शेतकरी असंतोषाचे विभाजन
राज्यातीलच नव्हे तर सा-या देशात एका नव्या पर्यायाच्या शोधात असणारे राजकारण
आता झपाट्याने सत्ताकारणाकडे वाटचाल करू लागल्याचे दिसते आहे. येणा-या निवडणुकांची
नांदी समजायला हरकत नाही. निदान महाराष्ट्रात तरी तशा त-हेच्या चाहूलखुणा दिसू
लागल्या आहेत व विरोधासाठी विरोध म्हणून का होईना जातीय अन्याय वा आरक्षणासारखे
भाकड प्रश्न परत एकदा भावनिक उद्दिपनासाठी उकरून काढण्यात येत असून शेतीतील गंभीर
प्रश्नांना जाणीवपूर्वक दूर्लक्षिले जात आहे. वास्तवात या समाजातील हा सारा असंतोष
मुळात शेतीच्या प्रश्नांतून निर्माण झाला असला तरी त्याला एक भावनिक स्तरावर नेत नवीन
उठाव वा क्रांती संबोधत सा-या माध्यमातून एक गोंधळाचे वातावरण तयार होईल असे
पाहिले जात आहे. अर्थात आपल्या वस्तुनिष्ठ विश्लेषणाबाबत कधीच ज्ञात नसलेल्या
माध्यमांची भूमिका ही त्यांच्या इतिहासाशी साजेशीच असली तरी सामान्यांना मात्र या
सा-या बनवाबनवीतील बारकावे लक्षात येऊ लागले असून नेमकी ही बाब प्रस्थापित
राजकारण्यांना खटकते आहे. खरी भीती अशी आहे की हे भावनिक उद्दिपन ओसरल्यानंतर
सा-यांनाच ज्या गंभीर प्रश्नांना तोंड द्यावे लागेल त्याला आपण तयार आहोत का याचा
आहे. अशा परिस्थितीत नेमके काय करावे हे न उमगल्याने सत्ताधा-यांनी थांबा, पहा मग
जा ही भूमिका स्विकारली असून या गदारोळात ऐरणीवर आलेले राज्यातील प्रश्न, विशेषतः
शेतीचे, परत एकदा मागे ढकलले जाऊन त्यावर कोणी बोलायला तयार नाही वा बोलू नये असे
वातावरण तयार केले जात आहे. निरर्थकांचे ढोल वाजायला लागल्यावर सार्थकांची पिपाणी
मूक होणार हा राजकारणातील कित्ता परत एकदा अनुभवास येऊ लागला आहे.
राज्यातील अपरिहार्य सत्ताबदलांनंतर सा-यांनी वास्तव स्विकारले असले तरी
विरोधकांना सत्ताकारणाचा भाग म्हणून संधीशोधाचा कार्यक्रम कायम जारी ठेवावा लागतो.
नव्या सरकारच्या शेती प्रश्नांबाबत कळतनकळत होणा-या चूका व त्यातून शेतक-यांमध्ये
पसरत चाललेला असंतोष ही एक विरोधी पक्षांच्या दृष्टीने आशादायक बाब होती. जनतेच्या
प्रश्नांवर लढण्याचे सर्वाधिकार व नियंत्रण आपल्या पूर्वकर्तृत्वामुळे अगोदरच
सत्ताधा-यांच्या हाती सोपवल्यानंतर असा असंतोष आपोआप पसरत असेल तर तो त्यांना हवाच
होता. शेतीप्रश्नांवरून सत्ताधा-यांवर जेवढी काही नाराजी वा टीका होईल ती वाढती
कशी राहील व याचा पुढे आपल्याला कसा राजकीय फायदा घेता येईल याचा प्रयत्न सुरू
झाला होता. मात्र शेतकरी आंदोलनातून निघालेले राजकीय विश्लेषण व स्वतः शेतकरीच
आपल्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव मूल्यमापन करू लागून त्यांच्या
कह्यात न आल्याने त्यांची गोची झालेली दिसते. शेतक-यांच्या दृष्टीने त्यांचे
प्रश्न हे पक्षीय राजकारणाच्या परिघाबाहेर गेले असून कुठलाही पक्ष निवडून दिला तरी
त्यांचे प्रश्न मात्र न सुटता अधिकोधिक गंभीर होत चालल्याचे त्याच्या अनुभवास येत
आहे. पक्षीय राजकारणातील सा-या शक्यता शेतक-यांनी आजवर वेगवेगळ्या राजकीय भूमिका
घेत पडताळल्या असून त्यातून त्याचा भ्रमनिरासच झाल्याचे दिसून येते. शेतकरी आता प्रस्थापित
पक्षीय कचाट्यात न सापडता वेगळ्या पर्यायाच्या शोधात असल्याचे लक्षात येताच
त्यांच्यातील असंतोषाचे विभाजन करून निवडणुकांचे गणित जमवायचा प्रयत्न आहे. निवडणुकांमध्ये
मतांचे जेवढे विभाजन करता येईल तेवढे निश्चित मतदान हाती असलेल्यांच्या फायद्याचे
असते हाही विचार यामागे असावा.
या निमित्ताने शेतकरी वर्गात नेमकी काय खळबळ चालली आहे याचा मागोवा घेणे
महत्वाचे आहे. वेगवेगळे नेते, वेगवेगळ्या संघटना ज्या प्रमाणात वा पध्दतीने सक्रिय
होत आहेत याच्या मागे शेतकरी व शेतीचे प्रश्नच केंद्रस्थानी दिसून येतात. या सा-या
प्रश्नांचा उत्तम अभ्यास, त्याला आकडेवारीसह सिध्द करण्याच्या क्षमता ही या
आंदोलनाची शक्तीस्थळे आहेत. सत्ताकारणापेक्षा आमच्या प्रश्नांची सोडवणूक याला
प्राधान्य दिसून येते. या आंदोलनात आता पक्षीय राजकारणाला वा शेतक-यांचे प्रश्न
हाती घेऊन एकादा प्रस्थापित पक्ष मते घेऊ शकेल एवढाही वाव राहिलेला नाही कारण या
सा-या पक्षाचा अनुभव शेतक-यांनी अगोदरच घेतलेला आहे. सध्याच्या सत्ताधारी सरकारात
शेतक-यांचे वा दलितांचे प्रतिनिधी मंत्री केले तरी शेतकरी वा दलितांवरचे अन्याय न
संपता वाढत चालल्याने आपले उत्तर शोधण्याची जागा वेगळीच आहे हे शेतक-यांना उमगू
लागले आहे. शेतकरी अशिक्षित असला तरी त्याच्या प्रत्यक्ष अनुभवांनी तो हुषार होत
या सा-या परिस्थितीचे वास्तव मूल्यमापन करू लागला आहे. काही पक्षांची ताकद ग्रामीण
भागावर काहीसे नियंत्रण राखून असलेल्या सहकारी संस्थात्मक क्षेत्रात जाणवत असली
तरी एकंदरीत या क्षेत्राचे आजवरचे कर्तृत्व या पक्षांना तारेल असेल वाटत नाही.
उलटपक्षी ते त्यांच्या विरोधातच जाण्याची शक्यता आहे.
या सा-या विवेचनाचा अर्थ शेतक-यांनी व्यवस्थित काढला आहे. आपल्या प्रश्नांची
सोडवणूक ज्या विधीमंडळात होते त्यात आपले प्रतिनिधी नसल्याने सत्ताप्राप्ती म्हणून
नव्हे तर आपल्या उध्दाराचे व भविष्य ठरवण्याचे हक्क व अधिकार आपल्या हाती
घेण्यासाठी आपले प्रतिनिधी या विधीमंडळात निवडून पाठवणे गरजेचे आहे हे त्याला
जाणवू लागले आहे. राज्यात निम्यापेक्षा असलेली लोकसंख्या व त्याला शहरी वंचितांच्या
आंदोलनाची साथ मिळाली तर सरकारमध्ये आपल्या बाजूने निर्णय व्हायला काहीच हरकत नाही
असा एक मतप्रवाह सध्या या सा-या आंदोलनांतून दिसून येतो आहे. आजच्या बदलत्या युगात
आंदोलनांकृत परिवर्तनाच्या मावळत्या शक्यता लक्षात घेता सनदशीर मार्गाने आपले
प्रश्न सोडवण्याचा निश्चित, सुरक्षित व सोपा मार्ग सध्यातरी हाच मानायला हरकत
नसावी.
अशा प्रकारची मांडणी ही प्राथमिक स्तरावर कितीही आकर्षक वाटत असली तरी ती
प्रत्यक्ष अमलात येण्यासाठी काही निश्चित भूमिका घ्याव्या लागतील. नवीन इमला
बांधायचा असेल तर पूर्वीचा वाडा नेस्तनामूद करावा लागतो. तसा पक्षीय राजकारणाची
राक्षसी पकड असलेली आपली राजकीय व्यवस्था अगोदर खिळखिळी करणे महत्वाचे आहे. निवडून
कोण येतो यापेक्षाही कोण निवडून यायला नको हे शेतकरी बांधवाना ठरवावे लागणार आहे.
या प्रचलित व्यवस्थेचे हस्तक परत निवडून आले तर शेतक-यांच्या प्रश्नांना
नेहमीप्रमाणे खोडा घालण्याची शक्यता असल्याने प्रस्थापित सत्तापिपासू राजकीय
पक्षांचा एकही उमेदवार निवडून येता कामा नये हे अगोदर शेतक-यांना ठरवावे लागेल.
यांच्या व्यतिरिक्त कोणीही सोम्यागोम्या निवडून आला तरी तो तेवढा घातक नसल्याने
त्याची काळजी करण्याचे कारण नाही. एकंदरीत आपल्या हाती असलेल्या या निवडीच्या
अधिकाराची व्यवस्थित हाताळणी केली तरी लाखोंच्या आंदोलनापेक्षा ती निश्चितच
परिणामकारक असेल एवढेच या निमित्ताने !!
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा