गुंता परकीय गुंतवणुकीचा...
शेतीक्षेत्राची झालेली एकंदरीत दैना नजरेआड करण्यासाठी नाना त-हेच्या आकर्षक
घोषणा करायचा भडिमार सरकारने लावलेला दिसतो. या घोषणा प्रत्यक्षात अमलात येऊन
शेतक-यांची परिस्थिती थोडीफार सुधारली असती तर समजले असते परंतु दिवसेंदिवस खालावत
जाणारी शेतक-यांची परिस्थिती बघता या घोषणांचा काही संबंध असल्याचे दिसत नाही. मुळात
कायदे तेच, धोरणे तीच, व्यवस्था तीच असतांना व अशा घोषणा राबवण्यासाठी लागणारा
अवकाश नसतांना शेतक-यांना खोट्या आशा दाखवणे हे त्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे
आहे. शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करणे, सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार, एकल बाजाराच्या
संकल्पना या घोषणा तशा कितीही आकर्षक वाटत असल्या तरी शेतक-यांच्या आजच्या
तातडीच्या गरजा भागवून त्याला या संकटातून बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने मदतीच्या
ठरतील असे आज तरी वाटत नाही. एकीकडे शेतमालाचे भाव वाढवण्याचा प्रश्न आला की
प्रसंगी आम्ही आयात करू परंतु शेतमालाचे भाव वाढू देणार नाही, यात शेतक-यांचे
उत्पन्न कसे वाढणार यातला विरोधाभास लपत नाही. शेतमाल विक्रितील नफा
शेतक-यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी लागणा-या बाजार सुधारांकडे संपूर्णरित्या दूर्लक्ष
करायचे व शेतीतील आपले अपयश दृग्गोचर होऊ लागताच अशा घोषणांचा भडिमार करून वेळ
मारून न्यायची असे सध्याचे धोरण दिसते.
आता नुकताच जाहीर झालेला किरकोळ
क्षेत्रातील शंभर टक्के गुंतवणुकीचा निर्णय हा शेतक-यांच्या हिताचा आहे असे दाखवले
जात असले तरी त्यामागची खरी कारणे बघता हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणारच होता.
मागच्या सरकारच्यावरही हा निर्णय घ्यायची वेळ आली होती तेव्हा विरोधी पक्ष म्हणून
याच पक्षांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. हाच नव्हे तर असे अनेक निर्णय आपण ज्या
आंतरराष्ट्रीय राजकीय वा आर्थिक संस्थांशी केलेले करारमदार असतात त्याचा परिणाम
म्हणून आपल्याला स्विकारणे अपरिहार्य असते. आज या पक्षाचेच काही घटक या निर्णयाला
जाहीर विरोध करीत असले तरी सरकार म्हणून ज्या अपरिहार्यता आहेत किमान त्या
पाळण्यासाठी या सरकारला सदरचा निर्णय घ्यावा लागतो आहे. आता हा निर्णय घ्यावाच
लागतो आहे तर शेतक-यांच्या हिताचे टुमणेही वाजवून घ्यायचा राजकीय प्रयत्न दिसतो.
टक्केवारीचा फरक सोडला तर सदरचा निर्णय
जाहीर होऊन बराच काळ लोटला आहे. बाहेरून येणारी गुंतवणूक ही मिळणा-या परताव्याच्या
भरवशावर येत असते. हा परतावा त्या देशातील उत्पादक वातावरण व बाजार व्यवस्था कितपत
सक्षम व प्रामाणिक आहेत यावर ठरत असतो. भारतातील कृषिक्षेत्र हे गुंतवणूकक्षम नसून
तेथील सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेती तोट्याची असल्याने परताव्याची निश्चिंती
नसल्यानेच या क्षेत्रात गुंतवणूक येऊ शकली नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट
असल्याने आता केवळ टक्केवारी वाढवून ती येईल हा केवळ भाबडा आशावाद ठरेल. अफ्रिकन
राष्ट्रांनी आपल्यापेक्षाही आकर्षक अटी व सवलती जाहीर करून देखील तेथे जागतिक
गुंतवणूक ज्या धीम्या गतीने येते आहे त्यामानाने भारतात ती वेगाने येईल असे वाटत
नाही.
परकीय गुंतवणूकीमागे प्रचंड अभ्यास व
कठोर आर्थिक निर्णयांची पार्श्वभूमी असते. केवळ स्वप्निल व भ्रामक संकल्पनांवर अशी
गुंतवणूक येत नसते. भारत हा जागतिक व्यापार संस्थेचा सभासद आहे व यात शेतमालाच्या
आंतरराष्ट्रीय बाजार व या देशाची धोरणे यावर भारताने घेतलेल्या भूमिका या जगजाहीर
आहेत. भारतातील देशांतर्गत शेतमाल बाजार मुक्त करण्याच्या करारावर भारताने सही
केली असली तरी सदरचा बाजार मुक्त होऊ नये यासाठी येथल्या सरकारांवर, मग ते कुठल्या
का पक्षाचे असेना प्रचंड दबाब असतो. परकीय गुंतवणूकीची प्रचंड क्षमता व शक्यता
असलेल्या वॉलमार्ट सारख्या महाकाय गुंतवणूकदाराचे हेच मत आहे. एवढेच नव्हे तर
भारतातील उद्योग व व्यापार जगतातील अत्युच्च फिकी या संस्थेने भारतातील शेतमाल
बाजार खुला झाल्याशिवाय या क्षेत्रात परकीय वा स्थानिक गुंतवणूक येऊ शकणार नाही असा
जाहीर इशारा सरकारला कधीच दिला आहे, तो सरकारने अजूनही गांभीर्याने घेतलेला नाही.
या सा-याचा अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही होत असतो. भारत
हा मुक्ततेला अनुकूल नाही हे सिध्द झाल्यानेच परकीय गुंतवणुकीवर मोठे प्रश्नचिन्ह
उभे राहीले आहे.
या सा-यातून एकमात्र जाणवते आहे की
सरकारला खरोखरच या क्षेत्रात खरी गुंतवणूक आणायची नसून या निमित्ताने काही घटकांना
वाव देत त्यांचे इप्सित साधू द्यायचे आहे. कारण भारतातील आलेली आजवरची काही परकीय
गुंतवणूक ही स्वच्छ नसून तिला परदेशात लपवलेल्या भारतीय काळ्या पैशांची झालर आहे.
एकदा असे धोरण जाहीर झाले की काही घटक मॉरिशस वा सिंगापूर येथील कंपन्यांमार्फत
भारतात गुंतवणूक आणून काळा पैसा वैध करण्याचा प्रयत्न या अगोदरही झालेला आहे व
त्यावर सरकारची कारवाई बघता सरकारचीच या प्रकाराला छुपी मान्यता आहे का अशीही शंका
येते.
या परकीय गुंतवणूकीच्या निमित्ताने एक
महत्वाचा मुद्दा चर्चेला येऊ शकेल तो म्हणजे शेतीतील मालमत्तेच्या अधिकाराचा.
शेतक-यांना मालमत्तेचा अधिकार मूळ घटनेने दिला असला तरी नंतरच्या घटनादुरूस्तीत
मात्र तो नाकारला गेला आहे. आता शेतजमीन ही सरकारच्या मालकीची व शेतकरी नाममात्र
भोगवटदार असतो. सरकारला शेतसारा देऊन तो ही जमीन खेडत असतो. त्यावरची भांडवली
गुंतवणूक ही शेतक-यांवर ढकललेली असली तरी भारतातील भूसंपादन कायद्याची परिस्थिती
बघता कुणीही शेतकरी अशी भांडवली गुंतवणूक करायला धजावत नाही. गुंतवणुकीला लागणारे
तारण वा पत या दोघांचाही अभाव असल्याने कदाचित एक व्हेंचर कॅपिटल म्हणून जोखीम
घेऊन या क्षेत्रात येणारी गुंतवणूक रखडली असावी.
एकंदरीत शेतक-याच्या कानावर पडणा-या या
घोषणा व त्याचा प्रत्यक्ष जीवनातील निजी अनुभव यांचा ताळमेळ काही लावता येत नाही.
पोट भरायला अन्न व पाणीच लागते, केवळ गोड गोड बोलून पोट भरले असते तर शेतक-याला
कोणा विचारले असते का याचा विचार करून बघावा. अशा घोषणा करून सरकार आपल्या रम्य
त्या कल्पनाविश्वात मशगूल होत असले तरी अस्मानी व सुलतानी अशा दोन्ही संकटात
सापडलेल्या कृषिक्षेत्राला त्यातून काही दिलासा मिळेल असे वाटत नाही.
डॉ.
गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा