शेतक-यांची राजकीय भूमिका
सध्याच्या पक्षीय राजकारणाच्या गदारोळात शेतक-यांना आपली स्वतंत्र भूमिका घेणे
म्हणजे तारेवरची कसरत ठरणार आहे. यात भर पडते ती गावगुंडीचे राजकारण व सहकाराचे
सापळे यांची. प्रशासकीय हत्यारे व जातीय राजकारणाचा पगडा यांचाही प्रभाव असतोच.
यामुळेच सारे शेतकरी एकत्र येऊ शकत
नसतांना व त्यांच्या मागण्यांतही एकवाक्यता नसतांना ते समान भूमिका घेऊ शकतील असे
वाटत नाही. तरीपण या दिशेने नेमकी पावले टाकतांना शेतक-यांची आजवरची राजकीय भूमिका
काय राहिली आहे याचा परामर्ष घेणारा हा लेख.
आजचे सारे पक्ष हे सत्ताप्राप्तीच्या
खेळात मग्न असल्याने आपल्या हितसंबंधी मतदारांची काळजी ही त्यांची प्राथमिकता ठरली
आहे. विशेषतः झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण व त्यातून निर्माण होत असलेले शहरी व
ग्रामीण अशा मतांच्या ध्रुवीकरणामुळे राजकीय पक्ष शहरी मतदारांकडे आकृष्ट झाल्याचे
दिसते. शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न हा शेवटी महागाईसारख्या प्रश्नाशी जुळला
असल्याने शेतक-यांबाबत केवळ मौखिक सहानुभूतीशिवाय ते काही देऊ शकत नाहीत. एवढेच
नव्हेतर सरकारची अधिकृत भूमिका ही महागाई वाढू न देण्याची आहे व तिच्या
नियंत्रणासाठी शेतमाल आयात करावा लागला तरी तो करू असे जाहीर झाले आहे. सरकारचे
याबाबतचे आकलन चूकीचे असून महागाई ही शेतमालाचे भाव वाढल्याने होत नसून या बंदिस्त
बाजारातील काळाबाजार, तेजीमंदी वा साठेबाजीमुळे आहे. त्याचा शेतक-यांशी बिलकूल
संबंध नाही. याचाच अर्थ मतदारांच्या इतर घटकांच्या दबाबामुळे शेतक-यांच्या प्रश्नांना
टोक येणे तसे दुरापास्त झाले आहे. शेतक-यांची मते ही त्यामानाने सोपी व सहजगत्या
मिळवता येत असल्याने त्यांचे प्रश्न गंभीरतेने न घेण्याची मानसिकता सा-या
पक्षांमध्ये दिसून येते.
शेतकरी संघटनेला सुरवातीच्या काळात मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद त्यावेळच्या एकंदरीत राजकीय व्यवस्थेच्या
भ्रमनिराशेपोटी आलेल्या असंतोषामुळे होता. त्यामानाने आजचा असंतोष हा कित्येक
पटीने जास्त दिसतो आहे. त्यावेळच्या पाच पाच सहा सहा लाखाच्या सभा, ग्रामीण
भागातील सारे भारावलेले वातावरण, शेतकरीच नव्हे तर त्यांची मुले वा स्त्रीयांचा
सक्रिय सहभाग हे सारे विलक्षण होते. हे सारे बघता शेतक-यांच्या मागणीला कोण नाही
म्हणेल अशा भययुक्त वातावरणात त्यावेळची राजकीय व्यवस्था होती. त्यामुळे शेतकरी
संघटनेशी सरळ विरोधात न जाता तिच्याशी जमवून घ्यायचाच प्रयत्न असे. यातून शेतक-यांची
ताकद वा दबाब गट असा निर्माण करायचा की सरकार कुणाचे का असेना त्यांनी शेतकरी
हिताचे निर्णय घ्यावेत अशी त्यावेळची शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका होती.
मात्र या भूमिकेचा तसा प्रत्यक्षात फारसा उपयोग झालेला दिसून आला नाही. कारण
शेतमाल भावाची आंदोलने तशी संघटनेला करावीच लागल्याचे दिसते. केवळ संघटनेची ताकद
आहे म्हणून विधीमंडळात विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी शेतक-यांच्या प्रश्नावर एकत्र
आल्याचे कधी दिसले नाही. नाही म्हणायला सहकाराच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण
होऊ लागला तेव्हा उस दराबाबत व अन्य शेतमाल भावाचे काही सकारात्मक निर्णय करून
घेता आले. मात्र यात आंदोलनाच्या प्रखरतेबरोबर संघटनेची तर्कशुध्द मांडणी व तिच्या
समर्थनार्थ देण्यात आलेली आकडेवारी यांचाही वाटा होता. म्हणजे संघटनेच्या
ताकदीबरोबर गुणवत्तेच्या जोरावर हे निर्णय झालेले दिसतात. मात्र अशा आंदोलनात खर्च
होणारी प्रचंड उर्जा व त्यातून सरकारने वापरलेली खोटे खटले भरून कार्यकर्ते
नामोहरम करण्याची हत्यारे यातून संघटनेचे खच्चीकरण होऊ लागले व त्याचा परिणामही
शेतकरी संघटनेची ताकद समजल्या जाणा-या आंदोलनांवर होऊ लागला. त्यामुळे शेतकरी
संघटनेला आपल्या राजकीय भूमिकेचा पुनर्विचार करावा लागल्याचे दिसते.
यानंतरच्या भूमिकेत स्थिर सरकार म्हणजे हुकूमशाहीला वाव हे समीकरण मांडत
संतुलित सरकार आणण्याच्या दृष्टाने राजकीय भूमिका ठरवण्यात आली. त्यानुसार कोणा
एका राजकीय पक्षाला सरसकटपणे पाठिंबा देण्यापेक्षा सरकारे अस्थिर ठेवत गरजेनुसार
निवडून आणत आपल्या मागण्या पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र काही सत्तासमीकरणे
बदलण्यापलिकडे याही प्रयत्नाचा तसा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. मात्र स्थिर
सरकारे ही वंचित घटकांच्या दृष्टीने विनाशकारी असतात हा शेतकरी संघटनेचा सिध्दांत
अनेकवेळा सिध्द झाल्याचे दिसते आहे.
यानंतरच्या नव्या भूमिकेत कायदे करणा-या व निर्णय घेणा-या विधीमंडळात आपले
स्वतःचे प्रतिनिधी असावेत या दृष्टीने काय आखणी करता येईल याचा शोध सुरू झाला.
त्यावेळच्या संघटनेच्या परिस्थितीनुसार स्वतः उमेदवार उभे करून त्यांना निवडून
आणणे हे जिकिरिचे वाटले असावे. शिवाय संघटनेचा स्वतःचा राजकीय पक्ष नसल्याने हे
सारे उमेदवार अपक्षच ठरले असते व राजकीय अशांत वातावरणात या अपक्षांवरचे नियंत्रण
हाही एक मोठा प्रश्न होता. यावर एकाद्या प्रचलित राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी करून
त्यांच्या जागावाटपात शेतकरी संघटनेचे काही उमेदवार निवडून आणता येतात का याचा
विचार झालेला दिसतो. या प्रयोगात शेतकरी संघटनेला फायदा होण्याऐवजी इतर प्रचलित
पक्षांनीच त्याचा फायदा उठवला व नाशिकसारख्या संघटनेच्या बालेकिल्ल्यातून चौदाच्या
चौदा आमदार त्या पक्षाचे निवडून आणले होते.
नंतरच्या एका निवडणुकीत दुस-या पक्षाच्या तिकिटावर संघटनेचे उमेदवार निवडून
आणण्यात आले. मात्र त्यांची विधीमंडळातील एकंदरीत संख्या बघता ते फारसा प्रभाव
पाडू शकले नाहीत. मात्र तोवर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची राजकीय महत्वाकांक्षा
चांगलीच फोफावू लागली होती व आपला स्वतःचा राजकीय पक्ष असवा ही मागणीही जोर धरू
लागली होती. शेवटी हो ना करता स्वतंत्र भारत या स्वतंत्रता व उदारमतवादाचा
पुरस्कार करणा-या पक्षाची स्थापना करण्यात आली व तो पक्ष केवळ शेतक-यांचा असणे
पुरेसे नसल्याने देशातील एकंदरीत उत्पादक वर्ग मग त्यात इतर कारखानदार, उद्योजक,
व्यापारी, स्वयंरोजगारी, करणारे यांचा समावेश करत पोशिंद्यांची लोकशाही या
संकल्पनेनुसार व्यापकता स्विकारत राजकीय व्यासपीठ उभारण्यात आले. तसा रांगणारा हा
पक्ष राजकीय दृष्ट्या फारसा प्रभाव दाखवू शकणार नव्हताच मात्र या पक्षाने
निवडणुकांच्या निमित्ताने देशापुढच्या एकंदरीत प्रश्नांबाबत जी काही मांडणी होती
ती अनेक स्वतंत्रतावादी व अर्थवादी विचारवंताना आकर्षित करून गेली. एका
निवडणुकीतील जाहीरनाम्यावर इकॉनॉमिक टाईम्ससारख्या वृत्तपत्राने त्यातील मांडणीची
आपल्या अग्रलेखात दखल घेत आज भारताला अशाच कठोर उपाययोजनांची गरज असल्याचे
प्रतिपादन केले होते.
शेतकरी चळवळीचा हा राजकीय प्रवास आता कुठल्या दिशेने वळतो हे पहाणे मात्र
औसुक्याचे ठरेल.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा