विनियंत्रण नेमके कशाचे ?
सध्या शेतमाल बाजारात येऊ घातलेल्या
विनियंत्रणाच्या बातम्या चर्चेत आहेत. शेतकरी आता त्याचा शेतमाल कुठेही कोणालाही
कसाही विकू शकतो हे त्यामागचं मुख्य गृहितक सांगितले जाते. मात्र शेतक-याच्या
शेतमालाला आजवर न मिळालेला रास्त भाव त्याला आता मिळू शकेल असे मात्र सरकारसकट
कोणीही सांगू शकत नाही. तसे पहायला गेले तर राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी गेलेल्या
विनियंत्रणाच्या अध्यादेशाची म्हैस अजूनही पाण्यातच असली तरी त्याही अगोदर प्रचलित
बाजार व्यवस्थेतील बाधित होऊ शकणारे व्यापारी-अडते-माथाडी हे घटक संघर्षाच्या
पवित्र्यात येत एकीकडे शेतकरी व दुसरीकडे प्रस्थापित बाजार व्यवस्था अशा
रणसंग्रामाची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. शेतक-यांच्या हितासाठी समजले जाणारे व
त्याच कारणासाठी निवडूनही येणारे बाजार समितीचे व्यवस्थापनही शेतक-यांच्याच
विरोधात उभे ठाकल्याचे विरोधाभासी चित्रही पहायला मिळते आहे. केवळ प्रस्थापित
बाजार व्यवस्थेला कारणीभूत मानत त्यात आवश्यक असणारे सुधार न करता शेतक-यांचे शोषण
थांबेल असे मानणे हे मूळ समस्या न समजण्याचे लक्षण आहे. आपल्याकडे एकादे संकट
आल्यानंतर त्याची शास्त्रीय मीमांसा न करता जनसामान्यांतून प्रकट होणा-या
प्रतिक्रियांना गृहित धरत वरवरची उपाय योजना करण्याचा प्रघात पडत चालला आहे.
दुष्काळ पडला म्हणजे पाण्याची सोय करा, डाळीचे भाव वाढले की व्यापा-यांवर छापे
घाला, कांद्याचे भाव वाढू लागले की निर्यातशुल्क वाढवा असे केवळ जनमानसाच्या
क्षोभपरिहाराचे मार्ग अवलंबत सरकार समस्येच्या मूळाशी जाण्याचे टाळते व दरवर्षी
नित्यनेमाने येणा-या संकटांची बेगमी करून ठेवते.
आताही विनियंत्रणाचा निर्णय
शेतक-यांच्या हितासाठी घेतल्याचा डांगोरा पिटला जात असला तरी त्यामागची खरी कारणे
सरकारची अपरिहार्यता व त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून सुटण्याचा मार्ग
म्हणून सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. पहिले कारण म्हणजे जागतिक व्यापार
संस्थेच्या येणाच्या चर्चेच्या फेरीत भारतातील शेतमालाच्या एकाधिकाराच्या
निर्मूलनाचा विषय शेवटच्या टप्प्यावर आला असून त्याबाबत भारत सरकारला निर्णायक
भूमिका घ्यावी लागणार आहे. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे याच धोरणाचा भाग म्हणून
शेतमाल बाजाराचे देशपातळीवरील एक समान धोरण आखत केंद्र सरकारने एकल बाजाराची योजना
अमलात आणली आहे. त्यात जी राज्ये आपल्या राज्यात आवश्यक ते बदल करणार नाहीत त्यांना
या योजनेत प्रवेश नसल्याने महाराष्ट्र सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागतो आहे. तिसरे
महत्वाचे कारण म्हणजे शेतमालाच्या खुल्या बाजारासाठी केंद्र सरकारने एक प्रचंड
निधी या सुधारांसाठी जाहीर केला आहे व महाराष्ट्रातील शेतमाल बाजारात खुलेपणाच
नसल्याने या योजनेखाली राज्यातील एकाही बाजार समितीचा समावेश या योजनेत होऊ शकला
नाही व त्यामुळे या निधीलाही राज्याला मुकावे लागणार होते. राज्य सरकार असे
चहूबाजूंनी घेरले गेल्यामुळे त्यांना हा निर्णय घेण्यावाचून पर्याय नव्हता, त्यात
शेतक-यांचे हित वगैरे बाबी या अनुषांगिक राजकीय फायदा घेण्यासाठी दाखवल्या जात
आहेत. सरकारला शेतक-यांच्या हिताचा एवढाच पुळका होता तर शेतक-यांच्या हिताचे
आडतीसारखे सोपे व सहज घेण्यासारखे निर्णय सरकार का घेऊ शकले नाही ? या
सा-या बाजार समित्या भ्रष्टाचाराने लिप्त असून सर्वौच्च न्यायालयात ते सिध्द
होऊनही राज्य सरकार कारवाईला स्थगित्या देत आले याचे उत्तर कोण देणार ? आज जागतिक बँकेच्या मदत व कर्जातून करोडो रुपयांची वैधअवैध बांधकामे
भ्रष्टाचार करत सरकारच्या नाकासमोर चालू आहेत त्याची चौकशी करण्याची सरकारची
मानसिकता नाही. सरकार स्वतः बारा एक ची परवानगी देत या भ्रष्टाचारात सामील
असल्याने असा भ्रष्टाचार शोधून काढणा-यांवर सरकारसकट बाजार समित्या सूडबुध्दीने
कारवाया करताहेत. राज्यातील सा-या बाजार समित्यांमध्ये ठरवून शेतमालाचे भाव पाडले
जातात, उघड लिलाव होऊ दिले जात नाहीत, शेतक-यांचे पैसे कायद्यानुसार वेळेवर दिले
जात नाहीत, पैसे बुडवल्याच्या अनेक तक्रारी न्यायालयात प्रलंबित आहेत व त्यातून
काही निष्पन्न होईल असे दिसत नाही. वजनमापाची साधने नाहीत, शेतक-यांसाठी मूलभूत
सुविधा नाहीत, सेवा न घेताही शेतक-यांकडून त्याचे पैसे कापले जातात, हक्क
विचारणा-या शेतक-यांना रिंगण करून सा-या शेतक-यांसमोर मारले जाण्याच्या तक्रारींवर
मानवाधिकार आयोगाने ताशेरे ओढले आहेत असे हे सारे चित्र असतांना जो निर्णय
आपल्याला आपल्या नाकर्तेपणामुळे घ्यावा लागला आहे तो शेतक-यांच्या हिताचा आहे असे
सरकार कसे म्हणू शकते ?
खरे म्हणजे सरकारने आणलेले विनियंत्रणही
असेच बेगडी आहे. बाहेर व्यापार करणा-यांकडून सरकार पंधरा लाखाचे शुल्क आकारणार
आहे, म्हणजे खरेदीदारांवर बंधन आलेच. या खुल्या बाजारात सध्याच्या बाजारातील हमाल,
मापारी व माथाड्यांना प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. म्हणजे केवळ भौगोलिक
स्थानातील बदल सोडला तर सारी बंधने तशीच लादली जाणार असल्याने याला नियमनमुक्तता
तरी कशी म्हणावी हा प्रश्न पडतो. सरकारने कुठलाही अभ्यास न करता शेतक-यांना या
अभूतपूर्व परिस्थितीत आणून सोडले आहे. एकतर सध्याच्या व्यवस्थेच्या बाहेर एवढ्या
मोठ्या प्रमाणात हाताळू शकेल अशी पर्यायी बाजार व्यवस्था उपलब्ध नाही. ती तयार होईपर्यंत
शेतक-यांना प्रस्थापित व्यवस्थेवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात
प्रस्थापित व्यवस्थेत शेतक-यांचे शोषण व अन्याय पराकोटीला जाऊ शकतो.
सरकारची मानसिकता अशीच निश्चित नसल्याने
या विनियंत्राच्या धोरणाचे भवितव्यही टांगणीला घातले आहे. आजवरचा अनुभव असा आहे की
सरकारची मान एकदा सुटली की सरकार त्या प्रश्नाकडे ढूकूंनही बघत नाही. जागतिक
बँकेने सिंचन प्रकल्पांचा निधी पाणी वाटपात शेतक-यांचा सहभाग नसल्याच्या कारणावरून
रोखून धरला होता. सरकारने जीवाचा आकांत करत लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या पाणीवापर
संस्था स्थापन केल्या व सहकार खात्यानेही कुठलीही शहनिशा व अपेक्षा न ठेवता ज्या
दिवशी अर्ज त्याच दिवशी मंजूरी देत राज्यपालांच्या सहीने झालेल्या करारानुसार या
संस्थाचे पाणी धरणात आरक्षित केले होते. मात्र सरकारचे निधीचे शेपूट सुटताच
सरकारने या सा-या पाणी वापर संस्थांना वा-यावर सोडले व शेतीसाठी तर सोडाच
पिण्याच्या पाण्याचाही शेतक-यांचा हक्क राहू दिलेला नाही.
अशी ही सरकार नावाची व्यवस्था कुठल्याही
पक्षाची का असेना स्वतःच एक मोठी समस्या झाली आहे. त्यात ती आपल्या जनसामान्याच्या
समस्या सोडवेल अशी खोटी अपेक्षा बाळगण्याखेरीज आपल्या हातात आजतरी काही नाही.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा