गरज कृषि प्रशासकीय लवादाची !!
कृषिक्षेत्रात प्रशासनाने घातलेल्या हैदोसाची उदाहरणे काही कमी नाहीत.
किटकनाशकांच्या गैरप्रकारात जीव गमावलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय न मिळताच खान्देशात
जीव हेलावून टाकणारे एक प्रकरण प्रकाशात आले आहे. विखरण गावचे धर्मा पाटील हे
आपल्या शेतकऱ्यांना त्यांचा विहित व वैधानिक अधिकार न देणाऱ्या प्रशासनाचे बळी
ठरले असून या प्रकरणात लोकप्रतिनिधीसह साऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी
खाण्याचा प्रकार लक्षात येऊन देखील सरकार त्याबाबत परिणामकारक कारवाई करायला तयार
नाही. उलट धर्मा पाटलांना अमिषे वा धमक्या देऊन हे प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न होत
असून दोषींना पाठीशी घालण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न होतांना दिसतो आहे.
समृध्दी मार्गातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी अगोदरच सरकारातील काही अधिकाऱ्यांनी व
लोकप्रतिनिधींनी आपल्या ताब्यात घेऊन शेतकऱ्यांना वाढीव दराचा फायदा न मिळू देता
त्यातील प्रचंड नफ्याचा भाग हडप केल्याची प्रकरणे उघडकीला आली आहेत. धर्मा पाटलाचे
प्रकरण हे जमीनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना कसा नाकारला जातो याचे एक चांगले उदाहरण
आहे. त्यांची जमीन एका विद्युत प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केली गेली. त्यासाठी मिळणाऱ्या
मोबदल्यात गैरप्रकार करणारी शासकीय अधिकारी व फुढारी यांची एक टोळीच यात कार्यरत
असून शेतकऱ्यांना थोडेफार पैसे देऊन त्याच शेतकऱ्याच्या नावाने करोडो रुपये हडप
करणाची प्रकरणे उघड झाली आहेत. यात पैसे खाण्यासाठी त्या जमीनीवरच्या झाडे व
संसाधनांचा चुकीच्या पध्दतीने पंचनामा करून पैसे हडप केले जातात. धर्मा पाटलांची
पाच एकर जमीन असून ते या टोळीला सामील न झाल्याने त्यांना चार लाखांचा मोबदला देऊन
त्यांची बोळवण करण्यात आली. मात्र त्यांचाच शेजारी ज्याची केवळ काही आर जमीनीवर
खोटा पंचनामा दाखवत या टोळीने एक कोटी वर काही लाखांचा मलिदा काढला. धर्मा
पाटलांचा आक्षेप एवढाच होता की एकाच शिवारातील जमीन, सारखीच फळझाडे व संसाधने
असतांना माझ्या जमीनीला एवढा कमी मोबदला कां ? त्यांचा आक्षेप बरोबर असूनही प्रशासनाने त्यांच्या तक्रारीकडे लक्ष दिले नाही
कारण सारे प्रकरण बाहेर यायची शक्यता होती. ऐंशी वर्षांच्या धर्मा पाटलांना
स्थानिक प्रशासनाने काहीच न्याय न दिल्याने यात अनेक उच्चपदस्थ असल्याची शक्यता
बळावते. या वयोवृध्द शेतकऱ्याला शेवटी न्याय मिळवण्यासाठी मुंबईला येण्याचा फतवा
काढला व त्या दिवशी आपले सारे आजार व तब्येत सांभाळत हा शेतकरी मुंबईला पोहचला
त्या दिवशीची बैठक रद्द झाल्याचे कारण सांगण्यात आले. वास्तवात आजच्या मोबाईलच्या
काळात बैठक रद्द झाल्याचे धर्मा पाटलांना सहज कळवता आले असते. अशा परिस्थितीत
मुंबईत रहाणे शक्य नसल्याने धर्मा पाटलांने अगतिक होत आत्महत्येचा निर्णय घेतला व
मंत्रालयातच विष प्राशन करून ते आज जे जे त जीवाशी झुंज देत आहेत. आता या प्रकरणात
सरकारची भूमिका संशयास्पदच नव्हे तर हा प्रकार खरा असण्याचा कबूलीजबाबच देणारी
सिध्द होते आहे.
प्रशासकीय कर्तव्ये व शिस्त बाध्य
करणारी व सरकारच्या वैधानिक कार्याची हमी देणारी व्यवस्था कोणालाच नको आहे. आज
साधा तलाठी जेव्हा एकाद्या शेतक-याला सांगतो, ‘जा,
मुख्यमंत्र्याकडे गेलास तरी माझं काही वाकडं होणार नाही, तुला काय करायचे ते कर.” असे सांगण्याचे धैर्य त्याला कुठून लाभते यातच आजच्या लोकप्रतिनिधी व
प्रशासनाचे संबंध काय व कशा प्रकारचे निश्चित झालेत याची प्रचिती येते. याचे खरे
कारण या भ्रष्टाचारी कारभारातून निर्माण होणा-या अवैध पैशात आहे व सरकारच्या अधिकृत महसूलापेक्षा कित्येक पटींनी यात आर्थिक
उलाढाल होत असते व याची वाटणीव्यवस्था शिपायापासून मुख्यंमंत्र्यांपर्यंत
बिनबोभाटपणे कार्यरत असते. अशात मी सरकारमध्ये आहे व भ्रष्टाचार करीत नाही असे जर
कोणी सांगत असेल तर तो निश्चितपणे खोटे बोलत आहे असे समजावे.
शेतक-यांवरच्या या सा-या प्रशासकीय
अन्यायाचे प्रमाण बघता त्याच्या सोडवणुकीसाठी एक स्वतंत्र दंडाधिकार असलेला आयोग
असणे महत्वाचे आहे. सरकारी कर्मचा-यावर त्यांनीच अन्याय केला तर मॅट नावाचा आयोग
त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे. असा एक आयोग वा लवाद शेतक-यांसाठी असणे फार आवश्यक आहे.
या आयोगात शेतक-यांवर झालेल्या सा-या प्रशासकीय अन्यायाच्या तक्रारींची दखल घेत
दोषींना कडक कारवाई होणे महत्वाचे आहे. यासाठी सा-या बाधित शेतक-यांनी एकत्र येत
राष्टपती वा राज्यपाल यांच्याकडे ही मागणी लावून धरली पाहिजे. अशा मागण्या
पूर्णत्वास नेण्यासाठी काय मार्ग असू शकतात याचा आपल्यातीलच कायदेतज्ञांनी
मार्गदर्शन करत या मागणीला पुढे रेटले पाहिजे.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
