तुरीच्या दराचे गौडबंगाल.
तुर डाळीचे दरचक्र बघितले तर किती शिताफीने शेतकरी व ग्राहकांचे करोडो रुपये
व्यापाऱ्यांनी, डाळ उत्पादकांनी व सरकारनी, मग त्यात लोक प्रतिनिधी व प्रशासनही
आले, लंपास केले हे लक्षात येते. गेल्यावर्षी जेव्हा व्यापाऱ्यांनी सरकारशी संगनमत
करून तुरडाळीचे दर दोनशे वर नेले तेव्हा तुरीचा हंगाम संपलेला होता व सारी डाळ बत्तीस
ते पस्तीसशेच्या दराने व्यापारी व डाळ प्रक्रिया उद्योगाच्या ताब्यात गेली होती.
म्हणजे अचानक वाढून अडीचशे रुपयांपर्यंत गेलेल्या दरवाढीचा फायदा हा फक्त व फक्त
व्यापारी, डाळ उत्पादक व सरकारचे घटक असलेल्या लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या घशात
गेला. त्या दरम्यान किरकोळ स्वरुपात बाजार समित्यांत येणाऱ्या तुरीचे खरेदीचे दर
सात आठ हजाराच्या दरात पोहचले असले तरी त्याचे प्रमाण एवढे नगण्य होते की
शेतकऱ्यांना त्याचा काही फायदा झाला असावा असे वाटत नाही.
पुढे सरकारने कारवाईचे नाटक करत डाळीचे
दर कमी करत असल्याचे दाखवले तरी त्याचा परिणाम डाळ बाजारातून गायब होण्यात झाला पण
दर काही कमी झाले नाहीत. बाजारातील व्यापाऱ्यांची सर्व डाळ या चढ्या भावाने विकून
झाल्यानंतरच डाळीचे भाव काहीसे उतरल्या सारखे दिसले. तुरीला मिळणारा वाढीव दर बघून
तुर लागवडीचे क्षेत्र वाढणे हे स्वाभाविकच असले तरी मनात वाढीव दराचे मांडे
खाणाऱ्या शेतकऱ्यांना पुढे काय वाढून ठेवले होते याची कल्पना आली नाही. शेतकऱ्यांची
तुर तयार होऊन बाजारात यायची वेळ व किरकोळ बाजारातील तुरडाळीचे किमान स्तरावर
आलेले दर यात एक खोच आहे व ती शेतकऱ्यांच्या लक्षात आली नाही. बाजारात नवी डाळ
आलेली नसतांना व गरज तेवढीच असतांना डाळीचे वाढलेले भाव कोसळलायला तसे कुठलेही
कारण नव्हते. आयातही तशी नगण्यच होती. मात्र हेच चढे भाव जर किरकोळ बाजारात तसेच
राहिले असते तर खरेदीचा दरही शेतकऱ्यांना वाढून द्यावा लागला असता. म्हणून बाजारात
तुरीचे दर कोसळल्याने आता खरेदीचे दरही त्याच प्रमाणात द्यावे लागतील या न्यायाने
बाजार समितीत आलेल्या तुरीचे दरही कोसळले अशी आवई उठवण्यात आली. ते कोसळण्याची गति
एवढी होती की काही बाजार समित्यांतील तुरीची खरेदीच ठप्प झाली. याचे दुसरे कारण
असेही होते की कोसळलेले दर हे किमान हमी दरापेक्षा कमी दराने असल्याने त्या दराने
अधिकृतरित्या खरेदी होणे दुरापास्त झाले. शेवटी शेतकऱ्यांना बाजार समिती
व्यतिरिक्त बाहेर तुर विकून आपली आर्थिक निकड भागवावी लागली. बरीचशी तुर ही किमान
हमी दरापेक्षा कमी दराने खरेदी झाल्याने व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात गेली व बैल गेला
व झोपा केला या न्यायाने सरकारने किमान हमी दराने खरेदी सुरू केली. यात
शेतकऱ्यांची तुर किती व व्यापाऱ्यांची किती याची चौकशी झाल्यास सारा पर्दाफाश होऊ
शकेल.
आताशी शेतकऱ्यांकडची डाळ तशी संपायला
आली असतांनाच किरकोळ बाजारातील डाळीचे दर सत्तर रुपयांवरून शंभरापर्यंत जाण्याच्या
बातम्या यायला लागल्या आहेत. दरातील बदल व्हायला तसे कुठलेही सबळ कारण नसतांना हे
चढउतार होत आहेत. आयात केलेल्या डाळीचे दर साधारणतः याच दरम्यान असल्याने भारतीय
डाळही ग्राहकांना त्याच भावात घ्यावी लागेल असा हा डाव असून त्यातील नफ्याचा भाग
मात्र शेतकऱ्यांना मिळू द्यायचा नाही असे हे षडयंत्र आहे. आतातर शक्यता अशी आहे की
एकदा सर्व हंगाम व्यापारी व डाळ उत्पादकांच्या ताब्यात गेला की डाळीचे दर शंभर ते
दिडशेच्या दरम्यान कमीजास्त होत रहातील. मात्र यातीलही नफ्याचा भाग शेतकऱ्यांना
मिळालेला नसेल हे लक्षात घ्यावे लागेल.
काहीतरी केल्याचे दाखवायचे म्हणून डाळींच्या बाबतीतही सरकारने जो नवा कायदा
प्रस्तावित केला आहे त्याचे काय झाले हे कळायला मार्ग नाही. एकंदरीतच देशातील अर्थ
व बाजार व्यवस्थेची दिशा, डाळींचे बाजार वास्तव, देशाची शेतमाल बाजाराची बदलती
धोरणे व जागतिक व्यापार संस्थेची बंधने यांचा विचार करता भाव वाढण्याची खरी कारणे
काय त्याचा सपक अभ्यास न करता भावनिक असा कायदा कितपत परिणामकारक ठरू शकतो याबाबत
सरकारचा हा कायदा न्यायालयात फारसा टिकाव धरेल असे वाटत नाही. परत हा कायदा
घटनेच्या परिशिष्ठ नऊमध्ये समाविष्ट केला असल्याने त्यातील बदल हे घटना
दुरूस्तीशिवाय होऊ शकतात का हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो. हा मुळातच घटनेच्या
भेदभावाच्या कलमाशी निगडित असल्याने देशातील जनतेच्या समन्यायाच्या अधिकारावर गदा
आणणारा ठरेल. असे करायचे झाल्यास साठ्यांबरोबर डाळींची आंतरराज्यीय वाहतूकही
नियंत्रित करावी लागेल. मुख्य म्हणजे केंद्र सरकार देशात संपूर्ण एकल असा शेतमाल
निर्माण करण्याची धोरणे आखून सारा शेतमाल बाजारच एका समान सुत्रात बांधू इच्छिते,
त्याच्या विरोधात जाणारा हा कायदा आहे. एकाद्या राज्याला फूटून त्यातून आपला नवा
बाजार थाटता येणार नाही. यातला दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे दर नियंत्रित
करण्याच्या प्रयत्नात केवळ विक्रिचे दर नियंत्रित होणार नाहीत तर खरेदीच्या
दरावरही त्याचा परिणाम दिसून येईल. सरकारचे दर जाहीर झाल्यावर उपस्थित होईल तो
पंतप्रधानांच्या शेतक-यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करणा-या महत्वाकांक्षी
योजनेचा.
ज्या मध्यमवर्गीय हिताचे कारण पुढे करत
सरकार हे धोरण पुढे दामटते आहे, त्यांना ही डाळ स्वस्तात मिळण्याऐवजी मिळेल का
नाही अशीच परिस्थिती तयार व्हायची शक्यता आहे. डाळीच्या दरातील नियंत्रणाबरोबर
भ्रष्टाचाराच्या अनेक संधि व नोकरशाहीच्या हातात नको ते अधिकार सोपवणारा आहे.
आपल्या प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे कर्तृत्व व प्रामाणिकपणा जगजाहीर असल्याने
त्यांना हे नवीन घबाड सापडल्याचा आनंद होईल. अर्थात अशा धाडींचे स्वरूप व परिणाम
काय असतात हे सर्वापेक्षा आताच्या अन्नपुरवठा मंत्र्यांना चांगले माहित आहे. कारण
अशा धाडींचा धाक दाखवत व चाळीस रुपयाने खरेदी केलेली डाळ अडीचशे रुपयानी विकण्याची
परवानगी देत मागच्या डाळ घोटाळ्यात आठ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असा मुंबई
ग्राहक पंचायतीने केलेला आरोप अजून जनता विसरलेली नाही.
डॉ. गिरधर पाटील
९४२२२६३६८९
