एकाद्या गोष्टीचं आकलन नीटसं असलं की त्यावरची योग्य ती भूमिका घेत उपाय
योजना करता येते. आकलन करून घ्यायची इच्छा प्रामाणिक असली तर तेही शक्य आहे. मात्र
एकद्या विषयावरचे समज गैरसमज यांची सरमिसळ करत संभ्रमावस्था निर्माण केली की
समस्येची जबाबदारी छानपैकी झटकता येते. शेतीच्या साऱ्या प्रश्नांबाबत आपण असा
गोंधळ करून ठेवला आहे की काही एक करायचे म्हटले की या संभ्रमावस्थेला मध्ये आणत
काहीही होऊ दिले जात नाही व कोणाला तसे दोषीही ठरवणे कठीण होऊन बसते. एक अस्मानी
संकटांचे समजू शकते, मात्र शेतीचे अगदी उत्पादनापासून ते आयात निर्याती – आधुनिक
तंत्रज्ञानाच्या असलेल्या बहुपेडी
प्रश्नांबाबत अशी संभ्रमावस्था केली जाते की नेमके काय करावे हे ठरवण्यातच सारी
उर्जा व काळ खर्च होत प्रत्यक्षात हाती काही पडत नाही.
शेतीसाठी नेमके काय केले पाहिजे हे ठरवण्यातच आपण आजवर काहीएक करू शकलो
नाही हे प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे. एक तर शेती हा विषय ऐरणीवर आणला तरी
त्याच्या आकलनाबाबतीत इतकी मतेमतांतरे असतात की शेतीला संरक्षण हवे की स्वातंत्र्य ?
सरकारी हस्तक्षेप हवा की खुला बाजार ?, भांडवली शेती चांगली की शून्य गुंतवणूक शेती चांगली ?,
व्यक्तीगत प्रयत्न प्रभावी की सामूहिक प्रयत्नांची जोड हवी ?,
उत्पादनाचे आकारमान महत्वाचे की गुणवत्ता महत्वाची ?,
पिक पध्दतीत जेथे जे उत्पादन चांगले येते ते की बाजारात जे खपते ते पेरावे ?,
रासायनिक शेती चांगली की सेंद्रिय ?, शेवटी या साऱ्या नियोजनात शेती महत्वाची की शेतकरी,
सरकार की ग्राहक ? यांसह अशा अनेक समीकरणांवर खरे उत्तर माहित असले तरी एक
गोंधळ उडवून देणारी संभ्रमावस्था निर्माण केली जाते व यात मुख्य केंद्र असलेला
शेतकरी व शेती यांच्या पदरात काही एक न पडता तीची दुरवस्था काही संपत नाही.
मुळात शेती ही एक संस्कृती आहे की जीवनशैली ?, उपजिविकेचे साधन की उद्योग ? शेतकऱ्यांचा
निजी व्यवसाय की राष्ट्रीय उत्पादनाचे एक साधन ? हेच आपण आजवर ठरवू शकलो नाही. शेती वाचवायची असेल तर
शेतकरी जगला पाहिजे व शेतकरी वाचवायचा असेल शेती जगली पाहिजे हे या संभ्रमावस्थेचे
चांगले उदाहरण. आपली सारी धोरणेच जर शेती व शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणारी असली तर
हे दोघेही कसे वाचतील हे आपण लक्षात घेत नाही. धोरणांचे जाऊ द्या, ती सहजगत्या
बदलता येतात, मात्र शेतीला अवरोध करणारे कायदे व त्यांमुळे झालेले दुष्परिणाम हे
ढळढळीतपणे दिसत असतांना त्याबद्दल ब्र शब्द न काढणे हे या व्यवस्थेला शेतीत खरोखर
काही करायचे आहे का यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. बरे कायदे करणे वा बदलणे
ही जर कठीण गोष्ट मानली तरी आहेत ते कायदे तरी शेती व शेतकऱ्यांच्या हितापोटी राबवले
जातात का यावरही कोणी विचार करायला तयार नाही. साऱ्या देशातील शेतमाल बाजार
नियंत्रित करणारा बाजार समिती कायदा अंमलबजावणीत प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा
फास बनला आहे हे काय धोरणकर्त्यांना दिसत नसावे का ?
खुद्द सरकारने जाहीर केलेला किमान हमी दर देण्याची जबाबदारी कायद्याने पाळणे
गरजेचे असतांना आज साऱ्या शेतमाल बाजारात आपल्या संभ्रमित निर्णयांनी सारा गोंधळ
करून ठेवला आहे.
मुळात या बाबतीत आपण
सर्वांनी एक महत्वाची चूक अशी करून ठेवली आहे की आपण शेतीच्या समस्या व दुरवस्थेची
कारणे व त्यांचे निराकरण हे सरकार नावाच्या व्यवस्थेत शोधू पहात असतो. आजवर शेतीच
नव्हे तर साऱ्या जगात निर्माण झालेल्या अनेक समस्यांना सरकार हीच व्यवस्था जबाबदार
धरली जात असून आपणही शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून सरकार क्या समस्या सुजलायेगी,
जो खुद एक समस्या बन चुकी है अशी भूमिका घेतली आहे. सरकार हे शेतीच्या समस्यांचे
उत्तर नसून शेतीत पिकणाऱ्या शेतमालाचे संपत्तीत रुपांतर करणारी बाजार नावाची जी
व्यवस्था आहे ती न्यायी, निकोप व सुदृढ करणे महत्वाचे आहे. बाजार हा उत्पादक व
ग्राहकाला सारखाच न्याय देणारा असतो मात्र कायद्याचे राज्य असले तर. आजची सरकारे विशेषतः
जी केवळ शेतीच्या धोरणावरच टिकून असतात, त्यांनाच शेतीचे भवितव्य ठरवू देणे म्हणजे
शेळीने खाटकाकडे मला मारू नको म्हणत विनवण्यासारखे आहे. जोवर खाटकाची मानसिकता व
त्याच्या दृष्टीने असणारे शेळीचे महत्व ओळखत यावर विचार होत नाही तोवर ही व्यवस्था
असेच संभ्रम निर्माण करत आपला कार्यभाग साधत राहील. डॉ. गिरधर
पाटील ९४२२२६३६८९.
