मेक इन इंडिया – विषमतेचा जलसा
आजच्या राज्यकर्त्यांची स्वप्न
पहाण्याची झेप खरोखर वाखाणली पाहिजे. वास्तवात जनतेने स्वप्न पहायची व
राज्यकर्त्यांनी ती पुरी करायची असे अपेक्षित असतांना आपलीच स्वप्ने जनतेवर लादून
कल्पनेच्या मनोराज्यात रमण्याचा प्रयत्न दिसतो. आजवर राज्यकर्त्यांनी दाखवलेल्या स्वप्नांपैकी
काही अंशाने जरी ती खरी ठरली असती तर भारतीय जनतेला आज ज्या पराकोटीच्या संकटांशी
सामना करावा लागतोय त्याची वेळ आली नसती. पडझडीला आलेल्या जूनाट वाड्यात कितीही महागडी
चित्रे लावली तर त्या वाड्याच्या सौंदर्यात भर पडण्याऐवजी त्याचा ओंगळपणा अधिकच
दिसू लागतो. मुळात वाड्याच्या सौंदर्यवाढीच्या प्रयत्नांपेक्षा त्याच्या डागडूजीचा
विचार महत्वाचा असतांना त्यात रहाणा-यांना अशी चित्रे पाहून काही सुखसमाधानाचे
दिवस येतील असे वाटत नाही.
असंच एक मेक इन इंडिया नावाचं भ्रामक
चित्र रंग गेलेल्या भिंतीवर लावून तिला सजवण्याचा प्रयत्न होतोय. परदेशातील
उत्पादकांनी भारतात त्यांची उत्पादने तयार करावीत त्यासाठी लागणारी सारी मदत भारत
सरकार करेल त्याबदल्यात या उद्योगांनी भारतात गुंतवणूक करावी असा या योजनेचा गाभा
आहे. खरं म्हणजे वरवर पहातांना अशा योजना कितीही आकर्षक वाटल्या तरी जागतिक
स्तरावरचे उद्योगविश्व अशा भावनिक आव्हानापेक्षा जमीनीवरच्या वास्तवाचा विचार
करूनच भांडवली गुंतवणुकीचा विचार करीत असते. या योजनेत स्वस्त श्रमांचे आमिष
दाखवले जाते. काही काळापूर्वी शेतमाल बाजार बंदिस्त ठेऊन अन्नधान्याच्या किंमती
निम्नस्तरावर ठेवत स्वस्त मजूर उपलब्ध केले जात. मात्र आता भारतातील महागाई ही
औद्योगिक उत्पादनापेक्षा कृषि उत्पादनांनी बाधित झाल्याने तीही शक्यता दुरावलेली
दिसते. मुळात भारताला आता अन्नधान्याबरोबर इतरही कृषि उत्पादने आयात करण्याची वेळ
आल्याने भारतातील श्रमबाजारपेठ स्वस्त राहील असे नाही. त्यामुळे या आवाहनाचा फारसा
उपयोग नाही.
परकीय गुंतवणुकीला सतत सतवणारा दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या
व्यवस्थांचा. एका अमेरिकन कंपनीने भारतात करावयाच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्प
अहवालात भ्रष्टाचार हा शब्द न वापरता द कॉस्ट ऑफ डुईंग बिजिनेस इन इंडिया इज
व्हेरी हाय असा शेरा मारत आपल्या मूळ कंपनीला पाठवला होता. भारतातील राजकीय
व्यवस्था या नेहमीच अस्थिर असतात व कुठलीही शाश्वत तत्वप्रणाली नसल्यामुळे आर्थिक
धोरणं सततची बदलत असतात. वोडाफोन वरील पूर्वलक्षी करआकारणी प्रकरण सा-या
अर्थविश्वात चांगलेच गाजले होते. प्रगत तंत्रज्ञानाला येथील सरकारांचा नेहमीच
विरोध राहिल्याने त्यातील उपयोगिता बाजारातील नफ्याला वंचित ठेवते. त्यामुळे इतर देशांनी
चावून चोथा केलेली कालबाह्य तंत्रज्ञाने स्विकारत उत्पादने करावी लागतात. शिवाय
भारतातील बाजारपेठ आकाराने मोठी भासत असली तरी येथील ग्राहकांची क्रयशक्ती हा
संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे अशा योजनातून राष्ट्रीय उत्पन्नात खरी भर घालणा-या
उत्पादनापेक्षा काही काळ बाजारात हैदोस घालणा-या चंगळवादी उत्पादनांचीच भाऊगर्दी
व्हायची भिती आहे व ती आजच्या भारतीय बाजाराची वा अर्थव्यवस्थेची खरी गरज आहे का याचा
विचार होणे गरजेचे आहे.
भारताची खरी ओळख ही कृषिप्रधानता आहे. बारा बलुतेदारांची ग्रामीण उद्योग व्यवस्था व कृषिजन्य उत्पादनांची बाजारपेठ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होती. भारतातील मसाल्यांचा व्यापार अनादि काळापासून चालत आलेला.
आजही भारतीय
भात, कापूस, चहा यांच्यासह विविध फळे-भाजीपालाच नव्हे तर अन्नधान्याचा एक प्रमुख निर्यातदार
म्हणून भारताची ओळख आहे. आज समजले जाणारे उद्योग क्षेत्र हे पाश्चिमात्य देशांतील औद्योगिक क्रांतीनंतर आलेले व प्रचंड
आर्थिक उलाढालीची क्षमता असल्याने झपाट्याने वाढलेले दिसते. विशेषतः ज्या देशांत शेती वा शेतीपूरक उद्योगाच्या वाढीस जमीन,
हवामान,
पर्जन्य,
मानवी संसाधने,
सूर्यप्रकाश
यासारख्या नैसर्गिक संसाधनाच्या
मर्यादा होत्या त्या प्रदेशात औद्योगिकरणाला वाव मिळत गेल्याचे दिसते. मात्र ज्या देशाचा प्रमुख उद्योग शेती हा आहे, ज्या देशाची पासष्ट टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे,
ज्या देशात नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट आहे, ज्या शेतीने या देशाला आजवरच्या आर्थिक अरिष्टांतून वाचवले
आहे,
देशातील आर्थिकच नव्हे तर सा-या आघाड्यांवर आलेल्या अपयशातून बाहेर काढण्याची क्षमता असलेल्या शेती या
प्रमुख उद्योगाची गळचेपी करून ज्या क्षेत्रातले आपल्याला फारसे कळत नाही वा जे
क्षेत्र जागतिक पातळीवर गटागंळ्या खाते आहे अशा औद्योगिक धोरणाला आपल्या राजकारणाच्या क्षुद्र हितापोटी आपल्या
मानगुटीवर बसवण्याचे सरकारचे उद्योगी धोरण आपणा सर्वांनाच गोत्यात आणणारे ठरणार
आहे.
आजकाल प्रचंड आर्थिक उलाढालीची शक्यता असलेल्या गतविधींना विकास म्हणण्याची
स्पर्धा लागली आहे. हा विकास नेमका कोणाचा होतो हे पहाणे आवश्यक आहे. सदरचा विकास घडवून आणणारे व तो घडवून देणारे यांचा आर्थिक लाभ सोडला तर ज्या सामान्य जनतेसाठी
या देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा गाडा चालवायचा आहे त्या सामान्य माणसाच्या पदरात
नेमके काय पडते याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. अशा चूकीच्या गृहितकांवर आधारलेल्या धोरणांमुळेच आज शेतीकडे दूर्लक्ष
व त्यामुळे बकाल शहरीकरण, त्यातून महागाई वा कायदासुव्यस्थेचे प्रश्न निर्माण होत सा-या देशाचेच स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे.
देशाच्या
संसाधने व भांडवलाचा ओघ शेतीकडे न वळवता औद्योगिकरणावर प्रचंड लयलूट केल्याने सकल उत्पादनातील असंतुलन बिघडत चालले आहे. शेतीपूरक संसाधनांचा वापर व विकास न करता देशातील इतर
संसाधनांची उधळपट्टी करूनही भारतीय औद्योगिक क्षेत्र म्हणावे तसा परतावा देऊ
शकलेले नाही. या क्षेत्राने जाणीवतः टाळलेली स्पर्धा,
संरक्षणामुळे
आलेले अपंगत्व, सरकारी अनुदांनाची खैरात, परदेशी उत्पादन वा तंत्रज्ञानाची भ्रष्ट नक्कल व सुरक्षित
बाजारपेठ यामुळे या क्षेत्रावर एवढा विश्वास टाकण्यापत ते सक्षम आहे का याचा विचार
झालेला नाही. परिणामतः अशा चूकीच्या धारणा व धोरणांमुळे भारतात अतिश्रीमंत व अतिगरीब अशी विभागणी होत या विषमतेतून
अनेक विकृती निर्माण होत असून सा-या देशाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
अशा योजना कितीही भव्यदिव्य भासवण्यात आल्या तरी तात्कालिक भावनेच्या लाटांवर
आर्थिक क्षेत्राची गणितं ठरत नसतात. वास्तवाची कास सोडून पळत्याच्या पाठीमागे
धावणे भारतासारख्या देशाला आजतरी परवडणारे नाही हे मात्र लक्षात ठेवलेले बरे.
डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा