शेतक-यांची एकी कां ?

               शेतक-यांची एकी कां ?

          मागच्या लेखात शेतक-यांची एकी कां व कशी याची पार्श्वभूमि स्पष्ट केली होती. या लेखात मात्र अशी एकी कां आवश्यक आहे त्याची कारणे देत ती जर लक्षात आणता येऊ शकली तर एकीकरणाची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकेल. मात्र पक्षीय राजकारणातील एकी या संकल्पनेचा व शेतकरी वर्गाच्या एकीची संकल्पना यातील फरक देखील समजून घेतला पाहिजे. एकी म्हटले की आपल्या समोर ज्या एकीचे चित्र उभे रहाते त्यात प्रामुख्याने ज्यांच्यामुळे एकी होऊ शकत नाही अशा नेत्यांच्या एकीचे प्रयत्न असे चित्र उभे रहाते. ही एकी विचारांची नसते तर व्यक्तींची असते, मनांची नसते तर मतांची असते व सत्ताप्राप्तीच्या राजकारणातील ती एक खेळी असते. आपल्याला मात्र नेत्यांच्या एकी पेक्षा सामान्य शेतक-यांची आपल्या समस्या व त्यावरील उपाययोजना याबाबतच्या किमान समान कार्यक्रमावर सहमती दर्शवत वैचारिक एकी निर्माण करायची आहे. अशी सहमती झाली म्हणजे विरोधाची व संघर्षाची धार बोथट झाल्याने गटातटाचे व कुरघोड्यांचे प्रकार संपुष्टात येऊन अधिक उर्जा व काळ यांचे हरण न होता उद्दिष्ठपूर्ती त्वरित गाठता येते. वैचारिक एकीचा आणखी एक फायदा म्हणजे अशा समान कार्यक्रमाची भाषा जेव्हा जनतेतील एक समुदाय प्रकर्षाने एकसुरात व्यक्त करू लागतो त्याला एक विशेष वजन प्राप्त होते व सरकारला ते नजरेआड करणे जड जाते व त्यावर विचार व उपाययोजनांच्या शक्यताही वाढतात.

          अशा वैचारिक एकीला संख्यात्मक बळ तेवढेच आवश्यक असते. हे संख्यात्मक बळ आपण ज्या राजकीय व्यवस्था म्हणजे लोकशाहीत वावरत असतो तेथे अनेक प्रकारानी उपयुक्त ठरते. धोरणात्मक बदलासाठी सद्य सरकारवर आणायचा दबाब तर महत्वाचा असतोच, त्याहीपुढे जाऊन सत्तापरिवर्तनात तेवढीच महत्वाची भूमिका बजावण्याची शक्यता असल्याने सारे सत्तापिपासू राजकीय पक्ष आपसूक अशा जनसमुदायाची दखल घेतात. लोकसंख्येत महत्वाचे असणारे आकड्याचे गणित जर जनतेच्या वा मतदारांच्या लक्षात येत नसेल तर परिणामकारक संख्याबळ असून देखील या मायाजाली लोकशाहीत तो वर्ग बेदखल राहण्याचीच जास्त शक्यता असते. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे भारतातील शेतकरी समुदायाचे देता येईल. या बहुपेडी समाजाचे स्वरूप सा-या देशभरातून विविधतामे एकता या तत्वानुसार वेगवेगळे असून सा-यांना समान पातळीवर आणणा-या शेतीविषयक समस्या या सा-यांना सारख्याच भेडसावत असल्याने ते एका वर्गीय समीकरणात येऊ शकतात. मात्र हा वर्ग आज त्या विखुरलेल्या अवस्थेत या राजकीय व्यवस्थेत भरकटतो आहे त्याची ना तर सरकारला दखल घेणे क्रमप्राप्त वाटते ना विरोधी पक्षांना त्यात फारसे स्वारस्य रहाते. आज राज्यातील लोकसंख्येत कमी कमी होत असली तरी पंचावन्न टक्क्यांनी असणा-या शेतकरी वर्गाची राजकीय ओळख अधोरेखित न झाल्याने त्याहीपेक्षा संख्येने किरकोळ असणारे समाजगट आपल्या प्रश्नांची चांगल्या पध्दतीने लावून घेत असल्याची उदाहरणे आहेत.

          आज सरकार सा-या शेतक-यांच्या प्रश्नांकडे ज्या अनास्थेने पहात आहे त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे या वर्गाची सिध्द न झालेली राजकीय ताकद. प्रचलित धारणेनुसार ही ताकद एकतर आंदोलनातून दिसायला हवी नाहीतर मतपेटीतून दिसायला हवी. सरकारला समजणारी भाषा अजूनतरी शेतक-यांच्या हाती न लागल्याने त्यांचे सारे प्रश्न वैध व रास्त असून देखील त्यांची तड लावणे एवढ्यामोठ्या जनसमुदायाला जड जाते. आजची सारी आंदोलने व त्यांचे स्वरूप बघता ही आंदोलने सरकारला नेस्तनाबूद करणे सोपे जाते व महत्प्रयासाने एकत्र आलेल्या समाजगटाची तोडफोडही करणेही शक्य होते. तेव्हा चळवळीचे नुकसान टाळणारी आंदोलनाची एकंदरीत दिशा व स्वरूप बदलण्यासाठी अशा मोठ्या व व्यापक एकीची गरज भासते.

          आजचा शेतकरी आपल्यावर होणा-या अन्यायाबाबत जागरूक नाही असेही म्हणता येत नाही. कारण ज्या पध्दतीने अगदी बांधावरचा अशिक्षित शेतकरी त्या तीव्रतेने या परिस्थितीत प्रतिक्रिया देत आहे त्याचे प्रमाण खूपच वाढले आहे. ठिकठिकाणी आंदोलने होताहेत, मेळावे भरवले जात आहे, विविध विषय व पिकवार अधिवेशने होत आहेत, शेतकरी साहित्य संमेलने होऊ लागली आहेत, छोट्यामोठ्या संघटना वेगवेगळ्या नावाने आपले संसार थाटून बसल्या आहेत, फेसबुक, ट्वीटर वा वॉट्सपसारख्या सोशल मिडियात रोज शेतकरी प्रश्न व उपायाचा रतीब घातला जातोय. मात्र हे सारे एवढे मोठे काम विखुरलेल्या स्थितीत होत असल्याने करण्यातील सारे श्रम, पैसे वा वेळ वाया जात त्याचा परिणाम मात्र सरकारवर होतोय असे दिसत नाहीत. कारण एवढ्या प्रयत्नांनंतरसुध्दा शेतक-यांचे वा ग्रामीण जीवनाचे अगदी साधे साधे प्रश्नसुध्दा सुटलेले दिसत नाहीत व हे सारे कां होत नाही हे डोक्याला हात लावत सारा शेतकरी वर्ग स्वतःलाच विचारत निराशेच्या गर्तेत गटांगळ्या खात आहे.

          शेतक-यांपेक्षा कितीतरी संख्येने कमी असणारे शिक्षक-प्राध्यापक, आरोग्य कर्मचारी, सफाई कामगार, माथाडी यांनी साधी संपाची हाळी दिली तरी सरकार त्यांच्या मागण्या वैध असोत वा नसोत ताबडतोबीने मान्य करते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षक-प्राध्यापकांचा संप हा परिक्षेच्या तोंडावर जाहीर केला जातो, सफाई कामगार पावसाळ्याच्या तोंडावर संपावर जाऊन आपल्या मागण्या मान्य करून घेतात. बाजार समित्यांतील माथाडींनी तर केवळ बाजार बंद पाडण्याच्या धमकीवर बेकायदेशीर मागण्याही सरकारकडून पदरात पाडून घेतल्या आहेत. असे सारे असतांना शेतक-यांना जर आपले प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग सापडत नसेल त्याची शोध घेण्याची पध्दत वा जागा कुठेतरी चूकते आहे असे समजले पाहिजे.

          अशी एकी करणे म्हणजे परत एकादी नवी संघटना काढणे नव्हे. आपल्या डोक्यात बसलेल्या या जून्या व पक्क्या झालेल्या संकल्पना आता बदलल्या पाहिजेत. आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानाने आपण व्यक्तींबरोबर विचाराचेही नेटवर्कींग करू शकतो. एकदा विचार डोक्यात पक्का झाला म्हणजे एकाद्या जनसमुदायाचे सामुहिक वर्तन तुम्हास नियंत्रित करता येते. असे सामुहिक वर्तन जर राज्य व्यवस्थेवर दबाब आणण्या इतपत सक्षम ठरले तर कुठला रस्ता रोको करायची गरज नाही वा लाठ्याकाठ्या खाऊन खोट्या केसिस दाखल करून तुरूंगात जायची गरज नाही. एवढा सोपा व सरळ मार्ग आपण कसा व किती स्विकारतो यावर सा-या शेतकरी समाजाचे भवितव्य ठरणार आहे.

                                                                     डॉ. गिरधर पाटील 9422263689

         

शेतक-यांची एकी – कां व कशी ?

            शेतक-यांची एकी – कां व कशी ?

     नुकतेच काही राज्यातील विधानसभांचे निकाल लागले. या निकालावरून देशातील निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येला चिंतित करणा-या शेती वा दुष्काळाचे प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे दिसत नाही. एकंदरीतच झुंजीचे स्वरूप प्राप्त झालेल्या या निवडणुका एकाद्या क्रिकेटच्या सामन्यानुसार खेळल्या जातात व त्यांचे विश्लेषण हे प्रामुख्याने कोण कसे हरले वा जिंकले या परिप्रेक्ष्यातच केले जाते. या विश्लेषणात नेत्यांचे व्यक्तीविशेष, त्यांनी एकमेकांवर केलेल्या कुरघोड्या, त्यांच्याकडील चपलांचे जोड, छातीची मापे, एवढा भ्रष्टाचार सिध्द होऊनही न डगमगण्यातील पुरूषार्थ अशा मुद्यांवरच भर दिला गेला. गेले दोन दिवस माध्यमातून या निवडणुका गाजताहेत त्या याच मुद्यावरून. एकाद्या पक्षाने निवडणुकांमध्ये काय प्रश्न मांडले व जनतेच्या दृष्टीने त्यात महत्वाचे काय होते असे प्रबोधन करणारे त्यात काहीही नव्हते. एकंदरीतच निवडणुकांनी धारण केलेल्या या स्वरूपावर पक्षीय राजकारणाचे प्रभुत्व वाढतच चालले असून या पक्षांव्यतिरिक्त भारतीय लोकशाहीत काही वेगळे आहे की नाही याचा प्रामुख्याने विसर पडत चाललेला दिसतो. या पक्षीय राजकारणात जनतेचे प्रश्न वा त्यांच्या मनातील खळबळ सद्य लोकशाहीच्या परिघात केवळ निवडणुकांतूनच पडत असल्याने पक्षांनी लोकांचे प्रबोधन करण्यापेक्षा जनतेनेच आता या पक्षीय राजकारणाला जनताभिमुख कसे बनवता येईल याचा विचार केला पाहिजे.

          केवळ सत्ता मिळवणे हा एकमेव कार्यक्रम घेऊन बरेचशे पक्ष राजकारणात वावरत असल्याने राजकारणालाही एक साचलेपणाचा दूर्गंध येऊ लागला आहे. हे राज्य लोकांपेक्षा या पक्षांसाठीच चालवले जात असावे असेही त्यातून प्रतीत होऊ लागले आहे. आणि ही राजकीय स्पर्धा निवडणुका जिंकणे या उद्दिष्टाभोवतीच फिरत राहिल्याने जातीधर्म, भाषा, प्रादेशिकता, व आजच्या जीवनात तशा कालबाह्य झालेल्या अस्मिता यांच्या मदतीने मतांचे ध्रुवीकरण करत आपल्या पारड्यात कशी मते पाडता येतील याचा प्रामुख्याने विचार होतो, त्यात प्रामुख्याने जनतेला भेडसावणा-या समस्यांचा विचार होईलच असे नाही. आज या व्यवस्थेचे लाभार्थी ठरलेले सुमारे तीस टक्के मतदार व त्यातून या तसे निरूपयोगी ठरणा-या मार्गाने मिळवलेली मते याची गोळाबेरीज केली तर ख-या लोकशाही मार्गाने जनतेचे प्रश्न ऐरणीवर आणणा-या पक्षांना कधीच यश मिळत नाही व प्रचलित व्यवस्थेच्या दृष्टीने तशी महत्वाची भूमिका बजावणा-या या पक्षांना सत्तेच्या परिघाबाहेर ठेवले जाते.

          अर्थात यात मतदारांच्याही मानसिकतेचा सहभाग तेवढाच महत्वाचा आहे. लोकसंख्येत महत्वाचे असणारे आकड्याचे गणित जर मतदारांच्या लक्षात येत नसेल तर परिणामकारक संख्याबळ असून देखील या मायाजाली लोकशाहीत तो वर्ग बेदखल राहण्याचीच जास्त शक्यता आहे. याचे चांगले उदाहरण म्हणजे भारतातील शेतकरी समुदायाचे देता येईल. या बहुपेडी समाजाचे स्वरूप सा-या देशभरातून विविधतामे एकता या तत्वानुसार वेगवेगळे असून सा-यांना समान पातळीवर आणणा-या शेतीविषयक समस्या या सा-यांना सारख्याच भेडसावत असल्याने ते एका वर्गीय समीकरणात येऊ शकतात. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर महाराष्ट्रातला शेतकरी हा पुरोगामी व प्रागतिक समजला जातो. येथील शेतकरी चळवळीने सा-या देशाला एक नवे वळण व दिशा दिली आहे. या चळवळीने शेतक-यांसाठी नेमके काय करता येईल याच्या सर्व शक्यता पडताळल्या असून काही व्यवस्थांतील त्रुटी, शेतक-यांचा सहभाग व नेतृत्वाच्या मर्यादा या आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याने शेतक-यांनी प्राप्त परिस्थितीत नेमकी काय भूमिका घ्यावी याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे.

          या सा-या परिवर्तनाचे संघर्षस्थळ हे आजची राजकीय व्यवस्था आहे. ब-याचदा या व्यवस्थेत काही करता येणार नाही या नैराशाच्या भावनेपोटी आहे ते भोग भोगण्याची मानसिक तयारी झालेली दिसते. मात्र आजवरचा राजकीय अभ्यास वा चळवळीतला अनुभव असे सांगतो की झालेल्या चूका लक्षात ठेऊन जर नव्याने रणनिती ठरवली तर अत्यंत कठीण वाटणा-या परिस्थितीला वठणीवर आणत केवळ लोकशाहीने दिलेल्या आयुधांचाच वापर करत हे शक्य आहे हे वाटते. आजवर शेतक-यांनी एकत्र यावे हा विषय काढताच, ते मात्र अशक्यप्राय आहे असे ब-याच कार्यकर्त्यांचे मत असते. त्यांच्या अनुभवानुसार ते खरेही असू शकेल. मात्र योग्य वेळ आली की अशक्यप्राय होणा-या गोष्टीही सहजगत्या घडून गेल्याची उदाहरणे आहेत व आपण तर उगाचच घाबरत होतो असेही वाटण्याची शक्यता असते. आज शेती व शेतीची जी काही दुरवस्था झाली आहे त्यामुळे शेती वा शेतक-यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. सा-या शेतक-यांना एकाच मानसिक पातळीवर आणून अस्मानी व सुलतानी संकटांनी सारखेच जागरूक केले आहे. आता जर आपण गांभिर्याने काही केले नाही तर नियती आपल्याला कधीच क्षमा करणार नाही असे संवेदनशील शेतक-यांना, विशेषतः भविष्याची काळजी भेडसावणा-या तरूण वर्गाला होऊ लागली आहे. तसे संकेत वा प्रयत्न जागोजागी दिसू लागले आहेत. कोणी नेता असो वा नसो ठिकठिकाणी छोटीमोठी आंदोलने उभी राहू लागली आहेत. राज्यपातळीवर हे सारे आव्हान घेऊ शकेल असा एकही शेतकरी नेता आज दृष्टीपथात नसल्याने सा-यांच्या सामूहिक प्रयत्नातून एक राज्यपातळीवरील पॉलिट ब्युरोसारखी व्यवस्था उभी करत सा-या नव्याजून्या नेतृत्वाला सामावून घेत शेतकरी एक जर होऊ शकला तर पुढची वाटचाल अगदी सोपी ठरणार आहे.

          आज शेतक-यांच्या वेगवेगळ्या स्तरावर कार्यरत असणा-या वेगवेगळ्या भागातील नेतृत्वाबाबत शंका घेण्याचे काही कारण नाही. या सा-या नेतृत्वाने त्यांच्या कामातील पुढील टप्पा म्हणून राज्यस्तरीय नेतृत्वात सामील होण्याचे आवाहन आहे. आपला जर शेतकरी हिताचाच मुद्दा असेल तर अशा सामूहिक व व्यापक प्रयत्नात सहभागी होण्यात काही अडचण नाही. कारण या प्रयत्नात तुम्हीही सारखेच महत्वाचे असणार आहात. तुमच्या सा-या शंका कुशंकांचे निरसन करण्यात येईल. निर्णय प्रक्रियेतही सारखाच सहभाग असल्याने तुम्हाला अपेक्षित असणारे शेतकरी हितही तेवढेच जोपासले जाईल. एवढी पारदर्शकता व सरळता दिसत असतांना कोणी शेतकरी नेता अशा प्रयत्नांना काही हरकत घेईल असे वाटत नाही. मात्र एवढे असतांना देखील त्या नेतृत्वाला अशा प्रयत्नात सामील व्हायचे नसेल तर ते स्वातंत्र्य आहे, मात्र त्यांच्या शिवायही शेतक-यांच्या व्यापक हिताचा विचार करता शेतक-यांच्या एकीकरणाची प्रक्रिया सुरू करावी असे प्रकर्षाने वाटते. याच विचाराचा अधिक विस्तार पुढील लेखात.

                                                                डॉ. गिरधर पाटील. 9422263689.