शेतीची समृध्द अडगळ....
आपल्या साऱ्यांच्याच काही आवडत्या वा काही नावडत्या गोष्टी असतात. काही
नावडत्या गोष्टी प्रत्यक्ष जगण्यावर फारसा परिणाम करत नसल्याने अडगळीत गेल्या तर
फारसे बिघडत नाही, मात्र माणसाच्या ज्या मूलभूत गरजा समजल्या जातात त्या अन्न,
वस्त्र वा निवारा यापैकी एकादी गरजही अनावधानाने का होईना दूर्लक्षिली गेली तर काय
प्रकार होईल हे आपण आपल्या सरकारच्या अनास्था वा नावडतेपणामुळे झालेल्या शेतीच्या
दूर्दशेवरून कल्पना करू शकतो. ज्या देशाचा मूळ पिंड वा वैभव हे कृषिप्रधानतेवर
आधारलेले होते ते लयास जात आज बेगडी औद्योगिकरणाच्या नावाने जे काही चालले आहे ते
देशाची अर्थव्यवस्थाच नव्हे तर देशातील पंचावन्न टक्के लोकसंख्येच्या जीवनाशी
निगडीत असल्याने त्याबाबत गंभीर विचार गरजेचे आहे. मुळात शेती वाचायला जी भाषा
यावी लागते त्यातील अबकडही माहित नसलेल्या घटकांकडे साऱ्या देशाची धोरणे ठरवण्याची
सुत्रे आली आहेत. एकादे दुकान वा संस्था चालवावी तसा देश चालवण्याची पध्दत
अवलंबल्याने साऱ्याच धोरणांत एक अपुरेपणा व सर्वसमावेशकतेचा अभाव दिसून त्याचे
दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. या दुष्परिणामांचा योग्य मागोवा न घेता त्यावरची
उपाययोजना हीही तात्पुरत्या सुटकेपुरतीच मर्यादित असल्याने एवढ्या व्यापक व गंभीर
क्षेत्राचे भवितव्य मात्र टांगणीला लागल्याचे दिसते आहे.
या सरकारचे उद्देश कदाचित तसे नसतीलही,
परंतु या क्षेत्राच्या आजच्या गरजांना प्रामाणिक उद्देशापेक्षा खोलवर अभ्यास व
आकलनाची गरज आहे. निवडून येतांना ज्या पध्दतीने शेतीच्या धोरणांबाबत जाहीरनाम्यात
वा प्रचारसभांतून सांगितले जात होते त्याच वेळी याची काहीशी कल्पना येऊ घातली
होती. उदाहरणार्थ कुठल्याही अर्थशास्त्रात न बसणारी उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के
नफा असे शेतमालाचे दर ठरवण्याचे समीकरण हे वास्तवात टिकणार नाही हे
सर्वसामान्यांना कळत असूनही भाजपने आपल्या सक्षमतेचे एवढे गारूड माजवले होते की
कदाचित ते काहीतरी करतील असे वाटू लागले होते. यात त्यांचा अभ्यास नसावा हे एकवेळ
मान्य केले तरी त्यांना हे माहित असूनही केवळ निवडणुकीतील एक आमिष या अर्थाने ते
वापरले गेले असेल तर प्रकरण फार गंभीर आहे. शेतमाल बाजाराच्या सुधारांबाबतही असेच
भ्रामक चित्र निर्माण केले गेले. राष्ट्रस्तरावरचा एकल बाजार अस्तित्वात येईल असे
सांगत असतांनाच ही सारी योजना बासनात बांधून ठेवल्याचे दिसते आहे. महाराष्ट्रात तर
नियमनमुक्तीच्या नावाने शेतकऱ्यांचा जो काही अपरिमित छळ करण्यात आला त्याचा जरा सुध्दा
परामर्ष या सरकारने घेतला नाही. कांद्याचा भाव वीस रुपये होताच निर्यातबंदी
लादणारे सरकार कांदा पाच पैसे किलोने विकत पार सडवला तरी ढिम्म हलले नाही.
त्यावेळी जनक्षोभ मिटवण्यासाठी ज्या काही मदतीच्या योजना तावातावाने जाहीर करण्यात
आल्या त्यापैकी एकही प्रत्यक्षात आली नाही हे महत्वाचे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दामदुप्पट करणार ही
घोषणाही तशी फसवीच होती. बालघेवडेपणाचे आवरण चढवत शेतकऱ्यांना खोट्या आशा दाखवण्याचा
प्रयत्न झाला तरी सरकारच्या प्रयत्नांपेक्षा कुठलीही रक्कम बँकेत ठेवली तर पाच
वर्षात ती आपोआपच दामदुप्पट होते हे या सरकारच्या लक्षात आले नाही. शेतीचे बांध
लहान करा, बांधावर झाडे लावा, लिंबोणीच्या बिया गोळा करा व सरकारला विका अशा फुटकळ
उपायांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू असे खुद्द पंतप्रधान सांगू लागले तेव्हा
बांधावरच्या शेतकऱ्यांनी निश्चितच कपाळाला हात लावला असेल. या अज्ञानाची परिसीमा
देशाचे कृषिमंत्री जेव्हा शेतात पाऊस पडण्यासाठी व चांगले पिक येण्यासाठी शेतात
राजयज्ञ करा असा उपाय सूचवू लागले तेव्हा मात्र आपल्या अनुभवाने समृध्द असलेल्या
शेतकऱ्याना आपण कुठे व कसे फसलो आहोत याची जाणीव झाली असावी.
सेंद्रिय शेती, झिरो बजेट शेती ही
ऐच्छिक नसून भारतीय शेतकऱ्यांवर निसर्गकृपेने ती नेहमीच लादली जाते त्याचा अनुभव
शेतकऱ्यांना असतांना आपण यशाचे मोठे गुपित शेतकऱ्यांना सांगत आहोत या अविर्भावाचा
आता फारसा उपयोग होत नाही. दुय्यम व्यवसायाचा आग्रह धरतांना दुधाचे दर मिनरल
वॉटरपेक्षा कमी रहातात हे सरकारला दिसत नाही. केवळ राजकीय सोईपोटी शेतकरी हिताचे
निर्णय घेतले जात नाहीत. भारतातील शेतकर्यांनी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आले
पाहिजे हे सांगत असतांनाच देशातील शेतमालाचे भाव जरा चढणीला लागले की ताबडतोब
आयातीचे अस्त्र काढत ते पाडायचे हे षडयंत्र लपून राहिलेले नाही. आपण अफ्रिकन
शेतकऱ्यांना निश्चित मूल्य देण्याचे मान्य करतो मात्र भारतीय शेतमाल बाजारात आला
की बाजार समिती कायद्याने साऱ्या शेतमालाचे भाव मातीमोल कसे होतील हे जातीने बघतो
यातला विरोधाभासही लपून राहिलेला नाही. खाद्यतेलाच्या बाबतीत आपण अजूनही सक्षम होऊ
शकलेलो नाहीत कारण या व्यापारात अडकलेल्यांचे खरे हित हे आयातीच असल्याने त्यातील
नफा शेतकऱ्यांना मिळू दिला जात नाही. असाच प्रकार डाळींबाबत आहे. भारतीय
शेतकऱ्याला निश्चित उत्पन्नाची हमी दिली तर तो उत्तम दर्जाची डाळ देशातच उपलब्ध
करून देऊ शकतो.
तसे देशाला समृध्दीच्या मार्गाला
लावणारे हे कृषिक्षेत्र केवळ सरकारच्या अनास्था व अज्ञानामुळे अडगळीत चालले आहे.
शेतीतून बाहेर पडणार्यांची संख्या वाढती आहे. शेतीतला वाढता तोटा बघत नवी पिढी
शेतीत यायला तयार नाही. दुष्काळ व अतिवृष्टी पाचवीलाच पुजलेली. हवामान बदलासारखे नैसर्गिक
संकट घोंगावते आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात इतर देशातील शेतकर्यांना मिळत असलेले
संरक्षण भारतीय शेतकर्यांना मिळत नसल्याने
दिवसेंदिवस एकटे व अनाथ करीत अडगळीत नेण्याचे काम होते आहे. ज्या औद्योगिक
क्षेत्रासाठी कृषिक्षेत्राचा बळी दिला जातोय ते क्षेत्रही काही चांगले करते आहे
असे दिसत नाही. सरकारच्या वळचणीला राहून खोटे ताळेबंद सादर करीत आपले साचलेले तोटे
अनुत्पादक कर्जे दाखवत माफ करून घेणे व आपले अस्तित्व कायम ठेवणे यातच त्यांचे
कर्तृत्व दिसून येते. आधुनिक तंत्रज्ञान व गुणवत्तेची उत्पादने ही किमान भांडवलात
चीन वा इतर पुर्वेतील कोरिया सारख्या राष्ट्रांना जमते ती संस्कृती आपल्याकडे अजून
कोसो दूर आहे. एकंदरीत भारतीयांचा जगण्याचा बाजच वेगळा असतांना त्यात अशा अज्ञानी
सरकारच्या हाती साऱ्या देशाचे भवितव्य सोपवावे याला ‘रामभरोसे’ यापेक्षा
समर्पक शब्द आजतरी दिसत नाही.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा