राजकीय जुगलबंदी की नजरबंदी ?

         राजकीय जुगलबंदी की नजरबंदी ?

जादुगाराचे सारे कसब प्रेक्षकांचे लक्ष विचलित करून तो करणार असल्याच्या फसवणुकीचे एक भ्रामक चित्र तयार करण्यात असते. आणि या फसवणुकीतूनच तो करीत असलेल्या जादुचा कार्यभाग त्याला साधायचा असतो. यातला प्रेक्षकांचा सहभागही स्वतःला फसवून घ्यायचाच असतो की काय हे जाणवण्या इतपत तोही गाफील असल्याचे दिसत असल्याने जादुगार हुषार की प्रेक्षक वेडा हाही प्रश्न निर्माण होतो. सध्या निवडणुकांच्या निमित्ताने राज्याच्या राजकीय पटलावर जो काही प्रकार चाललाय तो एकीकडे निवडणुका जिंकण्याची जुगलबंदी असल्याचे दाखवले जात असले तरी मतदारांची नजरबंदी करीत त्याला वास्तवाचे भानच येऊ द्यायचे नाही व त्या गदारोळात आपल्या सत्ताप्राप्तीचा कार्यभाग साधायचा हा प्रयत्न दिसतो. नाहीतरी पाच वर्षात एकदाच येणाऱ्या संधीचा वापर आपल्या उध्दारासाठी करायचा की स्वार्थी राजकारण्यांचे चोचले पुरवण्यासाठी करायचा हे आता मतदार, तोही शेतकरी, ज्याचे या व्यवस्थेत आजपर्यंत अपरिमित नुकसान होत आले आहे त्याने करावयाचा आहे. प्रत्यक्षात मात्र तोही काही माध्यमांच्या भुलभुलैय्याला बळी पडत हा खेळ बघण्यात आनंद घेत असून आता राज्यातील सर्वसामान्यांचे सारे प्रश्न संपलेले आहेत व या राजकीय पक्षांना सत्ता मिळाली नाही तर राज्यावर मोठी सुनामी कोसळणार आहे असे भ्रामक वातावरण तयार केले जात आहे. यातील माध्यमांचा असा सहभाग हा अश्लाघ्य असून निवडणुक काळात मतदारांचे योग्य ते प्रबोधन करून लोकशाहीचे रक्षण करावयाचे सोडून अशा खोट्या प्रचाराची राळ उठवून परिवर्तनाच्या साऱ्या शक्यताच उधळून लावायचाही प्रयत्न दिसतो.

सध्याच्या या प्रचाराच्या सामूहिक प्रवाहाच्या विरोधात जाण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे याच सदरातून आजवर शेतकऱ्यांची झालेली गंभीर परिस्थिती विषद करत त्याला परिस्थितीचे एक वास्तव दर्शन आपण करून दिले आहे. बऱ्याचदा प्रश्न केला जातो की आपले निदान बरोबर आहे परंतु यावर उपाय काय ? असे अनेक उपाय आपण आजवर देत आलो आहोत, मात्र त्यांची उपयुक्तता ते अमलात कितपत आणले जातात यावर अवलंबून आहेत. उदाहरणार्थ निवडणुक काळात अमूक एक पक्ष निवडून आला म्हणजे शेतकऱ्यांची हलाखी संपेल या भ्रामक प्रचाराचा बळी शेतकरी ठरत आलेला आहे. निवडून आल्यावर छपाईची चूक ते निवडणुकातील जुमला अशी भूमिका घेत या साऱ्या पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. एवढा अनुभव व्यापक व ताजा असून देखील हा पक्ष चांगला की तो या जुगलबंदीला शेतकरी बळी पडत एकादा सामना बघण्याचा आनंद लुटतात हे चित्र त्यांच्याच दृष्टीने हिताचे नाही हे सांगावेसे वाटते. आजचे बव्हंशी पक्ष हे एकाच मानसिकतेने भारावलेले असल्याने कुठलाही पक्ष निवडून आला तरी काय करावयाचे हे त्यांचे अगोदरच ठरलेले असते. निवडणुकांच्या अगोदर एकमेकांच्या उरावर बसणारे पक्ष निवडून आल्यावर सत्तेसाठी गळ्यात गळा घालून कसे सुखनैव नांदतात हेही आजवर दिसून आले आहे. शेतकऱ्यांचा हा अनुभव मात्र त्याने घ्यावयाच्या भूमिकेत परावर्तीत होत नाही हे अगदी स्पष्ट झाल्याने आतातरी त्याने या पक्षीय सापळ्यात न अडकता एकादा नवा पर्याय शोधला पाहिजे.

शेतकऱ्यांनी घ्यावयाच्या भूमिकेत सध्यातरी कुणाला मते द्या या आग्रहाऐवजी कुणाला मते देऊ नका यावर भर द्यायला हवा. कुठलाही नवा इमला बांधण्याअगोदर जूना इमला पाडणे आवश्यक असते. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने कुचकामी ठरलेला हा पक्षीय इमला अगोदर नेस्तनामूद करत नव्या शक्यतांना अवकाश निर्माण करणे हा उद्देश असायला हवा. यात दोन उद्दिष्ट साध्य होतात. एकतर सत्ताप्राप्तीसाठी सोकावलेल्या या राजकीय व्यवस्थेला आपण जे करतो ते चूकीचे आहे हे जाणवण्याचा प्रयत्न व त्याचवेळी या क्षेत्रात खरोखरच काही तरी चांगले झाले पाहिजे असे वाटणाऱ्यांचा प्रवेश. आपल्या घरावर डाका घालणारा हा सराईत चोर आहे की भुरटा चोर आहे यावर आपले नुकसान ठरत असते. कायम सराईतांना वाव देत आपण आपले नुकसानच करून घेत आल्याने आता नव्या पर्यायाचा शोध घ्यावयाचा आहे. यातून राजकीय अस्थिरतेचा आरोप केला जाईल. त्याला उत्तर असे की राजकीय स्थिरतेचा आजवर ज्यांना काहीच फायदा झाला त्यांनी तो विचार करण्याची काहीएक आवश्यकता नाही. जे काही वाईट व्हायचे ते होऊ द्या मात्र ते आता तुम्हाला करता येणार नाही हा धडा शेतकऱ्यांनी या राजकीय व्यवस्थेला द्यायला हवा. निवडून येण्यापूर्वी एक व निवडून आल्यावर दुसरे असे राजकीय डावपेचांचे वाळकडू पिऊन तरबेज झालेल्यांना आता काही काळ तरी घरी बसवण्याचे काम शेतकऱ्यांना करावे लागणार आहे. आज केंद्रात स्थिर सरकार असून देखील त्याचा गैरवापर शेवटी शेतकऱ्यांना अडचणीच आणण्यासाठी होणार असेल तर अशा अस्थिरतेचा काळजी किमान शेतकऱ्यांनी तरी करू नये.

दुसरा एक महत्वाचा बदल यातून अपेक्षित आहे तो म्हणजे वर्षानुवर्षे स्थिरावलेल्या या राजकीय व्यवस्थेचे व प्रशासनाचे घट्ट झालेले साटेलोटे. शेवटी निवडून येणारे हे जवळपास निश्चित असल्याने दरएक निवडणुकीनंतर अत्याचार व शोषणाचा हा पाश शेतकऱ्यांच्या उरावर येतो व त्याचे प्रश्न सोडवण्याच्या साऱ्या शक्यताही क्षीण होत जातात. ज्यांना कुठलाही पक्षीय आधार नाही व प्रशासनाची मदत नाही अशा कारभाऱ्यांना मतदारांप्रती बांधिलकी निर्माण सोपे जाते जे आजच्या पक्षीय व्यवस्थेत शक्य होत नाही. आज शेतकऱ्यांमधील उठाव करण्याचे प्रयत्न वा कशीबशी उभी रहाणारी आंदोलने ज्या निर्घृण पध्दतीने मोडून काढली जातात व त्याबद्दल सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेतील एकही सत्ताधारी वा विरोधक चकार शब्द काढत नाही ते सारे आता शेतकऱ्यांना भुलवण्यासाठी निरनिराळ्या भिक योजना घेऊन येतील. शहरातील मतदारांना करमाफी सारखी आश्वासने देत मतांची बेगमी करत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी वा प्रत्यक्ष रोख रकमेची मदत अशा लघुकालीन व निष्फळ योजना आणत शेतकऱ्यांना भुलवले जाईल व त्याला शेतकरी बळी पडण्याचीच शक्यता आहे. आता कोणी काहीही म्हणत असले तरी शेतकऱ्याला जर खरोखर काही परिवर्तन घडवून आणायचे असेल तर सत्तेसाठी जिवाचे रान करणाऱ्या या चार प्रमुख पक्षाना बाहेरचा रस्ता दाखवल्याशिवाय त्याच्या उध्दाराची दारे उघडणार नाहीत हे मात्र निश्चित !!

                                                       डॉ. गिरघर पाटील. 9422263689   

प्रजा विरहित सत्ताक....

                प्रजा विरहित सत्ताक....

          या वर्षीही नेहमीप्रमाणे देशाचा प्रजासत्ताक दिन साजरा होईल. सणासुदीला वाईट बोलू नये असा आपल्याकडे प्रघात असला तरी ज्या देशाचा जीव शेती आहे व देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्या तिच्यावर अवलंबून असतांना एवढ्या मोठ्या समाज घटकाला साठ वर्षांनंतरही माझे स्वातंत्र्य कुठे असा टाहो फोडावा लागत असेल तर हा सारा देश कुठल्या मार्गाने कुणाच्या भल्यासाठी चाललाय याचा परामर्ष घेणेही तितकेच आवश्यक ठरणार आहे. देशातील शेतकऱ्यांनी या स्वातंत्र्याने आपल्याला काय दिले याचा आढावा घेत हा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला तर या साऱ्या व्यवस्थेत तो नेमका कुठे आहे याचा शोध घेणे त्याला सोईचे ठरणार आहे. भारतीय शेतीची एकंदरीत परिस्थिती व शेतकरी समाजाच्या एकंदरीत आर्थिक, सामाजिक व राजकीय परिस्थितीबाबत जाहीर होत असलेला आक्रोश व रोष नाकारत प्रजासत्ताक साजरा करणे हे स्वातंत्र्य नाकारले गेलेल्या शेतकऱ्यांनीच स्वतःचीच दिशाभूल करण्यासारखे ठरणार आहे.  

महाराष्ट्रात तसे शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या शेतकरी संघटनेने शेतक-यांच्या वतीने ‘माझा स्वातंत्र्यदिन केव्हा ?’ असा प्रश्न विचारत अंजनगावसूर्जी येथे स्वातंत्र्यदिनी आपल्या डोक्याला हा प्रश्न विचारणा-या काळ्या पट्ट्या बांधत या सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे आंदोलन केले होते. शेतक-यांची तरूण मुले याच स्वातंत्र्यदिनी आपल्या सरकारचे प्रतिक म्हणून मिरवणा-या मंत्रालयासमोर आत्मक्लेषाच्या कार्यक्रमासाठी जाहीर एकत्र झाली होती व यावर्षीही तसेच आंदोलन परत एकदा होत आहे. काही शेतक-यांनी शेतकरी विरोधी कायद्यांची होळी करण्याची हाळी दिली आहे तर काही गावच्या शेतक-यांनी आम्हाला सामूहिक आत्महत्यांची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. काही शेतक-यांनी सरकारच्या धोरणामुळे आजवर झालेल्या लुटीचा हिशोब मागत कर्जवसूलीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, तर सरकारच आमचे देणे लागते म्हणूनही कर्जमुक्तीची मागणी होते आहे. तर याच शेतक-यांतील आशा गमावलेला बराचसा मोठा वर्ग शेतक-यांबद्दल एवढे गोडगोड बोलणारे सरकार प्रत्यक्षात मात्र शेतक-यांवर एवढा अन्याय का करते आहे हे न उमगल्याने गोंधळलेल्या परिस्थितीत नेमके काय करावे या संभ्रमात आहे.

          अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्यावेळची शेतकरी वा ग्रामीण भागाची परिस्थिती व आजचे वास्तव यांची तुलना केली तर स्वातंत्र्य मिळूनही त्याचे लाभ पदरात न पडलेला हा बळीराजा शेतकरी वर्ग सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा बळी होत आज पराकोटीच्या दुरवस्थेत येऊन पोहचला आहे. कुणीही माणूस असला तरी त्याला सर्वात प्रिय असणारी गोष्ट म्हणजे त्याचा जीव व जीवन. मात्र एकादा माणूस जेव्हा ही प्राणप्रिय गोष्ट त्यागायला तयार होतो तेव्हा तो काय आत्मक्लेषातून जात असावा याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. आज देशातील जवळ जवळ तीन लाख शेतक-यांनी केलेल्या आत्महत्या या क्षेत्राची झालेली भीषण परिस्थिती दर्शवण्यास पुरेशा समजून सरकारने वेळीच जागे होत या सा-या राष्ट्रीय संकटाची गंभीरतेने दखल घेतली पाहिजे.

          या स्वतंत्र देशातील घटनेतील काही (नंतर घुसडलेली) कलमे, काही कायदे व सरकारची धोरणे ही शेतकरी विरोधी असल्याचे सहजरित्या सिध्द करता येते. सर्वप्रथम शेतकरी विरोधी घटनादुरूस्ती जी करण्यात आली ती निवडून न आलेल्या अस्थायी लोकसभेने त्यांना असा अधिकार नसतांना करण्यात आली. या परिशिष्ठ नऊ मध्ये शेतक-यांना मालमत्तेचा अधिकार नाकारण्यात आला. त्याची जमीन ही सरकारची झाली. त्यामुळे सिलिंगसारखे कायदे व त्याची मालमत्ता सरकारला सहजतेने हडप करण्याचे मार्ग मोकळे झाले. त्याच बरोबर उत्पादनाला लागणा-या संसाधनी व भांडवली गुंतवणुकीचे मार्गही आपोआप बंद झाले. त्यामुळे त्याच्या उत्पादन स्वातंत्र्यावर गदा आली. त्याचे बाजार स्वातंत्र्य एपीएमसी कायद्यामुळे अगोदरच बंदिस्त झाले होते. ते मुक्त होण्याच्या दृष्टीने आजतागायत कुठलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. आजही त्याला बंदिस्त व्यवस्थेतच त्याचे उत्पादन घालावे लागते. मालक असून त्याला त्याचा दर ठरवण्याचा अधिकार नाही. त्याला लागणा-या सा-या निविष्ठा खुल्या बाजारातून न येता या सरकारी बंधनातून व माध्यमातून त्याच्यावर थोपवल्या जाऊ लागल्या. त्यांना अनुदानाचे आवरण चढवत सरकारच्या उपकाराने त्याला मिंधेही ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचे तंत्रज्ञान व संशोधनात्मक स्वातंत्र्य हेही सरकारी धोरणात अडकवून त्याला आधुनिक तंत्रज्ञान व त्याच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले. देशातील काही घटकांच्या लाभासाठी औद्योगिक विकासाच्या नावाने स्वस्त मजूर मिळावेत म्हणून शेतमालाचे भाव केवळ शेतकरी जिवंत रहावा अशी धोरणे निश्चित करत जीवनावश्यक वस्तुंच्या कायद्यासारखे राक्षसी कायदे राबवण्यात आले. आजही महागाई वाढू नये म्हणून शेतमालाचे भाव न वाढू देण्यासाठी ही सारी आयुधे वापरली जातात. महत्वाचे म्हणजे याच परिशिष्ठ नऊ मध्ये आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी शेतक-यांना न्यायालयात जाण्याचा मार्गही नाकारण्यात आला आहे. या धोरणांतून शेतक-यांच्या उपजिविकेचा व सन्मानाने जगण्याचा घटनादत्त अधिकारच नाकारला गेल्याचे सिध्द होत आहे. या सा-या विषमतेची पेरणी करणा-या अवस्थेला स्वातंत्र्य कसे म्हणावे हाच मोठा प्रश्न पडतो.

          हा सारा शेतकरी वर्ग अगोदरच आपल्या निजी समस्यांनी ग्रस्त असल्याने आपल्या सा-या समस्यांबाबत जरा सहनशील वाटत असला तरी शेतक-यांची येणारी नवी पिढी मात्र या अन्यायाकडे अधिक डोळसपणे अभ्यासपूर्वक पहाते आहे. शेतकरी आंदोलनाचा बाजही बदलू लागला आहे. शेतकऱ्यांची राजकीय भूमिका निश्चित झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना त्यांचा या व्यवस्थेतील वाटा मिळणे दुरापास्त असल्याचे लक्षात आल्याने सारी राजकीय व्यवस्था एकीकडे व जागरूक शेतकरी समाज एकीकडे असे चित्र दिसू लागले आहे. आज जातीयवाद व फंदफितुरीचा शाप असलेली शेतकरी चळवळ यातील आंदोलनात्मक बाजू राजकारण्यांनी आपल्या कुटिल कारस्थांनानी निष्प्रभ केल्याचे दिसत असले तरी या सा-या संघटनांचे प्रबोधनात्मक कार्य इतके महान आहे की त्यातून निर्माण होणा-या प्रश्नांना स्वतःला महाराजकारणी समजणा-या जाणत्या नेत्यांनाही काही उत्तर देता येत नाही. त्यामुळे आपल्या क्षुद्र राजकारणापुरते शेतक-यांना कह्यात ठेवायचे व त्यांचा असंतोष ख-या खोट्या आश्वासनांनी थोपवून धरायचा अशी तात्पुरती हत्यारे वापरत त्यांचे स्वातंत्र्य नाकारत येणारे स्वातंत्र्यदिन साजरे करीत रहायचे हेच त्यांच्या हाती उरले आहे.

                                                                      डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689     

शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता..

           शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता..

          नोटाबंदीचे कवित्व संपून आताशी जनतेला आपण नेमके कुठे येऊन पोहचलो आहोत याची जाणीव होऊ लागली आहे. जनतेने सोसावयाच्या कळांची पन्नास दिवसांची मुदत संपूनही त्यांचे हाल संपायचे दिसत नाहीत. बँकाच्या रांगा थोड्याफार कमी झालेल्या दिसत असल्यातरी शेतकऱ्यांची वा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची बिघडलेली घडी कशी बसवायची याची मात्र सरकारात कुणाला काळजी दिसत नाही. यातून होणाऱ्या उद्रेकावर सरकार जर लाठीमारासारखे उपाय योजणार असेल तर मात्र शेतकरी समाजाने आता काही तरी निश्चित भूमिका स्विकारणे अपरिहार्य ठरणार आहे. आपण शेतकऱ्यांबद्दल बोलतोय तर राष्ट्रपतींनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलतांना देशाचा विकास दर घटण्याची भिती व्यक्त केली आहे. काहींनी देश अराजकाकडे जात असल्याचे निरिक्षण नोंदवले आहे तर अर्थतज्ञांनी सरकारच्या अनुत्पादक व अस्मितांच्या राजकारणामुळे देश दिवाळखोरीकडे वाटचाल करीत असल्याचा इशारा दिला आहे. शेतीतल्या वाढ वा घटीबाबत परस्पर विरोधी विधाने जाहीर होत असून पिके चांगली झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या खिषात काय पडले याबाबत सारे गप्प आहेत.  नोटाबंदीनंतर काही शेतकरी नेत्यांनी प्रथमच तोंड उघडले असले तरी सावधपणे आपल्या वांग्यांचे पुराण आळवत व बँकेतून चोवीस हजाराऐवजी दहाच हजार कसे मिळाले यांचे राग आळवायला सुरवात केली आहे. एरवी शेतीच्या धंद्यावर दरवर्षी कोट्यावधींची भर घालणारी यांची शेती नेमकी नोटाबंदी काळातच तोट्याची ठरते हे गणित मात्र साध्या शेतकऱ्याला समजणार नाही.

 मात्र नेहमी चर्चीली जाणारी शेतकऱ्यांची आर्थिक असुरक्षितता या निमित्ताने परत एकदा अधोरेखित झाली आहे. स्वामिनाथन आयोगाने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या परताव्यात निश्चितता असावी म्हणजे शेतकऱ्यांना काहीतरी सुरक्षा देत त्यांना आर्थिक स्वातंत्र्य उपभोगता येईल असे मांडले असले तरी तो मुद्दा सोडून त्यांनी एक उदाहरणार्थ दिलेल्या कलमावर आपण उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा अशा समीकरणात बांधून मागतो आहोत. काही शेतकरी नेते वा त्यांच्या संघटना अगतिक होत शेतमालाला रास्त भाव मिळू देत नसाल तर निश्चित वेतन द्यायची मागणी करताहेत. अमेरिकेसारख्या देशात शेतकरी टिकून रहावा म्हणून सरकारचे प्रयत्न जाहीर असले तरी सरकारची कल्याणकारी योजना म्हणून बेरोजगारांना वा वयस्कर लोकांना एक सामाजिक सुरक्षा म्हणून सरकार मदत करीत असते यात फरक करायला हवा. महात्मा गांधी नेहमी म्हणत गरिबी हटवायची असेल तर तुम्ही काहीही करू नका, एकदा गरीब गरीब रहावा म्हणूनचे तुमचे सारे प्रयत्न थांबवा, म्हणजेच एकदाचे त्याच्या छातडावरून उठा म्हणजे तो व त्याची गरिबी यांचे भले होऊ शकेल. तसेच आपल्या शेती धोरणांबाबतही झाले आहे. शेतकऱ्यांना काही संरक्षण देण्याऐवजी आपल्या अनार्थिक धोरणांनी त्याला दिवसेंदिवस गाळात घालण्याचे काम थांबले तर तो आपला विचार स्वतःच करू शकेल. डाळी, खाद्यतेल व गव्हासारख्या आयातीची धोरणे ही आपल्या शेतीच्या मुळावर उठणारी उदाहरणे आहेत.

आज शेतकरी करीत असलेल्या मागण्यांवरून एकादी अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या सदोष वाटणारी मागणी या सरकारने आपल्या अज्ञानामुळे व सत्ताकारणाच्या अपरिहार्यतेमुळे का होईना जर मान्य केली तर भविष्यातील मोठ्या व खुल्या संधींना कृषिक्षेत्र वंचित होण्याची शक्यता आहे. सरकारे ही काही शेतीसारखी शाश्वत नसतात. दर पांच वर्षांनी त्यात बदल होत असल्याने आपल्याला कायम स्वरूपी स्वातंत्र्य देणाऱ्या संधींची वाट बघितली पाहिजे. नाहीतर किमान हमी दराची सरकारने कशी वाट लावली व तेही देतांना कुठल्याही यंत्रणेची वा कायद्याची तजवीज न करता शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले हे आपण बघितले आहे.

म्हणजे शेतकरी अगोदरच सरकारची अनिष्ट धोरणे,आंतरराष्ट्रीय शेतमाल बाजारात होणारे साधकबाधक बदल व हवामानाच्या अनिश्चिततेच्या संकटात आपली आर्थिक सुरक्षा शोधत असतांना हे नवे नोटाबंदीचे संकट त्याच्यापुढे उभे ठाकले आहे. त्यात त्याच्या होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण व जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी यापूर्वीच सारे नोटाबंदीच्या निर्णयाचे कौतुक करण्याच्या काळातच आपण देशोन्नतीच्या (डिसे. 5) वाचकांना अवगत केले आहे. कृषिक्षेत्रावर या नोटाबंदीचे झालेले परिणाम व त्यावरच्या उपाय योजना याबाबत शेतकऱ्यांची परत एकदा निराशा झालेली दिसते. यातून प्रकट होणाऱ्या सरकारच्या विश्वासार्हतेच्या घसरणीचा चांगला प्रत्यय पंतप्रधानांच्या पन्नास दिवसांच्या शेवटच्या भाषणाच्या वेळी आला. त्यांना खरे म्हणजे वास्तवाला सामोरे जात या पन्नास दिवसात जाहीर केलेल्या अतिरेक्यांचे कंबरडे मोडणे, काळ्या पैसेवाल्यांची झोप उडवणे व खोटे चलन पाताळात गाडणे या उद्दिष्टपूर्तीबाबत देशाला यथोचित संबोधित करायला हवे होते. एवढ्या दिवसात भोगलेल्या त्रासाचे वा योगदानाचे काहीतरी फलित आता जनसामान्यांना मिळेल व काहीतरी चांगले होईल याच्या प्रतिक्षेत असतांनाच पंतप्रधानांनी साऱ्यांची परत एकदा घोर निराशा केली. एक तर या साऱ्या कसरतीतून काय मिळवले हे सारा समाज जोखत असतांना त्यांच्या दृष्टिने काही भरीव असे दिसत नव्हते. आता त्यांच्या समाधानासाठी का होईना या साऱ्या समाज घटकांना त्यांनी जाहीर केलेल्या सवलती मग त्या गृहकर्जातील व्याजाच्या सवलतींच्या असोत वा शेतकऱ्यांचे दोन महिन्यांचे व्याज भरण्याच्या असोत साऱ्यांची निराशा करणाऱ्या ठरल्या. समाज माध्यमातून शेतकऱ्यांनी अगदी प्रत्यक्ष हिशोब मांडत हे साठ दिवसांचे व्याज किती होते याचा लेखाजोखा मांडला आहे. शेतकऱ्यांचे एवढे भयानक आर्थिक नुकसान झालेय व या पन्नास दिवसात ग्रामीण भागाची जी दैना उडाली की त्याचा भाषणात जरा सुध्दा उल्लेख न करता या तुटपुंज्या सवलती म्हणजे जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या ठराव्यात. गर्भार स्त्रीला देण्यात येणाऱ्या मदती सारख्या अनेक योजना या अगोदरपासूनच चालू असल्याचे जाहीर झाले आहे, या सारख्या माध्यमातून राजकीय फायदा उठवण्यासाठी केलेल्या साऱ्या घोषणा व जाहिराती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यात झारीतील शुक्राचार्य ठरणाऱ्या प्रशासनावर हे सरकार काय कारवाई करते हे साऱ्या शेतकरी वर्गाला चांगले माहित आहे. खरे म्हणजे नोटाबंदीचा निर्णय व त्याचे फलित बघता सरकार बचावात्मक होणे साहजिकच होते त्यामुळेच साऱ्या भाषणात अवातंर बाबी घुसडत सरकारला बाजू मारून न्यावी लागली. एकंदरीत सरकारची घसरती विश्वासार्हता निवडणुकांतील प्रचार, गेल्या दोन वर्षातील वेळकाढू घोषणांचा मारा ते परवाचे भाषण यात सातत्याने जाणवत असल्याने ते किती गंभीरतेने घ्यावे हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.    

                                                              डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689 .