लोकशाही नेमकी कुणासाठी ?

             लोकशाही नेमकी कुणासाठी ?

          स्वातंत्र्यानंतर देशातील राज्यव्यवस्था म्हणून आपण लोकशाही स्विकारली हे खरे असले तरी जगभरात लोकशाहीचे जे अध्यारूत प्रारुप शिष्टसंमत होते, अगदी तसे नसले तरी नावाने लोकशाही, परंतु प्रत्यक्षात एक वेगळ्याच राजकीय संस्कृतीची निर्मिती आपण केली असल्याचे मान्य करावे लागेल. अर्थात शतकानुशतके लोकशाहीच्या विरोधात जाणा-या एकानुवर्ती राज्यपध्दतीच्या विशिष्ठ व्यवस्थेत व मानसिक अवस्थेत वावरलेल्या भारतीय समाजाला हे सारे बदल अचानकपणे स्विकारणे समर्थनीय नसले तरी किमान या बदलांची दिशा लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या तत्व व उद्दिष्ट समावेशक असती तरी ते मान्य व्हावयास हरकत नव्हती. मात्र प्रत्यक्षात आपल्याकडे लोकशाहीच्या नावाने जो काही कारभार चाललाय तो भारतीय जनतेच्या आशाआकांक्षांना मूठमाती देत घटनेतील समता व बंधुत्वाला छेद देणारा ठरतो आहे. मुळातच सामाजिक, राजकीय व आर्थिक विषमता हे भारतीय समाजाचे वास्तव लोकशाहीत किमान समानतेच्या पातळीवर येण्याची प्रक्रिया न जाणवता सारा समाज या सा-या क्षेत्रांत विषमतेचा बळी ठरतो आहे.

लोकशाहीची फळे चाखण्यासाठी ती अगोदर रुजवावी लागते, जोपासावी लागते. ज्या लोकशाह्यांकडे आम्ही आदर्श म्हणून पहातो त्या तेथे गेली शतकानुशतके स्थिरावलेल्या आहेत. सुरुवातीला येणा-या अनेक अडचणींवर मात करीत लोकशाहीची मूल्ये त्यांनी जोपासली आहेत. हे करत असतांना त्यांनी लोकशाहीचा आत्मा गमावू दिलेला नाही. अर्थात सामाजिक एकजिनसीपणा व साक्षरता ही त्यांची जमेची बाजू असल्याने तेथल्या लोकशाह्यांना लाभलेले एक जनहिताचे परिमाण सक्षम व सुदृढ झाल्याचे दिसते. भारतीय लोकशाहीला मूळताच अभिप्रेत असलेल्या एकजिनसीपणाच्या अभावामुळे तेथील वांशिक, धार्मिक, जातीय, भाषिक, आर्थिक विषमता या सा-या घटकांना किमान समान मानसिकतेवर आणण्यात आपण अयशस्वी ठरलो आहोत. म्हणूनच लोकशाही असून देखील तिच्या लाभापासून वंचित रहात एका नव्या संकटाच्या प्रश्नावलीला सामोरे जाण्याची वेळ आपल्यावर आलेली आहे.

अर्थात भारतीय स्वातंत्र्याला फाळणीची एक काळी बाजू असल्याने सामाजिक एकजिनसीपणाला अगोदरच सुरुंग लागल्याचे दिसते व सारी राजकीय व्यवस्था सामाजिक व राजकीय समायोजनात गुंतत आधुनिक समाजाची गुणवैशिष्ठे मानली जाणारे आर्थिक क्षेत्र मात्र दूर्लक्षिले गेल्याचे दिसते. त्यात शेतीही आली. जागतिक बदलांच्या दिशांचे अनुकरण करत आपण औद्योगिकरणाचा आधार घेतला तरी त्याच्या मूलभूत गरजांसाठी शेतीक्षेत्राचा मात्र नाहक बळी दिल्याचे दिसते. आज जागतिक बदलाचे परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर पडत असल्याचे दिसले तरी त्यात भारतीय समाजाचा मूळ पिंड, त्याच्या भौगोलिक शक्तीस्थळामुळे प्राप्त झालेले शेतीचे अन्योन्य स्थान यांना प्राधान्य न मिळाल्याने एक असंतुलित व विषमतेची दरी निर्माण करणारे भ्रामक विकासाचे प्रारूप आपण अनुभवत आहोत. स्वातंत्र्याच्या वेळी भारतीय रुपया हा एक डॉलर समान व जागतिक बाजारात कृषि उत्पादनाच्या निर्यातीत चांगले स्थान मिळवून होता. भारतीय कृषि उत्पादने त्याकाळी सा-या जगाचे आकर्षण केंद्रे ठरली होती. इंग्रजच नव्हे तर डच, पोर्तुगीज या पाश्चात्य विकसित संस्कृती भारतावर वर्चस्व मिळवण्यात अग्रेसर होत्या त्या उगाचच नव्हे. त्यातही या औद्योगिक क्षेत्राने जर पराक्रम गाजवत यश मिळवले असते तरी शेतक-यांच्या या योगदानाला काही अर्थ प्राप्त झाला असता. मात्र कायम सरकारी संरक्षणात वावरलेल्या औद्योगिक क्षेत्राची भरारीही मर्यादित राहिली. मात्र या धोरणांमुळे शेती तोट्याची ठरत गेल्याने वाढत्या लोकसंख्येला उपजिविकेचे नवे पर्याय शोधतांना इतर क्षेत्रांचाच आधार घ्यावा लागला त्यामुळे परिणामी शेतीक्षेत्राचे नुकसानच झाले. कदाचित शेती जर उत्पादक व नफ्याची ठरली असती तर आजचे बेरोजगारी, बकाल शहरीकरण व त्यातून उद्भवणारी विषमता आपण टाळू शकलो असतो. त्यावेळी देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून होती व राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात तेवढाच वाटाही होता. मात्र शेतीतून निर्माण होणारी बचत व वरकड ही शेतीत परत येऊ न देता सा-या शेतमालाचे भाव एका विशिष्ठ पातळीवर आपल्या हस्तक्षेपाने ठेवत सरकारने आपली धोरणे औद्योगिक क्षेत्राला अनुरूप रहातील अशी ठेवली. या धोरणांमुळे आज शेतीक्षेत्राचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्नातील वाटा सत्तावीस टक्क्यांवर आला असून लोकसंख्या मात्र जवळपास तेवढीच अवलंबून आहे.

शेतीक्षेत्राचे हे घटते योगदान त्यातील उत्पादकतेशी जोडले जाते. त्यात इतर क्षेत्रांच्या योगदानाची आकडेवारी दिली जाते. ही एक आकडेवारीची चलाखी असून आपला कुठलाही दोष नसलेल्या कृषिक्षेत्रावर अन्याय करणारी आहे. याचे एक उदाहरण देऊन ही स्पष्ट करता येईल. समजा तीन भावांचे एक शेतकरी कुटूंब आहे. या कुटूंबाचे शेतीतले उत्पन्न क्ष समजू. मोठा भाऊ शेती सांभाळत त्यातून आलेल्या बचतीतून आपल्या दोन भावांना शिकवतो व कामधंदा वा नोकरीला लावतो. आता या सर्वांच्या एकूण उत्पन्नामुळे या कुटूंबाचे उत्पन्न य होते. आता य च्या तुलनेत क्ष चे कमी झालेले उत्पादन म्हणजे शेतीतले उत्पादन कमी झाले असे नसून इतर उत्पन्नाच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण बदलले आहे. उलट भारतीय शेतीचे देशाच्या उत्पन्नातील एकूण योगदान बघितले तर एकेकाळी भुकेल्या समजल्या जाणा-या देशात अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता, काही कृषि उत्पादनात निर्यातीत अग्रेसर व एकूणच वाढत्या उत्पादनामुळे निर्माण झालेले प्रश्न यांच्याशी जोडता येईल. उलट शेतीतील आजच्या समस्या या शेतीशी संबंधित नसून सरकारच्या चुकीच्या धोरणांचा परिपाक आहे हे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे शेतीला उत्पादकतेचे दोषी ठरवण्यापेक्षा शेतक-यांच्या हिरावून घेतलेल्या भांडवलाची पुनर्स्थापना, शेतीउत्पादनाचे उचित मूल्यमापन व त्यातील नफ्याचा भाग शेतमाल उत्पादकापर्यंत नेणारी बाजार व्यवस्था व या शेतमालाच्या जागतिक बाजारातील स्थानाचे निश्चितीकरण असे उपाय हाती घ्यावे लागतील.

आजच्या सरकारच्या प्राथमिकता याही शेती विरोधीच असल्याचे दिसून येते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्यकर्त्यांना न समजलेली शेती. ज्या विषयात आपल्याला फारसे कळत नाही वा गम्य नाही त्याला हात घालून आपले हसे करून घ्यायची सरकारवर आली आहे. केवळ सत्ताकारण व निवडून येण्यासाठी शेतक-यांना उत्पादन खर्चावर पन्नास टक्के नफा असा दर दिला जाईल हे आश्वासन किती तकलादू आहे हे या सरकारला निवडून आल्यावर समजले. शेतक-यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करणार ही घोषणा सरकारच्या महागाई वाढू नये म्हणजे देशातील शेतमालाला भाव न देता आयात करण्याच्या घोषणा हे सारे विरोधाभासी आहे. एकंदरीत भारतीय लोकशाही ही केवळ सत्ताधा-यांसाठीच चालवली जाते असे सारे चित्र दिसते आहे. 

                                                              डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

विनियंत्रण नेमके कशाचे ?

             विनियंत्रण नेमके कशाचे ?

          सध्या शेतमाल बाजारात येऊ घातलेल्या विनियंत्रणाच्या बातम्या चर्चेत आहेत. शेतकरी आता त्याचा शेतमाल कुठेही कोणालाही कसाही विकू शकतो हे त्यामागचं मुख्य गृहितक सांगितले जाते. मात्र शेतक-याच्या शेतमालाला आजवर न मिळालेला रास्त भाव त्याला आता मिळू शकेल असे मात्र सरकारसकट कोणीही सांगू शकत नाही. तसे पहायला गेले तर राज्यपालांकडे मान्यतेसाठी गेलेल्या विनियंत्रणाच्या अध्यादेशाची म्हैस अजूनही पाण्यातच असली तरी त्याही अगोदर प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील बाधित होऊ शकणारे व्यापारी-अडते-माथाडी हे घटक संघर्षाच्या पवित्र्यात येत एकीकडे शेतकरी व दुसरीकडे प्रस्थापित बाजार व्यवस्था अशा रणसंग्रामाची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. शेतक-यांच्या हितासाठी समजले जाणारे व त्याच कारणासाठी निवडूनही येणारे बाजार समितीचे व्यवस्थापनही शेतक-यांच्याच विरोधात उभे ठाकल्याचे विरोधाभासी चित्रही पहायला मिळते आहे. केवळ प्रस्थापित बाजार व्यवस्थेला कारणीभूत मानत त्यात आवश्यक असणारे सुधार न करता शेतक-यांचे शोषण थांबेल असे मानणे हे मूळ समस्या न समजण्याचे लक्षण आहे. आपल्याकडे एकादे संकट आल्यानंतर त्याची शास्त्रीय मीमांसा न करता जनसामान्यांतून प्रकट होणा-या प्रतिक्रियांना गृहित धरत वरवरची उपाय योजना करण्याचा प्रघात पडत चालला आहे. दुष्काळ पडला म्हणजे पाण्याची सोय करा, डाळीचे भाव वाढले की व्यापा-यांवर छापे घाला, कांद्याचे भाव वाढू लागले की निर्यातशुल्क वाढवा असे केवळ जनमानसाच्या क्षोभपरिहाराचे मार्ग अवलंबत सरकार समस्येच्या मूळाशी जाण्याचे टाळते व दरवर्षी नित्यनेमाने येणा-या संकटांची बेगमी करून ठेवते.

          आताही विनियंत्रणाचा निर्णय शेतक-यांच्या हितासाठी घेतल्याचा डांगोरा पिटला जात असला तरी त्यामागची खरी कारणे सरकारची अपरिहार्यता व त्यातून निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून सुटण्याचा मार्ग म्हणून सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. पहिले कारण म्हणजे जागतिक व्यापार संस्थेच्या येणाच्या चर्चेच्या फेरीत भारतातील शेतमालाच्या एकाधिकाराच्या निर्मूलनाचा विषय शेवटच्या टप्प्यावर आला असून त्याबाबत भारत सरकारला निर्णायक भूमिका घ्यावी लागणार आहे. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे याच धोरणाचा भाग म्हणून शेतमाल बाजाराचे देशपातळीवरील एक समान धोरण आखत केंद्र सरकारने एकल बाजाराची योजना अमलात आणली आहे. त्यात जी राज्ये आपल्या राज्यात आवश्यक ते बदल करणार नाहीत त्यांना या योजनेत प्रवेश नसल्याने महाराष्ट्र सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागतो आहे. तिसरे महत्वाचे कारण म्हणजे शेतमालाच्या खुल्या बाजारासाठी केंद्र सरकारने एक प्रचंड निधी या सुधारांसाठी जाहीर केला आहे व महाराष्ट्रातील शेतमाल बाजारात खुलेपणाच नसल्याने या योजनेखाली राज्यातील एकाही बाजार समितीचा समावेश या योजनेत होऊ शकला नाही व त्यामुळे या निधीलाही राज्याला मुकावे लागणार होते. राज्य सरकार असे चहूबाजूंनी घेरले गेल्यामुळे त्यांना हा निर्णय घेण्यावाचून पर्याय नव्हता, त्यात शेतक-यांचे हित वगैरे बाबी या अनुषांगिक राजकीय फायदा घेण्यासाठी दाखवल्या जात आहेत. सरकारला शेतक-यांच्या हिताचा एवढाच पुळका होता तर शेतक-यांच्या हिताचे आडतीसारखे सोपे व सहज घेण्यासारखे निर्णय सरकार का घेऊ शकले नाही ? या सा-या बाजार समित्या भ्रष्टाचाराने लिप्त असून सर्वौच्च न्यायालयात ते सिध्द होऊनही राज्य सरकार कारवाईला स्थगित्या देत आले याचे उत्तर कोण देणार ? आज जागतिक बँकेच्या मदत व कर्जातून करोडो रुपयांची वैधअवैध बांधकामे भ्रष्टाचार करत सरकारच्या नाकासमोर चालू आहेत त्याची चौकशी करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. सरकार स्वतः बारा एक ची परवानगी देत या भ्रष्टाचारात सामील असल्याने असा भ्रष्टाचार शोधून काढणा-यांवर सरकारसकट बाजार समित्या सूडबुध्दीने कारवाया करताहेत. राज्यातील सा-या बाजार समित्यांमध्ये ठरवून शेतमालाचे भाव पाडले जातात, उघड लिलाव होऊ दिले जात नाहीत, शेतक-यांचे पैसे कायद्यानुसार वेळेवर दिले जात नाहीत, पैसे बुडवल्याच्या अनेक तक्रारी न्यायालयात प्रलंबित आहेत व त्यातून काही निष्पन्न होईल असे दिसत नाही. वजनमापाची साधने नाहीत, शेतक-यांसाठी मूलभूत सुविधा नाहीत, सेवा न घेताही शेतक-यांकडून त्याचे पैसे कापले जातात, हक्क विचारणा-या शेतक-यांना रिंगण करून सा-या शेतक-यांसमोर मारले जाण्याच्या तक्रारींवर मानवाधिकार आयोगाने ताशेरे ओढले आहेत असे हे सारे चित्र असतांना जो निर्णय आपल्याला आपल्या नाकर्तेपणामुळे घ्यावा लागला आहे तो शेतक-यांच्या हिताचा आहे असे सरकार कसे म्हणू शकते ?

          खरे म्हणजे सरकारने आणलेले विनियंत्रणही असेच बेगडी आहे. बाहेर व्यापार करणा-यांकडून सरकार पंधरा लाखाचे शुल्क आकारणार आहे, म्हणजे खरेदीदारांवर बंधन आलेच. या खुल्या बाजारात सध्याच्या बाजारातील हमाल, मापारी व माथाड्यांना प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. म्हणजे केवळ भौगोलिक स्थानातील बदल सोडला तर सारी बंधने तशीच लादली जाणार असल्याने याला नियमनमुक्तता तरी कशी म्हणावी हा प्रश्न पडतो. सरकारने कुठलाही अभ्यास न करता शेतक-यांना या अभूतपूर्व परिस्थितीत आणून सोडले आहे. एकतर सध्याच्या व्यवस्थेच्या बाहेर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हाताळू शकेल अशी पर्यायी बाजार व्यवस्था उपलब्ध नाही. ती तयार होईपर्यंत शेतक-यांना प्रस्थापित व्यवस्थेवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात प्रस्थापित व्यवस्थेत शेतक-यांचे शोषण व अन्याय पराकोटीला जाऊ शकतो.  

          सरकारची मानसिकता अशीच निश्चित नसल्याने या विनियंत्राच्या धोरणाचे भवितव्यही टांगणीला घातले आहे. आजवरचा अनुभव असा आहे की सरकारची मान एकदा सुटली की सरकार त्या प्रश्नाकडे ढूकूंनही बघत नाही. जागतिक बँकेने सिंचन प्रकल्पांचा निधी पाणी वाटपात शेतक-यांचा सहभाग नसल्याच्या कारणावरून रोखून धरला होता. सरकारने जीवाचा आकांत करत लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या पाणीवापर संस्था स्थापन केल्या व सहकार खात्यानेही कुठलीही शहनिशा व अपेक्षा न ठेवता ज्या दिवशी अर्ज त्याच दिवशी मंजूरी देत राज्यपालांच्या सहीने झालेल्या करारानुसार या संस्थाचे पाणी धरणात आरक्षित केले होते. मात्र सरकारचे निधीचे शेपूट सुटताच सरकारने या सा-या पाणी वापर संस्थांना वा-यावर सोडले व शेतीसाठी तर सोडाच पिण्याच्या पाण्याचाही शेतक-यांचा हक्क राहू दिलेला नाही.

          अशी ही सरकार नावाची व्यवस्था कुठल्याही पक्षाची का असेना स्वतःच एक मोठी समस्या झाली आहे. त्यात ती आपल्या जनसामान्याच्या समस्या सोडवेल अशी खोटी अपेक्षा बाळगण्याखेरीज आपल्या हातात आजतरी काही नाही.

                                                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

गुंता परकीय गुंतवणुकीचा...

                गुंता परकीय गुंतवणुकीचा...

     शेतीक्षेत्राची झालेली एकंदरीत दैना नजरेआड करण्यासाठी नाना त-हेच्या आकर्षक घोषणा करायचा भडिमार सरकारने लावलेला दिसतो. या घोषणा प्रत्यक्षात अमलात येऊन शेतक-यांची परिस्थिती थोडीफार सुधारली असती तर समजले असते परंतु दिवसेंदिवस खालावत जाणारी शेतक-यांची परिस्थिती बघता या घोषणांचा काही संबंध असल्याचे दिसत नाही. मुळात कायदे तेच, धोरणे तीच, व्यवस्था तीच असतांना व अशा घोषणा राबवण्यासाठी लागणारा अवकाश नसतांना शेतक-यांना खोट्या आशा दाखवणे हे त्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करणे, सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार, एकल बाजाराच्या संकल्पना या घोषणा तशा कितीही आकर्षक वाटत असल्या तरी शेतक-यांच्या आजच्या तातडीच्या गरजा भागवून त्याला या संकटातून बाहेर पडण्याच्या दृष्टीने मदतीच्या ठरतील असे आज तरी वाटत नाही. एकीकडे शेतमालाचे भाव वाढवण्याचा प्रश्न आला की प्रसंगी आम्ही आयात करू परंतु शेतमालाचे भाव वाढू देणार नाही, यात शेतक-यांचे उत्पन्न कसे वाढणार यातला विरोधाभास लपत नाही. शेतमाल विक्रितील नफा शेतक-यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी लागणा-या बाजार सुधारांकडे संपूर्णरित्या दूर्लक्ष करायचे व शेतीतील आपले अपयश दृग्गोचर होऊ लागताच अशा घोषणांचा भडिमार करून वेळ मारून न्यायची असे सध्याचे धोरण दिसते.

          आता नुकताच जाहीर झालेला किरकोळ क्षेत्रातील शंभर टक्के गुंतवणुकीचा निर्णय हा शेतक-यांच्या हिताचा आहे असे दाखवले जात असले तरी त्यामागची खरी कारणे बघता हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागणारच होता. मागच्या सरकारच्यावरही हा निर्णय घ्यायची वेळ आली होती तेव्हा विरोधी पक्ष म्हणून याच पक्षांनी त्याला विरोध दर्शवला होता. हाच नव्हे तर असे अनेक निर्णय आपण ज्या आंतरराष्ट्रीय राजकीय वा आर्थिक संस्थांशी केलेले करारमदार असतात त्याचा परिणाम म्हणून आपल्याला स्विकारणे अपरिहार्य असते. आज या पक्षाचेच काही घटक या निर्णयाला जाहीर विरोध करीत असले तरी सरकार म्हणून ज्या अपरिहार्यता आहेत किमान त्या पाळण्यासाठी या सरकारला सदरचा निर्णय घ्यावा लागतो आहे. आता हा निर्णय घ्यावाच लागतो आहे तर शेतक-यांच्या हिताचे टुमणेही वाजवून घ्यायचा राजकीय प्रयत्न दिसतो.

          टक्केवारीचा फरक सोडला तर सदरचा निर्णय जाहीर होऊन बराच काळ लोटला आहे. बाहेरून येणारी गुंतवणूक ही मिळणा-या परताव्याच्या भरवशावर येत असते. हा परतावा त्या देशातील उत्पादक वातावरण व बाजार व्यवस्था कितपत सक्षम व प्रामाणिक आहेत यावर ठरत असतो. भारतातील कृषिक्षेत्र हे गुंतवणूकक्षम नसून तेथील सरकारी हस्तक्षेपामुळे शेती तोट्याची असल्याने परताव्याची निश्चिंती नसल्यानेच या क्षेत्रात गुंतवणूक येऊ शकली नाही हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असल्याने आता केवळ टक्केवारी वाढवून ती येईल हा केवळ भाबडा आशावाद ठरेल. अफ्रिकन राष्ट्रांनी आपल्यापेक्षाही आकर्षक अटी व सवलती जाहीर करून देखील तेथे जागतिक गुंतवणूक ज्या धीम्या गतीने येते आहे त्यामानाने भारतात ती वेगाने येईल असे वाटत नाही.

          परकीय गुंतवणूकीमागे प्रचंड अभ्यास व कठोर आर्थिक निर्णयांची पार्श्वभूमी असते. केवळ स्वप्निल व भ्रामक संकल्पनांवर अशी गुंतवणूक येत नसते. भारत हा जागतिक व्यापार संस्थेचा सभासद आहे व यात शेतमालाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजार व या देशाची धोरणे यावर भारताने घेतलेल्या भूमिका या जगजाहीर आहेत. भारतातील देशांतर्गत शेतमाल बाजार मुक्त करण्याच्या करारावर भारताने सही केली असली तरी सदरचा बाजार मुक्त होऊ नये यासाठी येथल्या सरकारांवर, मग ते कुठल्या का पक्षाचे असेना प्रचंड दबाब असतो. परकीय गुंतवणूकीची प्रचंड क्षमता व शक्यता असलेल्या वॉलमार्ट सारख्या महाकाय गुंतवणूकदाराचे हेच मत आहे. एवढेच नव्हे तर भारतातील उद्योग व व्यापार जगतातील अत्युच्च फिकी या संस्थेने भारतातील शेतमाल बाजार खुला झाल्याशिवाय या क्षेत्रात परकीय वा स्थानिक गुंतवणूक येऊ शकणार नाही असा जाहीर इशारा सरकारला कधीच दिला आहे, तो सरकारने अजूनही गांभीर्याने घेतलेला नाही. या सा-याचा अप्रत्यक्ष परिणाम आपल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही होत असतो. भारत हा मुक्ततेला अनुकूल नाही हे सिध्द झाल्यानेच परकीय गुंतवणुकीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहीले आहे.

          या सा-यातून एकमात्र जाणवते आहे की सरकारला खरोखरच या क्षेत्रात खरी गुंतवणूक आणायची नसून या निमित्ताने काही घटकांना वाव देत त्यांचे इप्सित साधू द्यायचे आहे. कारण भारतातील आलेली आजवरची काही परकीय गुंतवणूक ही स्वच्छ नसून तिला परदेशात लपवलेल्या भारतीय काळ्या पैशांची झालर आहे. एकदा असे धोरण जाहीर झाले की काही घटक मॉरिशस वा सिंगापूर येथील कंपन्यांमार्फत भारतात गुंतवणूक आणून काळा पैसा वैध करण्याचा प्रयत्न या अगोदरही झालेला आहे व त्यावर सरकारची कारवाई बघता सरकारचीच या प्रकाराला छुपी मान्यता आहे का अशीही शंका येते.

          या परकीय गुंतवणूकीच्या निमित्ताने एक महत्वाचा मुद्दा चर्चेला येऊ शकेल तो म्हणजे शेतीतील मालमत्तेच्या अधिकाराचा. शेतक-यांना मालमत्तेचा अधिकार मूळ घटनेने दिला असला तरी नंतरच्या घटनादुरूस्तीत मात्र तो नाकारला गेला आहे. आता शेतजमीन ही सरकारच्या मालकीची व शेतकरी नाममात्र भोगवटदार असतो. सरकारला शेतसारा देऊन तो ही जमीन खेडत असतो. त्यावरची भांडवली गुंतवणूक ही शेतक-यांवर ढकललेली असली तरी भारतातील भूसंपादन कायद्याची परिस्थिती बघता कुणीही शेतकरी अशी भांडवली गुंतवणूक करायला धजावत नाही. गुंतवणुकीला लागणारे तारण वा पत या दोघांचाही अभाव असल्याने कदाचित एक व्हेंचर कॅपिटल म्हणून जोखीम घेऊन या क्षेत्रात येणारी गुंतवणूक रखडली असावी.

          एकंदरीत शेतक-याच्या कानावर पडणा-या या घोषणा व त्याचा प्रत्यक्ष जीवनातील निजी अनुभव यांचा ताळमेळ काही लावता येत नाही. पोट भरायला अन्न व पाणीच लागते, केवळ गोड गोड बोलून पोट भरले असते तर शेतक-याला कोणा विचारले असते का याचा विचार करून बघावा. अशा घोषणा करून सरकार आपल्या रम्य त्या कल्पनाविश्वात मशगूल होत असले तरी अस्मानी व सुलतानी अशा दोन्ही संकटात सापडलेल्या कृषिक्षेत्राला त्यातून काही दिलासा मिळेल असे वाटत नाही.

                                                                     डॉ. गिरधर पाटील ९४२२२६३६८९