शेतीची समृध्द अडगळ....

                शेतीची समृध्द अडगळ....

     आपल्या साऱ्यांच्याच काही आवडत्या वा काही नावडत्या गोष्टी असतात. काही नावडत्या गोष्टी प्रत्यक्ष जगण्यावर फारसा परिणाम करत नसल्याने अडगळीत गेल्या तर फारसे बिघडत नाही, मात्र माणसाच्या ज्या मूलभूत गरजा समजल्या जातात त्या अन्न, वस्त्र वा निवारा यापैकी एकादी गरजही अनावधानाने का होईना दूर्लक्षिली गेली तर काय प्रकार होईल हे आपण आपल्या सरकारच्या अनास्था वा नावडतेपणामुळे झालेल्या शेतीच्या दूर्दशेवरून कल्पना करू शकतो. ज्या देशाचा मूळ पिंड वा वैभव हे कृषिप्रधानतेवर आधारलेले होते ते लयास जात आज बेगडी औद्योगिकरणाच्या नावाने जे काही चालले आहे ते देशाची अर्थव्यवस्थाच नव्हे तर देशातील पंचावन्न टक्के लोकसंख्येच्या जीवनाशी निगडीत असल्याने त्याबाबत गंभीर विचार गरजेचे आहे. मुळात शेती वाचायला जी भाषा यावी लागते त्यातील अबकडही माहित नसलेल्या घटकांकडे साऱ्या देशाची धोरणे ठरवण्याची सुत्रे आली आहेत. एकादे दुकान वा संस्था चालवावी तसा देश चालवण्याची पध्दत अवलंबल्याने साऱ्याच धोरणांत एक अपुरेपणा व सर्वसमावेशकतेचा अभाव दिसून त्याचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. या दुष्परिणामांचा योग्य मागोवा न घेता त्यावरची उपाययोजना हीही तात्पुरत्या सुटकेपुरतीच मर्यादित असल्याने एवढ्या व्यापक व गंभीर क्षेत्राचे भवितव्य मात्र टांगणीला लागल्याचे दिसते आहे.

          या सरकारचे उद्देश कदाचित तसे नसतीलही, परंतु या क्षेत्राच्या आजच्या गरजांना प्रामाणिक उद्देशापेक्षा खोलवर अभ्यास व आकलनाची गरज आहे. निवडून येतांना ज्या पध्दतीने शेतीच्या धोरणांबाबत जाहीरनाम्यात वा प्रचारसभांतून सांगितले जात होते त्याच वेळी याची काहीशी कल्पना येऊ घातली होती. उदाहरणार्थ कुठल्याही अर्थशास्त्रात न बसणारी उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा असे शेतमालाचे दर ठरवण्याचे समीकरण हे वास्तवात टिकणार नाही हे सर्वसामान्यांना कळत असूनही भाजपने आपल्या सक्षमतेचे एवढे गारूड माजवले होते की कदाचित ते काहीतरी करतील असे वाटू लागले होते. यात त्यांचा अभ्यास नसावा हे एकवेळ मान्य केले तरी त्यांना हे माहित असूनही केवळ निवडणुकीतील एक आमिष या अर्थाने ते वापरले गेले असेल तर प्रकरण फार गंभीर आहे. शेतमाल बाजाराच्या सुधारांबाबतही असेच भ्रामक चित्र निर्माण केले गेले. राष्ट्रस्तरावरचा एकल बाजार अस्तित्वात येईल असे सांगत असतांनाच ही सारी योजना बासनात बांधून ठेवल्याचे दिसते आहे. महाराष्ट्रात तर नियमनमुक्तीच्या नावाने शेतकऱ्यांचा जो काही अपरिमित छळ करण्यात आला त्याचा जरा सुध्दा परामर्ष या सरकारने घेतला नाही. कांद्याचा भाव वीस रुपये होताच निर्यातबंदी लादणारे सरकार कांदा पाच पैसे किलोने विकत पार सडवला तरी ढिम्म हलले नाही. त्यावेळी जनक्षोभ मिटवण्यासाठी ज्या काही मदतीच्या योजना तावातावाने जाहीर करण्यात आल्या त्यापैकी एकही प्रत्यक्षात आली नाही हे महत्वाचे.

          शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दामदुप्पट करणार ही घोषणाही तशी फसवीच होती. बालघेवडेपणाचे आवरण चढवत शेतकऱ्यांना खोट्या आशा दाखवण्याचा प्रयत्न झाला तरी सरकारच्या प्रयत्नांपेक्षा कुठलीही रक्कम बँकेत ठेवली तर पाच वर्षात ती आपोआपच दामदुप्पट होते हे या सरकारच्या लक्षात आले नाही. शेतीचे बांध लहान करा, बांधावर झाडे लावा, लिंबोणीच्या बिया गोळा करा व सरकारला विका अशा फुटकळ उपायांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे खुद्द पंतप्रधान सांगू लागले तेव्हा बांधावरच्या शेतकऱ्यांनी निश्चितच कपाळाला हात लावला असेल. या अज्ञानाची परिसीमा देशाचे कृषिमंत्री जेव्हा शेतात पाऊस पडण्यासाठी व चांगले पिक येण्यासाठी शेतात राजयज्ञ करा असा उपाय सूचवू लागले तेव्हा मात्र आपल्या अनुभवाने समृध्द असलेल्या शेतकऱ्याना आपण कुठे व कसे फसलो आहोत याची जाणीव झाली असावी.

          सेंद्रिय शेती, झिरो बजेट शेती ही ऐच्छिक नसून भारतीय शेतकऱ्यांवर निसर्गकृपेने ती नेहमीच लादली जाते त्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना असतांना आपण यशाचे मोठे गुपित शेतकऱ्यांना सांगत आहोत या अविर्भावाचा आता फारसा उपयोग होत नाही. दुय्यम व्यवसायाचा आग्रह धरतांना दुधाचे दर मिनरल वॉटरपेक्षा कमी रहातात हे सरकारला दिसत नाही. केवळ राजकीय सोईपोटी शेतकरी हिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत. भारतातील शेतकर्यांनी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आले पाहिजे हे सांगत असतांनाच देशातील शेतमालाचे भाव जरा चढणीला लागले की ताबडतोब आयातीचे अस्त्र काढत ते पाडायचे हे षडयंत्र लपून राहिलेले नाही. आपण अफ्रिकन शेतकऱ्यांना निश्चित मूल्य देण्याचे मान्य करतो मात्र भारतीय शेतमाल बाजारात आला की बाजार समिती कायद्याने साऱ्या शेतमालाचे भाव मातीमोल कसे होतील हे जातीने बघतो यातला विरोधाभासही लपून राहिलेला नाही. खाद्यतेलाच्या बाबतीत आपण अजूनही सक्षम होऊ शकलेलो नाहीत कारण या व्यापारात अडकलेल्यांचे खरे हित हे आयातीच असल्याने त्यातील नफा शेतकऱ्यांना मिळू दिला जात नाही. असाच प्रकार डाळींबाबत आहे. भारतीय शेतकऱ्याला निश्चित उत्पन्नाची हमी दिली तर तो उत्तम दर्जाची डाळ देशातच उपलब्ध करून देऊ शकतो.

          तसे देशाला समृध्दीच्या मार्गाला लावणारे हे कृषिक्षेत्र केवळ सरकारच्या अनास्था व अज्ञानामुळे अडगळीत चालले आहे. शेतीतून बाहेर पडणार्यांची संख्या वाढती आहे. शेतीतला वाढता तोटा बघत नवी पिढी शेतीत यायला तयार नाही. दुष्काळ व अतिवृष्टी पाचवीलाच पुजलेली. हवामान बदलासारखे नैसर्गिक संकट घोंगावते आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर देशातील शेतकर्यांना मिळत असलेले संरक्षण भारतीय शेतकर्यांना मिळत नसल्याने  दिवसेंदिवस एकटे व अनाथ करीत अडगळीत नेण्याचे काम होते आहे. ज्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी कृषिक्षेत्राचा बळी दिला जातोय ते क्षेत्रही काही चांगले करते आहे असे दिसत नाही. सरकारच्या वळचणीला राहून खोटे ताळेबंद सादर करीत आपले साचलेले तोटे अनुत्पादक कर्जे दाखवत माफ करून घेणे व आपले अस्तित्व कायम ठेवणे यातच त्यांचे कर्तृत्व दिसून येते. आधुनिक तंत्रज्ञान व गुणवत्तेची उत्पादने ही किमान भांडवलात चीन वा इतर पुर्वेतील कोरिया सारख्या राष्ट्रांना जमते ती संस्कृती आपल्याकडे अजून कोसो दूर आहे. एकंदरीत भारतीयांचा जगण्याचा बाजच वेगळा असतांना त्यात अशा अज्ञानी सरकारच्या हाती साऱ्या देशाचे भवितव्य सोपवावे याला ‘रामभरोसे’ यापेक्षा समर्पक शब्द आजतरी दिसत नाही.

                                                             डॉ. गिरधर पाटील 9422263689   

कुत्र्याचे शेपूट व अर्थशास्त्रीय निर्णय.

 कुत्र्याचे शेपूट व अर्थशास्त्रीय निर्णय.

     सर्वसाधारणपणे कुत्र्याचे शेपूट काही केल्या सरळ होत नाही हा त्याचा गुणधर्म आपणास माहित असतो. अर्थशास्त्रात मात्र या कुत्र्याच्या शेपटाचा एक वेगळा निर्णय आढळतो. काही कुत्र्यांच्या प्रजातीत त्यांचे शेपूट कापण्याचा प्रघात आहे. हे शेपूट कसे कापावे याचेही काही निकष सांगितले गेले आहेत. हा बादरायण संबंध विषद करायचे कारण एवढेच की या निकषांचा सरळ संबंध आर्थिक निर्णय कसे घ्यावेत याच्याशी जोडला असल्याने आपल्या देशात अलिकडेच घेतलेला चलनबंदीचा आर्थिक निर्णय राबवतांना सरकारची व त्यामुळे जनतेची कशी ससेहोलपट होत आहे याची मीमांसा करता येते.

          आर्थिक निर्णय हे नेहमीच कठोर व दूरगामी परिणाम करणारे असतात. ते राबवण्यापूर्वी त्यांचा सर्वांगीण सखोल अभ्यास करून अत्यंत आत्मविश्वासाने व कठोरतेने राबवायचे असतात. शेपूट कापण्याची प्रक्रिया ही कापणारा व कुत्रा या दोघांच्या दृष्टीने क्लेषकारक असल्याने कुत्र्याचे शेपूट कापतांनाच हात थरथरायला लागले तर त्यांनी ते कापू नये हे उत्तम. शिवाय अशा निर्णयांची व्याप्ती व परिणाम लक्षात घेता ते कुठून व किती कापावे हेही निश्चित करावे लागते. ते जर निश्चित नसेल तर पहिला तुकडा कापल्यानंतर लक्षात आले की ते अजून कापावे लागेल तर परत दुसरा निर्णय घेत अगोदरच्या निर्णयाचे परिमार्जन करण्यासाठी शेपटीचा दुसरा तुकडा कापायची वेळ येते. असे वारंवार निर्णय बदलत शेपटी कापत रहाणे म्हणजे कुत्र्याच्या दृष्टीने परत परत मरणयातना. अशा प्रत्येक तुकड्याचा परामर्ष घेता घेता आर्थिक निर्णय राबवायचे म्हणजे कापणाऱ्यापेक्षा त्या मरणयातना भोगणाऱ्या जनतेचे काय होत असते हे आपण अनुभवत आहोत. म्हणून कुठलाही आर्थिक निर्णय घेतांना त्याचा अभ्यास करूनच घेतला तर शेपूट असे तुकड्यातुकड्यात न कापता एकदाच नेमके कूठून कापले म्हणजे त्या निर्णयाची परिणामकारता साधता येते.

          म्हणजे शेपूट कापण्याचा निर्णय कितीही रास्त वा योग्य असला तरी ते कापण्याची प्रक्रिया किमान क्लेषकारक असावी अशी अपेक्षाही गैर नाही. मात्र तसा क्रांतीकारक समजला जाणारा निर्णय आठ तारखेला जाहीर झाला तरी त्या निर्णयापाठोपाठ जे काही निर्णय जाहीर होत आहेत त्यावरून भविष्यात काय होऊ शकेल याची सरकारला कल्पना नसावी असे लक्षात येते. या निर्णयाचे प्रमुख प्रयोजन काळा पैसा बाद करण्याचे सांगितले जात असल्याने तो बाहेर आणण्याच्या अनेक सवलत योजना अपयशी झाल्यानेच हा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात होते. मात्र अपेक्षेनुसार काळा पैसा बाहेर येत नसल्याचे दिसताच परत एकदा सवलत योजना जाहीर करून आपल्याच मुळ निर्णयाला सुरुंग लावण्याचे काम झाले. मुळातच या निर्णयातील अनेक जागा काळा पैसावाल्यांना चाप लावण्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याने त्यांच्यापैकी कुणीही घाबरायला तयार नसल्याचे दिसते आहे. शिवाय काळा पैसा हा मोठ्या चलनात साठवल्याचे गृहितक धरून ते चलन बाद केल्याचे सांगितले जात असतांना त्याला पर्याय म्हणून अगोदरच्या चलनापेक्षा मोठे म्हणजे दोन हजाराचे चलन वापरात आणणे याला कुठलाही तार्किक आधार नाही. शिवाय या नव्या चलनाचे वितरण सुरळीत व्हावे म्हणून ज्या तांत्रिक सुधारणा आवश्यक होत्या त्याही बाबतीत प्रचंड गोंधळ झाल्याचे दिसते आहे. देशातील तमाम एटीएम व्यवस्था केवळ या नव्या नोटा त्या यंत्रात मावत नसल्याने वापराच्या दृष्टाने कुचकामी ठरली व चलन असूनही त्याचा जनतेला त्याचा फायदा घेता आला नाही. किमान नव्या नोटेचा आकार जूनाच ठेवला असता तरी गुप्ततेत काही फरक पडल्याची शक्यता नव्हती. या तांत्रीक अडचणीमुळे नव्या चलनाची उपलब्धता न झाल्याने जो काही गोंधळ उडाला तो किमान टाळता आला असता.

          दुसरी महत्वाची बाजू दूर्लक्षित झाल्याचे दिसते आहे ती आपल्या बँकींग व्यवस्थेवरील फाजील आत्मविश्वास व तेवढाच अविश्वास दाखवण्याची. सरकारचा नव्या चलनाच्या उपलब्धतेचा दावा खरा मानला तर सरकारी व खाजगी बँकाकडून तो सर्वसामान्यांपर्यंत का पोहचला नाही याचे उत्तर मिळत नाही. काही सरकारी व खाजगी बँकातून बराचसा काळा पैसा पांढरा करण्याच्या तक्रारी आल्या असून या बँकाना सर्वसामान्यांना केवळ वाटप चालू असल्याचे दाखवण्यातच रस होता. प्रत्यक्षात कुठल्याही बँकेने वाढती गर्दी लक्षात घेता अधिकचे काउंटर उघडण्याचे प्रयास घेतलेले नाहीत व सरकारकडूनही या वाटपावर कुठले नियंत्रण असल्याचे दिसत नाही. आहे त्या काउंटरवर ज्या प्रकारचे काम चालत होते ते मात्र कार्यवेळेत किमान खातेधारकांना त्याचा लाभ मिळावा असेच प्रयत्न दिसत होते. बँकेत नियमितपणे येणाऱ्या खातेधारकाला केवायसीत माहिती उपलब्ध असूनदेखील ओळख पटवण्याच्या निमित्ताने हैराण करण्यात येत होते. त्यामुळे सरकारकडून येणारा पैसा व जनतेला मिळत असलेला पैसा यात कुठलेही समायोजन शक्य होत नव्हते. सरकारने तर कुठल्या बँकेला किती चलन पाठवले याचे जाहीर फलक शाखेत वा माध्यमातून जाहीर केले असते तर लोकांना बँकेला विचारता आले असते. त्यामुळे बँकांनी आपली रोकड संपल्याचे जाहीर केले तर ते पडताळण्याची जिल्हाधिकारी वा तत्सम अधिकाऱ्यांनाही काही सोय नव्हती.

          दुसरीकडे देशातील पंचावन्न टक्के लोकसंख्या ज्या ग्रामीण भागात रहाते तिचे तर हाल विचारण्यापलिकडले होते. ग्रामिण भागात पतपुरवठ्याचे जे सहकारी जाळे आहे त्यात थेट गावापर्यंत पोहचणाऱ्या शाखा, त्यातील कर्मचारी वर्ग, संगणकासह तांत्रिक व्यवस्था उपलब्ध असून देखील या कठीण काळात त्यांचा उपयोग करून घेता आला नाही. त्या व्यवस्थेतील गैरप्रकारांची नोंद घेऊन सरकारने त्यांना मनाई केली असली तरी आपले अधिकारी पाठवून या व्यवस्थेचे नियंत्रण करत शेतकरी वा ग्रामीण जनतेला न्याय देता आला असता. या आघाडीवरही पुरेशी तयारी नसल्याचे दाखवता येईल.

          आता हे सारे दोष गुप्ततेच्या नावानी खपवले जात असले तरी व्यवस्थापन विषयातील तज्ञांच्या मते सुनियोजित मार्गाने हा सारा गोंधळ टाळता आला असता. सरकारने या निर्णयातील सुरवातीला केलेले दावे मात्र आता उघड होत असून एवढ्या मोठ्या कसरती वा काही नागरिकांनी गमावलेले प्राण बघितले तर हाती काय लागले हे बघता ढेकूण मारायला खाटले जाळणे या म्हणीचा प्रत्यवाय आल्यावाचून रहात नाही.

                                                               डॉ. गिरधर पाटील 9422263689   

चलनबंदी व उपजिविकेचा अधिकार.

        चलनबंदी व उपजिविकेचा अधिकार.

          भारतीय घटनेने प्रत्येक नागरिकाला जे काही मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत, त्यात उपजिविकेचा अधिकार हा एक महत्वाचा अधिकार मानला जातो. अशा घटनादत्त अधिकारांची अमलबजावणी व्हावी म्हणून सरकार नावाच्या यंत्रणेची नेमणूकही केलेली असते. अशा या सरकारच्या एकाद्या निर्णयामुळे नागरिकांच्या घटनादत्त अधिकारावर गदा येत असेल तर त्याचे परिमार्जन करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच असली पाहिजे. मात्र आताचा सरकारचा चलनबंदीचा निर्णय हा अर्थकारण व अर्थव्यवस्थेचा पुरेसा अभ्यास न करताच लादला गेल्याने देशातील शेतकरी या प्रमुख घटकाचे अपरिमित नुकसान झाले असून शहरी नागरिकांना केवळ त्यांचे पैसे मिळण्यातील विलंब वा रांगेत उभे रहावे लागण्याच्या स्वरुपात तसदी भोगावी लागल्याचे दिसत असले तरी शेतकरी व शहरी नागरिक यांच्या नुकसानीत गुणात्मक फरक हा आहे की शेतकऱ्याला त्याचे बँकेतील पैसे तर नव्हेच परंतु त्याचे जीवन सर्वस्वी ज्याच्यावर अवलंबून आहे असे पिक नेमके उत्पन्नात रुपांतर करण्याच्या वेळेतच हा निर्णय लादला गेल्याने त्याच्या उपजिविकेवरच गदा आल्याचे दिसते आहे.

          सदरचा निर्णय हा सरकार म्हणते त्यानुसार भारतीय अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देणारा आहे असे मानले तरी त्याचे परिणाम अजून स्पष्ट व्हायचे आहेत. परिक्षा दिली म्हणजे उत्तीर्ण झाल्याचा दावा न करता काय लिहिले आहे ते तपासणी करून किती गुण मिळतात हे ठरवावे लागते. शिवाय सरकारचे अचानकपणे काळ्या पैशावर गंभीर व प्रामाणिक होणे हेही सरकारच्या याच विषयाच्या आजवरच्या भूमिकेच्या विपरित आहे. निवडणुकीत काळा पैसा हा एक महत्वाचा मुद्दा होता व मला सत्ता द्या म्हणजे या साऱ्या काळा पैशाचा शोध घेत प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा होतील हे आश्वासन जनता अजूनही विसरलेली नाही. मात्र निवडून आल्यानंतर सरकारने आपले खरे दात दाखवत यावर मौन बाळगणे पसंत केले. शेवटी सर्वौच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर एसआयटी नेमली गेली. काळा पैसा भारतात आणण्यावर अनेक सबबी सांगितल्या जाऊ लागल्या. परदेशी बँकांच्या माहितीनुसार हे काळा पैसा ठेवणारे कोण आहेत हे न्यायालयाचा आदेश असतांनाही सरकार सांगू शकले नाही. देशांतर्गत काळा पैसा बाळगणारी तमाम मंडळी म्हणजे उद्योगपती, व्यापारी, बिल्डर्स, व राजकारणी यांच्या विरूध्द कारवाई म्हणजे स्वतःवरच कारवाई असे समीकरण असल्याने त्याबाबतीतल्या अनेक चौकशा, कारवाया जैसे थे ठेवण्यातच सरकारची मानसिकता दिसून आली. एवढेच नव्हे तर आपले उद्योग आपल्या तथाकथित ताळेबंदानुसार  तोट्यात असल्याचे दाखत सरकारी बँकांची कर्जे एनपीए करत त्या बँकांतील प्रामाणिक नागरिकांचा पैसा हडप करणाऱ्यांना अभय व शेतकऱ्याचे पाचपंचवीस हजार थकले म्हणजे त्याच्यावर जप्तीची कारवाई ही परंपरा हे सरकारही खंडीत करू शकले नाही. आता तर या बेपर्वा विनातारण कर्जे वाटणाऱ्या बँकांची प्रकृती सुदृढ दिसावी म्हणून ही कर्जे बेबाक करण्याची पध्दत सुरू झाली आहे. केवळ अधिकार आहे म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांचा पैसा अशा बेजबाबदार पध्दतीने वापरणे हा सरकारचा खेळ आताच्या सांगितल्या जाणाऱ्या भूमिकेशी बिलकूल सुसंगत नाही. काळा पैसाच नव्हे तर स्वामिनाथन आयोगासारख्या निवडणुकीत दिलेल्या अनेक आश्वासनांची पूर्ती हे सरकार करू शकलेले नाही.

आताही चलनबंदीचा निर्णय हा कितीही योग्य समजला तरी भारतीय मान्सून व पिक रचनेनुसार शेतात पिक तयार होऊन बाजारात विक्रीला येण्याच्या स्थितीत आलेले असते. शेतकऱ्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या पिकावर अवलंबून असते. भारतीय शेतमाल हा बंदिस्त स्वरुपाचा असल्याने त्या विक्रीतील बराचसा महत्वाचा भाग हा त्यात एकाधिकार मिळवलेल्या व्यापारी व आडत्यांच्या हातात असतो. शेतकऱ्यांचा माल रोखीने म्हणा वा उधारीने, त्यांनाच विकणे क्रमप्राप्त असल्याने हा बाजार परत एकदा ठप्प होण्यासाठी एक सशक्त कारण सरकारनेच या एकाधिकारी घटकांना उपलब्ध करून दिले. चलनबंदीचे निमित्त करत सारा शेतमाल बाजार ठप्प झाला असून शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे. महत्वाचे म्हणजे यावर सरकारने जराही लक्ष दिलेले नाही. शहरातील जनतेला झालेल्या त्रासाबद्दल किमान देशभक्तीचे गाजर दाखवता येते परंतु आपले सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान कसे भरून निघेल याबद्दल कोणी ब्र शब्द बोलायला तयार नाही. नाही म्हणायला जिल्हा बँकांवर दाखवलेल्या अविश्वासाच्या मुद्याला एक राजकीय पदर असल्याने किमान तो चर्चेत तरी आला. परंतु शेतमाल बाजारातील झालेल्या या परिणामावर बोलायला कोणी तयार नाही. निर्णय योग्य असला तरी गैरहंगामात, म्हणजे ज्यावेळी शेतमाल तयार नसतो, त्या कालात लादला असता तर देशातील पंच्चावन्न टक्के लोकसंख्येचे असे अपरिमित नुकसान टाळता आले असते.

सदरचा निर्णय हा आपल्याला देशाच्या सद्य परिस्थितीतून वेगळा करून पहाता येणार नाही. काळा पैसा हा त्याची वैधानिक जबाबदारी असलेल्या सरकारचे एक ठळक अपयश आहे. देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याची अशी तातडी वा आणीबाणीची वेळ का आली याचा विचार करणेचेही गरजेचे आहे. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते भाजपा सरकारच्याही काही अपरिहार्यता यात आहेत. एकतर निवडणुकीत दिलेली सारी आश्वासने फोल गेलेली, महागाई व बेरोजगारी या आघाड्यांवरील अपयश, सर्जिकल स्ट्राईकचे बूमरँग, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे या अपयशाची सावली पडेल असे देशाचे राजकारण ठरवणारी उत्तर प्रदेशातील निवडणुक. ही निवडणुक एनकेनप्रकारे जिंकणे भाजपाला आवश्यक आहे कारण तिच्या निकालाचा सरळ परिणाम हा एकोणावीसच्या निवडणुकांवर असणार आहे. तेव्हा जनतेला एकादा शॉक देणारा निर्णय देता आला तर तो या चलनबंदीच्या स्वरुपात देत सरकारने आपले हातपाय झाडले आहेत. तसा खोट्या चलनावर परिणाम करणारा हा निर्णय सांगितला जातो त्यानुसार काळ्या पैशांवर परिणामकारक ठरणार नसल्याचे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे. कारण चलनात उपलब्ध असलेला काळा पैसा हा तसा एकूण काळ्या धनाच्या दोन ते तीन टक्केच असतो, इतर काळा पैसा हा अगोदरच जमीन, सोने, जंगम मालमत्ता, शेअर्स यात गुंतवलेला असतो. तो काढण्यासाठी वेगळ्या धोरणांची व कारवाईची आवश्यकता आहे. मात्र तो अनुसरायची सरकारची कितपत तयारी आहे हे पहाणे ते सिध्द करू शकेल.

                                                           डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व......

               स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व......

          भारतीय घटनेची जीव की प्राण असलेली स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व ही मूलतत्वे ही या देशाच्या कारभारातून नुसतीच हरवलेलीच वाटत नाहीत तर त्यांचा जो काही मागमूस शिल्लक होता तोही संपवण्याचा घाट ज्यांनी घटनेची बूज राखायची त्यांनीच तिची पायमल्ली करीत घातलेला दिसतो. सरकार या व्यवस्थेत मुरलेला वर्चस्ववाद अचानक जाण्याची शक्यता नसली तरी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील नागरिकांना घटनेद्वारा मिळालेल्या मूलभूत हक्कांची कशी पायमल्ली होत चाललीय हे बघितले तर त्याची दिशा मात्र उलटी असल्याचे दिसते. म्हणजे आपला एकंदरीत प्रवास स्वातंत्र्याच्या कक्षा रुंदावणारा, विषमतेकडून व्यापक समतेकडे व राजकीय, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात वाढता बंधुवाद असा न रहाता नियंत्रणांचा आधार घेत कमी बंधनांकडून अधिक कडक बंधनांकडे जात मानवी विकास वा उत्कर्षाच्या मूळ प्रेरणांचे खच्चीकरण करत साऱ्यांना एकाच दाव्यात बांधत आपला वर्चस्ववाद पूर्णत्वाला नेण्याच्या दिशेने चाललेला दिसतो. वास्तवात लोकशाहीतील कारभाराची दिशा जर तिचा मूळ व्यवस्थापकीय उद्देश साध्य करणारा असला तर बंधनांचे प्रमाण किमान होत नागरिकांना व्यापक स्वातंत्र्याची अनुभूती यायला हवी. मात्र लोकशाहीतील व्यवस्थापकीय भूमिका बजावणाऱ्या सरकार अजूनही सरंजामी मानसिकतेतून बाहेर येत नसल्याने साऱ्या संबंधित घटकांची कोंडी झालेली दिसते.

          घटनेच्या या तिन्ही मूलभूत तत्वांच्या आघाडीवर बघितले तर आपली लोकशाही मूल्ये धाब्यावर बसवत केवळ हाती असलेले अधिकार वापरत सरकारला आपली निजी उद्दिष्टे साध्य करण्याची संधी मिळते. मूलतः सरकारने जर आपली विहित कर्तव्ये प्रामाणिकपणे वेळच्या वेळी पार पाडली तर देशाला आणीबाणी मग ती राजकीय, सामाजिक असो की आर्थिक, सामोरे जाण्याचा प्रसंग येत नाही. उदाहरणार्थ देशातील काळ्या पैशाला केवळ नागरिक जबाबदार आहे हे गृहितक नेहमी मांडले जाते त्यातून सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्यात अडथळे येतात. देशाची आर्थिक धोरणे सरकारची स्वतःची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यापेक्षा असे वातावरण निर्मिती करणारी असावीत की अगदी तळागाळातला नागरिक सन्मानाने जगण्यायोग्य आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्हावा. मात्र येथे तर नागरिकांच्या आर्थिक विकासापेक्षा सरकारच्याच आर्थिक परिस्थितीचे गुणगाण करण्यातच सारे रममाण झालेले दिसतात. आपल्या नियमित कामकाजासाठी नागरिकांकडून कर घेण्याचा सरकारला अधिकार असला तरी तो नागरिकांच्याच अस्तित्वावर घाला घालणारा नसावा. मधमाशी जसे फूलाला बिलकूल तसदी न देता हळूवारपणे आपल्याला घेता येईल तेवढेच मध काढून घेते तसेच कर असावेत असे म्हटले जाते. येथे तर मोजता येणार नाहीत एवढे कर, त्यांचे तेवढेच कायद्यांचे जंजाळ, त्यांचा विपरित अर्थ लावून आपलीच तुंबडी भरणारे भ्रष्ट प्रशासन यांची मांदियाळी असतांना स्वतःच अनेक आर्थिक घोटाळ्यात अडकलेले असूनही कारवाईच्या नावावर शून्य असणाऱ्या सरकारला तुम्ही प्रामाणिकपणे कर द्या असे म्हटले तर तर कोणत्या सूज्ञ माणसाला रूचेल ?  आज काळा पैसा म्हणजे कर न भरलेला पैसा अशी धोपटमार्गाने व्याख्या केली जात असली तरी प्रशासकीय भ्रष्टाचारातून निर्माण होणारा पैसा हा करप्रणालीत येण्याची कुठलीच व्यवस्था नसल्याने त्याला काय म्हणायचे हा प्रश्न येतो. असा पैसा सर्वसामान्यांच्या जीवावर उठत महागाई वाढवीत असतो. आज सरकार जर प्रामाणिक असते, त्याच्या करविषयक गरजा समर्थनीय असत्या तर कुणाही प्रामाणिक नागरिकांना सरकारला कर देण्यात स्वाभिमानच वाटला असता, परंतु सरकारचे कर्तृत्वच हे एकंदरीत अप्रामाणिक व पक्षपाती असल्याने सरकारला कर भरणे म्हणजे आपल्या श्रमाचा, उत्पन्नाचा, उद्योजकतेचा, उद्यमशीलतेचा व प्रामाणिक जीवन जगण्याच्या प्रयत्नांचा अपमान आहे असे नागरिकांना वाटू लागल्यानेच सरकारला कर न भरण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागते व ती चूकीची आहे असे मानण्याचे कारण नाही.

          याचाच अर्थ कर भरणे ही प्रक्रियाच सापेक्ष असल्याने सरकारला सभ्य नागरिकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा काही अधिकार नाही. सरकार स्वतःच असभ्य असल्याने स्वतःलाच व आपल्या बगलबच्यांना पकडता न आल्याने वड्याचे तेल वांग्यावर करत सरसकटपणे साऱ्यांना वेठीस धरत असते. कर न भरणा-याला देशद्रोही समजले जाणार असले तर सत्तेत राहून केवळ राजकीय संरक्षणाखाली करोंडोंचा भ्रष्टाचार करून स्वतःवरती कुठलीच कारवाई न होऊ देणाऱ्या राजकारण्यांना काय म्हणावे ? राजकारण्यांचे जाऊ द्या, देशातील आयकर अधिकाऱ्यांचे साऱ्या बड्या शहरांमध्ये उच्चभ्रू भागात बंगले व फ्लॅटस् आहेत. या मागचा काळ व बांधकाम क्षेत्रातील परंपरा लक्षात घेता या साऱ्यांना या मालमत्ता जमवतांना काळा पैसा द्यावाच लागला नाही असे छातीठोकपणे सांगता येईल का ? यांनी दाखवलेल्या या मालमत्तांच्या किमती त्यावेळच्या बाजारभावाशी जुळत नसतील तर त्यांनीही काळा पैसा देऊनच या मालमत्ता जमवल्याचे शेंबडे पोरही सांगू शकते.

आपल्याकडे उमेदवाराला निवडणुकीत आपले उत्पन्न जाहीर करावे लागते. यातील बव्हंशी राजकारण्यांचे कुठलेही उत्पन्नाचे उघड स्त्रोत नसतांना केवळ दहा दहा कोटींचे उत्पन्न मिळत त्यांचे उत्पन्न त्यापटीत वाढत असेल तर त्याची आजवर काय चौकशी झाली ? राजकारण्यांशी संबंधित उद्योगांमधील करबुडवेपणाच्या असंख्य चौकशा, दावे, तक्रारी यांवर वर्षानुवर्षे कारवाई न करता त्यांना एकप्रकारे अभय दिले जाते हे कसे शक्य होते ? एवढा पाखंडीपणा जर सरकार नावाच्या व्यवस्थेत होत असेल व शहामृगी पवित्रा घेत असे होतच नसल्याचे सोंग घेत सरकार जर देशातील साऱ्या सभ्य वा प्रामाणिक नागरिकांना केवळ तुघलकीच असणाऱ्या निर्णयाच्या फटकाऱ्याने जायबंदी करणार असेल तर प्रत्येक नागरिक त्याला शक्य होईल त्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया नोंदवणारच आहे. या चोरांना कसला कर द्यायचा ? असा जर त्याने निर्णय घेतला तर सरकारला आत्मपरिक्षण करायला लावणारा हा त्याचा निर्णय योग्यच आहे असे समजले पाहिजे.

या देशाचे खरे उत्पन्न वाढवणारा जो वर्ग आहे तो शेतकरी, उद्योजक, व्यापारी व सेवाक्षेत्र आहे. सरकार या साऱ्यांच्या मार्गात विघ्न निर्माण करीत असते. आर्थिक विकासाला अटकाव करणारे कायदे, त्यांची भ्रष्टाचारी अमलबजावणी करणारे भ्रष्ट प्रशासन व साऱ्यांकडे सहेतुक दूर्लक्ष करीत आपला निजी कार्यक्रम राबवणाऱ्या शक्ती जोवर या लोकशाहीत कार्यरत आहेत तोवर तरी देशातील प्रामाणिक नागरिकांनी स्वातंत्र्य, समता व बंधुभावाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे.

                                                         डॉ. गिरधर पाटील 9422263689.