कृषि
राजकारणाचा तिढा.
आपल्याकडे धर्माचे, जातीचे, प्रदेशाचे, आर्थिक हितसंबंधांचे राजकारण
करण्याच्या प्रथा आहेत. तसे कोणीही नागरिक आपल्या स्वार्थाशी जुडलेले राजकारण करीत
असतील तर लोकशाहीत ते तसे वावगे नाही. मात्र आपापले प्रश्न सोडवण्यासाठी जी एक
वेगळेपणाची भावना बाळगत वाटचाल करावी लागते तिला सनदशीर मार्गाने न्याय मिळाला
नाही तर संघर्षाची भूमिका घेत राजकीय आयुधे वापरण्याची वेळ येते. आजवरच्या कामगार
चळवळींचा इतिहास बघितला तर शेवटी त्या राजकीय वळणावर जात आपली स्वतंत्र राजकीय ओळख
प्रस्थापित करीत या व्यवस्थेतील वाटा काही प्रमाणात का होईना मिळवण्यात यशस्वी
झाल्याच्या दिसत आहेत. त्यात संघटित नोकरशाहीचा वेतन आयोग वा असंघटित कामगारांचा
किमान वेतन कायदा यांची उपलब्धी त्यांना काही प्रमाणात सामाजिक सुरक्षितता देत
त्यांचे जीवनमान निश्चित करू शकली आहे.
तसे पहायला गेले तर लोकसंख्येने मर्यादित
असूनदेखील या घटकांनी लोकशाहीतला लाभ आपल्या पदरात पाडून घेतला आहे. त्यामानाने देशातील
लोकसंख्येने निम्मेपेक्षा जास्त असलेल्या शेतकरी समाजाला या व्यवस्थेतील आपला वाटा
निश्चित करता आलेला नाही व या क्षेत्राची एकंदरीतच परिस्थिती ही पराकोटीची गंभीर
झाली असली तरी केवळ सरकारच्या सहानुभूतीदर्शक मदतीशिवाय त्यांच्या पदरात त्यांच्या
हक्काचे काही पडलेले नाही. शेतीला बंधनात ठेवणारे कायदे असोत वा शेतीविकासाला
अटकाव करणारी सरकारची धोरणे असोत ही प्रबोधनात्मक पातळीवर केवळ शेतक-यांनाच कळली
आहेत असे नाही तर शेतकरी समाजातून निवडून गेलेले प्रतिनिधीही या क्षेत्राला दिलासा
मिळण्याच्या दृष्टीने आपला प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. या परिस्थितीची अनेक कारणे
आहेत. देशपातळीवर हा प्रश्न हाताळतांना तो वेगळ्या पध्दतीने बघावा लागेल मात्र
राज्यातील राजकीय परिस्थिती व शेतीक्षेत्र यांच्यातील संबंधाचा एक तपशीलवार आलेख
या निमित्ताने मांडता येईल.
राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील शेतीच्या वाट्याचे
प्रमाण इतर क्षेत्राच्या वाढीमुळे आकडेवारीनुसार कमी झाल्याचे दिसत असले तरी
देशातील एकंदरीत अर्थव्यवस्था देशातील विशेषतः ग्रामीण, ही कृषि आधारित आहे.
शेतीतले उत्पन्न वाढले तरी शेतक-यांचे वाढत नाही याचाच अर्थ शेतीतील उत्पन्नावर
शेतकरी व्यतिरिक्त इतर वर्गाचे हितसंबंध निर्माण झाल्याने व त्यांचा सरकारवर तसा
अधिक प्रभाव असल्याने या उत्पन्नाचे लाभार्थी शेतकरी ठरू दिले जात नाहीत. शेतीची
बाजार व्यवस्था, ग्राहक, प्रक्रिया उद्योग, सहकार, निर्यातदार यातून शेतीचे शोषण
होत या सा-या घटकांच्या हितसंबंधातून काही उरले तर ते शेतक-यांचे अशी आपल्याकडे
योजना आहे. शेतक-यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणा-या कारणांअभावी शेतकरी या सा-या
व्यवस्थेच्या लाभाच्या परिघाबाहेर जात त्याला आपल्या हितसंबंधांची काळजी स्वतःलाच
घ्यावी लागेल कारण त्या दिशेने त्याचे आजवरचे सारे प्रयत्न फोल झाल्याचे दिसते
आहे.
दूर्दैवाने भारतीय लोकशाहीचा सारा
प्रवास हा लोकहितासाठी न होता सत्ताग्रहणाच्या प्रयत्नांनी व्यापला आहे. सत्तेसाठी
काहीही असा एकंदरीत सत्ताधुरीणांचा धर्म झाला आहे व सत्ताप्राप्ती सुलभ होण्यासाठी
मतपेटीचे राजकारण महत्वाचे ठरू लागले आहे. निवडून येण्यासाठी माझ्यासाठी काय
महत्वाचे आहे यावर सत्ताधा-यांचा रोख असतो व त्यानुसार लोकानुनय, जाहीरनामे वा
आश्वासनांचा भडिमार केला जातो. अशा प्रचाराला बळी पडत शेतकरी वर्ग हा सा-या
पक्षांचा सावज ठरला आहे व सत्ताबदलाचा अनुभवही तसा त्याच्या दृष्टीने फारसा
हितकारक ठरलेला नाही. मागे काँग्रेसने निवडून आल्यावर शेतक-यांना फुकट वीज देऊ
म्हणून सत्ता मिळवली होती मात्र आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली तेव्हा ती छपाइची
चूक म्हणत शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली. भाजपनेही शेतक-यांमधील असंतोषाचा
नेमका गैरफायदा घेत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला भाव देऊ असे
सांगत सत्ता मिळवली मात्र सत्ताप्राप्तीनंतर ते शक्य नसल्याचे लक्षात आल्याने
त्यांनीही शेतक-यांना वाटेला लावले.
म्हणजे एकंदरीत निर्णय होण्याच्या
ठिकाणी तुमचे हितसंबंध राखणारे कोणी नाही, तुमच्या उत्पन्नावर डल्ला मारणा-यांची
ताकद तुमच्यापेक्षा प्रबळ असल्याने तुमच्या हिताचे निर्णय ते होऊ देत नाहीत,
तुमच्या हिताच्या गोष्टी करणारे निवडून आल्यावर तुमच्यापासून तोंड फिरवतात, म्हणजे
आता तुम्ही करायचे तरी काय असा यक्षप्रश्न तयार होतो. आता तर फारच विचित्र
परिस्थिती तयार झाली आहे. अगोदरच्या पक्षांचा अनुभव वाईट म्हणून नवे सरकार निवडून
दिले तरी शेतक-यांच्या अवस्थेत काही बदल झाला नाही. शेतक-यांमधील असंतोष वाढीस
लागणारे चित्र तयार होताच राष्ट्रवादी वा काँग्रेसच्या मनात लाडू फूटू लागतात.
भाजपावरील टिकेचा फायदा अप्रत्यक्षरित्या या पक्षांना मिळणार असे चित्र तयार होऊ
लागते. ते तर याहूनही भयानक आहे. त्यामुळे हे सारे टाळणारी शेतक-यांची एक स्वतंत्र
अशी राजकीय भूमिका तयार होणे महत्वाचे आहे. काही समान उद्दिष्टांचा कार्यक्रम हाती
घेत सा-या शेतकरी वर्गाने एक सामूहिक समान राजकीय निर्णय घेत आपली राजकीय भूमिका
जाहीर केली तर या व्यवस्थेला त्याची दखल घ्यावी लागेल, किंबहुना यातून अशी एक
व्यवस्था उदयास यायची शक्यता आहे की ती केवळ तुमच्याच हिताचे निर्णय घ्यायला बाध्य
असू शकेल.
यासाठी असणा-या समान राजकीय
कार्यक्रमाचे पहिले कलम असेल ते म्हणजे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेचा चिरेबंदी
वाडा जमीनदोस्त करावा लागेल. आताच्या प्रस्थापित पक्ष वा उमेदवार यांना कटाक्षाने
टाळत ही कडेकोट चौकट खिळखिळी करावी लागेल. ग्रामीण भागाला हैरान करणारे आजचे
भ्रष्ट प्रशासन व राजकारणी यांची युती याच मार्गाने तोडता येईल. मात्र सत्तेचा लोभ
टाळत शेतकरी हितासाठी झुंजणा-या आजच्या अपक्ष लोकप्रतिनिधींचा यातून अपवाद करावा
लागेल. निवडून आणण्यासाठी लागणा-या नव्या दमाच्या उमेदवारांची आपल्याकडे वानवा
नाही. आजवरच्या शेतकरी चळवळीत आपली निष्ठा व प्रामाणिकता सिध्द केलेले अनेक लढाऊ
उमेदवार मिळू शकतील. शहरी मतदार संघातही अनेक सामाजिक चळवळीतून लढा देणारे
कार्यकर्ते आहेत त्यांना पाठिंबा देत आपल्या हितचिंतकांची संख्या वाढवता येईल.
ज्या मतदार संघात असे उमेदवार नसतील तेथे बाहेरून आयात केलेला उमेदवार स्थानिकांनी
केवळ शेतक-यांचा उमेदवार म्हणून निवडून द्यावा. ही एक निवडणूक आपला धर्म, जात,
प्रदेश, पक्ष विसरून केवळ आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या उज्वल भवितव्यासाठी अर्पण
करावी व कुठलाही संशय मनात न आणता आपले राजकीय समान वर्तन सिध्द करत आम्हीही या
देशाचे नागरिक आहोत व आम्हालाही या देशाचे हित कळते हे सा-या देशाला कळू द्यावे.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा