शेतमाल बाजार – दशा व दिशा
शेती प्रश्नांबाबत सरकार नेहमीच बोलणे
अधिक, करणे काहीच नाही, अशा भूमिकेत वावरत असते. घोषणा केल्या व त्या माध्यमात
आल्या की जनतेला आपोआप समाधान लाभत असेल असा त्यांचा अंदाज असावा. आता अशा अनेक घोषणांपैकी,
शेतकरी आता त्याचा शेतमाल कुठेही विकू शकेल, ही एक घासूनपूसून गुळगुळीत झालेली
घोषणा. नकोशी मुलीसारखी. मेक इंडियाच्या कार्यक्रमात मान खाली घालायला लावणारी आग
लागल्यानंतर शेतकरी प्रेमाचा पुळका दाखवण्यासाठी परत एकदा जाहीर करण्यात आली.
सदरची घोषणा ही हर्षवर्धन पाटील पणन मंत्री असल्याच्या काळापासून विखे पाटील व
खुद्द आताच्या चंद्रकांत पाटलांनीही कित्येक वेळा केली आहे. या घोषणेच्या तळाशी
असलेली बारीक टिप, असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, हे मात्र ब-याचदा आपल्या लक्षात
येत नाही. आडते व्यापा-यांनी या निर्णया विरोधात संपावर जाऊन हा बाजार बंद
पाडण्याची हाळी दिली की या तळटीपेचा वापर करत सरकार एक पाऊल मागे जात हा विषय बंद
करते. या विषयावर अनेकदा विचारमंथन होऊन या संबंधीचा कायदा, न्यायालयांनी वेळोवेळी
दिलेले निवाडे वा सरकारला शेतक-यांची भूमिका पटल्याचे जाहीर होऊनही प्रत्यक्ष
कारवाईच्या वेळी सरकार मात्र मागे हटत आल्याचे अनेक वेळा सिध्द झाले आहे.
माध्यमांमध्येही या विषयावरचा अभ्यास
ब-याचदा पुरेसा नसल्याचे दिसते. काही वाहिन्यांवर तर एकादा विचार प्रसृत
करण्यासाठी चर्चा प्रायोजित केल्या जातात अशा शंका येण्याइतपत दाखवल्या जातात.
परवाच एका कार्यक्रमात शेतक-यांना घाबरवण्यासाठी असा निर्णय किती धोक्याचा आहे हे
तो निवेदक वारंवार सांगत होता. शेतक-यांचे पैसे बुडतील, त्याला त्याचा माल विकणे
कसे अशक्य आहे अशा बिनबुडाच्या शक्यता गृहित धरून ही चर्चा घडवली गेली. अशा
निर्णायाने बाजार समित्या मोडीत निघतील व त्यात कार्यरत असणारे पन्नास हजार (आकडा
कुठून आणला हे कळत नाही कारण राज्यात फक्त तीनशे पाच बाजार समित्या नोंदल्या आहेत
पैकी काही तर नुसत्या कागदावर वा नाममात्र व्यवहारात आहेत.) कर्मचा-यांचे काय असा
प्रश्न उपस्थित केला जातो. म्हणजे शेळीचे प्राण वाचवायच्या मोहिमेत खाटकाचे काय
असा प्रश्न उपस्थित करून निदान खाटकासाठी तरी शेळीने कायम बळी जात रहावे असा हा
प्रयत्न दिसतो. असो.
बाजार, मग तो कुठलाका असेना, ही एक क्लिष्ट व
गुंतागुंतीची संकल्पना आहे. यात संपूर्ण आयुष्य घालवणा-या तज्ञांनाही शेवटपर्यंत
बाजार काय आहे हे कळालेले नसते व प्रांजलपणे ते कबूलही करीत असतात. बाजारातील
संशोधन व त्या माहितीपोटी कंपन्या करोडो रुपये खर्चायला तयार असतात. विकसित
देशांतील सरकारे बाजारातील हस्तक्षेपापासून दूर रहाणेच पसंत करतात कारण बाजारातील
समस्यांचे निराकरण करण्याचे सूत्र हे निर्बंधमुक्त बाजारात स्वयंचलित स्वरूपात
कार्यरत असते. मात्र आपले राजकारणी अगदी सर्वज्ञ असल्याच्या थाटात राणाभीमदेवी
थाटात घोषणा करीत असतात व या बाजारात कायम स्वरूपी गोंधळाची परिस्थिती राहील असे
वातावरण तयार करीत असतात. उदाहरणार्थ या वर्षी कांद्याचे पिक अमाप येणार हे
सरकारला पेरा झालेल्या आकडेवारीवरून सहज समजले होते. या कांद्याची विल्हेवाट
लावायला आपली बाजार समित्यांची यत्रंणा सक्षम आहे का हेही त्यांच्या आवारात
होणा-या उलाढालीवरून कळू शकते. यावरचा खरा उपाय म्हणजे वाढीव खरेदी क्षमता व सक्षम
पुरवठा साखळ्या हे असतांना माध्यंमातून निर्यात शुल्काचा उगाचच गवगवा करण्यात आला
व गाजावाजा करत निर्यात शुल्क हटवण्यात आले. म्हणजे आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी
असा तो प्रकार होता. त्या दरम्यानच मी निर्यात शुल्कामुळे कांद्याच्या भावावर काही
परिणाम होणार नाही हे भाकित जाहीररित्या वर्तवले होते व ते आज खरे ठरते आहे. या
सा-या गदारोळात सरकार व त्यांचे बाजिंदे आहे ती व्यवस्था तशीच ठेवण्यात मात्र
यशस्वी झाले, यात शेतक-यांचे काय नुकसान होतेय याची कुणाला चिंता नाही.
साधा आडतीचा प्रश्न घ्या. व्यापा-याकडे
शेतक-यांना चोवीस तासात द्यावयाचे पैसे नसल्याने आडत्याने हवाला घेत शेतक-याचा माल
व्यापा-याला विकलेला असतो. कायद्यानुसार शेतक-याला पैसे मिळणे हा त्याचा अधिकार
आहे व व्यापा-यांनी खरेदीसाठी लागणारे भांडवल उभारणे ही त्याची व्यावसायिक
जबाबदारी असते. मात्र या सा-या कमतरतांचा फटका शेतक-यांना बसतो व त्याला त्याचे
हक्काचे पैसे मिळण्यासाठीच त्याला आडत नावाची खंडणी द्यावी लागते. वांधा समित्या व
न्यायालयाचे निवाडेही शेतक-यांच्या बाजूचे आहेत. नव्या मॉडेल एक्ट मध्ये
शेतक-यांच्या पैशांतून कुठल्याही कपाती करू नयेत असे स्पष्ट प्रावधान आहे. असे
असतांना सरकार मात्र याबाबत चिडिमिडी चूप आहे. आडत प्रश्नांवर एक वर्षापूर्वी शासनाने
एक समिती नेमली. संबंधित घटकांची ज्यात
शेतकरी, व्यापारी, आडते, हमाल-मापारी व बाजार समित्यांचे व्यवस्थापक यांची मते
जाणून घेण्यात आली. यात बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन बगळता सारे घटक सा-या बैठकांत
उपस्थित रहात या समितीने शेतक-यांकडून आडत घेऊ नये असा अहवालही सरकारला सादर केला.
आज एवढा कालावधि उलटूनही सरकार याबाबत काही निर्णय घ्यायला तयार नाही यावरून
सरकारला या विषयात काही करावयाचे नाही असे दिसते.
या शेतमाल बाजारात सरकार दुस-या एका
महत्वाच्या प्रश्नाकडे दूर्लक्ष करते. हा प्रश्न विदर्भ व मराठवाड्याच्या दृष्टीने
महत्वाचा आहे. शेतमाला निश्चित दर मिळावा म्हणून सरकार काही पिकांचे हमीभाव जाहीर
करीत असते. बाजाराने निदान व्यवहारात ही किमान पातळी सांभाळावी असा त्याचा अर्थ
असतो. तसा हा हमी भाव मिळवून देण्याची कुठली सक्षम यंत्रणा अजून तरी आपल्याकडे
अस्तित्वात नाही. मात्र सरकारचे नियंत्रण असलेल्या बाजार समित्यांमध्ये या किमान
हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी होऊ नये असे हा कायदा म्हणतो. उपलब्ध माहितीनुसार
विदर्भात व मराठवाड्यात गतवर्षी सा-या बाजार समित्यांमध्ये सोयाबिन, धान व कापूस
हा किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी झाला. मात्र बाजार समित्यांच्या कृपेने या
सा-या व्यवहारांच्या पावत्या शेतक-यांना न दिल्याने बाजार समित्यांचे सेस, शासनाचे
व्हॅट वा विक्रीकरासारखे कर बुडवून करोडो रूपयांचा बेकायदेशीर व्यवहार दाबण्यात
आला. काही ठिकाणच्या शेतक-यांच्या तक्रारींवर सरकारने दूर्लक्ष करत दोषी घटकांना
सरकाने पाठीशी घातले, तेच सरकार आता शेतक-यांच्या हिताच्या गोष्टी करते आहे. शेतमाल
बाजाराचा कायदा हा कालबाह्य असला तरी निदान तो कायदा तरी किती बाजार समित्यांमध्ये
पाळला जातो हा संशोधनाचा विषय ठरावा.
एकंदरीत विषय गहन असल्याने तो
राजकारण्यांना समजला नाही तर साध्या शेतक-याला कसा समजणार ? जागतिक व्यापार संस्थेने या बंदिस्त बाजारावर आक्षेप घेतले
आहे. भारतातील उद्योगांच्या फिक्की नावाच्या राष्ट्रीय संघटनेने हा बाजार समिती
कायदा रदबादल करून शेतमाल बाजार खुला करण्याचे केंद्र सरकारला जाहीर आवाहन केले
आहे. परकीय गुंतवणूक जी येण्यासाठी आपल्या जीवाचा आटापिटा चाललाय ती कायद्यामुळे
रखडली आहे.
सरकार मात्र माझेच खरे, या शहामृगी
पवित्र्यात शेतक-यांच्या हिताची पर्वा न करता घोषणांची आतिषबाजी करण्यातच धन्यता
मानते आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा