शेतक-यांची राजकीय भूमिका

             शेतक-यांची राजकीय भूमिका

सध्याच्या पक्षीय राजकारणाच्या गदारोळात शेतक-यांना आपली स्वतंत्र भूमिका घेणे म्हणजे तारेवरची कसरत ठरणार आहे. यात भर पडते ती गावगुंडीचे राजकारण व सहकाराचे सापळे यांची. प्रशासकीय हत्यारे व जातीय राजकारणाचा पगडा यांचाही प्रभाव असतोच. यामुळेच  सारे शेतकरी एकत्र येऊ शकत नसतांना व त्यांच्या मागण्यांतही एकवाक्यता नसतांना ते समान भूमिका घेऊ शकतील असे वाटत नाही. तरीपण या दिशेने नेमकी पावले टाकतांना शेतक-यांची आजवरची राजकीय भूमिका काय राहिली आहे याचा परामर्ष घेणारा हा लेख.

 आजचे सारे पक्ष हे सत्ताप्राप्तीच्या खेळात मग्न असल्याने आपल्या हितसंबंधी मतदारांची काळजी ही त्यांची प्राथमिकता ठरली आहे. विशेषतः झपाट्याने होत असलेले शहरीकरण व त्यातून निर्माण होत असलेले शहरी व ग्रामीण अशा मतांच्या ध्रुवीकरणामुळे राजकीय पक्ष शहरी मतदारांकडे आकृष्ट झाल्याचे दिसते. शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न हा शेवटी महागाईसारख्या प्रश्नाशी जुळला असल्याने शेतक-यांबाबत केवळ मौखिक सहानुभूतीशिवाय ते काही देऊ शकत नाहीत. एवढेच नव्हेतर सरकारची अधिकृत भूमिका ही महागाई वाढू न देण्याची आहे व तिच्या नियंत्रणासाठी शेतमाल आयात करावा लागला तरी तो करू असे जाहीर झाले आहे. सरकारचे याबाबतचे आकलन चूकीचे असून महागाई ही शेतमालाचे भाव वाढल्याने होत नसून या बंदिस्त बाजारातील काळाबाजार, तेजीमंदी वा साठेबाजीमुळे आहे. त्याचा शेतक-यांशी बिलकूल संबंध नाही. याचाच अर्थ मतदारांच्या इतर घटकांच्या दबाबामुळे शेतक-यांच्या प्रश्नांना टोक येणे तसे दुरापास्त झाले आहे. शेतक-यांची मते ही त्यामानाने सोपी व सहजगत्या मिळवता येत असल्याने त्यांचे प्रश्न गंभीरतेने न घेण्याची मानसिकता सा-या पक्षांमध्ये दिसून येते.

शेतकरी संघटनेला सुरवातीच्या काळात मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद  त्यावेळच्या एकंदरीत राजकीय व्यवस्थेच्या भ्रमनिराशेपोटी आलेल्या असंतोषामुळे होता. त्यामानाने आजचा असंतोष हा कित्येक पटीने जास्त दिसतो आहे. त्यावेळच्या पाच पाच सहा सहा लाखाच्या सभा, ग्रामीण भागातील सारे भारावलेले वातावरण, शेतकरीच नव्हे तर त्यांची मुले वा स्त्रीयांचा सक्रिय सहभाग हे सारे विलक्षण होते. हे सारे बघता शेतक-यांच्या मागणीला कोण नाही म्हणेल अशा भययुक्त वातावरणात त्यावेळची राजकीय व्यवस्था होती. त्यामुळे शेतकरी संघटनेशी सरळ विरोधात न जाता तिच्याशी जमवून घ्यायचाच प्रयत्न असे. यातून शेतक-यांची ताकद वा दबाब गट असा निर्माण करायचा की सरकार कुणाचे का असेना त्यांनी शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावेत अशी त्यावेळची शेतकरी संघटनेची राजकीय भूमिका होती.

मात्र या भूमिकेचा तसा प्रत्यक्षात फारसा उपयोग झालेला दिसून आला नाही. कारण शेतमाल भावाची आंदोलने तशी संघटनेला करावीच लागल्याचे दिसते. केवळ संघटनेची ताकद आहे म्हणून विधीमंडळात विविध पक्षांचे लोकप्रतिनिधी शेतक-यांच्या प्रश्नावर एकत्र आल्याचे कधी दिसले नाही. नाही म्हणायला सहकाराच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण होऊ लागला तेव्हा उस दराबाबत व अन्य शेतमाल भावाचे काही सकारात्मक निर्णय करून घेता आले. मात्र यात आंदोलनाच्या प्रखरतेबरोबर संघटनेची तर्कशुध्द मांडणी व तिच्या समर्थनार्थ देण्यात आलेली आकडेवारी यांचाही वाटा होता. म्हणजे संघटनेच्या ताकदीबरोबर गुणवत्तेच्या जोरावर हे निर्णय झालेले दिसतात. मात्र अशा आंदोलनात खर्च होणारी प्रचंड उर्जा व त्यातून सरकारने वापरलेली खोटे खटले भरून कार्यकर्ते नामोहरम करण्याची हत्यारे यातून संघटनेचे खच्चीकरण होऊ लागले व त्याचा परिणामही शेतकरी संघटनेची ताकद समजल्या जाणा-या आंदोलनांवर होऊ लागला. त्यामुळे शेतकरी संघटनेला आपल्या राजकीय भूमिकेचा पुनर्विचार करावा लागल्याचे दिसते.

यानंतरच्या भूमिकेत स्थिर सरकार म्हणजे हुकूमशाहीला वाव हे समीकरण मांडत संतुलित सरकार आणण्याच्या दृष्टाने राजकीय भूमिका ठरवण्यात आली. त्यानुसार कोणा एका राजकीय पक्षाला सरसकटपणे पाठिंबा देण्यापेक्षा सरकारे अस्थिर ठेवत गरजेनुसार निवडून आणत आपल्या मागण्या पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र काही सत्तासमीकरणे बदलण्यापलिकडे याही प्रयत्नाचा तसा फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. मात्र स्थिर सरकारे ही वंचित घटकांच्या दृष्टीने विनाशकारी असतात हा शेतकरी संघटनेचा सिध्दांत अनेकवेळा सिध्द झाल्याचे दिसते आहे.

यानंतरच्या नव्या भूमिकेत कायदे करणा-या व निर्णय घेणा-या विधीमंडळात आपले स्वतःचे प्रतिनिधी असावेत या दृष्टीने काय आखणी करता येईल याचा शोध सुरू झाला. त्यावेळच्या संघटनेच्या परिस्थितीनुसार स्वतः उमेदवार उभे करून त्यांना निवडून आणणे हे जिकिरिचे वाटले असावे. शिवाय संघटनेचा स्वतःचा राजकीय पक्ष नसल्याने हे सारे उमेदवार अपक्षच ठरले असते व राजकीय अशांत वातावरणात या अपक्षांवरचे नियंत्रण हाही एक मोठा प्रश्न होता. यावर एकाद्या प्रचलित राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी करून त्यांच्या जागावाटपात शेतकरी संघटनेचे काही उमेदवार निवडून आणता येतात का याचा विचार झालेला दिसतो. या प्रयोगात शेतकरी संघटनेला फायदा होण्याऐवजी इतर प्रचलित पक्षांनीच त्याचा फायदा उठवला व नाशिकसारख्या संघटनेच्या बालेकिल्ल्यातून चौदाच्या चौदा आमदार त्या पक्षाचे निवडून आणले होते.

नंतरच्या एका निवडणुकीत दुस-या पक्षाच्या तिकिटावर संघटनेचे उमेदवार निवडून आणण्यात आले. मात्र त्यांची विधीमंडळातील एकंदरीत संख्या बघता ते फारसा प्रभाव पाडू शकले नाहीत. मात्र तोवर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची राजकीय महत्वाकांक्षा चांगलीच फोफावू लागली होती व आपला स्वतःचा राजकीय पक्ष असवा ही मागणीही जोर धरू लागली होती. शेवटी हो ना करता स्वतंत्र भारत या स्वतंत्रता व उदारमतवादाचा पुरस्कार करणा-या पक्षाची स्थापना करण्यात आली व तो पक्ष केवळ शेतक-यांचा असणे पुरेसे नसल्याने देशातील एकंदरीत उत्पादक वर्ग मग त्यात इतर कारखानदार, उद्योजक, व्यापारी, स्वयंरोजगारी, करणारे यांचा समावेश करत पोशिंद्यांची लोकशाही या संकल्पनेनुसार व्यापकता स्विकारत राजकीय व्यासपीठ उभारण्यात आले. तसा रांगणारा हा पक्ष राजकीय दृष्ट्या फारसा प्रभाव दाखवू शकणार नव्हताच मात्र या पक्षाने निवडणुकांच्या निमित्ताने देशापुढच्या एकंदरीत प्रश्नांबाबत जी काही मांडणी होती ती अनेक स्वतंत्रतावादी व अर्थवादी विचारवंताना आकर्षित करून गेली. एका निवडणुकीतील जाहीरनाम्यावर इकॉनॉमिक टाईम्ससारख्या वृत्तपत्राने त्यातील मांडणीची आपल्या अग्रलेखात दखल घेत आज भारताला अशाच कठोर उपाययोजनांची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले होते.

शेतकरी चळवळीचा हा राजकीय प्रवास आता कुठल्या दिशेने वळतो हे पहाणे मात्र औसुक्याचे ठरेल.

                                                              डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

कृषि राजकारणाचा तिढा.

               कृषि राजकारणाचा तिढा.

     आपल्याकडे धर्माचे, जातीचे, प्रदेशाचे, आर्थिक हितसंबंधांचे राजकारण करण्याच्या प्रथा आहेत. तसे कोणीही नागरिक आपल्या स्वार्थाशी जुडलेले राजकारण करीत असतील तर लोकशाहीत ते तसे वावगे नाही. मात्र आपापले प्रश्न सोडवण्यासाठी जी एक वेगळेपणाची भावना बाळगत वाटचाल करावी लागते तिला सनदशीर मार्गाने न्याय मिळाला नाही तर संघर्षाची भूमिका घेत राजकीय आयुधे वापरण्याची वेळ येते. आजवरच्या कामगार चळवळींचा इतिहास बघितला तर शेवटी त्या राजकीय वळणावर जात आपली स्वतंत्र राजकीय ओळख प्रस्थापित करीत या व्यवस्थेतील वाटा काही प्रमाणात का होईना मिळवण्यात यशस्वी झाल्याच्या दिसत आहेत. त्यात संघटित नोकरशाहीचा वेतन आयोग वा असंघटित कामगारांचा किमान वेतन कायदा यांची उपलब्धी त्यांना काही प्रमाणात सामाजिक सुरक्षितता देत त्यांचे जीवनमान निश्चित करू शकली आहे.

          तसे पहायला गेले तर लोकसंख्येने मर्यादित असूनदेखील या घटकांनी लोकशाहीतला लाभ आपल्या पदरात पाडून घेतला आहे. त्यामानाने देशातील लोकसंख्येने निम्मेपेक्षा जास्त असलेल्या शेतकरी समाजाला या व्यवस्थेतील आपला वाटा निश्चित करता आलेला नाही व या क्षेत्राची एकंदरीतच परिस्थिती ही पराकोटीची गंभीर झाली असली तरी केवळ सरकारच्या सहानुभूतीदर्शक मदतीशिवाय त्यांच्या पदरात त्यांच्या हक्काचे काही पडलेले नाही. शेतीला बंधनात ठेवणारे कायदे असोत वा शेतीविकासाला अटकाव करणारी सरकारची धोरणे असोत ही प्रबोधनात्मक पातळीवर केवळ शेतक-यांनाच कळली आहेत असे नाही तर शेतकरी समाजातून निवडून गेलेले प्रतिनिधीही या क्षेत्राला दिलासा मिळण्याच्या दृष्टीने आपला प्रभाव दाखवू शकले नाहीत. या परिस्थितीची अनेक कारणे आहेत. देशपातळीवर हा प्रश्न हाताळतांना तो वेगळ्या पध्दतीने बघावा लागेल मात्र राज्यातील राजकीय परिस्थिती व शेतीक्षेत्र यांच्यातील संबंधाचा एक तपशीलवार आलेख या निमित्ताने मांडता येईल.

          राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील शेतीच्या वाट्याचे प्रमाण इतर क्षेत्राच्या वाढीमुळे आकडेवारीनुसार कमी झाल्याचे दिसत असले तरी देशातील एकंदरीत अर्थव्यवस्था देशातील विशेषतः ग्रामीण, ही कृषि आधारित आहे. शेतीतले उत्पन्न वाढले तरी शेतक-यांचे वाढत नाही याचाच अर्थ शेतीतील उत्पन्नावर शेतकरी व्यतिरिक्त इतर वर्गाचे हितसंबंध निर्माण झाल्याने व त्यांचा सरकारवर तसा अधिक प्रभाव असल्याने या उत्पन्नाचे लाभार्थी शेतकरी ठरू दिले जात नाहीत. शेतीची बाजार व्यवस्था, ग्राहक, प्रक्रिया उद्योग, सहकार, निर्यातदार यातून शेतीचे शोषण होत या सा-या घटकांच्या हितसंबंधातून काही उरले तर ते शेतक-यांचे अशी आपल्याकडे योजना आहे. शेतक-यांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करणा-या कारणांअभावी शेतकरी या सा-या व्यवस्थेच्या लाभाच्या परिघाबाहेर जात त्याला आपल्या हितसंबंधांची काळजी स्वतःलाच घ्यावी लागेल कारण त्या दिशेने त्याचे आजवरचे सारे प्रयत्न फोल झाल्याचे दिसते आहे.

          दूर्दैवाने भारतीय लोकशाहीचा सारा प्रवास हा लोकहितासाठी न होता सत्ताग्रहणाच्या प्रयत्नांनी व्यापला आहे. सत्तेसाठी काहीही असा एकंदरीत सत्ताधुरीणांचा धर्म झाला आहे व सत्ताप्राप्ती सुलभ होण्यासाठी मतपेटीचे राजकारण महत्वाचे ठरू लागले आहे. निवडून येण्यासाठी माझ्यासाठी काय महत्वाचे आहे यावर सत्ताधा-यांचा रोख असतो व त्यानुसार लोकानुनय, जाहीरनामे वा आश्वासनांचा भडिमार केला जातो. अशा प्रचाराला बळी पडत शेतकरी वर्ग हा सा-या पक्षांचा सावज ठरला आहे व सत्ताबदलाचा अनुभवही तसा त्याच्या दृष्टीने फारसा हितकारक ठरलेला नाही. मागे काँग्रेसने निवडून आल्यावर शेतक-यांना फुकट वीज देऊ म्हणून सत्ता मिळवली होती मात्र आश्वासन पूर्ण करण्याची वेळ आली तेव्हा ती छपाइची चूक म्हणत शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसली. भाजपनेही शेतक-यांमधील असंतोषाचा नेमका गैरफायदा घेत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाला भाव देऊ असे सांगत सत्ता मिळवली मात्र सत्ताप्राप्तीनंतर ते शक्य नसल्याचे लक्षात आल्याने त्यांनीही शेतक-यांना वाटेला लावले.

          म्हणजे एकंदरीत निर्णय होण्याच्या ठिकाणी तुमचे हितसंबंध राखणारे कोणी नाही, तुमच्या उत्पन्नावर डल्ला मारणा-यांची ताकद तुमच्यापेक्षा प्रबळ असल्याने तुमच्या हिताचे निर्णय ते होऊ देत नाहीत, तुमच्या हिताच्या गोष्टी करणारे निवडून आल्यावर तुमच्यापासून तोंड फिरवतात, म्हणजे आता तुम्ही करायचे तरी काय असा यक्षप्रश्न तयार होतो. आता तर फारच विचित्र परिस्थिती तयार झाली आहे. अगोदरच्या पक्षांचा अनुभव वाईट म्हणून नवे सरकार निवडून दिले तरी शेतक-यांच्या अवस्थेत काही बदल झाला नाही. शेतक-यांमधील असंतोष वाढीस लागणारे चित्र तयार होताच राष्ट्रवादी वा काँग्रेसच्या मनात लाडू फूटू लागतात. भाजपावरील टिकेचा फायदा अप्रत्यक्षरित्या या पक्षांना मिळणार असे चित्र तयार होऊ लागते. ते तर याहूनही भयानक आहे. त्यामुळे हे सारे टाळणारी शेतक-यांची एक स्वतंत्र अशी राजकीय भूमिका तयार होणे महत्वाचे आहे. काही समान उद्दिष्टांचा कार्यक्रम हाती घेत सा-या शेतकरी वर्गाने एक सामूहिक समान राजकीय निर्णय घेत आपली राजकीय भूमिका जाहीर केली तर या व्यवस्थेला त्याची दखल घ्यावी लागेल, किंबहुना यातून अशी एक व्यवस्था उदयास यायची शक्यता आहे की ती केवळ तुमच्याच हिताचे निर्णय घ्यायला बाध्य असू शकेल.

          यासाठी असणा-या समान राजकीय कार्यक्रमाचे पहिले कलम असेल ते म्हणजे प्रस्थापित राजकीय व्यवस्थेचा चिरेबंदी वाडा जमीनदोस्त करावा लागेल. आताच्या प्रस्थापित पक्ष वा उमेदवार यांना कटाक्षाने टाळत ही कडेकोट चौकट खिळखिळी करावी लागेल. ग्रामीण भागाला हैरान करणारे आजचे भ्रष्ट प्रशासन व राजकारणी यांची युती याच मार्गाने तोडता येईल. मात्र सत्तेचा लोभ टाळत शेतकरी हितासाठी झुंजणा-या आजच्या अपक्ष लोकप्रतिनिधींचा यातून अपवाद करावा लागेल. निवडून आणण्यासाठी लागणा-या नव्या दमाच्या उमेदवारांची आपल्याकडे वानवा नाही. आजवरच्या शेतकरी चळवळीत आपली निष्ठा व प्रामाणिकता सिध्द केलेले अनेक लढाऊ उमेदवार मिळू शकतील. शहरी मतदार संघातही अनेक सामाजिक चळवळीतून लढा देणारे कार्यकर्ते आहेत त्यांना पाठिंबा देत आपल्या हितचिंतकांची संख्या वाढवता येईल. ज्या मतदार संघात असे उमेदवार नसतील तेथे बाहेरून आयात केलेला उमेदवार स्थानिकांनी केवळ शेतक-यांचा उमेदवार म्हणून निवडून द्यावा. ही एक निवडणूक आपला धर्म, जात, प्रदेश, पक्ष विसरून केवळ आपल्या पुढच्या पिढ्यांच्या उज्वल भवितव्यासाठी अर्पण करावी व कुठलाही संशय मनात न आणता आपले राजकीय समान वर्तन सिध्द करत आम्हीही या देशाचे नागरिक आहोत व आम्हालाही या देशाचे हित कळते हे सा-या देशाला कळू द्यावे.   

                                                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

         

         

शेतक-यांना नाकारलेले स्वातंत्र्य...

          शेतक-यांना नाकारलेले स्वातंत्र्य...

          स्वातंत्र्यदिन हा खरे म्हणजे देशातील सा-या नागरिकांच्या दृष्टीने एक आनंदाचा दिवस मानायला हवा. तसा तो आपण व आपल्या व्यवस्था साजराही करत असतो. मात्र या सोहळ्यात सा-या नागरिकांचा सहभाग काय व कसा आहे हेही जरा बघण्याचा प्रयत्न झाला तर या स्वातंत्र्याची खरी बूज राखल्यासारखे होईल. अशा मंगलप्रसंगी काय हे नकारात्मक टोमणे अशीही टिका व्हायची शक्यता आहे परंतु स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला माध्यमातून या देशातील निम्मेपेक्षा अधिकच्या संख्येने असलेल्या शेतकरी बांधवांनी या स्वातंत्र्याने आपल्याला काय दिले याचा आढावा घेत आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवलेल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे या सा-या प्रतिक्रिया या शेतकरी समाजाच्या एकंदरीत आर्थिक, सामाजिक व राजकीय परिस्थितीबाबत आक्रोश व रोष व्यक्त करणा-या आहेत, म्हणूनच ही टिका सहन करतही त्यांची दखल घेणे महत्वाचे आहे.

          महाराष्ट्रात तसे शेतक-यांचे प्रतिनिधीत्व करणा-या शेतकरी संघटनेने शेतक-यांच्या वतीने ‘माझा स्वातंत्र्यदिन केव्हा ?’ असा प्रश्न विचारत अंजनगावसूर्जी येथे स्वातंत्र्यदिनी आपल्या डोक्याला हा प्रश्न विचारणा-या काळ्या पट्ट्या बांधत या सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालण्याचे आंदोलन जाहीर केले आहे. शेतक-यांची तरूण मुले याच स्वातंत्र्यदिनी आपल्या सरकारचे प्रतिक म्हणून मिरवणा-या मंत्रालयासमोर आत्मक्लेषाच्या कार्यक्रमासाठी जाहीर एकत्र होत आहेत. काही शेतक-यांनी शेतकरी विरोधी कायद्यांची होळी करण्याची हाळी दिली आहे तर काही गावच्या शेतक-यांनी आम्हाला सामूहिक आत्महत्यांची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली आहे. काही शेतक-यांनी सरकारच्या धोरणामुळे आजवर झालेल्या लुटीचा हिशोब मागत कर्जवसूलीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे, तर सरकारच आमचे देणे लागते म्हणूनही कर्जमुक्तीची मागणी होते आहे. तर याच शेतक-यांतील आशा गमावलेला बराचसा मोठा वर्ग शेतक-यांबद्दल एवढे गोडगोड बोलणारे सरकार प्रत्यक्षात मात्र शेतक-यांवर एवढा अन्याय का करते आहे हे न उमगल्याने गोंधळलेल्या परिस्थितीत नेमके काय करावे या संभ्रमात आहे.

          अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्यावेळची शेतकरी वा ग्रामीण भागाची परिस्थिती व आजचे वास्तव यांची तुलना केली तर स्वातंत्र्य मिळूनही त्याचे लाभ पदरात न पडलेला हा बळीराजा शेतकरी वर्ग सरकारच्या चुकीच्या धोरणाचा बळी होत आज पराकोटीच्या दुरवस्थेत येऊन पोहचला आहे. कुणीही माणूस असला तरी त्याला सर्वात प्रिय असणारी गोष्ट म्हणजे त्याचा जीव व जीवन. मात्र एकादा माणूस जेव्हा ही प्राणप्रिय गोष्ट त्यागायला तयार होतो तेव्हा तो काय आत्मक्लेषातून जात असावा याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. आज देशातील जवळ जवळ तीन लाख शेतक-यांनी केलेल्या आत्महत्या या क्षेत्राची झालेली भीषण परिस्थिती दर्शवण्यास पुरेशा समजून सरकारने वेळीच जागे होत या सा-या राष्ट्रीय संकटाची गंभीरतेने दखल घेतली पाहिजे.

          आपण स्वातंत्र्य स्विकारतेवेळी मान्य केलेल्या घटनेनुसार या देशातील सारे नागरिक समान आहेत हे तत्व आपण स्विकारले आहे. दर नागरिकाला एक मत असा समान अधिकार देत ही समानता अधिकच स्पष्ट झाली आहे. याचाच अर्थ स्वातंत्र्य मिळतेवेळी देशातील राजकीय. सामाजिक व आर्थिक समानतेची जी काही पातळी होती ती या तत्वानुसार नंतरच्या काळात ही समानता वाढीस लागून सारे नागरिक अधिक समान होत गुण्यागोविंदाने नांदायला हवे होते. मात्र देशातील आजची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक विषमता बघता हे समानतेचे तत्व पायदळी तुडवत शेतक-यांच्या काही घटनादत्त अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे व त्याचे हे हक्क नाकारत त्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्यापासून वंचितही ठेवण्यात आले आहे.

          या स्वतंत्र देशातील घटनेतील काही (नंतर घुसडलेली) कलमे, काही कायदे व सरकारची धोरणे ही शेतकरी विरोधी असल्याचे सहजरित्या सिध्द करता येते. सर्वप्रथम शेतकरी विरोधी घटनादुरूस्ती जी करण्यात आली ती निवडून न आलेल्या अस्थायी लोकसभेने त्यांना असा अधिकार नसतांना करण्यात आली. या परिशिष्ठ नऊ मध्ये शेतक-यांना मालमत्तेचा अधिकार नाकारण्यात आला. त्याची जमीन ही सरकारची झाली. त्यामुळे सिलिंगसारखे कायदे व त्याची मालमत्ता सरकारला सहजतेने हडप करण्याचे मार्ग मोकळे झाले. त्याच बरोबर उत्पादनाला लागणा-या संसाधनी व भांडवली गुंतवणुकीचे मार्गही आपोआप बंद झाले. त्यामुळे त्याच्या उत्पादन स्वातंत्र्यावर गदा आली. त्याचे बाजार स्वातंत्र्य एपीएमसी कायद्यामुळे अगोदरच बंदिस्त झाले होते. ते मुक्त होण्याच्या दृष्टीने आजतागायत कुठलेही प्रयत्न झालेले नाहीत. आजही त्याला बंदिस्त व्यवस्थेतच त्याचे उत्पादन घालावे लागते. मालक असून त्याला त्याचा दर ठरवण्याचा अधिकार नाही. त्याला लागणा-या सा-या निविष्ठा खुल्या बाजारातून न येता या सरकारी बंधनातून व माध्यमातून त्याच्यावर थोपवल्या जाऊ लागल्या. त्यांना अनुदानाचे आवरण चढवत सरकारच्या उपकाराने त्याला मिंधेही ठरवण्याचा प्रयत्न झाला. त्याचे तंत्रज्ञान व संशोधनात्मक स्वातंत्र्य हेही सरकारी धोरणात अडकवून त्याला आधुनिक तंत्रज्ञान व त्याच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवण्यात आले. देशातील काही घटकांच्या लाभासाठी औद्योगिक विकासाच्या नावाने स्वस्त मजूर मिळावेत म्हणून शेतमालाचे भाव केवळ शेतकरी जिवंत रहावा अशी धोरणे निश्चित करत जीवनावश्यक वस्तुंच्या कायद्यासारखे राक्षसी कायदे राबवण्यात आले. आजही महागाई वाढू नये म्हणून शेतमालाचे भाव न वाढू देण्यासाठी ही सारी आयुधे वापरली जातात. महत्वाचे म्हणजे याच परिशिष्ठ नऊ मध्ये आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद मागण्यासाठी शेतक-यांना न्यायालयात जाण्याचा मार्गही नाकारण्यात आला आहे. या धोरणांतून शेतक-यांच्या उपजिविकेचा व सन्मानाने जगण्याचा घटनादत्त अधिकारच नाकारला गेल्याचे सिध्द होत आहे. या सा-या विषमतेची पेरणी करणा-या अवस्थेला स्वातंत्र्य कसे म्हणावे हाच मोठा प्रश्न पडतो.

          हा सारा शेतकरी वर्ग अगोदरच आपल्या निजी समस्यांनी ग्रस्त असल्याने आपल्या सा-या समस्यांबाबत जरा सहनशील वाटत असला तरी शेतक-यांची येणारी नवी पिढी मात्र या अन्यायाकडे अधिक डोळसपणे अभ्यासपूर्वक पहाते आहे. शेतकरी संघटनांची आंदोलनात्मक बाजू राजकारण्यांनी आपल्या कुटिल कारस्थांनानी निष्प्रभ केल्याचे दिसत असले तरी या सा-या संघटनांचे प्रबोधनात्मक कार्य इतके महान आहे की त्यातून निर्माण होणा-या प्रश्नांना स्वतःला महाराजकारणी समजणा-या जाणत्या नेत्यांनाही काही उत्तर देता येत नाही. त्यामुळे आपल्या क्षुद्र राजकारणापुरते शेतक-यांना कह्यात ठेवायचे व त्यांचा असंतोष ख-या खोट्या आश्वासनांनी थोपवून धरायचा अशी तात्पुरती हत्यारे वापरत येणारे स्वातंत्र्यदिन साजरे करीत रहायचे हेच त्यांच्या हाती उरले आहे.

                                                                      डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689