गावगुंडी व शेतक-यांचे एकीकरण
शेतक-यांच्या एका अभिनव एकीकरणाची संकल्पना आपण या सदरातून मांडत आहोत. कुठली स्थापित
संघटना नको. नेता नको, पक्ष नको तर सा-या शेतक-यांनी आपल्या सा-या प्रश्न वा
समस्यांबाबत एकविचाराने लोकशाहीत दबाब गट म्हणून कार्यरत होऊन आपले प्रश्न ऐरणीवर
आणत प्राधान्याने सोडवून घेणे व त्यासाठी आवश्यक असणा-या राजकीय वर्तनाचा अवलंब
करणे हे अपेक्षित आहे. हे राजकीय वर्तन म्हणजे दिवसेंदिवस प्रबळ होत जाणारी पक्षीय
व्यवस्था खिळखिळी करणे. यात राजकीय परिवर्तनाच्या मोठ्या शक्यता तर आहेतच परंतु
आजवरच्या अनुभवानुसार एकदा सत्ता मिळाली की शेतक-यांकडे दूर्लक्ष करण्याचा जो एक
पायंडा पडला आहे तो मोडून काढण्यासाठी या व्यवस्थेला अनुकूल बदलास बाध्य
करण्यासाठीही विषेश प्रयत्न करावे लागतील. आजवर हे असे होत आले कारण शेतकरीच मुळात
असंघटित व विखुरलेला असल्याने आपल्या सत्तेला काही धोका नाही या आत्मविश्वासानेच
आजची शेतीप्रश्नांची ही गंभीरावस्था आलेली आहे. गाव जर एक झाला तर झालेल्या घटनादुरुस्तीनुसार
ग्रामसभेचे अधिकार वापरत गावाची सत्ता प्रस्थापित करता येते. त्यात सत्ताधारी व
प्रशासन यांना सावध राहूनच आपला कारभार हाताळावा लागतो व लोकशाहीला अपेक्षित
असणारे लाभ नाईलाजाने का होईना वंचितांपर्यंत पोहचवावे लागतात.
मागच्या लेखात या सा-या शेतकरी प्रश्नांची व्यापक व उच्च स्तरावर कशी अवहेलना
केली जाते हे आपण बघितले. तोच प्रकार गावपातळीवर राबवत शेतक-यांची राजकीय ताकद तशी
वाढू दिली जात नाही याचे पध्दतशीर प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. गाव तेथे वाद
असणारच. या वादाची कारणे जातीपातीची, बांध-वहिवाटीची, भावाभावांच्या वाटणीची,
जमीनींच्या खरेदी विक्रीची, परंपरागत चालत आलेल्या वैराची अशी इतर प्रकारची असली
तरी त्यांचे रूपांतर मात्र राजकीय पक्षांच्या गटातटाच्या राजकारणात झालेले दिसते.
एकाद्या पक्षाचा आधार घेत आपल्या कुरघोडीच्या चालींना त्याचा काही फायदा होतो का
यासाठीही हत्यारासारखा या पक्षांचा वापर होतो. ही सारी भांडणे सकारात्मक रितीने
सोडवून त्यातून योग्य तो समाधानकारक तोडगा काढण्यापेक्षा ही आग कशी धुमसत राहील
असाच प्रयत्न राजकीय पक्षांचा असतो. काही उदाहरणात तर आपली शेतीबाडी सोडून आपले
सर्व आयुष्य व संपत्ती अशा भांडणात खर्च करणारे महाभाग आढळतात. याचा एकच व
अनुत्पादक ठरत आलेला उद्देश म्हणजे समोरच्याची कशी जिरवली याचे समाधान. या सा-या
गावगुंडीच्या राजकारणात आपले पोट ज्या शेतीवर आहे तिच्या मूळ प्रश्नांकडे रास्त
लक्ष न दिल्याने गंभीर होत आज कृषिक्षेत्राची अशी दुरवस्था झालेली दिसते.
असा हा गावपातळीवरचा असंघटित व विखुरलेला मतदार राजकीय पक्षांना हवाच असतो कारण
यातूनच त्यांचे बालेकिल्ले तयार होत असतात. शेतकरी या पक्षांना मते देतात ते
शेताच्या उध्दारासाठी नसून समोरच्याची कशी जिरवायची या इर्षेपोटी देत असतात. या
पक्षांना कट्टर व फुकट काम करणारे कार्यकर्ते अशा इर्षात्मक वातावरणातूनच मिळतात व
सत्ताप्राप्तीसाठी या फौजफाट्याचा वापर करत आपला स्वार्थ साधणारे घटक आपले उद्देश
पूर्ण करीत रहातात. अशा प्रकारातूनच काही दहशतवादी पक्ष कार्यरत होतात व
गावपातळीवरचा हा असंघटित वर्ग त्यांना त्यांच्या सोईने वापरता येतो. यातून निर्माण
होणा-या हिंसाचारामुळे सा-या गावात भितीचे व दहशतीचे वातावरण तयार होते व
असुरक्षित घटकांना निदान सुरक्षिततेसाठी का होईना एकाद्या तशाच पक्षाचा आधार
घ्यावा लागतो. म्हणजे एकंदरीत गाव हा शेतीतून उत्पादन करून आपला उध्दार करण्याची
जागा न रहाता एका राजकीय युध्दाचा आखाडा बनतो व त्यातून येणा-या संकटांना तोंड
देण्यातच सा-यांचा शक्तीपात होत रहातो. यात शेतीचे प्रश्न सोडवणार कोण ?
गावपातळीवरच्या दुफळीचा गैरफायदा घ्यायला सोकावलेली दुसरी व्यवस्था म्हणजे
प्रशासन. एकतर आपले अगोदरच कालबाह्य झालेले क्लिष्ट कायदे व त्यांचा गैरअर्थ लावून
आपला स्वार्थ साधणारी नोकरशाही यांचाही गावपातळीवरील या गावगुंडीत ब-यापैकी वाटा
असतो. शेतक-यांसाठी राबवली जाणारी धोरणे, योजना, फायदे, मदती या सा-या
प्रशासनाद्वारा शेतक-यांपर्यत पोहचाव्यात अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात आजवर या
सा-या मदती व फायदे शेतक-यांच्या असंघटितपणाचा व अज्ञानाचा फायदा घेत या प्रशासनाने
फस्त केल्या आहेत. यातून निर्माण होणा-या अवैध लुटीचा वाटा लोकप्रतिनिधींना
सरकावला की अक्षरशः काहीही करायला हे प्रशासन मोकळे होते. कारण कारवाईची कुठलीच
शक्यता नसल्याने ग्रामीण विकासाचा सारा निधी असा लुप्त होत असतो. शिवाय या वारा
प्यालेल्या प्रशासनाचा दुरूपयोग राजकीय वैमनस्य वाढवण्यासाठीही केला जातो. आपल्या
विरोधकांना कुठल्या प्रकरणात अडकावायचे, त्यांच्यावर खोटे खटले दाखल करावयाचे,
त्यांना कुठल्या सरकारी मदती मिळू द्यायच्या नाही अशा कारणासाठाही केला जातो.
यामुळे शेतकरी स्वाध्दोधाराच्या का होईना सामुहिक अशा प्रयत्नांना घाबरू लागतो व
गावपातळीवर एकत्र येण्यात अशा अडचणी निर्माण होतात.
आपल्याकडे सहकार नावाचे एक दुसरे हत्यार शेतक-यांना बेजार करण्यासाठी वापरले
जाते. सभासदांच्या सामूहिक क्षमतांचा विकास व त्यातून सा-या शेतकरी समाजाला सक्षम
करण्याचा उद्देश असलेला हा सहकार राजकारणाचे अड्डा होऊन गावागावातील दुफळीला
कारणीभूत होत असल्याचे दिसते. सहकार हा शेतक-यांना पतपुरवठा करण्यात आजवर एकमेव
पर्याय असल्याने शेतक-यांना कर्ज वाटपात वा असलेल्या कर्जाच्या वसूलीत अनेक
स्वेच्छाधिकार या सहकारी संस्थाकडे एकवटले. शिवाय या सा-या संस्था राजकीय
पक्षांच्या हाती गेल्याने कुणावर मेहरबानी करायची वा कुणाला लक्ष्य करायचे याचा
अनुभव ब-याच शेतक-यांनी घेतलेला असतो. साधा साखर कारखाना जो शेतक-यांचा समजला जातो
त्यात उस घालायचा असेल तर काय काय दिव्य पार पाडावी लागतात हे सर्वसामान्य
शेतक-यांना माहिती असते. तो शेवटी व्यावहारिक शहाणपणाने भिक नको पण कुत्रे आवर या
न्यायाने अशा अन्यायाला सामोरे जातो व तडजोडी करत आपली शेती चालू ठेवतो.
यावरून लक्षात येईल की शेतक-यांच्या हिताच्या नावाने जे जे प्रयत्न करीत
असल्याचे दाखवले जाते त्यांचाच दुरूपयोग करीत ग्रामीण भागाला कसे बेजार करत आपल्या
राजकारणाची पोळी भाजत हे सारे पक्ष करीत आहेत. हा आपणच भरभक्कम केलेला पक्षीय
राजकारणाचा चिरेबंदी वाडा जोवर जमीनदोस्त करीत नाहीत तोवर शेतकरी या सा-या
कारवायांना बळी पडतच जाईल एवढेच या निमित्ताने
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689