कर्जमाफीच्या अपरिहार्यता.....
सध्या
कृषिक्षेत्रात गाजत असलेला कर्जमाफीचा मुद्दा अनेक परिमाणे ओलांडत आता शेतकऱ्यांचा
आवाका व सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर नेला जात आहे. एक मात्र खरे की राजकीय पंडीतांनी
हा कर्जमाफीचा मुद्दा अशा अवस्थेत आणून सोडलाय की सरकार व शेतकरी या दोघांनाही ना
तर तो गिळता येत ना तर ओकता येत. या राजकीय खेळात या मुद्यावर शेतकरी एवढा
संवेदनशील झालाय की कर्जमाफीबद्दल कुठलेही वास्तव विश्लेषण करायला घेतले की त्याला
लगेचच शेतकरी विरोधक समजत ते हातघाईवर येऊ लागतात. अर्थात खुद्द शेतकऱ्यांचे समजले
जाणारे पुणतांब्यांचे आंदोलन हाताळण्यात तत्कालिन शेतकरी नेतृत्वाच्या काही चूका
झाल्या असल्यातरी त्या अपयशाच्या धक्क्यातून शेतकरी मात्र अजूनही सावरू शकत नाही.
या शेतकरी नेतृत्वाला सरकारची एकंदरीत भूमिका लक्षात न आल्याने सारे आंदोलनच
भरकटले व सरकारला जे हवे होते ते घडत या आंदोलनाची गंभीरता व तीव्रता क्षीण होत
गेल्याचे दिसते. कर्जमाफी मिळाली तर कुणाला नको आहे असे मुळीच नसतांना त्या
बाबतीतले वास्तव न समजून घेता, त्याबाबतची परिणामकारक भूमिका न ठरवता हा लढा चालूच
राहिला तर त्यातून फारसे निष्पन्न व्हायची शक्यता नाही.
मुळात देशात झालेल्या राजकीय
परिवर्तनामुळे कर्जमाफीच नव्हे तर शेती व शेतकऱ्यांच्या साऱ्यां प्रश्नांचे
परिप्रेक्ष्यच बदलले असल्याने शक्यता व संभाव्यातांचे गणित बदलले आहे. पूर्वीचे
सरकार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या बाबतीत फार सकारात्मक होते असेही नाही. त्यांची
कर्जमाफीही हा शेतकरी प्रेम नव्हे तर एक राजकीय निर्णयच होता. विरोधकांची
शेतकऱ्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे व शहरी मते निवडणुकांवर काय परिणाम घडवू शकतात
याचा तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांना अंदाज न आल्याने व भाजपासारख्या सत्ताविन्मुख
पक्षाने आता नाही तर केव्हाच नाही अशी प्रचारात आघाडी घेत सत्तेवर ताबा मिळवल्याचे
दिसते. त्याहीवेळी म्हटले जायचे की निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांची मते निर्णायक ठरत
नाहीत. दर निवडणुकीचे विशिष्ठ एक गमक असते व ती नस ज्या पक्षाला सापडते त्या
पक्षाला यश मिळण्याच्या शक्यता वाढतात.
भाजपाला मागच्या निवडणुकीत शहरी मतदारांची अलिबाबाची गुहा सापडली व आपल्या
कार्यक्रम पत्रिकेला अनुरूप असलेल्या या वर्गाला कुरवाळले तर आपले कायमचे मतदारसंघ
तयार होत सत्तेवर कायम ताबा ठेवता येईल अशी त्यांची अटकळ आहे. या साऱ्या चित्रात
ग्रामीण भाग व शेतकरी कुठेही नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजही त्यांच्या
अभ्यासानुसार सत्ताप्राप्तीसाठी आवश्यक असे मतदारसंघ आजच तयार आहेत व त्यासाठी
त्यांना शेतकऱ्यांची गरज नाही असे त्यांचे नेते जाहीरपणे बोलू लागले आहेत.
या जाहीर वक्तव्यापूर्वीची या नव्या सरकारची शेतकरी धोरणे बघितली तर ती फारशी
सकारात्मक असल्याचे दिसत नाही. एका मोठ्या वर्गाला कशाला दुखवायचे म्हणून ते
काहीतरी सांगून वेळ मारून नेत मात्र प्रत्यक्षात या वर्गाला काहीच मिळणार नाही
याची दक्षताही घेतली जात होती. भाजपाचा स्वतःबद्दलचा आत्मविश्वास व घेतलेली मेहनत
गृहित धरूनसुध्दा एवढीवर्षे आपल्याला सत्ता मिळू न देण्यात केवळ ग्रामीण भागच
कारणीभूत असल्याचा गैरसमज आजही आहे व या वर्गावर असलेला राग आताशा स्पष्टपणे
व्यक्त होऊ लागला आहे. दुष्काळातील सरकारची भूमिका केवळ तोंडदेखलेपणाची होती व
माध्यमे हाताशी धरून सरकार फार काही करते आहे असे चित्र तयार करण्यात आले.
जलस्वराज योजनेचा पहिल्याच वर्षी फज्जा उडाला असून ज्या भागात काम झाल्याचे
सांगितले जाते तो मराठवाडा व विदर्भ आजही दुष्काळाला बळी पडल्याचे दिसते आहे. हमी
भावाचे प्रश्न असतील, सोयाबीन, तूर, कांदा या साऱ्या संवेदनशील व शेतकऱ्यांना दोन पैसे
मिळवून देणाऱ्या पिकांबाबत सरकारने कुठलीही स्पष्ट भूमिका न घेता उलट त्यातली
गंभीरता वाढत ते क्लिष्ट करण्यात आले.
कर्जमाफीच्या बाबतीतही सरकारची सुरूवातीची भूमिका नकारात्मकच होती व
मुख्यमंत्री कर्जमाफीच्या विरोधातच होते. मात्र निवडणुकांमध्ये तो कळीचा मुद्दा
होऊ शकतो व शिवसेना संपवण्याच्या प्रयत्नात त्या निवडणुकीत केवळ कर्जमाफीमुळे
शिवसेनेला बळ मिळाल्याचे दिसताच दिल्लीवरून शेतकऱ्यांविषयाची भूमिका मवाळ करण्याचा
निरोप आला असावा. या निवडणुकांचा परिणाम म्हणा व त्याचवेळी निघू लागलेले लाखोंचे
मराठा मोर्चे म्हणा वा पुणतांब्यासारख्या अराजकीय क्षेत्रातून केवळ शेतकऱ्यांचे
म्हणून उभे राहिलेले आंदोलन म्हणा सरकारला माघार घेत कर्जमाफी देत असल्याचे जाहीर
करावे लागले. मात्र यातही सरकारने तत्वतः, सरसकट व अतार्किक अटींचा मारा करत या
साऱ्या कर्जमाफीतील हवाच काढून टाकली आहे.
आताच्या परिस्थितीतून दोन शक्यता उद्भवतात. एकतर सरकारचे वागणे इतके अन्यायी व
अतार्किक ठरावे की कुणातरी भेदभावाच्या मुद्यावर न्यायालयात गेले तर सरकारला ते
हवेच आहे, कारण त्यामुळे चेंडू न्यायालयात जात सरकारला त्या जबाबदारीतून आपली मान
सोडवून घेता येईल. दुसरी शक्यता अशी आहे की आलेल्या अर्जातून काही विशिष्ठ
शेतकऱ्यांना थातूरमातूर कर्जमाफी दिल्याचे दाखवायचे व इतरांना छाननीच्या नावाने
लटकवून ठेवायचे व शेतकरी आंदोलनातील सारी हवाच काढून टाकायची अशी ही रणणीती आहे.
यावरचा शेतकऱ्यांच्या बाजूचा उपाय म्हणजे शेतकरी मते निवडणुकीत प्रभावी ठरत नाहीत
हा समज खोटा ठरवणे. काय म्हणता ?
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
