नियमनमुक्तीतून कर्जमुक्ती
सध्या कर्जमुक्ती हा राजकीय परावलीचा शब्द झाला आहे. आपल्या राजकीय व्यवस्थेला
कालहरण करण्यासाठी अशी हाडकं चघळण्यासाठी लागतात. करायचं काहीच नाही, होऊही
द्यायचं काहीच नाही दरम्यान मात्र आपला स्वार्थी ध्येयभाग उरकत रहायचा असा
सत्ताधारी व विरोधकांचा कार्यक्रम असतो. पंक्तीला बसलेले ते सत्ताधारी व
त्यांच्यामागे आशाळभूतपणे ताटकळणारे विरोधक यांच्यात तसा आता गुणात्मक फरक
राहिलेला नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या भर पंक्तीत एकादी जागा रिकामी झाली तर
विरोधकांतला कोणीही तिथे चपखलपणे विराजमान होऊ शकतो अशी ही आपली व्यवस्था असतांना
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत मात्र काहीच होऊ द्यायचे नाही असा दोघांमध्ये अलिखित
करार झालेला असतो. देव जाणे एकाद्यावेळी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले आणि तो
आत्मनिर्भर होत स्वतंत्रपणे जगू लागला तर या साऱ्यांची राजकीय दुकाने बंद व्हायला
वेळ लागणार नाही हे त्यांना चांगले माहित असल्याने येणाऱ्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना
कोण अधिक मूर्ख बनवत वेड्यात काढतो व त्यांच्या मतांवर सत्ता मिळवतो यात साऱ्या
पक्षांची स्पर्धा लागलेली दिसते.
देशातल्या साठ टक्के लोकसंख्येच्या मतांवर
सत्ता उपभोगणाऱ्या सरकारांची प्राथमिकता कुणासाठी आहे ते बघा. पहिली प्राथमिकता तर
स्वतःसाठी असणार हे निश्चित असतांनाच देशातील जनतेचे आपण काही देणे लागतो हे न
लक्षात घेता एकदा सत्ता मिळाली की पाच वर्षात देशाची सारी राजकीय, सामाजिक व
आर्थिक घडी विस्कवटत आपला निजी कार्यक्रम ढकलत रहाण्याचा उद्योग चालतो.
कर्जमुक्तीसाठी राज्याकडे पैसे नसल्याची सबब सांगितली जाते. कुणीही जनसामान्यांनी
मागणी न केलेल्या स्मारकांसाठी यांच्याकडे पैसे आहेत. निव्वळ समुद्रात घडाभर पाणी
ओतण्याच्या स्मारकांच्या पूजेसाठी सत्तर पंचात्तर कोटी हे खर्च करू शकतात. त्यातल्या
जाहिरातीत ज्याच्या जीवावर हा सारा खेळ चाललाय तो शिवाजी एका कोपऱ्यात व यांच्या
छब्या डोळ्यात भरतील अशा. देशातील किती टक्के लोक ज्या बुलेट ट्रेन मधून जाऊन
आपल्या देशाचा उध्दार करतील याचा विचार न करतां नव्वद हजार कोटी खर्च करण्याची
यांची तयारी असते. वर मखलाशी करतात की यासाठी कर्ज मिळणार आहे म्हणून. अरे
फुकट्यांनो, तुम्ही हातात कटोरा घेऊन साऱ्या जगात तरी फिरलात तरी तुम्हाला तुमच्या
लायकीवर कोणी एक फुटकी कवडी देणार नाही. देशाला कर्ज मिळते ते देशातील जनतेच्या साधनसामग्रीवर,
उद्यमशीलतेवर व उत्पादकतेवर. कर्ज देणारा देश देशातील जनतेच्या पतीवर तुम्हाला
कर्ज देतो, तुम्ही तर पाच वर्षांचे भाडेकरू आहात, देशाचे कायमस्वरूपी मालक
असल्यासारखे वागून जनतेच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करण्याचेच तुमचे कर्तृत्व
रहाणार आहे, जरा जमीनीवर या.
समृध्दीचा कुठलाही मागमूस नसलेली केवळ
उत्पादनाचे माध्यम हस्तगत करण्यासाठी केवळ सातशे किमि चा हा रस्ता प्रकल्प हा
राज्यातील पंचवीस टक्के शेतकऱ्यांना त्यांची उपजाऊ जमीन न उपजिविकेचे साधन हस्तगत
करत त्यांना देशोधडीला लावणार आहे. या प्रस्तावित रस्त्याच्या आजूबाजूच्या जमीनी
या कधीच राजकारणी व प्रशासनातील बड्या धेंडानी लुबाडल्या आहेत. आपल्या कारभारातून
निर्माण होणाऱ्या प्रचंड भ्रष्टाचारी पैशांच्या गुंतवणुकीचे एक सुलभ साधन म्हणून
सरकार हा प्रकल्प राबवण्याचा अट्टाहास धरते आहे. उत्पादनाची साधने आपल्या ताब्यात
घेण्याच्या या प्रकल्पातून काही दिवसांनी हाच परागंदा झालेला शेतकरी या बड्या
धेंडाकडे गुलाम म्हणून राबणार असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
या फुकटखाऊ संस्कृतीची सारी मदार ही
राज्याच्या कारभारातून निर्माण होणाऱ्या अवैध संपत्तीवर असते. यांच्या दृष्टीने
चराऊ कुरण असते ते औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार-सेवा क्षेत्र व राहिलेले कृषि
क्षेत्र. यापैकी औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील शोषणावर त्यातील संघटितपणा, कायदे व
त्या क्षेत्राची जागरूकता यामुळे अगोदरच मर्यादा येत असतात. राहिले ते कृषि
क्षेत्र त्यातील शोषणाची व्याप्ती, आकार व सुलभता पाहिली तर एक कर्जमाफी काय
शेतकऱ्यांना तुमच्या भुक्कड कर्जाची आवश्यकताच कधी रहाणार नाही एवढे सामर्थ्य
असल्याचे सारी आकडेवारी सांगते. या आकडेवारीकडे सरकार सहेतुक दूर्लक्ष करीत असते
कारण त्यातील स्फोटकता. सदरची आकडेवारी ही कुणा बाहेरच्या अभ्यास व संस्थेची नसून
वैधानिकरित्या स्थापन झालेल्या कॅग या घटनात्मक संस्थेची आहे. मी पहिल्यांदा यातील
आकडेवारीनुसार शेतीच्या शोषणाचा आकडा प्रसिध्द केला तेव्हा अनेक वृत्तपत्रांची ती
हेडलाईन होती. सत्ताधारी तिच्याकडे दूर्लक्ष करणार हे स्वाभाविकच असले तरी
विरोधकांनाही त्यात अभ्यास करावा असे वाटले नाही. कारण हे चराऊ कुरण साऱ्यांना
त्याची घडी विसकटू न देता जसेच्या तसे खायला हवे असते.
एकीकडे शेतीक्षेत्राला प्रचंड मदती देत
असल्याचे सांगत रहायचे, मात्र ती मदत शेतकऱ्यांकडे न जाता कुठे जाते यांच्या
तक्रारींकडे दूर्लक्ष करीत रहायचे हा या व्यवस्थेचा स्थायीभाव झाला आहे. दोन चार
हजाराचे वीज बिल न भरलेल्या शेतकऱ्यांचे ही व्यवस्था वाभाडे काढते मात्र
शेतकऱ्यांच्या मदतीचे करोडो रुपयांचे अपहरण करणाऱ्या एकाही अधिकाऱ्यावर काय कारवाई
केली हे सरकारने दाखवावे. अशी कारवाई होणे कधीच शक्य नाही कारण सरकार या
व्यवस्थेचा सारा जीव या भ्रष्टाचारी रसदीत असतो व वरवर एकादा कर्मचारी तात्पुरता
निलंबित करून सारी चौकशी थाबवण्यातच साऱ्यांचा प्रयत्न असतो. राज्याचा कृषिमंत्री
आपल्या खात्यात नेमके काय चालले याबाबत अनभिज्ञ असेल व शेतकऱ्यांच्या करोडोंच्या
मदती लाटणाऱ्या अधिकाऱ्याचा त्याला मागमूसही नसेल तर कुणाच्या हाती आपण राज्याच्या
तिजोरीच्या किल्ल्या सोपवल्या आहेत या विचाराने धडकी भरते. यातलं वास्तव असे आहे
की अशा प्रकारात मंत्र्यांपासून चपराशापर्यंत सारे सामील असतात व उघडकीस आलेले
प्रकरण कसे हाताळावे यात आपली नोकरशाही पारंगत झाल्याने मिटवामिटवीत त्याचा फायदा
परत त्याच व्यवस्थेला होत असतो. ज्याचे पैसे लुबाडले गेले तो शेतकरी मात्र आपल्या
मदती कुठे गेल्या या शोधात वेडा ठरत रहातो.
ज्याच्या घरात चोरी झाली तो शेतकरी आपली
लूट कुठे हे न शोधता त्याला परत या चोरांचीच याचना करावी लागते यासारखा विरोधाभास
नसेल. फक्त जागरूक शेतकरी जरी एकत्र आला तरी फारसे प्रयास न करता निष्फळ आंदोलने न
करता सरकारला कचाट्यात पकडू शकतो. मात्र आज अगतिक ठरलेला शेतकरी आपल्या डोळ्यावरील
झापडं जोवर काढत नाही तोवर ही राजकीय व्यवस्था त्याचा फूटबॉल करीत राहील एवढे
मात्र नक्की !!
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
(यातील
लूटवापसीचा कार्यक्रम पुढच्या लेखात)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा