अर्थवादा विरोधात जात-धर्मवाद...

      अर्थवादा विरोधात जात-धर्मवाद...

गेल्या काही दिवसातील माध्यमातील बातम्या बघितल्या तर रोहित वेमुलाची आत्महत्या व हरियानातील जाटांचे आरक्षणवादी आंदोलन यांनीच प्रामुख्याने व्यापल्या होत्या. तशी ही आंदोलने जातीयवाद निदर्शक असल्याने परत एकदा भारतीय राजकारणातील जातीयवादाचे स्थान अधोरेखित झाल्यापलिकडे त्यातून फारसे निष्पन्न झाले असे म्हणता येणार नाही. जेएनयूतील आंदोलन हे तथाकथित राष्ट्रवादी व देशद्रोहाचा मुद्दा घेत अवतरले असले तरी त्यातून होणा-या विचारमंथनापेक्षा माध्यमातील जागा व्यापण्यासाठीच त्याचा उपयोग झालेला दिसतो. मेक इन इंडिया या समारंभी कार्यक्रमाची जातकुळी अर्थवादी असली तरी त्या निमित्ताने झालेल्या चर्चात भारतीय अर्थविश्वाची सतत होत असलेली पिछेहाट व सरकारचे अवास्तव दावे हेच प्रामुख्याने लक्षात राहिले व अर्थक्षेत्राला अपेक्षित असणा-या आर्थिक सुधारांकडे कानोडोळा करत या कार्यक्रमाचा राजकीय फायदा घेण्यातच धन्यता मानली गेली. ही सारी आंदोलने वा कार्यक्रम देशातील जनतेपुढे असलेल्या ख-या प्रश्नांपासून त्यांची तीव्रता कमी करत काही काळ तरी बाजूला नेऊ शकली हे यांचे वैशिष्ठ्य समजले पाहिजे.  

त्यामानाने शेतक-यांच्या आंदोलनाची मूकस्तरावर जी काही आगेकूच चालली आहे तिची धास्ती घेत सरकारला तोंडदेखलेपणाने का होईना दखल घेणे भाग पडते आहे. दुष्काळ हे तात्कालिक परिस्थितीजन्य कारण असले तरी शेतक-यांची नवी पिढी या सा-या प्रश्नांकडे अधिक अभ्यासू व डोळसपणाने पाहू लागल्याने या आंदोलनाला एक धार येऊ लागली आहे. पक्षीय राजकारणाला प्रथमच यातला धोका जाणवू लागला आहे. सध्या या आंदोलनाचे स्वरूप काहीसे विस्कळीत व असंघटितपणाचे वाटत असले तरी शेतक-यांच्या सर्व स्तरात होत असलेला उठाव हा निश्चितच आशादायी आहे. शेतक-यांची आंदोलने ही प्रामुख्याने शेतमाल भावाची आहेत व शेतीचे उत्पादन वाढले तरी व्यवस्थेतील कमतरतांमुळे शेतकरी दिवसेंदिवस गरीबच होत चाललाय या आशयाची अर्थवादी निदर्शक आहेत. शेतकरी आंदोलनाचा आजवरचा अनुभव असा आहे की शेतकरी ज्या ज्यावेळी आपल्या अर्थवादी मागण्यांबाबत सबळ व सक्षम होत उभे रहाण्याचा प्रयत्न करतात व त्यांच्या प्रश्नांना एक टोक येऊ लागते, त्याचवेळी जातीयवादी व धर्मवादी शक्ती अचानकपणे सक्रीय होत (वा करत) या आंदोलनांना अपशकून करतात व त्याचवेळी व्यवस्था बदलाच्या शक्यता धुळीला मिळत शेतकरी आपल्या पदरात काहीही पडण्यापासून वंचित रहातात.

मागच्यावेळी महाराष्ट्रातला दुष्काळ गंभीर होत सरकार त्याबाबत फारसे गंभीर न दिसल्याने व केवळ घोषणाबाजी दिसू लागल्याने शेतकरी समाजात तीव्र प्रतिक्रीया उमटू लागल्या होत्या. त्याचवेळी केंद्रातील व राज्यातील सरकारांचे इतरही आघाड्यांवरचे अपयश उघड होऊ लागताच गुजराथेत अचानकपणे काहीएक कारण नसतांना पटेल समाजाचे आरक्षणवादी आंदोलन उभे करण्यात आले व काही काळ तरी या दोन्ही सरकारांना श्वास घ्यायला जागा मिळाली. गुजराथेतील पटेल समाज हा तसा सधन समजला जातो. आरक्षणातील मिळणा-या फायद्यांपेक्षा या जमातीचा आपल्या धंदा व व्यापारी क्षमतांवर अधिक विश्वास असतो. मग असंतोषाच्या पातळीवर तसे काहीच नसतांना लाखोंच्या संख्येत हा समाज हा एकाएकी कसा आंदोलन करतो ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. आणि खरोखर असंतोष असल्याचे मान्य केले तरी ज्या वेगाने हे आंदोलन शमले त्याअर्थी या आंदोलनाचा राजकीय हत्यार म्हणून केलेला वापर म्हणूनच जास्त लक्षात रहाते.

शेतक-यांच्या या सा-या अर्थवादी संघर्षाचा रोख हा मूलगामी व्यवस्था बदलाचा असतो व सरकार नामक व्यवस्थेला नेहमीच अनुनयी मदती व तात्पुरत्या मलमपट्टी करत वेळ मारून न्यायची असते. शेतमाल हा औद्योगिक क्षेत्राचा कच्चा माल असतो त्याचवेळी स्वस्त श्रम उपलब्ध करून देण्यासाठी त्याचे दर निम्नस्तरावर ठेवणे आवश्यक असते. औद्योगिक क्षेत्राला सतत नफा होत त्यांना स्वतःच्या उत्पादनी कार्यक्षमतेपेक्षा जागतिक बाजारात स्पर्धा करणे सोपे व्हावे व त्याचबरोबर स्वस्त दरात मजूरांचा पुरवठा होत रहावा हे सूत्र त्यामागे असते. आता तर अन्नसुरक्षेमुळे भारतातील सारी श्रम बाजारपेठ कोसळली असून शहरी भागात प्रचंड बेरोजगारी तर शेतीत मजूरच नाही अशी विचित्र परिस्थिती तयार झाली आहे. या प्रयत्नात सारा शेतमाल बाजार नियंत्रणात ठेवत त्यात एकाधिकार तयार होत गेल्याने शेतमालाची बाजारातील प्रत्यक्ष किंमत व शेतक-यांना मिळणारे भाव यात प्रचंड तफावत पडत काही घटकांना प्रचंड नफा कमावण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. त्यांच्या आर्थिक क्षमता एवढ्या बलाढ्य झाल्यात की उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक या कोणाचीही पर्वा न करता केवळ सरकारवर प्रभुत्व जमवत आपले स्वार्थ अबाधित व वाढते ठेवण्यात त्यांना यश मिळाले आहे. आता सरकार चालवणारे घटक कोणते आहेत हे सा-यांच्या लक्षात आल्याने व त्यांना प्राप्त होणारे सरकारी समर्थनही लपून न राहिल्याने ते असा बदल सहजासहजी होऊ देतील असे संभवत नाही हे या सरकारच्या हतबलतेचे मुख्य कारण आहे. शिवाय राजकीय व्यवस्थेला देशातील पासष्ट टक्के लोकसंख्या सातत्याने अडचणीत ठेवत निवडणुकांच्या राजकारणात सुलभतेने वापरता येते व त्यांच्या उध्दाराचे सर्वाधिकार आपल्या हातात ठेवत त्यांचे रूपांतर  स्वतंत्र विचाराचे व कोणावर अवलंबून न रहाणा-या मतदारात करावयाचे नसते. शेतकरी स्वतंत्र व स्वावलंबी झाला तर अनेकांची राजकीय दुकाने बंद होतील हे गमतीने का होईना म्हटले जाते त्यामागचा अर्थ हा आहे.

लोकशाहीत एकाद्या वंचित घटकाच्या संघर्षप्रक्रियेत इतर घटकांनी आपापले स्वार्थ जोपासण्याच्या प्रयत्नात असे अडथळे येणे स्वाभाविक आहे. हे आपापले स्वार्थ कसे जोपासले जातात, त्यामागच्या प्रेरणा कशा कार्यरत होतात हे शेतकरी आंदोलनांनी आत्मसात केले पाहिजे. सरकारला आपल्या हिताचा निर्णय घेण्यास बाध्य करण्यासाठी आपली काय ताकद उभी केली पाहिजे याचा विचार आजवर झाला नाही तो आज करण्याची गरज आहे. औद्योगिक क्षेत्राचे एक लाख चौदा हजार कोटींचे कर्ज कुठलीही मागणी वा आंदोलन न करता कसे माफ होते व शेतक-यांच्या मुलीला शाळेत जायला पासला पैसे नाहीत म्हणून आत्महत्या करावी लागते हे आपण या व्यवस्थेत पासष्ट टक्क्याने असूनही आपली किंमत शून्य असल्याचे निदर्शक आहे. रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येने जातीयवादाची पार्श्वभूमी असूनही सारा देश हादरला आहे असे चित्र माध्यमे उभी करू शकले. त्याच दरम्यान आपल्या लग्नाचा बोजा आपल्या बापावर पडू नये म्हणून एका शेतक-याच्या मुलीने आत्महत्या केली. या दोन्हीही आत्महत्या या चिंतनीय आहेत, परंतु अर्थवादी शेतक-यांच्या मुलीची किंमत आपण शेतीच्या प्रश्नांकडे कसे पहातो हे स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी आहे.

आज शेती व शेतकरी समाजाच्या अस्तीत्वाचाच प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आजचा शेतकरी जरी जात, धर्म, प्रदेश वा आर्थिक निकषांवर विविध कप्प्यामध्ये विभागलेला वाटत असला तरी किमान समान मागण्यांवर एकत्र येऊन सरकारला तसे निर्णय घेण्यास बाध्य करणे ही काळाची गरज आहे. आपले मानपान मोठे की शेतक-यांचे हित हे ओळखत सा-या शेतक-यांनी एकत्र आले पाहिजे. आपल्या लग्नासाठी पैसे नसल्याने मुलींचा लग्न न करण्याचा समजूतदारपणा ज्या समाजात आहे त्या समाजाला आपल्याच हितासाठी एकत्र येणे फारसे जड जाऊ नये एवढेच या निमित्ताने !!

                                                                 डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

शेतमाल बाजार – दशा व दिशा

         शेतमाल बाजार – दशा व दिशा

          शेती प्रश्नांबाबत सरकार नेहमीच बोलणे अधिक, करणे काहीच नाही, अशा भूमिकेत वावरत असते. घोषणा केल्या व त्या माध्यमात आल्या की जनतेला आपोआप समाधान लाभत असेल असा त्यांचा अंदाज असावा. आता अशा अनेक घोषणांपैकी, शेतकरी आता त्याचा शेतमाल कुठेही विकू शकेल, ही एक घासूनपूसून गुळगुळीत झालेली घोषणा. नकोशी मुलीसारखी. मेक इंडियाच्या कार्यक्रमात मान खाली घालायला लावणारी आग लागल्यानंतर शेतकरी प्रेमाचा पुळका दाखवण्यासाठी परत एकदा जाहीर करण्यात आली. सदरची घोषणा ही हर्षवर्धन पाटील पणन मंत्री असल्याच्या काळापासून विखे पाटील व खुद्द आताच्या चंद्रकांत पाटलांनीही कित्येक वेळा केली आहे. या घोषणेच्या तळाशी असलेली बारीक टिप, असा प्रस्ताव विचाराधीन आहे, हे मात्र ब-याचदा आपल्या लक्षात येत नाही. आडते व्यापा-यांनी या निर्णया विरोधात संपावर जाऊन हा बाजार बंद पाडण्याची हाळी दिली की या तळटीपेचा वापर करत सरकार एक पाऊल मागे जात हा विषय बंद करते. या विषयावर अनेकदा विचारमंथन होऊन या संबंधीचा कायदा, न्यायालयांनी वेळोवेळी दिलेले निवाडे वा सरकारला शेतक-यांची भूमिका पटल्याचे जाहीर होऊनही प्रत्यक्ष कारवाईच्या वेळी सरकार मात्र मागे हटत आल्याचे अनेक वेळा सिध्द झाले आहे.

          माध्यमांमध्येही या विषयावरचा अभ्यास ब-याचदा पुरेसा नसल्याचे दिसते. काही वाहिन्यांवर तर एकादा विचार प्रसृत करण्यासाठी चर्चा प्रायोजित केल्या जातात अशा शंका येण्याइतपत दाखवल्या जातात. परवाच एका कार्यक्रमात शेतक-यांना घाबरवण्यासाठी असा निर्णय किती धोक्याचा आहे हे तो निवेदक वारंवार सांगत होता. शेतक-यांचे पैसे बुडतील, त्याला त्याचा माल विकणे कसे अशक्य आहे अशा बिनबुडाच्या शक्यता गृहित धरून ही चर्चा घडवली गेली. अशा निर्णायाने बाजार समित्या मोडीत निघतील व त्यात कार्यरत असणारे पन्नास हजार (आकडा कुठून आणला हे कळत नाही कारण राज्यात फक्त तीनशे पाच बाजार समित्या नोंदल्या आहेत पैकी काही तर नुसत्या कागदावर वा नाममात्र व्यवहारात आहेत.) कर्मचा-यांचे काय असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. म्हणजे शेळीचे प्राण वाचवायच्या मोहिमेत खाटकाचे काय असा प्रश्न उपस्थित करून निदान खाटकासाठी तरी शेळीने कायम बळी जात रहावे असा हा प्रयत्न दिसतो. असो.

          बाजार, मग तो कुठलाका असेना, ही एक क्लिष्ट व गुंतागुंतीची संकल्पना आहे. यात संपूर्ण आयुष्य घालवणा-या तज्ञांनाही शेवटपर्यंत बाजार काय आहे हे कळालेले नसते व प्रांजलपणे ते कबूलही करीत असतात. बाजारातील संशोधन व त्या माहितीपोटी कंपन्या करोडो रुपये खर्चायला तयार असतात. विकसित देशांतील सरकारे बाजारातील हस्तक्षेपापासून दूर रहाणेच पसंत करतात कारण बाजारातील समस्यांचे निराकरण करण्याचे सूत्र हे निर्बंधमुक्त बाजारात स्वयंचलित स्वरूपात कार्यरत असते. मात्र आपले राजकारणी अगदी सर्वज्ञ असल्याच्या थाटात राणाभीमदेवी थाटात घोषणा करीत असतात व या बाजारात कायम स्वरूपी गोंधळाची परिस्थिती राहील असे वातावरण तयार करीत असतात. उदाहरणार्थ या वर्षी कांद्याचे पिक अमाप येणार हे सरकारला पेरा झालेल्या आकडेवारीवरून सहज समजले होते. या कांद्याची विल्हेवाट लावायला आपली बाजार समित्यांची यत्रंणा सक्षम आहे का हेही त्यांच्या आवारात होणा-या उलाढालीवरून कळू शकते. यावरचा खरा उपाय म्हणजे वाढीव खरेदी क्षमता व सक्षम पुरवठा साखळ्या हे असतांना माध्यंमातून निर्यात शुल्काचा उगाचच गवगवा करण्यात आला व गाजावाजा करत निर्यात शुल्क हटवण्यात आले. म्हणजे आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी असा तो प्रकार होता. त्या दरम्यानच मी निर्यात शुल्कामुळे कांद्याच्या भावावर काही परिणाम होणार नाही हे भाकित जाहीररित्या वर्तवले होते व ते आज खरे ठरते आहे. या सा-या गदारोळात सरकार व त्यांचे बाजिंदे आहे ती व्यवस्था तशीच ठेवण्यात मात्र यशस्वी झाले, यात शेतक-यांचे काय नुकसान होतेय याची कुणाला चिंता नाही.

          साधा आडतीचा प्रश्न घ्या. व्यापा-याकडे शेतक-यांना चोवीस तासात द्यावयाचे पैसे नसल्याने आडत्याने हवाला घेत शेतक-याचा माल व्यापा-याला विकलेला असतो. कायद्यानुसार शेतक-याला पैसे मिळणे हा त्याचा अधिकार आहे व व्यापा-यांनी खरेदीसाठी लागणारे भांडवल उभारणे ही त्याची व्यावसायिक जबाबदारी असते. मात्र या सा-या कमतरतांचा फटका शेतक-यांना बसतो व त्याला त्याचे हक्काचे पैसे मिळण्यासाठीच त्याला आडत नावाची खंडणी द्यावी लागते. वांधा समित्या व न्यायालयाचे निवाडेही शेतक-यांच्या बाजूचे आहेत. नव्या मॉडेल एक्ट मध्ये शेतक-यांच्या पैशांतून कुठल्याही कपाती करू नयेत असे स्पष्ट प्रावधान आहे. असे असतांना सरकार मात्र याबाबत चिडिमिडी चूप आहे. आडत प्रश्नांवर एक वर्षापूर्वी शासनाने एक समिती नेमली.  संबंधित घटकांची ज्यात शेतकरी, व्यापारी, आडते, हमाल-मापारी व बाजार समित्यांचे व्यवस्थापक यांची मते जाणून घेण्यात आली. यात बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन बगळता सारे घटक सा-या बैठकांत उपस्थित रहात या समितीने शेतक-यांकडून आडत घेऊ नये असा अहवालही सरकारला सादर केला. आज एवढा कालावधि उलटूनही सरकार याबाबत काही निर्णय घ्यायला तयार नाही यावरून सरकारला या विषयात काही करावयाचे नाही असे दिसते.

          या शेतमाल बाजारात सरकार दुस-या एका महत्वाच्या प्रश्नाकडे दूर्लक्ष करते. हा प्रश्न विदर्भ व मराठवाड्याच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे. शेतमाला निश्चित दर मिळावा म्हणून सरकार काही पिकांचे हमीभाव जाहीर करीत असते. बाजाराने निदान व्यवहारात ही किमान पातळी सांभाळावी असा त्याचा अर्थ असतो. तसा हा हमी भाव मिळवून देण्याची कुठली सक्षम यंत्रणा अजून तरी आपल्याकडे अस्तित्वात नाही. मात्र सरकारचे नियंत्रण असलेल्या बाजार समित्यांमध्ये या किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी होऊ नये असे हा कायदा म्हणतो. उपलब्ध माहितीनुसार विदर्भात व मराठवाड्यात गतवर्षी सा-या बाजार समित्यांमध्ये सोयाबिन, धान व कापूस हा किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी झाला. मात्र बाजार समित्यांच्या कृपेने या सा-या व्यवहारांच्या पावत्या शेतक-यांना न दिल्याने बाजार समित्यांचे सेस, शासनाचे व्हॅट वा विक्रीकरासारखे कर बुडवून करोडो रूपयांचा बेकायदेशीर व्यवहार दाबण्यात आला. काही ठिकाणच्या शेतक-यांच्या तक्रारींवर सरकारने दूर्लक्ष करत दोषी घटकांना सरकाने पाठीशी घातले, तेच सरकार आता शेतक-यांच्या हिताच्या गोष्टी करते आहे. शेतमाल बाजाराचा कायदा हा कालबाह्य असला तरी निदान तो कायदा तरी किती बाजार समित्यांमध्ये पाळला जातो हा संशोधनाचा विषय ठरावा.

          एकंदरीत विषय गहन असल्याने तो राजकारण्यांना समजला नाही तर साध्या शेतक-याला कसा समजणार ? जागतिक व्यापार संस्थेने या बंदिस्त बाजारावर आक्षेप घेतले आहे. भारतातील उद्योगांच्या फिक्की नावाच्या राष्ट्रीय संघटनेने हा बाजार समिती कायदा रदबादल करून शेतमाल बाजार खुला करण्याचे केंद्र सरकारला जाहीर आवाहन केले आहे. परकीय गुंतवणूक जी येण्यासाठी आपल्या जीवाचा आटापिटा चाललाय ती कायद्यामुळे रखडली आहे.

          सरकार मात्र माझेच खरे, या शहामृगी पवित्र्यात शेतक-यांच्या हिताची पर्वा न करता घोषणांची आतिषबाजी करण्यातच धन्यता मानते आहे.

                                        डॉ. गिरधर पाटील. Girdhar.patil@gmail.com 8390388963

           

मेक इन इंडिया – विषमतेचा जलसा

         मेक इन इंडिया – विषमतेचा जलसा

          आजच्या राज्यकर्त्यांची स्वप्न पहाण्याची झेप खरोखर वाखाणली पाहिजे. वास्तवात जनतेने स्वप्न पहायची व राज्यकर्त्यांनी ती पुरी करायची असे अपेक्षित असतांना आपलीच स्वप्ने जनतेवर लादून कल्पनेच्या मनोराज्यात रमण्याचा प्रयत्न दिसतो. आजवर राज्यकर्त्यांनी दाखवलेल्या स्वप्नांपैकी काही अंशाने जरी ती खरी ठरली असती तर भारतीय जनतेला आज ज्या पराकोटीच्या संकटांशी सामना करावा लागतोय त्याची वेळ आली नसती. पडझडीला आलेल्या जूनाट वाड्यात कितीही महागडी चित्रे लावली तर त्या वाड्याच्या सौंदर्यात भर पडण्याऐवजी त्याचा ओंगळपणा अधिकच दिसू लागतो. मुळात वाड्याच्या सौंदर्यवाढीच्या प्रयत्नांपेक्षा त्याच्या डागडूजीचा विचार महत्वाचा असतांना त्यात रहाणा-यांना अशी चित्रे पाहून काही सुखसमाधानाचे दिवस येतील असे वाटत नाही.

          असंच एक मेक इन इंडिया नावाचं भ्रामक चित्र रंग गेलेल्या भिंतीवर लावून तिला सजवण्याचा प्रयत्न होतोय. परदेशातील उत्पादकांनी भारतात त्यांची उत्पादने तयार करावीत त्यासाठी लागणारी सारी मदत भारत सरकार करेल त्याबदल्यात या उद्योगांनी भारतात गुंतवणूक करावी असा या योजनेचा गाभा आहे. खरं म्हणजे वरवर पहातांना अशा योजना कितीही आकर्षक वाटल्या तरी जागतिक स्तरावरचे उद्योगविश्व अशा भावनिक आव्हानापेक्षा जमीनीवरच्या वास्तवाचा विचार करूनच भांडवली गुंतवणुकीचा विचार करीत असते. या योजनेत स्वस्त श्रमांचे आमिष दाखवले जाते. काही काळापूर्वी शेतमाल बाजार बंदिस्त ठेऊन अन्नधान्याच्या किंमती निम्नस्तरावर ठेवत स्वस्त मजूर उपलब्ध केले जात. मात्र आता भारतातील महागाई ही औद्योगिक उत्पादनापेक्षा कृषि उत्पादनांनी बाधित झाल्याने तीही शक्यता दुरावलेली दिसते. मुळात भारताला आता अन्नधान्याबरोबर इतरही कृषि उत्पादने आयात करण्याची वेळ आल्याने भारतातील श्रमबाजारपेठ स्वस्त राहील असे नाही. त्यामुळे या आवाहनाचा फारसा उपयोग नाही.

परकीय गुंतवणुकीला सतत सतवणारा दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्या व्यवस्थांचा. एका अमेरिकन कंपनीने भारतात करावयाच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्प अहवालात भ्रष्टाचार हा शब्द न वापरता द कॉस्ट ऑफ डुईंग बिजिनेस इन इंडिया इज व्हेरी हाय असा शेरा मारत आपल्या मूळ कंपनीला पाठवला होता. भारतातील राजकीय व्यवस्था या नेहमीच अस्थिर असतात व कुठलीही शाश्वत तत्वप्रणाली नसल्यामुळे आर्थिक धोरणं सततची बदलत असतात. वोडाफोन वरील पूर्वलक्षी करआकारणी प्रकरण सा-या अर्थविश्वात चांगलेच गाजले होते. प्रगत तंत्रज्ञानाला येथील सरकारांचा नेहमीच विरोध राहिल्याने त्यातील उपयोगिता बाजारातील नफ्याला वंचित ठेवते. त्यामुळे इतर देशांनी चावून चोथा केलेली कालबाह्य तंत्रज्ञाने स्विकारत उत्पादने करावी लागतात. शिवाय भारतातील बाजारपेठ आकाराने मोठी भासत असली तरी येथील ग्राहकांची क्रयशक्ती हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे अशा योजनातून राष्ट्रीय उत्पन्नात खरी भर घालणा-या उत्पादनापेक्षा काही काळ बाजारात हैदोस घालणा-या चंगळवादी उत्पादनांचीच भाऊगर्दी व्हायची भिती आहे व ती आजच्या भारतीय बाजाराची वा अर्थव्यवस्थेची खरी गरज आहे का याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

भारताची खरी ओळख ही कृषिप्रधानता आहे. बारा बलुतेदारांची ग्रामीण उद्योग व्यवस्था व कृषिजन्य उत्पादनांची बाजारपेठ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होती. भारतातील मसाल्यांचा व्यापार अनादि काळापासून चालत आलेला. आजही भारतीय भात, कापूस, चहा यांच्यासह विविध फळे-भाजीपालाच नव्हे तर अन्नधान्याचा एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून भारताची ओळख आहे. आज समजले जाणारे उद्योग क्षेत्र हे पाश्चिमात्य देशांतील औद्योगिक क्रांतीनंतर आलेले व प्रचंड आर्थिक उलाढालीची क्षमता असल्याने झपाट्याने वाढलेले दिसते. विशेषतः ज्या देशांत शेती वा शेतीपूरक उद्योगाच्या वाढीस जमीन, हवामान, पर्जन्य, मानवी संसाधने, सूर्यप्रकाश यासारख्या नैसर्गिक संसाधनाच्या मर्यादा होत्या त्या प्रदेशात औद्योगिकरणाला वाव मिळत गेल्याचे दिसते. मात्र ज्या देशाचा प्रमुख उद्योग शेती हा आहे, ज्या देशाची पासष्ट टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, ज्या देशात नैसर्गिक संसाधनांची लयलूट आहे, ज्या शेतीने या देशाला आजवरच्या आर्थिक अरिष्टांतून वाचवले आहे, देशातील आर्थिकच नव्हे तर सा-या आघाड्यांवर आलेल्या अपयशातून बाहेर काढण्याची क्षमता असलेल्या शेती या प्रमुख उद्योगाची गळचेपी करून ज्या क्षेत्रातले आपल्याला फारसे कळत नाही वा जे क्षेत्र जागतिक पातळीवर गटागंळ्या खाते आहे अशा औद्योगिक धोरणाला आपल्या राजकारणाच्या क्षुद्र हितापोटी आपल्या मानगुटीवर बसवण्याचे सरकारचे उद्योगी धोरण आपणा सर्वांनाच गोत्यात आणणारे ठरणार आहे.

आजकाल प्रचंड आर्थिक उलाढालीची शक्यता असलेल्या गतविधींना विकास म्हणण्याची स्पर्धा लागली आहे. हा विकास नेमका कोणाचा होतो हे पहाणे आवश्यक आहे. सदरचा विकास घडवून आणणारे व तो घडवून देणारे यांचा आर्थिक लाभ सोडला तर ज्या सामान्य जनतेसाठी या देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा गाडा चालवायचा आहे त्या सामान्य माणसाच्या पदरात नेमके काय पडते याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. अशा चूकीच्या गृहितकांवर आधारलेल्या धोरणांमुळेच आज शेतीकडे दूर्लक्ष व त्यामुळे बकाल शहरीकरण, त्यातून महागाई वा कायदासुव्यस्थेचे प्रश्न निर्माण होत सा-या देशाचेच स्वास्थ्य धोक्यात आले आहे. देशाच्या संसाधने व भांडवलाचा ओघ शेतीकडे न वळवता औद्योगिकरणावर प्रचंड लयलूट केल्याने सकल उत्पादनातील असंतुलन बिघडत चालले आहे. शेतीपूरक संसाधनांचा वापर व विकास न करता देशातील इतर संसाधनांची उधळपट्टी करूनही भारतीय औद्योगिक क्षेत्र म्हणावे तसा परतावा देऊ शकलेले नाही. या क्षेत्राने जाणीवतः टाळलेली स्पर्धा, संरक्षणामुळे आलेले अपंगत्व, सरकारी अनुदांनाची खैरात, परदेशी उत्पादन वा तंत्रज्ञानाची भ्रष्ट नक्कल व सुरक्षित बाजारपेठ यामुळे या क्षेत्रावर एवढा विश्वास टाकण्यापत ते सक्षम आहे का याचा विचार झालेला नाही. परिणामतः अशा चूकीच्या धारणा व धोरणांमुळे भारतात अतिश्रीमंत व अतिगरीब अशी विभागणी होत या विषमतेतून अनेक विकृती निर्माण होत असून सा-या देशाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

अशा योजना कितीही भव्यदिव्य भासवण्यात आल्या तरी तात्कालिक भावनेच्या लाटांवर आर्थिक क्षेत्राची गणितं ठरत नसतात. वास्तवाची कास सोडून पळत्याच्या पाठीमागे धावणे भारतासारख्या देशाला आजतरी परवडणारे नाही हे मात्र लक्षात ठेवलेले बरे.

                                                डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmail.com

नव्या शेतीची आव्हाने !!

             नव्या शेतीची आव्हाने !!

          शेतीतील वाढत्या जाणा-या समस्या हे आपल्यापुढील एक मोठे आव्हान असतानांच त्यावरील उपाययोजनांबाबतही सा-यांचा कमालीचा गोंधळ उडालेला दिसतो. सरकारच्या आकलन व अंमलबजावणीबद्दल आक्षेप असणे स्वाभाविक असले तरी शेतक-याला इतर माध्यमातून दिले जाणारे अनाहूत सल्ले व सुचवलेल्या उपाययोजना बघितल्या तर अधिकच गोंधळल्यासारखे होते. खुद्द शेतक-यांना आपल्याला काय हवे याबाबत अनुदानापासून कर्जमाफीपर्यंतच्या वरवर आकर्षक वाटणा-या मागण्यांबाबत मतभिन्नता असली तरी ती शेतीच्या एकंदरीत आकलनाबाबत शंका निर्माण करणारी ठरते. आपल्या बहुपेडी शेतीतील समस्याही बहुपेडी असणार यात शंका नाही मात्र उपाययोजना करतांना निश्चित करावयाचे बदल हे किमान मुद्यांबाबत सहमती दाखवत शेतक-याच्या आताच्या गंभीर परिस्थितीत तातडीने परिणामकारक बदल करणारे असावेत हे कुणीही अमान्य करणार नाही.

          शेतीप्रश्नांच्या आकलनाच्या सर्वात जवळ जाणारी व परिणामकारक ठरू शकणारी मांडणी ही शेतकरी संघटनेने उत्पादन खर्चावर भाव ही दिसते. देशातील शेतीच नव्हे तर सा-या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारी व गरिबी निर्मूलन वा ग्रामीण स्थलांतर रोखून शहरांचे बकालीकरण रोखणारी ही मांडणी आहे. आज बदलत्या वातावरणात खुल्या व्यवस्थेत शेतमालाला बाजारातील मिळणारा भाव व त्यातील नफा शेतक-यांना मिळू द्यावा ही मागणी अजूनही बंदिस्त असणा-या शेतमाल बाजारावर करता येऊ शकते. मुळात आजवर ही मांडणी अजून कोणाला खोडून काढता आली नाही, एवढेच नव्हे तर अनेक पक्षांनी निवडणुका जिकण्यासाठी या मागणीचा गैरवापर करत शेतक-यांना भुलवत ठेवल्याचे दिसते. आज ही सारी व्यवस्था नियंत्रित करणा-यांना ही मांडणी अडचणीची ठरत असल्याने प्रत्यक्षात मात्र ती स्वीकारली जात नसल्याचा निष्कर्ष मात्र यातून काढता येतो.

          आज प्रामुख्याने शेतीचे प्रश्न हे उत्पादनाच्या पातळीवर ठेवले जातात. त्यात जमीन, तिचा आकार व पोत, पाऊसमान, सिंचनाच्या उपलब्धता, बिबीयाणी वा किटकनाशके अशा निविष्ठांशी जोडत योजना केल्या जातात. शेतीच्या भांडवल, पतपुरवठा, कर्ज आदि बाबींचाही समावेश केला जातो. मात्र शेतीतील उत्पादनाचे भांडवलात रुपांतर होतांना त्यातील नफा हिरावून घेणा-या शेतमाल बाजाराबाबत फारसे बोलले जात नाही. आज बंदिस्त असणारा हा शेतमाल बाजार अजूनही उपाययोजनांच्या रडारवर आलेला नाही वा येऊ दिलेला नाही. शेतक-यांनी चाळीस रूपयांनी विकलेली तूर बाजारात दिडशे रूपयांनी विकली जाऊ शकते असे विरोधाभासी चित्र अशा व्यवस्थेत दिसते. हंगामात सातशे ते हजारच्या भावाने कांदा खरेदी करत साठेबाजी करून ऐंशी रुपयांनी विकता येतो हेही याच व्यवस्थेत शक्य होते. अशी ही शेतमाल विक्री व्यवस्था उत्पादक शेतकरी व उपभोक्ता ग्राहक यांच्यासाठी न्याय्य ठरावी याच्या सुधाराचा कार्यक्रम ना तर केंद्राच्या अजेंड्यावर आहे ना तर राज्याच्या. याशिवाय शेतमालावरील प्रक्रिया उद्योग, आयात निर्यातीची धोरणे याबाबत निश्चित असा कार्यक्रम आखून त्यावर काही सकारात्मक होत असल्याचे दिसत नाही. एकंदरीत शेतीच्या प्रश्नांचे राजयिकीकरण व त्यावर प्रशासकीय अंमलबजावणीचा साज चढवत शेतक-यांसाठी आम्ही काहीतरी भव्यदिव्य करीत आहोत हे दाखवणे फारसे खरे नाही. आजवर या प्रारूपाचा शेतीच्या प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने काहीएक उपयोग झालेला नाही व शेतक-यांच्या होत असलेल्या आत्महत्याही कमी न होता वाढतच चालल्याचे दिसते.

या अर्थवादी काळात शेती हा केवळ पोट भरण्याचा धंदा राहिलेला नसून एक उद्योग म्हणून आकाराला येत असल्याने तिची सारी परिमाणे बदललेली दिसतील. बदल हा निसर्गाचा स्थायीभाव आहे. प्रगती हो वा अधोगती, ती कुठल्याही बदलाशिवाय शक्य नाही. असे हे बदल न स्वीकारणा-यांना निसर्ग अव्हेरतो व कदाचित आपल्या नियमित वाटचालीतून बाजूलाही सारतो. अशी अनेक उदाहरणे दाखवता येतील. या सा-या बदलांना अगोदर वैचारिक पातळीवर समजून घ्यायची आवश्यकता असते व त्याला अनुरूप असणारी मानसिकताही जोपासावी लागते. जग बदलले, शेती बदलली तरी शेतकरी मात्र बदलला नाही. त्याची मानसिकता अर्थवादाला अनुरूप ठरण्याऐवजी जातपात, धर्म वा कर्मकांड यांच्याभोवतीच घुटमळत राहिल्याने तो अधिकच दैववादी होत गेल्याचे दिसते. उद्योग ही संकल्पना शास्त्रीय प्रमेयांवर आधारलेली असून भांडवल, नफातोटा व वाढ यांच्या संबंधीची एक वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक भूमिका असणे आवश्यक असते. अशा प्रकारच्या विचार प्रक्रियेतूनच आपल्या समस्या सोडवण्याची सवय उद्योजकाला असावी लागते व त्या क्षमतेवरच तो आपल्या उद्योगाचे भवितव्य ठरवू शकतो. आजच्या शेतक-यांमध्ये आवश्यक असणारी व्यावहारिकता व वस्तुनिष्ठता त्याच्या विचारात व म्हणून निर्णयात व आचरणात दिसत नाही. जातीधर्म व कर्मकांडांचा प्रचंड प्रभाव असलेल्या या जनसमूहावर झालेले शतकोवर्षांचे संस्कार पुसणे फार महत्वाचे आहे.

एक चांगली गोष्ट की आपल्या शेतक-यांमध्ये उद्योजकता ठासून भरलेली असली तरी तिच्या असण्याचा फायदा त्याला काही होत नाही. त्याच्या उत्पादनातील नफ्याचा वाटा त्याच्यापर्यंत पोहचत नाही. तो का व कसा हा वेगळा प्रश्न असला तरी शेतक-यांना मदत करणा-या सरकार वा इतरांमध्ये हा प्रश्न कधी चर्चेला येऊ दिला जात नाही. हा डाव शेतक-यांच्या लक्षात येत नाही. कारण त्याला इतक्या वस्तुनिष्ठतेने विचार करण्याची सवय नाही. कोणी काही सांगितले की त्याच्यावर तो आंधळेपणाने विश्वास टाकतो. याचाच गैरफायदा ही व्यवस्था घेत आल्याचे दिसते.

सुदैवाने शेतक-यांची नवी पिढी ही अधिक जागरूक व प्रश्नांच्या मुळाशी जाणारी आहे. उद्योगाला आवश्यक असणारी वस्तुनिष्ठता, व्यावहारिकता व एकंदरीतच वैचारिक स्पष्टता या पिढीत दिसते. त्यांचा या सा-या संकट निवारणातील सहभाग देखील वाखाणण्यासारखा आहे. ठिकठिकाणचे तरूण शेतकरी जातपात तर सोडा सारे राजकिय सामाजिक मतभेद विसरून शेतीच्या प्रश्नांचा चक्रव्युह भेदण्यासाठी एकत्र येऊ लागले आहेत. इतर क्षेत्रात स्थिरावलेली व यशस्वी झालेली शेतक-यांची मुले केवळ शेतीच्या उज्वल भवितव्यासाठी एकत्र येत असून हे महान कार्य सरकार वा केवळ नक्राश्रु ढाळणारी व्यवस्था करणार नाही हे त्यांना पटल्याने शेतीच्या सर्वतोपरि मदतीसाठी ते पुढाकार घेत आहेत.

शेतीतील स्त्रीशक्तीची ताकद व महत्व हे शेतकरी संघटनेनेच ओळखले होते. आजच्या कठीण व गंभीर परिस्थितीत ही शक्ती जर सक्रीय झाली तर शेतीला एका नव्या विकासाचे परिमाण लाभू शकेल. नाही तरी आजवर कशीबशी टिकून राहीलेली शेती ही या स्त्रीशक्तीच्या बळावरच आहे हे शेतीच्या जाणकारांना जाणणे नवे नाही. येणा-या काळात बाकी सर्व अनुत्पादक फाफटपसारा विसरून शेती एके शेती हा एकच कार्यक्रम हाती घेतल्यास या क्षेत्राची या कचाट्यातून सुटका होईल, अन्यथा नाही.

डॉ. गिरधर पाटील girdhar.patil@gmsil.com. 9422263689