कर्जमुक्तीचा
सोपा मार्ग
एकादा विषय न समजल्याने आलेल्या अपयशामुळे त्यातील प्रश्नच सोडवायचे नाहीत अशी
अवस्था शेती या विषयाबाबत आपल्या सरकारांची झालेली दिसते. शेतीसाठी काहीही केले
तरी शेतीची विपन्नावस्था काही संपत नाही त्यामुळे शेवटी सत्ता टिकवण्याला
प्राधान्य देत सरकारचा कालहरणाचा प्रयोग चालू आहे. कर्जमाफीच्या बाबतीत सरकारची
भूमिका स्पष्ट आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती
कितीही हलाखीची असली तरी कर्जमाफी हा काही त्यावरचा उपाय नाही. दुसरीकडे यांचेच
सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेशात हाच उपाय ग्राह्य व वैध मानला जातो. व दुसरी म्हणजे
राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात राज्याला हा सुमारे तीस हजार कोटींचा भार पेलवणे
शक्य नाही.
शेतकऱ्याच्या हलाखीची कारणमीमांसा करतांना
शेतकऱ्यांचे उत्पादन कमी म्हणून त्यांचे उत्पन्न कमी असे आपले कृषिखात्यातील
उच्चविद्याविभूषित गणंग सांगत होते. त्यावर आपल्या शेतकऱ्यांनी आपले उत्पन्न कैक
पटीत वाढवले तर त्याला सामावून घेणारा शेतमाल बाजार सरकारने आपल्या कचाट्यात ठेवत
या वाढीव उत्पन्नाला किमान उत्पादन खर्चही मिळू द्यायचा नाही अशी सरकारची धोरणे.
एकाद्या बाजारात विक्रेत्यांची संख्या ज्या प्रमाणात वाढेल त्या प्रमाणात
खरेदीक्षमता वाढवाव्यात हे सरकारला उमजत नाही. कारण ठिकठिकाणच्या शेतमाल बाजारात
फोफावलेला एकाधिकार. शेतकऱ्यांचा माल त्यांच्या भावात विकला नाही तर त्यांनी तो
फेकूनच द्यावा असा आपला कायदा आहे. सरकार एकतर या बाजाराला उचित न्याय देत नाही दुसरीकडे
त्याच्या स्वबलावर खुलेपणातून विकसितही होऊ देत नाही. आज या बाजारात खरेदीसाठी
तयार व उत्सुक असणारे अनेक रोजगारनिर्मितीक्षम घटक या बाजारात येऊ दिले जात नाहीत.
लासलगांवच्या कांदा व्यापाऱ्यात कोंडाळ्यातील जून्या व्यापारी परिवाराशिवाय
खरेदीला कोणाला परवानगी देऊ नये असा फतवा सरकारच्या बाजार समितीवर बंधनकारक ठरत
असून पणन खाते केवळ आपल्या निजी स्वार्थासाठी त्यावर शेतकऱ्यांना काही न्याय मिळेल
अशी कारवाई करायला धजावत नाही. वाशीच्या बाजार समितीत नव्या खरेदीदाराचा गाळा व
शेतमाल दिवसाढवळ्या पेटवून त्याला हाकलून दिले जाते. कारवाई शून्य. विदर्भातील
कापूस बाजार, कोल्हापूरातील गूळ बाजार, वाशीतील आंबा बाजार, सांगलीतील हळद बाजार,
जळगावातील केळी बाजार असे अनेक बाजार या माफियांच्या हातात गेले असून केवळ संपावर
जाण्याच्या धाकाने ते सरकारला आपल्या बोटावर नाचवत असतात. या बाजारात खरेदीची
पर्यायी व्यवस्था उभी रहावी अशी सरकारची इच्छा व क्षमताही नाही. अशावेळी सरकार हा
बाजार आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न करत शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला
उचित न्याय मिळण्यापासून का रोखते आहे हे कळत नाही.
याचे साधे व सरळ कारण आहे की या बाजारातून
निर्माण होणारा अवैध पैसा. या अवैध पैशांचे प्रमाण एवढे आहे की एकाद्या राजकीय
पुढाऱ्याला मंत्री होतो कि बाजार समितीचा सभापती तर तो नक्कीच बाजार समितीचा
सभापती होईल. आज सरकारला भेडसावणाऱ्या तीस हजार कोटींची तरतूद केवळ या बाजारातील
शेतकऱ्यांची अवैधरित्या होणाऱ्या लूटीला आळा घातला तरी त्यातून होणाऱ्या
करचुकवेगिरीतून करता येईल. या पारदर्शकतेतील स्पर्धात्मक वातावरणामुळे शेतकऱ्याला
उचित दर मिळालातर त्याचा कर्जबाजारीपणा आटोक्यात येत आजच्यासारख्या अराजक वा
असंतोषाला तोंड देण्याची सरकारला गरज रहाणार नाही. दुसरा भाग असा की या बाजाराच्या
मर्यादित खरेदीक्षमतांमुळे शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या मालाची जी हानि होते ती
त्याच्या वैयक्तीक नुकसानीबरोबर राष्ट्रीय उत्पादनाचीही हानि करते हे कोणी लक्षात
घेत नाही. म्हणजे या वाढीव उत्पादनाचे आकडे सरकार आपली पाठ थोपटून घेण्यासाठी
राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात धरते त्याचवेळी पुढे या शेतमालाचे काय झाले याबाबत मात्र
मूग गिळून बसते.
2008 च्या कॅगच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यातील कृषि उत्पन्न
हे सुमारे चार लाख कोटींचे असल्याचे दाखवले आहे. याच अहवालात पुढे असेही म्हटले
आहे की राज्यात तीनशे पाच बाजार समित्या कार्यरत असून त्यात दरवर्षी सुमारे चाळीस
हजार कोटींची उलाढाल होते. म्हणजे नियमनमुक्तीपूर्व काळात ज्या शेतमालाला बाजार
समित्यांशिवाय पर्याय नव्हता त्या बाजार समित्यातून केवळ दहा टक्के शेतमालाची
विक्री हिशोबात दाखवली जात असे. यात शेतमालाच्या भावाबरोबर बाजार समित्यांचा सेस,
सरकारचा विक्री व इतर अनुषांगिक कर, या शेतमालाच्या हमाली, वाहतूक वा जकातीसारखे
इतर कर चुकवून कोणाच्या खिषात जातात हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. परळीसारखी
छोटी बाजार समिती, जी अगोदर वीस लाख रुपये तोट्यात होती एका कार्यक्षम सचिवाने या
गळतीला आळा घालताच केवळ तीन महिन्यात दोन कोटी रुपयांच्या फायद्यात आली. एवढा फरक
लक्षात आल्यानंतर या सचिवाचे कौतुक करण्याऐवजी आपल्या राजकीय व्यवस्थेने पणन
खात्याला हाताशी धरून या सचिवाला सळो की पळो करत कामावरून काढून टाकले व आज तीच
बाजार समिती चिपाड होत कर्जबाजारी झाल्याचे दिसते. हे एक उदाहरण बाजार
समित्यांमध्ये काय चालते हे दाखवायला पुरेसे आहे.
म्हणजे सरकारने केवळ या हिशोबात
दाखवल्या न गेलेल्या शेतमालाच्या विक्रीतील गळती थांबवली व हे कराचे दर किमान दहा
टक्के धरले तरी दरवर्षी सरकारचे उत्पन्न छत्तीस हजार कोटींनी वाढू शकते. शिवाय
वाढलेल्या खरेदीक्षमतांमुळे स्पर्धा होत शेतमालाला अधिकचा भाव मिळू शकेल व त्याला
कर्जात ढकलणाऱ्या संकटाचे परिमार्जनही होऊ शकते. मात्र सरकारला शेतकऱ्यांची झाली
लूट ही शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यापेक्षा आपल्या राजकीय व्यवस्थेला सत्ताकारण व
राजकारण करण्यासाठीच मिळवण्याचा अट्टहास दिसतो आहे.
माझी सरकारला विनंती आहे की प्रामाणिक
जनतेचा पैसा सरकारमध्ये आज ज्या मार्गाने हडप होतोय त्या मार्गाने शेतकऱ्यांना
कर्जमाफी मुळीच नको. तो पैसा तुम्हालाच लखलाभ होवो, मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्काचे
जे पैसे तुमच्या चुकीच्या धोरणामुळे नको त्या घटकांच्या घशात घालताहात तेवढे काढून
परत त्याची लूट वापसी करा. असे जर झाले तर एकाद्या वर्षी द्यावी लागणारी कर्जमाफी
परत द्यावी लागणार नाही याची हमी मात्र तुम्ही मागितली नाही तरी आम्ही देतो एवढे
मात्र नक्की.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
