतक-यांची भयानक लूट चालू आहे. याबद्दलच्या असंख्य तक्रारी माध्यमांमध्ये येऊन सुध्दा या संघटनाना त्यांचा प्रादुर्भाव जाणवत नसेल तर केवळ शक्य असलेल्या क्षेत्रातच कामगिरी दाखवणा-या ट्रेड युनियन्स व याच्यात काही फरक नसल्याचे दिसून येईल.

          खरे म्हणजे आता सा-या शेतकरी संघटनांनी सरकार ज्या पध्दतीने देशातील गरज असलेल्या शेतमालाचे आऊटसोर्सिंग करण्याची धोरणे राबवत आहे त्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. देशाचे कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी ब्रिक्स देशाच्या कृषिमंत्र्यांच्या बैठकीत त्यांना त्यांच्या देशात डाळ व खाद्यतेलांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे आश्वासन मिळवले आहे. ब्रिक्स देशांना ही एक सुसंधी असून ब्राझीलसारख्या अविकसित देशांना फायदाच होणार असून ते देश ही पिके पिकवत नसले तरी भारताने त्यांना बीयांण्यांसह इतर सहाय्य देण्याचे आश्वासनही दिले आहे. या साऱ्या घटनाक्रमामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी मोझिंबिक सरकारशी एक लाख टन डाळी आयात करण्याच्या कराराची पार्श्वभूमी असल्याने या साऱ्या आयातींचे भविष्यही निश्चित झाले आहे. अशाच प्रकारच्या शक्यता भारत आता म्यानमार वा इथिओपिया, युगांडा या अफ्रिकन देशातही पडताळते आहे. त्यांना किमान हमी देण्याचे प्रावधान असले तरी हा दर भारतातील वा त्या देशातील हे स्पष्ट झालेले नाही.

इतर पिकांच्या आयातीबाबतही सरकारची धोरणे अशीच झुकलेली दिसतात. बटाट्यावरील आयात कर 30 वरून 10 करण्यात आला. गव्हावरचा 25 वरून 10, पामतेलाचा 12.5 वरून 7.5, रिफाईंड तेलाचा 20 वरून 15 करण्यात आला. आयातीला असे प्रोत्साहित करणे म्हणजे आयात स्वस्त करीत देशातील शेतमालाचे भाव कृत्रिमरित्या निम्नस्तरावर ठेवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. यात काही प्रमाणात देशातील महागाई कमी झाल्याचे दिसत असले तरी थोडेफार उत्पादन करून गुजराण करणाऱ्या शेतक-यांचे मात्र मरण आहे. अशारितीने डाळी, खाद्यतेलं, गहू, सफरचंद, फळे यांची आयात करण्याचा परिपाठ अवलंबण्यात आला तर भारतीय शेतकऱ्यांना शेती सोडण्यावाचून पर्याय नाही..

आज सा-या शेतकरी संघटना आपल्या अस्तित्वाबाबत फारच संवेदनशील झालेल्या दिसतात. शेती व शेतक-यांच्या हलाखीबद्दलचे सा-यांचे एकमत असले तरी त्यांच्यातून विस्तव जात नाही अशी परिस्थिती आहे. कामगारांच्या ट्रेड युनियन्सला किमान संपावर जाऊन उत्पादन बंद पाडण्याचे हत्यार उपलब्ध असते, तसे शेतकरी संघटना मानणारे शेतकरी हे कधीच संपावर जाऊन त्यांची वा सरकारची गोची करू शकत नसल्यानेच शेतक-यांचे एवढे हाल चाललेत हे मात्र नक्की !!

                                                            डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

शेतीतील सरकार व सरकारातील शेती !!

      शेतीतील सरकार व सरकारातील शेती !!

          शेती ही प्रामुख्याने अस्मानी व सुलतानी संकटांनी ग्रासलेली असल्याचे समजले जाते. अस्मानी संकटं तशी कुणाच्या हाती नसल्याने ती सहन केल्यावाचून पर्याय नसतो, परंतु सुलतानी, म्हणजे सरकार ज्या पध्दतीने शेतीला वागवते त्यातून निर्माण होणा-या समस्या निश्चितच दुरुस्त करण्यायोग्य असल्याचे समजले पाहिजे. यात प्रामुख्याने सरकारी धोरणे जी एकंदरीत सरकारच्या शेतीच्या आकलनावर वा शेतीकडे पहाण्याच्या दृष्टीकोनावर आधारित असतात, त्यांचा परिणाम शेतीला जाणवत असतो. यात सरकारच्या आकलनातून होणा-या कळत नकळत होणा-या चूका व त्याचवेळी परिणाम माहित असलेल्या बाधक धोरणे राबवण्याचा समावेश करता येईल. आज या सा-या शेतीशी प्रत्यक्ष संबंध नसणा-या पण शेतीवर गंभीर परिणाम करणा-या घटकांमुळे शेतीची सारी अंगे बाधित होत शेती व शेतकरी कायमच्या संकटात सापडल्याचे दिसते आहे.

          तसे पहायला गेले तर शेती ही अनादि काळापासून शोषणाचे केंद्र राहिली आहे. शेतकरी वगळता सा-या घटकांचा या शोषणांत सक्रिय सहभाग असतो. मानवी समूहांच्या व्यवस्थापकीय प्रयत्नांचा सामूहिक भाग म्हणून निर्माण झालेल्या सरकारसारख्या व्यवस्था या शेतीला न्याय देण्याच्या सम्यक अपेक्षांपेक्षा स्वतःच शोषणाचे एक प्रमुख हत्यार झालेल्या  दिसतात. अर्थात मानवी इतिहास तज्ञांच्यामते सरकार ही व्यवस्थाच मुळात शेतीच्या शोषणातून निर्माण झालेली व्यवस्था असल्याने त्यांच्याकडून फारशा अपेक्षा संभाव्य नाहीत. त्यातल्या त्यात शोषणातील बटबटीतपणा काढून त्याला जनकल्याणाचा मुलामा देणारी लोकशाहीतील सरकारे शेतीच्या हिताचा आव आणत असली तरी शेतीला न्याय मिळेल असे वातावरण देण्यात तीही अपुरी पडत असल्याचे दिसते आहे. यात प्रामुख्याने सरकार या व्यवस्थेचे संचालन हे सारे शेतकरी व्यतिरिक्त घटकांच्या हाती गेल्याने धोरणांतील संतुलन बिघडत शेतीला नेहमीच दुय्यम वा तिय्यम स्तरावर ठेवत सा-या मूलभूत सुविधा वा प्राधान्याच्या बाबतीत शेतीवर अन्याय होत आला आहे. त्याचे दृष्य परिणाम आताशा शेतीच्या अवस्थेत दिसू लागले असून शेतक-यांच्या मोठ्या प्रमाणातील आत्महत्यांतून ते प्रकट होऊ लागले आहे.

          आता शेतीत सरकार आहे म्हणजे नेमके काय आहे हे आपल्याला मुळापासून समजून घ्यावे लागेल. भारतीय घटनेने शेतीला इतर उद्योगांचा दर्जा देत त्याला समान वागणूक देत घटनेत मालमत्तेचे अधिकार दिले होते. जमीन ही शेतक-यांच्या मालकीची मानत तिच्या अधिग्रहणात शेतक-यांना पुरेसे संरक्षणही होते. मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतर ज्यांना कुठलाही अधिकार नाही अशा अस्थायी व नेमणुकीने आलेल्या संसदेने शेतीचा जीव असलेली ही सारी प्रावधाने परिशिष्ठ नऊत घालून त्या विरोधात शेतक-यांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकारही काढून घेतला. यात त्याकाळी शेतमाल बाजारात सक्रिय असलेली शेतमाल बाजारातील दलाल व शेतीत शिरकाव करून आपले बस्तान बसवणा-या मंडळींचा भरणा असल्याने जमीनदारी व्यवस्थेचा गैरवापर करत शेतीवर अन्याय करणारी प्रावधाने अस्तित्वात आली. त्या नंतरची सारी धोरणे ही शेतीच्या विकासापेक्षा देशाची अन्नधान्याची गरज कशी भागवता येईल या भोवतीच फिरत राहीली व शेतीवर होणारा अंदाजपत्रकीय खर्च हा भांडवली गुंतवणीतून त्याचे लाभ शेतक-यांच्या नावाने इतर घटकांनाच होतील असे बघितले गेले. उदाहरणार्थ आजवर सा-या देशात उर्जा निर्मिती व सिंचनाच्या नावाने झालेला खर्च व त्यातून झालेला शेतीला लाभ याचे प्रमाण व्यस्त दिसते. योजना शेतक-यांच्या नावाने परंतु लाभ दुस-यातरी कोणाला असे जे अप्रत्यक्षरित्या चालत होते ते शेवटी सरकारांनी औद्योगिक विकासाच्या नावाने उघडपणे शेतीचे पाणी व उर्जा ही उद्योगांना प्राधान्य क्रमाने देण्याचा निर्णय घेऊन आपण शेतीच्या विरोधात आहोत हे दाखवून दिले.

          गेल्या दुष्काळात मराठवाड्यातील जनता पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी जीव टाकत असतांना औरंगाबादच्या मद्यनिर्मिती उद्योगाला प्राधान्यक्रमाने पाणी देण्यात येत होते. कुणा जागरूक नागरिकाने न्यायालयात दाद मागितल्यावर सरकार हे शेतक-यांचे आहे की उद्योगांचे हे स्पष्ट झाले व शेतक-यांच्या नावाने खर्च दाखवून बांधलेल्या धरणातील पाणी हे शेतक-यांसाठी नाही हे स्पष्ट झाले. याला आपण म्हणतो शेतीतील सरकार. असे सरकार शेतीच्या सर्वच क्षेत्रात व्यापून असून आपला प्रादुर्भाव दाखवत असते. शेतमाल बाजारातील बाजार समिती कायद्याच्या मदतीने शेतक-यांचे बाजार स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे सरकार आजसुध्दा या बाजारातील शोषक व्यापारी दलांलाचेच हित पहाण्यात धन्यता मानत शेतमालाची माती करते आहे. शेतक-यांच्या बाजूने असणारा किमान हमी दराचा कायदा हा या बाजार समित्यांमध्ये पाळला जावा म्हणजे शेतमालाला नफा नसला तरी किमान त्याची गुंतवणूक तरी निघेल या सुविधेचा फायदा शेतक-यांना मिळू दिला जात नाही कारण शेतक-यांचा शेतमाल कवडीमोल भावात या व्यापा-यांच्या घशात घालायचा सरकारचा डाव असतो व त्याची किंमत वसूल करत आज सा-या शेतमाल बाजारात किमान हमी दरापेक्षा कमी दरात खरेदी करत सरकार निष्क्रियतेने त्याकडे बघते आहे, याला म्हणतात शेतीतील सरकार.

          आता सरकारमध्ये शेती काय व कशी असते हे बघू या. शेतीकडे पहाण्याचा सर्वसामान्यांचा दृष्टीकोन व सरकारचा दृष्टीकोन यात फारशी तफावत नसली तर निदान चर्चा करून पटवता येते. मात्र शेतीकडे पहाण्याचा दृष्टीकोनच जर शेती मुळात न समजल्याचा द्योतक असेल तर काय करावे हा मोठा यक्षप्रश्न होतो. उदाहरणार्थ सरकारचे शेतीबद्दलचे आकलन त्या स्तरावर तो जर दुष्काळात खुद्द देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी शेतात राजयज्ञ करा म्हणजे पाऊस पडेल अशा दर्जाचा असेल तर काय करणार ? आज शेतीच्या उत्पादनच नव्हे तर बाजार, प्रक्रिया व निर्यात यात धुमाकूळ घालत असल्याचे दिसते आहे. आत्महत्या करणा-या शेतक-यांनी योगसाधना करावी, सूर्यनमस्कार घालावे असे सल्ले खुद्द सरकारी पातळीवरून दिले जात असले तर गोष्टच संपली. गोहत्याबंदी कायदा, सेंद्रिय शेती, स्वामिनाथन आयोग, पाच वर्षात दुप्पट उत्पन्न हे सारे प्रकार शेतीबद्दल चूकीच्या कल्पना असल्याचे निदर्शक असल्याने हे सरकार खरोखरच अनभिज्ञ आहे की झोपेचे सोंग घेतले आहे हे कळत नाही. एकंदरीत सरकारमधील शेती ही वास्तवदर्शी स्तरापर्यंत येत नाही तोवर तिचे भोग काही संपणार नाहीत एवढे मात्र नक्की !!

                                                                            डॉ. गिरधर पाटील 422263689