जनता महत्वाची की सरकार ?
म्हणायला आपण लोकशाही स्विकारल्याचे दिसत असले
तरी आपले सारे जनजीवन हे विरोधाभासानी भरले जात असल्याचे दिसून येईल. लोकांनी,
लोकांद्वारा, लोकांसाठी योजलेली लोकशाही यातील लोक नेमका कुठे लोप पावला हे लक्षात
न आल्याने या व्याख्येचे मूळ प्रयोजनच हरवल्यासारखे दिसते आहे. आपण आपल्यासाठी
निर्माण केलेल्या लोकशाही गाभा असलेल्या साऱ्या संकल्पनात्मक, संस्थात्मक व्यवस्था
आज आपल्याच विरोधात उभ्या ठाकत स्वातंत्र्यापूर्वी सुराज्य व समृध्दीची जी स्वप्ने
पाहिली गेली त्यांना बाजूला सारत एक वेगळीच व्यवस्था उभी रहात स्वातंत्र्य मिळाल्याचा
सर्वसामान्यांना काही एक लाभ मिळू द्यायचा नाही अशा अविर्भावात आव्हान देऊ लागली
आहे. अर्थात या नकळत झालेल्या प्रक्रियेला निसर्गनिर्मित कारणांबरोबर आपल्याला
लोकशाही समजून न घेता ती राबवता न आल्याने जनतेच्या पदरातही या अपयशाचे फलित टाकता
येईल.
या आजच्या चित्राचे नीटसे आकलन करून
घ्यायचे असेल तर काही समर्पक उदाहरणांची मदत घेत ते समजून घेता येईल. शहरांतून
कुत्रा पाळणे व शेतकऱ्याने कुत्रा पाळणे यात फरक आहे. म्हणजे प्रगत देशातील
लोकशाही व भारतासारख्या सरंजामी मानसिकेतेची शिकार झालेल्या जनतेची लोकशाही यात फरक
करायला हवा. शेतकऱ्यांच्या कुत्र्यावर शेताच्या व बकऱ्यामेंढ्यांसारख्या
ढोरढाकऱ्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी असते. आपले काम प्रामाणिकपणे केल्यानंतर कुत्रा
धन्याच्या दाराशी येऊन बसतो व शेतकरीही जेवणाची वेळ झाली की आपल्या ताटातील
कोरचतकोर भाकर टाकत (आपण देत असलेले कर) त्याच्या पालन पोषणाची काळजी घेत असतो.
इथवर हे सारे वैधानिक व नैसर्गिक असल्याचे दिसून येईल. मात्र कल्पना करा
कुत्र्याच्या डोक्यात (माफ करा, कुत्रा असे करू शकतो याची कल्पना करणेही
कुत्र्यावर अन्याय करण्यासारखे होईल, पण एक काल्पनिक उदाहरण म्हणून आपण तशी मांडणी
करतोय) हवा जात आपल्या कामासंबंधी काही विकृत समीकरणे तयार होत या व्यवस्थेतील
आपले साधारण स्थान विसरत आपण अनन्यसाधारण असल्याचे समजत वावरू लागला तर शेतकरी,
शेत रक्षणाच्या जबाबदाऱ्या या गौण ठरत साऱ्या व्यवस्थेची प्राथमिकता ढासळत एक
असंतुलनाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. म्हणजे कुत्रा आपले वैधानिक काम विसरत शेतकऱ्याला
आपला मूळ उद्देश असलेले शेतीचे काम करणे अशक्यप्राय करून टाकणे (शेती विरोधी
कायदे), आपल्या जबाबदाऱ्या विसरत एकाद्या झाडाच्या सावलीखाली झोपा काढणे (वेळेवर
निर्णय न घेणे), भूक असो की नसो (अवाजवी करांचा बोजा) शेतकऱ्याच्या अंगावर जाऊन
त्याचे ताट हस्तगत करून आपली राक्षसी भूक भागवणे, (सक्तीची वसूली), प्रसंगी
शेताचे, प्राण्यांचे नुकसान होत असले तरी त्याकडे दूर्लक्ष करणे (वंचितांच्या
शोषणाकडे दूर्लक्ष), शेतकरी, त्याचे आप्तस्वकियांना मज्जाव करत चोरांना वाव देणे
(कायदा व सुव्यवस्था), आपला खरा अन्नदाता कोण आहे हे विसरत शेजारच्यांचे हित पहाणे
(डागाळलेल्या अनावश्यक आयाती निर्याती), या अशा अनेक बाबींचा समावेश करता येईल.
आता या परिस्थितीला कारणीभूत असलेले
शेतकऱ्याचे अज्ञान, असंघटितपणा, आपलेच भाऊबंद जातीधर्म, पक्षांच्या आधीन जात निजी
स्वार्थ विसरलेले, आर्थिक निरक्षरता, व्यावहारिकतेचा व हिशोबीपणाचा अभाव,
वस्तुनिष्ठतेचा अभाव, निवडीच्या लोप पावलेल्या क्षमता, त्यात भर घालणारी दुष्काळ,
अतिवृष्टी, गारपीटीसारखी अस्मानी संकटे हे सारे असले तरी त्यातून मार्ग काढणे हे
आज जिकिरीचे ठरू लागले आहे. एकेकाळी आपल्या दाराशी बसून चतकोर भाकरीची अपेक्षा
करणारा आपणाच पाळलेला कुत्रा असा कसा वागू शकतो हे त्याला कळनासे झाले आहे. ही
हाताबाहेर गेलेली परिस्थिती हाताळणे अशक्यप्राय होत असल्याने तो आपल्या घरातील
दोरखंड व झाडाची फांदी शोधू लागला आहे. वास्तवात कुत्र्यात असलेल्या काही
अवगुणांना वाव मिळेल अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देण्यात शेतकऱ्यासह साऱ्यांचा
सारखाच सहभाग असल्याचे दिसून येईल. म्हणजे कुत्र्याच्या साऱ्या सामाजिक, आर्थिक
सुरक्षेची हमी, चुकांना प्रायश्चित्त नसणे, कामाची जन्मभरची निश्चिंतता व त्याला
घटनात्मक हमी, बांधिलकी जनतेशी की सत्ताधाऱ्यांशी यातील संदिग्धता,यातून त्यांचे
स्वार्थ जोपासण्याची क्रिया इतकी पराकोटीला गेली की शेताच्या मालकाला हा कुत्रा
जुमानेसा झाला आहे.
आता शेतमालकाच्या मनातील खळबळ त्याला
अस्वस्थ करू लागली आहे. आपल्या हक्कासाठी कसे लढावे हा त्याच्यापुढचा मोठा प्रश्न
आहे. स्वातंत्र्य मिळवतेवेळी परकीय सत्तेकडून काहीतरी मिळवण्याची जी काही
आंदोलनात्मक हत्यारे वापरली जात नेमकी तीच, पण आज निष्प्रभ ठरलेली हत्यारे वापरत
आपस्वकियांशीच लढण्याची वेळ त्याच्यावर आली आहे. एकतर या साऱ्या गदारोळातून
वैधानिक मार्गाने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे नेतृत्व आज दृष्टीपथात येत नाही. आहे
ते आपले सारे राजकीय इप्सित साध्य करण्यासाठी मतांच्या राजकारणाचे निवेदने, रस्ता
रोको, उपोषणे, यात्रा, यासारखी वर्षानुवर्षे निष्फळ ठरत आलेली आंदोलने केली जात
आहेत. मुख्य म्हणजे या प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी ज्या लोकप्रतिनिधींची असते ते
विरोधातील वा सत्तेतील, साऱ्यांनी शेतकरी हिताचा गदारोळ उठवत आहे त्या गोंधळात भर
टाकण्याचेच काम चालू आहे. म्हणजे वैधानिक मार्गाने आपल्याला शेतकऱ्याला दिलासा
देण्याऐवजी केवळ शेतकऱ्यांना कारूण्याचा विषय करत त्यासाठी आपल्यापेक्षा इतरांनी
काय केले पाहिजे याच्या मागण्या करत आंदोलने केली जात आहेत. शेतकरीही आपल्या
लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य न करता त्यांना जबाबदार न धरता त्यांच्यामागे फरफटत जात
आहेत. आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना जबाबदार असलेले सारेच, मग ते सत्तेत असतील वा
विरोधात, विधानसभेच्या बाहेर जो गोंधळ घालताहेत, त्यापेक्षा आकड्यांची मदत घेऊन
शेतकरी हिताचे प्रस्ताव मांडत शेतकऱ्यांच्या बाजूचे खरे कोण आहेत हे त्या
प्रस्तावाच्या बाजून वा विरोधात मतदान करतांना उघडे पाडता येऊ शकते. मात्र त्यात
आपल्या साऱ्यांचे खायचे दात उघड होत असल्याने सारे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे
राजकारण करू लागले आहेत.
शेतकऱ्यांनी आता या राजकीय
भुलभुलैय्याचे शिकार न होता आपल्या मागण्यांचा प्रस्ताव आपल्या लोकप्रतिनिधी,
म्हणजे आमदार खासदारांना द्यावा व ते प्रश्न विधानसभेत वा संसदेत मांडण्यास
सांगावे. त्यांना यासाठी ठराविक मुदत द्यावी व त्याची पोच घ्यावी. या साऱ्या
लोकप्रतिनिधींना, मग ते सत्ताधारी असोत की विरोधक, आपल्या दृष्टीने काही फरक पडत
नाही, कारण आपले प्रश्न विधीमंडळात जाण्याशी आपले मतलब आहे. यावर दिलेल्या मुदतीत
लोकप्रतिनिधींनी हे प्रश्न न मांडल्यास आपल्या परिक्षेत्रातील न्यायालयात या
लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात आपले कर्तव्य पार न पाडण्याचा गुन्हा दाखल करावा व मतदार
संघातील साऱ्या शेतकऱ्यांच्या सह्या दाखल करत या लोकप्रतिनिधीवर आमचा विश्वास न
राहिल्याची याचिका करावी. त्यावर काय करायचे ते न्यायालय ठरवील परंतु आपले प्रश्न
मार्गी लावण्याचा तो एक प्रभावी सनदशीर मार्ग असल्याचे दिसून येईल. यातून
शेतकऱ्यांचे बाजूचे नेमके कोण आहेत हे सिध्द होण्यामुळे स्वार्थी राजकारण्याचे
भविष्यही अधोरेखित होत असल्याने निवडणुक होण्याआधीच तिच्या निकालाची कल्पना येऊ
शकेल. घाणेरड्या राजकारणाचे शुध्दीकरण, नागरिकांचे सक्षमीकरण व परिणामकारक लोकशाही
हे तिन्ही उद्देश यात साध्य होत असल्याने जागरूक शेतकऱ्यांनी हा प्रयोग करून
पहाण्यास हरकत नाही.
डॉ. गिरधर पाटील 9422263689
